वीज बिलमाफी, कर्जमाफी, खताचे अनुदान आदी लोकप्रिय योजनांचा फायदा होतो तो मूठभर धनदांडग्या शेतकऱ्यांनाच. त्यांच्या हातीच व्यवस्थेची नाडी असल्यामुळे या वर्गास रस असतो तो केवळ कर्जमाफी वा तत्सम उद्योगांत.. त्याऐवजी अंशत: व्याजमाफी दिली गेल्यास, पुनर्रचित कर्जाचे दुप्पट व्याज भरावे लागणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांस फायदा होऊ शकतो..
आम्ही शेतकरी हिताच्या विरोधात नाही. तरीही शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली जाऊ नये असेच आमचे मत होते आणि अज्ञानावर आधारित जनरोषास भीक न घालता ते अनेकदा व्यक्तही केले होते. त्याचमुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकऱ्यांना सार्वत्रिक कर्जमाफी दिली जाऊ नये या निष्कर्षांकडे निघालेले आहेत असे दिसताच लोकसत्ताने त्याचे जाहीर स्वागत केले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाची भूमिका घेतली. त्या वेळी हे अभिनंदन हातचे राखून होते. कारण मुख्यमंत्री फक्त विरोधकांच्या नव्हे तर स्वपक्षीयांच्या दडपणास बळी पडून कर्जमाफीचा आपला निर्धार सोडून देतील आणि नेहमीचा लोकानुनयाचाच मार्ग स्वीकारतील, अशी अटकळ होती. ती खोटी ठरली. स्वत:विषयीचा अंदाज चुकवण्यात यश आले म्हणूनही मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन. याचे कारण अलीकडच्या काळात शेतकरी, पददलित, अन्य मागासवर्गीय आदींच्या नावाने गळे काढीत आपली घरे भरणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागली आहे. यांना विरोध केला की समस्त शेतकरी वर्गास वा पददलितांना विरोध असा समज पसरवून देण्यात हा वर्ग आघाडीवर असतो. राष्ट्र वा राज्य पातळीवर याचे अनेक दाखले देता येतील. प्रचंड प्रमाणावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू झाल्यावर मायावती दलित की बेटी बनतात आणि छगन भुजबळ यांच्यावर तशाच प्रकारचे आरोप झाल्यावर तो इतर मागासांवर अन्याय ठरतो. जातीपातीच्या आणि वर्गविग्रही राजकीय चौकटीतून सारे काही पाहायची सवय झालेल्यांना हे असले दावे खरे वाटतात. तेव्हा, समाजातील एका अज्ञ अशा वर्गावर या बनेलांची हुकमत असल्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेले बागुलबुवा नेस्तनाबूत करणे आव्हान असते. हे आव्हान कठीण आहे. पण ते पेलणे अर्थातच अशक्य नाही. शेतकऱ्यांच्या सार्वत्रिक कर्जमाफीस नकार देणे हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल होय. शेतकरी नुसता जगायलाच हवा असे नाही तर तो उत्तम फळायला, फुलायला हवा असेच आमचे मत आहे. परंतु बळीराजाचे नाव घेत स्वत:ची घरे भरणाऱ्या कथित शेतकरी नेत्यांच्या विरोधात मात्र आम्ही जरूर आहोत. या अशा बनिया नेत्यांचा महाराष्ट्रात मोठा सुळसुळाट झाला असून विद्यमान शासन व्यवस्थेला त्यांनी घेरूनच टाकलेले आहे. त्यांच्या बनवेगिरीची तऱ्हादेखील ठरून गेलेली आहे. शेतकऱ्यावर किती अन्याय होतो त्याच्या खऱ्याखोटय़ा कथा सुनावणे, त्यातील काहींना हाताशी धरून आंदोलनाचा बनाव रचणे आणि त्यांच्या नावाने गळा काढीत जास्तीत जास्त फायदे व्यवस्थेकडून उकळणे ही यांची पद्धत. तीस विरोध करणे म्हणजे जणू शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणे असा कांगावा त्यांच्याकडून केला जातो. या बनेलगिरीस कधी ना कधी रोखण्याची गरज होतीच. कर्जमाफी नाकारण्याच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे त्यास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा.
हे होणे गरजेचे होते याचे कारण पूर्णपणे पाण्यात गेलेले याआधीचे कर्जमाफीनामे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने देशभरासाठी जाहीर केलेल्या ७२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीस महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त १२ हजार कोटींचे शेपूट जोडूनही शेतकऱ्यांच्या मानेवरील कर्जाचे जोखड पूर्णपणे निघू शकले नाही. याचे कारण कर्जमाफी हा शुद्ध बनाव आहे. त्याच्या नावाखाली बँका चालवणारे धनदांडगे राजकारणी आपली आíथक पापे पुसून घेतात हा इतिहास आहे. मनमोहन सिंग यांना तो ठाऊक नव्हता असे नाही. तरीही ते त्यास बळी पडले. कारण लोकप्रिय राजकारणाचा तो एक रिवाज आहे. त्यामुळे त्यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीने बँकांच्या खतावण्यातील बुडीत कर्जे निकालात निघाली आणि त्या तशा सहकारी बँकांचे संचालक खाल्लेल्या पशाचा ढेकर देत पुढच्या कर्जमाफीच्या तयारीस लागले. या अशा वर्गाची राजकारणावर पकड आहे. हा वर्ग बाता सहकाराच्या करतो. परंतु त्या सहकाराखाली त्यास स्वत:चे साम्राज्यच अभिप्रेत असते. वास्तवात आपल्याकडील सहकारातही सहकार हा नावापुरताच उरलेला आहे. सामान्य शेतकरी, राज्य सहकारी बँक आणि सरकार यांना हाताशी धरीत कमाल भांडवल उभारायचे आणि स्वत:ला किमान तोशीस लागेल अशी व्यवस्था करीत सहकारी नावाने उद्योग उभारायचा, असा हा प्रकार. जनतेच्या आणि सरकारच्या पशावर खासगी मालकी स्थापण्याचा हा राजमार्ग. राज्यातील सहकारी बँकादेखील प्राधान्याने या राजमार्गाने जाणाऱ्यांच्याच हाती आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा उपयोग होतो तो या बनेल वर्गास. परिणामी शेतकऱ्याचे कोरडवाहूपण काही संपत नाही. सरकारतर्फे प्रसृत झालेल्या ताज्या तपशिलातून हेच दिसते. विदर्भातील बव्हंश शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा काहीही फायदा झाला नाही. कारण त्यांना मुदलात कर्जच मिळालेले नव्हते. ते कर्ज मिळाले नाही कारण त्यासाठी त्यांची किमान ऐपतदेखील नव्हती. ही बाब समजून घेण्याची गरज आहे. याचे कारण वीज बिलमाफी, कर्जमाफी, खताचे अनुदान आदी लोकप्रिय योजनांचा फायदा होतो तो फक्त मूठभर धनदांडग्या शेतकऱ्यांनाच. त्यांच्या हातीच व्यवस्थेची नाडी असल्यामुळे या वर्गास रस असतो तो केवळ कर्जमाफी वा तत्सम उद्योगांत. खऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताशी या वर्गास काहीही देणेघेणे नसते, हा इतिहास आहे. आणि वर्तमानही तेच आहे.
त्याचमुळे या अडलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यापेक्षा अंशत: व्याजमाफी देणे दीर्घकालीन फायद्याचे आहे. याचे कारण कर्जमाफीनंतरच्या परिस्थितीत दडलेले आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक ते कर्ज ६ टक्के व्याजदराने दिले जाते. ते त्यास फेडता आले नाही तर त्याच कर्जाची पुनर्रचना केली जाते. यात मेख अशी की या अशा पुनर्रचित कर्जाचा व्याजदर एकदम दुप्पट होतो आणि ते १२ टक्क्यांवर जाते. आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यास हा वाढीव दराचा भार पेलणे कठीण होते. यात दोन वष्रे निघून जातात. कर्मधर्मसंयोगाने त्यानंतरच्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यास शेतकऱ्याला पतपुरवठय़ाची गरज भासते. परंतु तो करण्यास बँका नकार देतात. कारण शेतकऱ्यांस १२ टक्के व्याजदराचे कर्जहप्ते भरणे शक्य झालेले नसते. अशा वेळी पूर्ण कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यास पतपुरवठय़ासाठी एकच मार्ग उपलब्ध असतो. तो म्हणजे खासगी सावकार. आíथक अडचणीत सापडलेला शेतकरी अशा परिस्थितीत आपसूक सावकारीच्या जाळ्यात अडकतो. या सावकारांच्या पठाणी व्याजाने शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडते आणि अखेर आत्महत्येची वेळ त्याच्यावर येते. दरम्यान, राजकीय दबावापोटी कितीही मोठी कर्जमाफी झाली तरी त्याचा शेतकऱ्याला काहीही उपयोग होत नाही. या माफीने बँका आपली देणी वसूल करतात आणि खासगी सावकारांनी दिलेले कर्ज काही त्यातून परत मिळत नाही. अशा तऱ्हेने दुष्टचक्राचा फेरा अव्याहत सुरूच राहतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी न देता, त्यांच्या डोक्यावरील व्याजाचा भार काही प्रमाणात उचलणे शहाणपणाचे आहे. कारण तसे केल्यामुळे शेतकऱ्यांस पुढील वर्षी बँकाचा पतपुरवठा होऊ शकतो आणि खासगी सावकाराकडे त्याचे जाणे टळते. परंतु या मार्गात लोकप्रियता नाही आणि हितसंबंध सांभाळणेही नाही. त्यामुळे या निर्णयास आणि त्याची भलामण करणाऱ्यांस विरोध होणार. त्याकडे दुर्लक्ष करणेच हिताचे.
तेव्हा अशा तऱ्हेने शेतकरी आणि कर्जमाफी हे समीकरण तुटण्यास साह्य़ होणार असेल तर त्याचे स्वागतच. उद्योग असो वा शेती, कर्ज बुडवणे आणि नंतर ते माफ करून घेणे ही या देशाची मानसिक विकृती आहे. ती लवकरात लवकर दूर करून कर्जाधळेपणा नष्ट करणे हाच त्यावर उपाय.