दिवाळी हा एक सण असा आहे की ज्यास जाड, टोकदार अशी काचणारी धर्माची किनार नाही. धार्मिक रीतीरिवाज म्हटले की एक प्रकारचे दडपण असते. दिवाळीचे तसे नाही. दिवाळीत दडपण असते ते मौजमजा करायची याचेच. या दडपणाच्या मुळाशी आर्थिक कारण असते. कारण मजा करायची तरी पैसा लागतो. सगळा प्रश्न त्यामुळे येऊन थांबतो त्या पैशापाशी. तेव्हा दिवाळीला दबाव असतो तो पैशाचा. एके काळी दिवाळी आली की बोनस वगैरेंच्या बातम्या, संपाचे इशारे असे काय काय व्हायचे. त्याच्यावरून बरेच वातावरण तापायचे. आधी बोनस वगैरे काही नाही म्हणणारे व्यवस्थापन नंतर हो म्हणायचे. कामगार नेते मग एकमेकांना पेढे भरवतानाची छायाचित्रे वर्तमानपत्रांत छापून आणायचे आणि विजयाचा आनंद साजरा करायचे. त्या काळी हा बोनस मोठा प्रतिष्ठेचा होता. इतका की एक वेळ मासिक वेतन नाही मिळाले तरी चालेल, पण बोनस लागायचाच. कोण म्हणतो, देत नाही..घेतल्याशिवाय राहत नाही.. अशा राणाभीमदेवी थाटाच्या घोषणा कामगार संघटनांकडून दिल्या जायच्या. साधारण भाद्रपद संपून आश्विनाची चाहूल लागली की या बोनसवरून हवा तापायला सुरुवात व्हायची. एक-दोन दिवसांचे, कधी अधिकही संप व्हायचे. मामला न्यायालयांत जायचा. अखेर काही तरी तडजोड निघायची. या काळाने काही नवे शब्दही दिले मराठीला.सानुग्रह अनुदान हा त्यापैकीच. अनेक व्यवस्थापनांचा बोनस हा शब्द वापरण्यास विरोध असायचा. ती आस्थापने दिवाळीसाठी कर्मचाऱ्यांना काही रक्कम द्यायची, पण त्यास बोनस न म्हणता सानुग्रह अनुदान म्हटले जायचे. काही जण उचल द्यायचे. म्हणजे पुढील वर्षभरात मासिक वेतनातून पूर्ण रक्कम वा तिचा काही भाग कापला जायचा. म्हणून ती उचल. शब्द काहीही असोत. सगळय़ांचा अर्थ इतकाच. दिवाळीसाठी वाढीव खर्चाची तरतूद व्हायला हवी. अशी तरतूद ज्यांच्यासाठी व्हायची अशा भाग्यवानांविषयी सर्वत्र चर्चा व्हायच्या. त्यापैकी एक म्हणजे प्रीमिअर ऑटोमोबाइल्स ही कंपनी. या कंपनीत दिला जाणारा बोनस हा त्या काळी समस्त कामगार क्षेत्राच्या हेव्याचा विषय असायचा. वालचंद समूहाची ही कंपनी. टाळेबंदी, संप आणि बोनस यांसाठी ती प्रसिद्ध होती. प्रीमिअरने दिलेला बोनस हा मापदंडाचा विषय असायचा. तशीच दुसरी म्हणजे एअर इंडिया. तिथेही सणसणीत रक्कम दिवाळीत कामगारांसाठी दिली जायची. त्यामुळेच असेल बहुधा या दोन्ही कंपन्या पुढे आर्थिकदृष्टय़ा गाळात गेल्या. प्रीमिअर तर बंदच झाली. एअर इंडियाच्या मागे नोटा छापणारे सरकार असल्याने ती बंद होण्यापासून वाचली, इतकेच. बोनससाठी विख्यात असलेल्या अशा अनेक कंपन्या आता अस्तित्वातही नाहीत. याचा अर्थ बोनसमुळे त्यांचे दिवाळे वाजले असे नाही. तर एकूणच अयोग्य अर्थशास्त्राने त्यांना गिळले. कंपन्याच नामशेष झाल्याने त्यांत काम करणारा कामगार म्हणवून घेणारा वर्गही हळूहळू कमी होत गेला. नंतर तर कारखानदारीचे स्वरूपच बदलल्यामुळे सेवा क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आणि कामगारांची जागा टाय वगैरे घालून अर्धकुशल कामे करणाऱ्या सेवेकऱ्यांनी घेतली.माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या झपाटय़ाने झालेल्या वाढीनेही यास हातभार लावला. त्या क्षेत्राच्या प्रसारामुळे कामगारांपेक्षा बैठी कामे करणाऱ्या सेवेकरांची महती वाढली. या मंडळींना नित्य कामाबरोबर नैमित्तिक अतिरिक्त काम केल्यास अधिक वेतन दिले जाते. हा त्यांचा बोनस. त्यासाठी त्यांना दिवाळीची वाट पाहावी लागत नाही. हळूहळू ही प्रथा वित्त आदी क्षेत्रांतही पसरली. त्यामुळे या क्षेत्रातले वर्षांतून जमेल तसतसा बोनस घेत असतात. या सगळय़ामुळे दिवाळी आणि बोनस यांचे नाते संपुष्टात आले ते आलेच. आता त्यामुळे दिवाळी आली की फटाक्यांचे आवाज कानी येतात. बोनस मागणारे नाहीत. या सगळय़ा कालखंडात अर्थव्यवस्थेचे चित्र झपाटय़ाने बदलले. एके काळी भांडवली बाजाराला सट्टा बाजार म्हणणारा मध्यमवर्ग मोठय़ा प्रमाणावर शेअर बाजारात पैसे गुंतवू लागला. पूर्वी ही फक्त गुर्जर बांधवांची मक्तेदारी होती. आजमितीला तर परिस्थिती अशी आहे की अनेक कंपन्यांच्या प्रचंड आकाराच्या वित्तसेवांच्या प्रमुखपदी मराठी व्यक्ती आहेत.त्यात म्युच्युअल फंड आदी माध्यमांतून फारशी जोखीम न पत्करताही गुंतवणूक करण्याची सोय झाली आणि समृद्धीपेक्षा सुरक्षेला महत्त्व देणाऱ्या मध्यमवर्गाची पावले दलाल स्ट्रीटवर घुटमळू लागली. लक्ष्मीने पाठ फि रवल्यामुळेही असेल कदाचित, पण एरवी फक्त सरस्वतीचेच मोठेपण मिरवणाऱ्या मध्यमवर्गास समृद्धीची चटक लागली आणि बघता बघता दिवाळीतले लक्ष्मीपूजन हे व्यापाऱ्यांच्या चोपडीपूजनाइतकेच महत्त्वाचे बनले.आज या लक्ष्मीपूजनावर जगभरातील मंदीची काजळी धरली गेली आहे. किती फायदा मिळवावा याचे भान सुटल्याने वाटेल त्यास कर्जवाटप करीत गेलेल्या बँकांना या अतिलोभाचा फटका बसला आणि २००८ पासून जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच धरले गेले. त्या पाठोपाठ आलेल्या युरो समस्येने ही काजळी आणखीनच गडद केली. अमेरिकी अर्थसत्तेस पर्याय ठरण्याचे स्वप्न पाहणारा युरो अगदीच केविलवाणा बनला आणि त्याच्यावरील विश्वासाने गुंतवणूक करणाऱ्या आपल्यासारख्या अनेकांना फटका बसला. हे कमी म्हणून की काय आपल्या धोरण लकवापीडित मनमोहन सिंग सरकारने त्यात भर घातली. वास्तविक जेव्हा जगात आर्थिक संकट असते तेव्हा आपापल्या देशांतर्गत व्यवस्था मजबूत करायच्या असतात. सिंग सरकारने काहीच केले नाही आणि पोखरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेकडे हे सरकार निवांत पाहत बसले. या सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या गतिमंदतेचा फटका आपल्याला जरा जास्तच बसला. गेल्या महिन्यात अखेर या सरकारला जाग आली आणि काही निर्णय घेतले गेले. सरकार जिवंत असल्याचेच त्यातून कळले. हे जिवंत सरकार पायावर उभे राहून धावू लागण्यास अजून अवधी आहे. आपल्याला पुन्हा धावायचे आहे, इतका निर्धार फक्त सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. पण त्यासाठी जोरदार प्रयत्नही सुरू आहेत, असे म्हणता येणार नाही.या पाश्र्वभूमीवर यंदाची दिवाळी आर्थिक अस्थिरता घेऊन आल्याचे अनेकांना वाटत असल्यास त्यात चूक नाही. आपल्या दैनंदिन वस्तूंसाठीच्या महागाई निर्देशांकात वाढच झाली आहे. चलनवाढ आटोक्यात येत नसल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक आपले व्याजदर कमी करण्यास तयार नाही. परिणामी आपले कर्जाचे हप्ते आकाराने आणि मुदतीने वाढतच चालले आहेत.औद्योगिक उत्पादनाचा दर कमी होऊन शून्याच्या खाली गेला आहे, निर्यात घटली आहे, आयातीत- म्हणजेच खर्चात- लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि परिस्थिती लवकरच सुधारेल इतकेच काय ते आपल्याला सांगितले जात आहे.इंधनांचे वाढते दर, शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्कांतील दर्जाहीन वाढ आणि वाढत्या जीवनमानाच्या गरजा यात आजचा मध्यमवर्ग पिचून जाताना दिसतो. धड गरीब नाही आणि श्रीमंतीचा अभाव या कात्रीत सापडलेल्या मध्यमवर्गासाठी त्यामुळे ही दिवाळी तितकीशी झगमगाटाची ठरणारही नाही. पण तरी ती साजरी करायला हवी. अंधाराच्या नावाने बोटे मोडत बसण्यापेक्षा एक छोटी का होईना पण पणती लावायलाच हवी. अंधार दूर करण्याचा तोच मार्ग असतो. अस्थिरता तर आहेच पाचवीला पुजलेली. पण स्थिरतेसाठी प्रयत्न तर करायलाच हवेत. कविश्रेष्ठ हरिवंशराय बच्चन यांनी म्हटल्याप्रमाणे.. अधिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है.
