‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका प्राऊड अगेन, मेक अमेरिका सेफ अगेन’. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारातील ही घोषवाक्ये. त्यास निवडणुकीत भरभरून प्रतिसाद मिळाला. पण, भावनांचा प्रवाह आपल्याला कुठपर्यंत वाहवत नेईल, याचा अंदाज त्या वेळी त्यांच्या समर्थकांनाही आला नसावा. सुरक्षित अमेरिकेसाठी मेक्सिको सीमेवर भिंत उभारायलाच हवी, हा हेका काही ट्रम्प सोडायला तयार नाहीत आणि या भिंतीसाठी ५.७ अब्ज डॉलर इतकी भलीमोठी रक्कम मोजायला डेमोक्रॅट्स तयार नाहीत. त्यातूनच अमेरिकेत टाळेबंदी सुरू आहे. या टाळेबंदीला आता महिना झाला असून, ती आतापर्यंतची सर्वात मोठय़ा कालावधीची टाळेबंदी ठरली आहे. टाळेबंदीवर तोडगा काढण्यास असमर्थ ठरल्याने बहुतांश माध्यमांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना लक्ष्य केले आहे. त्यात ट्रम्प यांच्या स्थलांतराबाबतच्या भूमिकेवर सडकून टीका करण्यात आली आहे. अर्थात टीकेचा रोख ट्रम्प यांच्यावर असला तरी अर्थव्यवस्थेला बसणाऱ्या फटक्याची चिंता सर्वत्र दिसून येते. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये ‘इफ यू शट डाऊन द गव्हर्नमेंट, यू स्लो डाऊन द इकॉनॉमी’ या शीर्षकाचा लेख आहे. ‘टाळेबंदीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरासरी पाच हजार डॉलरचे वेतन गमवावे लागले आहे. या कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये ०.५३ टक्के असली तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान सरासरीहून अधिक असल्याने त्यांच्या आकारमानाच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे,’ असे त्यात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी अनेक उद्योगांनी पुरेसे कर्मचारी मिळत नसल्याची तक्रार केली होती, याचा दाखला देत ट्रम्प यांचे स्थलांतरितांबाबतचे धोरणही अर्थव्यवस्थेला नुकसानकारक आहे, याकडे त्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेही ‘अमेरिकाज गव्हर्नमेंट शटडाऊन इज अ‍ॅन अ‍ॅक्ट ऑफ इकॉनॉमिक सेल्फ-हार्म’ या लेखात टाळेबंदीमुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. टाळेबंदी २५ जानेवारीपर्यंत सुरूच राहिल्यास अमेरिकेला सुमारे सहा अब्ज डॉलर्सचा फटका बसेल, असा अंदाज ‘सीएनबीसी’ने तज्ज्ञांच्या हवाल्याने वर्तवला आहे. ही रक्कम ट्रम्प यांच्या भिंतीसाठीच्या ५.७ अब्ज डॉलर या मागणीपेक्षा अधिक असेल. टाळेबंदीमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती घटेल. २०१३ मध्ये १६ दिवस चाललेल्या टाळेबंदीमुळे चौथ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ०.४ टक्क घट झाली होती. या वेळीही टाळेबंदीच्या दिवसांच्या प्रमाणात विकासदरात घसरण नोंदवण्यात येईल, असे ‘सीएनबीसी’ने म्हटले आहे. सीमा सुरक्षेसाठी डेमोक्रॅट्सनी आधीच्या १.३ अब्ज डॉलरच्या निधीत आणखी एक अब्ज डॉलरची भर घालण्याची भूमिका घेतली. मात्र, ती ट्रम्प यांच्या ५.७ अब्ज डॉलरच्या मागणीच्या तुलनेत कमी आहे, ही बाब ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ आणि ‘द टाइम्स’ने अधोरेखित केली आहे. डेमोक्रॅट्सनी वाढवलेल्या रकमेतील निम्मा निधी बंदरांवरील पायाभूत सुविधांसाठी तर निम्मा स्थलांतरासंबंधीच्या न्यायाधीशांसाठी खर्च होईल, असे ‘द टाइम्स’ने म्हटले आहे. सुरुवातीला टाळेबंदीची जबाबदारी माझी, असे सांगणारे ट्रम्प आता त्यासाठी सर्व संबंधितांना जबाबदार धरू लागले आहेत. ट्रम्प आणि प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पलोसी यांच्यातील शह-काटशहाचे राजकारण ‘द अटलांटिक’ या नियतकालिकाने ‘ए व्हेंजफूल स्टार्ट टू द ट्रम्प-पलोसी रायव्हलरी’ या लेखाद्वारे उलगडून दाखवले आहे. ट्रम्प यांचे सभागृहातील वार्षिक भाषण टाळेबंदीमुळे पुढे ढकलण्याची सूचना नॅन्सी पलोसी यांनी गेल्या बुधवारी केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी गुरुवारी पलोसी यांचा सरकारी विमानाने नियोजित युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानचा दौरा रद्द केला. तोडग्यासाठी शनिवारी मोठी घोषणा करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी आदल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी जाहीर केले होते. त्यावर ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने ‘ट्रम्प्स इमिग्रेशन अनाऊन्समेंट, अ कॉम्प्रोमाइज स्नब्ड ऑल अराऊंड’ या शीर्षकाचा लेख प्रसिद्ध केला आहे. डेमोक्रॅट्ससह ट्रम्प समर्थकांच्याही हा प्रस्ताव पचनी पडलेला नसल्याचे त्यात सविस्तर मांडण्यात आले आहे. ‘द अटलांटिक’ने ‘वेटिंग फॉर अ शटडाऊन टू एण्ड इन डिझास्टर’ या लेखाद्वारे विनाशाची भीती वर्तवली आहे. याच नियतकालिकातील ‘इम्पीच डोनाल्ड ट्रम्प’ या लेखातून ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. तसे होण्याची शक्यता नसली तरी ट्रम्प यांचा हेका अमेरिकेसाठी धोक्याचा असल्याचा या माध्यमांचा सांगावा आहे. संकलन : सुनील कांबळी
