‘पॅकेजपतित’ हा अग्रलेख (११ डिसें.) वाचला. पॅकेज महाराष्ट्रातील जनतेला नवीन नाही. पॅकेज नावाचं गाठोडं कोणाच्या खिशात जातं हे येथील लहान मुलंही सांगतील.
दोन वर्षांपूर्वीचा अनुभव जास्त दूर नाही. या भागातील चारा छावण्यांचे काय झाले हेही भाजपला माहीत आहे. पण मराठवाडा कायमचा दुष्काळमुक्त करायचा असेल व शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे असे जर सरकारला वाटत असेल तर त्यांना सवलती देण्यापेक्षा स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी शेततळी, ठिबक सिंचन प्रकल्प, कोल्हापुरी बंधारे यांची संख्या वाढवावी. महत्त्वाचे म्हणजे पॅकेजची गळती थांबवण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूककरावी.
ही कामे मनरेगातून तात्काळ सुरू करणे बंधनकारक करावे. यामुळे मजूर, भूमिहीन यांना दिलासा मिळेल.

प्रथम परीक्षा शिक्षकांची!
पास/नापास परीक्षा पद्धती पुनर्प्रस्थापित, अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मुलांचा बौद्धिक विकास घडविणारी योग्य ज्ञानार्जन पद्धती, विकासाचे- प्रगतीचे मूल्यमापन करणारी परीक्षा पद्धती असणे आवश्यकच आहे. २१ व्या शतकाने निर्माण केलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असणारे ज्ञान प्रदान करण्याकरिता अभ्यासक्रमात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. त्यातही ‘उपयोगिता’ या निकषावर अधिक भर दिल्यास शिक्षण व्यवसायाभिमुख होईल. कालबाह्य़ व अनावश्यक अशा सगळ्यांचा अतिरिक्त भार दूर व्हावा. याशिवाय अभ्यास व परीक्षेच्या तणावामुळे मानसिक दुर्बलतेची लक्षणे आढळणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता योग्य सल्लागार, मार्गदर्शनाची सेवा उपलब्ध असावी.
‘खेळांना’ जर गुणांच्या टक्केवारीत स्थान लाभल्यास विद्यार्थ्यांत अष्टपलू व्यक्तिमत्त्व तयार होण्यास मदत होईल; परंतु याहून महत्त्वाचे म्हणजे मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार देणाऱ्या शालेय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा व मुलांवर संस्कार करणारे शिक्षक यांची गुणवत्ता उत्तम असणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी त्यांच्याही परीक्षा होणे गरजेचे आहे.
अजित कवटकर, अंधेरी, मुंबई</strong>

मुंबईबाबत  वेगळा विचार का होऊ नये?
‘मुंबईचा पोवाडा’ हा अग्रलेख (१० डिसें.) वाचला. मुंबई शहराच्या यंत्रणेबाबत जरा वेगळा विचार करायला सुरुवात झाली रे झाली की काही लोकांना मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा कट असल्याचा आभास होतो आणि त्यांचा मुंबईविषयीचा कांगावा सुरू होतो.
दिल्लीमध्ये मेट्रो दीड दशक आधी सुरू झाली, मग तेव्हा मुंबईची गरज कोणीच का नाही ओळखली? मुंबईची सुधारणा अतिशय कूर्मगतीनेच सुरू असते, पण सूज तर रोज जोमाने वाढते आहे. तसे पाहता हे एक बहुभाषिक, व्यापारी-आíथक घडामोडींचे प्रमुख केंद्र आहे. येथे दहशतवादाचाही मोठा धोका आहे आणि त्याचा मोठा धक्का या शहराने अनुभवला आहे.
मग तरीही मुंबईबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर वेगळा विचार का होऊ नये? किंबहुना या शहरासाठी एक स्वतंत्र केंद्रीय पातळीवरील सक्षम यंत्रणा का असू नये, हा आपल्या अग्रलेखाचा मुद्दा महत्त्वाचाच आहे.
वास्तविक सर्व राजकीय पक्ष मुंबईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तसेच प्रदेश अध्यक्ष नेमतात, रेल्वे स्वतंत्र बोर्ड नेमते, इतकेच काय, मोबाइल फोन कंपन्या, वीज वगरे कंपन्यासुद्धा, महसुलाच्या आणि सेवेच्या दृष्टीने, स्वतंत्र विभाग ठेवतात. एवढे महत्त्व असतानादेखील महाराष्ट्र शासनात मुंबई शहराकरिता स्वतंत्र मंत्रालय का नाही? सारेच राजकीय पक्ष, कधी ना कधी राज्याचे सत्ताधारी असताना, त्यांनी हे पाऊल का उचलले नाही? मुंबईबाबत आतापर्यंत नेहमी सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वार्थी- पोटभरू विचारच केला. आता इथली यंत्रणा आणि जनजीवन कोलमडून पडायच्या आत काही तरी पावले पडत असताना उगीच त्याला विरोध करू  नये.
– अंकुश मेस्त्री, बोरिवली, मुंबई

इतिहासाबद्दलची अनास्था
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी एका वकिलाला भेट नाकारली, असा मुद्दा घेऊन ‘लोकमानस’मध्ये काही काळापूर्वी दोन पत्रे प्रसिद्ध झाली होती. त्याबाबतचा तपशील मी तपासला. फार वर्षांपूर्वी वाचलेले एक पुस्तक आठवले. ग्वाल्हेरचे वकील पु. ल. इनामदार यांचे ते पुस्तक ‘गांधी खून खटला’ या विषयावरचा एक अधिकारिक दस्तावेज मानले जाते. कारण या खटल्यातील एक आरोपी, ग्वाल्हेरचे प्रसिद्ध डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे, यांचे वकीलपत्र इनामदार यांनी घेतले होते. या खटल्याच्या सुनावणीच्या काळात आरोपी सावरकर आणि इनामदार सतत भेटत असत. अखेर सावरकर यांना निर्दोष ठरविण्यात आले. १० फेब्रुवारी १९४९ हा तो दिवस. पुढे अपिलात परचुरेही निर्दोष मुक्त झाले. त्यानंतर मे १९५१ मध्ये इनामदार मुंबईत आले असताना सावरकर यांना भेटण्यासाठी सावरकर सदनात गेले. आपले कार्ड त्यांनी माई सावरकर यांना दिले. ‘तात्यारावांच्या दर्शनासाठी आलो आहे’ असे त्यांनी सांगितले. ते घेऊन माई वरच्या मजल्यावर गेल्या. सुमारे दहा मिनिटांनी त्या परत आल्या आणि ‘त्यांना मुळीच बरे नाही. भेट होऊ शकणार नाही. क्षमा करा,’ असे इनामदार यांना म्हणाल्या. इनामदार लगेच बाहेर पडले. हा सर्व तपशील इनामदार यांच्या ‘लाल किल्ल्यातील अभियोगाची कहाणी १९४८-४९’ या पुस्तकात पान क्रमांक १९० वर आहे.
‘लोकसत्ता’ मध्ये श्रीराम गुलगुंद यांचे मूळ पत्र आणि त्यास श्रीकांत पटवर्धन आदींनी दिलेले उत्तर (२५ सप्टेंबर २०१४) सदोष आणि अपूर्ण माहितीवर आधारलेली आहेत. पटवर्धन आदींनी किमान काही संदर्भ तरी तपासले होते असे स्पष्ट आहे. गुलगुंद यांनी ती तसदीही घेतल्याचे दिसत नाही. भिडे नावाचे कोणीही वकील अथवा गृहस्थ या खटल्याशी बिलकूल संबंधित नव्हते.
इतिहासाबद्दल आपण फार भावनाशील असतो. इंग्रज लेखकांनी आपला इतिहास विकृत स्वरूपात सादर केला, अशी तक्रार आपण करतो. मात्र आपण स्वत: इतिहासाबद्दल कमालीचे गलथान असतो याचा आपल्याला विसर पडतो. हा खुलासा उशीर होऊनही मी करण्याचे कारण म्हणजे अचूक माहिती समोर यावी. अन्यथा आणखी काही वर्षांनी एखादा तथाकथित तज्ज्ञ उपटेल आणि या पत्रांचा हवाला देऊन नवे तारे तोडेल.
इनामदार यांच्या या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची पाश्र्वभूमी अनोखी आहे. बळवंत मोरेश्वर पुरंदरे (बाबासाहेब) यांनी राजहंस प्रकाशनचे हे पुस्तक ५ ऑक्टोबर १९७६ रोजी प्रसिद्ध केले. त्या वेळी आणीबाणी अगदी भरात होती. त्यामुळे ते प्रसिद्ध होऊ शकेल का, अशी साधार शंका इनामदार यांना होती. ती निराधार ठरली. माहीम सार्वजनिक वाचनालय येथे या पुस्तकाची प्रत उपलब्ध आहे.
 – दिलीप चावरे, अंधेरी, मुंबई    

प्राणिसंग्रहालयांची गरज आहे का?
‘वन्यपशूंना बंदिवासात ठेवणे कितपत योग्य?’ हे पत्र (लोकमानस, ११ डिसें.) वाचले. माझे वैयक्तिक मत आहे की, कुठल्याही प्राण्यांना बंदिवासात ठेवणे चूक असून कुठेही प्राणिसंग्रहालये नसावीत. यावर मतभेद जरूर असतील; पण सविस्तर आणि सखोल विचार होणे गरजेचे आहे.
याबाबतीत एक चमत्कारिक गोष्ट सोलापूर महापालिकेने केलेली आहे. हे ऐकून हसावे की रडावे हेच कळत नाही. तिथल्या ‘हुतात्मा’ बागेतील छोटेखानी प्राणिसंग्रहालयात मोठय़ा लोखंडी जाळीत चक्क कबुतरे बंदिस्त करून ठेवली आहेत. कबुतरांना बंदिवासात ठेवणारे सोलापूर हे जगातले एकमेव ठिकाण असावे. कबुतरांची संख्याही शेकडय़ांत आहे. तसेच तिथे वीटकाम केलेल्या िपजऱ्यात एकेकटय़ा माकडांना ठेवले होते. ती बिचारी जणू सेल्युलर जेलमध्येच बंदी होती.
काही कालावधीनंतर त्यातील काही माकडे मृत्युमुखी पडली. अशा गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणारी एखादी केंद्रीभूत संस्था असू शकत नाही का? केवळ स्थानिकांच्या हाती असे नाजूक विषय द्यावेत का?
 – अरिवद वैद्य, सोलापूर