प्रगती करायची नाही?
एखादा रेल्वे अपघात झाल्यावर गाडीचे डबे, लोहमार्ग तसेच रेल्वे प्रवास बंद ठेवल्याने होणारे आर्थिक नुकसान, द्यावे लागणारे अर्थसाह्य आदी गोष्टींचा विचार करता सरकारला अपघात महागच पडतो. तरीही अपघात रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. प्रवास सुखाचा होईल याची कोणतीच हमी कोणी देऊ शकत नाही. रुळांना तडे गेले किंवा तो कुठे खचला तर गँगमन, ट्रॅकमन ते दुरुस्त करत असतात. पण हे काम मानवी पायपिटीवरच अवलंबून ठेवायचे का?  यासाठी नवी यंत्रे, नवे तंत्रज्ञान, काहीच नाही का?
अद्ययावतीकरण नाहीच; रायगड ,रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांत निदान एक तरी अद्यावत सुविधांनी युक्त असे शासकीय रुग्णालय हवे.  तेही नाही. लोकप्रतिनिधी काय करत आहेत? एक रुग्णालय आपण लोकाíपत करू शकलो नाहीत ही शरमेची बाब आहे. प्रगती करायचीच नाही असा विडा उचलल्याप्रमाणे कारभार सुरू आहे.
जयेश राणे, भांडुप

प्रबोधनपर्व : युरोपचे आणि आपले!
आसाराम लोमटे यांचे ‘धूळपेर’ हे सदर वाचताना डोळे पाणावले नाहीत असं सहसा होत नाही. ‘खरलांजी ते खर्डा वाचतानाही वांझ कणव, शरम, असहायता या भावनांनी मन विषण्ण झाले.
असे काही वाचल्यानंतर बसल्या जागी टिपे गाळायची आणि मनातले कढ जागच्या जागी जिरून जायचे यापलीकडे आम्ही काही करू शकत नाही. सत्ता आणि संपत्तीच्या सौदागरांचे हात मात्र बरेच लांब पोचलेले असतात.  त्यांच्या केसाचेही वाकडे होत नाही. या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा होईल, अशी आशा बाळगण्याजोगा आमचा इतिहास नाही.
युरोपातही सरंजामशाही, सामंतशाही होती. तेथील प्रबोधनपर्वानंतर तिथे समता आली, टिकली. आमच्याकडे मात्र फुले-आंबेडकरांचे नाव घेतल्यावर नाके मुरडणारा मोठा वर्ग  अजूनही आहे. या लोकांनी सावरकरांचे जात्युच्छेदक निबंध किंवा राजवाडय़ांचे निवडक लेख वाचले तरी यांना कळून चुकेल की ज्या जातीच्या अहंकारापायी माणुसकीला काळिमा फासणारी अशी कृत्ये केली जातात, त्या कोणत्याही जाती आता शंभर टक्के शुद्ध राहिलेल्या नाहीत. पाच हजार वर्षांच्या प्रदीर्घ इतिहासात सर्व जातींचे संकर होत आलेले आहे. पण आम्हाला डोळे उघडायचेच नाहीत आणि झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला जागे करता येत नाही.
जातिनिर्मूलनाच्या प्रबोधनाचे प्रयत्न आमच्याकडे झाले नाहीत असे नाही पण आमच्या पूज्य संस्कृतीने आणि या संस्कृतीच्या तथाकथित रक्षकांनी असे प्रयत्न करणाऱ्या सुधारकांना जिवंतपणी छळून आणि मेल्यावर त्यांचे देव्हारे माजवून गिळून टाकले आहे.
 आमच्या देशाच्या अधोगतीला आमचा शतखंडित झालेला आणि तसाच राहू इच्छिणारा समाज जबाबदार आहे. प्रदीर्घ सांस्कृतिक इतिहासाचे गोडवे गाणारांना प्राचीन सांस्कृतिक किडींनी पोखरलेला समाजवृक्षाचा पोकळ डोलारा दिसत नसेल तर ती फार मोठी आत्मवंचना ठरेल. आमचे खोटे जात्यभिमान आमच्या देशाच्या घातास कारणीभूत ठरतील.  
मनीषा जोशी, कल्याण.

कालवे स्वयंचलित होतील, पण पूर्वीच्या प्रयोगांकडे दुर्लक्ष साचतच राहील?
‘समन्यायी पाणीवाटपासाठी ५४ कोटींचा नवा प्रस्ताव – ऑस्ट्रेलियाबरोबरच्या कराराचा दुसरा टप्पा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ मे) वाचून आनंद झाला. सिंचन प्रकल्पात कार्यक्षम व समन्यायी पाणीवाटपासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अत्यंत गरज आहे हे खरेच. ती ओळखून जलसंपदा विभागाने कालोचित निर्णय घेतल्याबद्दल त्या विभागाचे मन:पूर्वक अभिनंदन. एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात कालवा स्वयंचलितीकरणाचे दोन महत्त्वाचे प्रयोग महाराष्ट्र देशी झाले होते. त्याची या निमित्ताने आठवण झाली.
मराठवाडय़ातील माजलगाव प्रकल्पात फ्रान्समधील गर्सर कंपनीच्या मदतीने मुख्य कालव्यावर गतिशील नियमन हा कालवा स्वयंचलितीकरणाचा अत्याधुनिक संगणकीय प्रकार सुरू करण्यात आला होता. तसेच माजलगाव प्रकल्पातील गंगामसला शाखा कालव्यावर संगणक न वापरता अन्य सोप्या प्रकारे कालवा स्वयंचलितीकरण करण्यात आले होते. गतिशील नियमनाचा प्रयोग वर्ष-दोन वष्रे यशस्वीही झाला होता. पण ‘टाळता येण्याजोग्या’ अडचणींकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे तो नंतर बंद पडला. गंगामसला कालव्यावरील प्रयोग मात्र आजही यशस्वीरीत्या चालू आहे. खडकवासला कालव्यावरही रिअल टाइम डाटा सिस्टिम साधारण त्याच काळात राबवण्यात आली होती. तीही पुढे बंद पडली.
माजलगाव व खडकवासला कालव्यांवरील प्रयोग अयशस्वी का झाले? ते मध्येच का सोडून देण्यात आले? गंगामसला शाखा कालव्यावरील प्रयोग यशस्वी असतानाही तो गेल्या दोन दशकांत इतर प्रकल्पांत का राबवला गेला नाही? फ्रान्समधील तज्ज्ञ आणि वाल्मी यांनी कालवा स्वयंचलितीकरण या विषयावर संयुक्तरीत्या तयार केलेली हस्तपुस्तिका प्रकाशित का गेली नाही? वाल्मीने या विषयावर वर्षांनुवष्रे घेतलेल्या प्रशिक्षण वर्गाचे फलित काय? पूर नियमनासंदर्भात जलाशयांच्या कार्यक्षम प्रचालनासाठी वडनेरे समितीने आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत केलेल्या शिफारशींचे नक्की काय झाले? ऑस्ट्रेलियाचे अंधानुकरण करून सुरू केलेल्या जललेखा व बेंचमाìकगचा बट्टय़ाबोळ का झाला? ..या व तत्सम प्रश्नांची खरी उत्तरे जलसंपदा विभाग कधी देईल, अशी भाबडी आशा अर्थातच नाही. आरंभशूरता आणि पुढचे पाठ मागचे सपाट ही जलसंपदा विभागाची व्यवच्छेदक लक्षणे फार पूर्वीपासून आहेत.  इतरत्र यशस्वी होणारे तंत्रज्ञान जलक्षेत्रात मात्र हमखास अपयशी ठरते हा आजवरचा अनुभव आहे. नवा ‘कांगारू-प्रयोग’  हा अपवाद ठरल्यास अर्थातच आनंद होईल.
-प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

आव्हान आणि विचारविनिमय
पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात बळजबरीने  मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याच्या घटनांवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही  कारवाई केली नसेल, तर ‘हे आरोप केल्याच्या विरोधात माझ्यावर कारवाई करा,’ असे आव्हान देण्यापेक्षा नरेंद्र मोदी यांनी त्या ठिकाणी फेरमतदान घेण्याचे आवाहन करणे अधिक योग्य ठरले असते.
निष्पक्ष निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. पण मतदान केंद्र ताब्यात घेण्यापासून रोखण्यास आणि या भागातील हिंसाचार रोखण्यास आयोग अपयशी ठरल्यास त्या ठिकाणी आयोगाने फेरमतदान घेणे गरजेचे आहे. आयोगाने त्या  ठिकाणी मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याच्या घटना घडलेल्या नाहीत हे तरी जाहीर करावे. निवडणूक आयोगाकडे असलेले अधिकार वापरून आयोग योग्य ती कारवाई का करीत नाही?लोकशाहीत आव्हान देणे सोपे आहे; पण विचारविनिमयाने काम करणे कधीही योग्य ठरेल.
विवेक तवटे, कळवा

दरमहा निषेध, पण रहदारी न रोखता
‘येथे स्थानमाहात्म्याचा आग्रह नकोच’ हे पत्र (लोकमानस, २२ एप्रिल) वाचले. शहीद डॉ. दाभोलकरांची ज्या विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर हत्या झाली, तेथे त्यांचे स्मारक उभारावे अशी काही लोकांची मागणी आहे, त्याला पत्रलेखकाने विरोध केला आहे. याबाबतीत काही गोष्टींचा खुलासा होणे आवश्यक वाटते. असे स्मारक उभारावे ही मागणी अंनिसने केलेली नाही. समीक्षक रा. ग. जाधव यांनीही त्या जागी ‘स्मृतिफलक’ लावावा एवढीच सूचना केलेली आहे. डॉ. दाभोलकरांचे कार्य जास्तीत जास्त प्रभावीपणे पुढे नेणे हेच त्यांचे खरे स्मारक होय, अशी अंनिसची भूमिका आहे.
याच जागेवर अंनिसतर्फे घेण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिराविषयीही पत्रलेखकाने आक्षेप घेतला आहे. येथे हे नमूद केले पाहिजे की रक्तदान शिबिरासाठी कोणत्याही प्रकारचा मंडप टाकण्यात आला नव्हता. दोन मोबाइल व्हॅन रस्त्याच्या कडेला (कोणत्याही प्रकारे रहदारीला अडथळा येणार नाही याची काळजी घेऊन) उभ्या करून, त्या व्हॅनमध्ये कार्यकर्त्यांनी व नागरिकांनी रक्तदान केले. त्यामुळे लोकांच्या मुक्तपणे वावरण्याच्या हक्कावर या शिबिरामुळे गदा आली, या म्हणण्यात काहीही तथ्य नाही.
डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी अद्याप सापडले नाहीत, याची वेदना व्यक्त करण्यासाठी दर महिन्याच्या २० तारखेला अंनिसचे कार्यकर्ते या पुलावर जमतात, आपला निषेध व्यक्त करतात. त्या वेळी रहदारीला काहीही अडथळा येणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाते. ज्या स्थळी डॉक्टरांची हत्या झाली तेथे काही वेळ एकत्र जमून कार्यकर्ते डॉक्टरांच्या विचारांची प्रेरणा घेतात, त्यांचे विचार जनमानसात रुजविण्यासाठी कटिबद्ध होण्याचा संकल्प करतात, यात वावगे काय? एखाद्या विशिष्ट जागी भेट देऊन जर काही सकारात्मक घडत असेल तर त्याला विरोध कशासाठी?
श्रीपाळ ललवाणी, पुणे