भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील ज्या घरात वास्तव्य होते, ते घर महाराष्ट्र राज्य सरकार विकत घेत असल्याचे वाचून मनापासून आनंद झाला. १९२१-२२ या काळात डॉ. आंबेडकर राहत असलेल्या घरास राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतीच भेट देऊन घरमालकाने एजंटाकरवी सुमारे ३५ कोटी रुपयांस विक्रीस काढल्याची माहिती घेतली. त्यांनी ताबडतोब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून सरकारने ते विकत घेण्याचा निर्णय ज्या त्वरेने घेतला, त्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. स्मारकाच्या कामात काही तांत्रिक अडचणी असतील, तर त्याही लवकरच दूर केल्या जातील, अशी आशा आहे.नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळात घरखरेदीची प्रक्रिया, विविध प्रकारच्या परवानग्या आणि ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करून तसेच सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ, विधी व सामाजिक न्याय विभाग इ. स्तरांवरील मुख्य सचिव पातळीवरील समिती गठीत करून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या तत्परतेने शासनाने मंत्रिमंडळ स्तरावर केलेली कार्यवाही पाहता सरकार अतिशय गांभीर्याने या घटनेकडे पाहते, हे अधोरेखित होते. या कामी महाराष्ट्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या बुद्धिस्ट फोरमच्या श्रीमती संतोष दास यांचेही विशेष अभिनंदन करावयास हवे.ज्या महामानवाच्या सामाजिक समतेच्या विचारांनी संपूर्ण भारतच काय, पण सर्व जगच प्रेरित होते आहे, अशा क्रांतिदर्शी समाजचिंतकाचे लंडनमधील उचित स्मारक प्रेरणादायी ठरणारे आहे.रेषेचा प्रभाव तोच!लक्ष्मण व कॉमन मॅन यांचे नाते अतूट होते. अपवाद म्हणून त्यांनी रेखाटलेल्या कावळय़ांचा उल्लेख ‘लोकसत्ता’त आला आहे. आणखी एक अपवाद म्हणजे, व्यवस्थापनविषयक व्यंगचित्रांचा ‘ळँी टंल्लंॠीेील्ल३ ऋ टंल्लंॠीेील्ल३’ हा संग्रह. अर्थात, या संग्रहात ‘कॉमन मॅन’ नसला, तरी लक्ष्मण यांची रेषा किती प्रभावी होती, त्याचे हा संग्रह हे उदाहरण आहे.- मिलिंद घोलबा, बेळगावखंडन अद्यापपर्यंत नाहीअमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा लाख रुपये किमतीचा विदेशी कोट घातल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. अद्यापपर्यंत मोदी यांच्याकडून यांचे खंडन करण्यात आले नाही. जर ही बाब खरी मानली तर धक्कादायक मानायला हवी. कारण ऊठसूट गांधीजींच्या नावाचा वापर करणाऱ्या मोदी यांच्या ‘कथनी आणि करणी’तील अंतर अधोरेखित होते. मोदी यांच्या या कृतीमुळे आमच्यासारख्या मोदीसमर्थकांना नक्कीच दु:ख झाले असेल.- प्रा. राजेश झाडे, चंद्रपूरजादू होणार नाही, पण..‘‘निखाऱ्यां’ना इशारा’ हा अन्वयार्थ (६ फेब्रु.) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी यांच्या गच्छंतीसाठी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. राजकारणी आणि उच्चपदस्थ नोकरशाही यांची अभद्र युती किती खोलवर काम करते ते उघडकीस येऊन असले प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही, असा संदेश या तत्काळ कृतीमुळे नोकरशाहीत गेला आहे; हे चांगले झाले.देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल नोकरशाहीच्या समर्थनार्थ असे म्हणत की ‘सनदी अधिकारी हे आमच्याइतकेच चांगले आहेत.’ तत्कालीन राजकारणी मंडळींमागे स्वातंत्र्य संग्रामाचे वलय होते, त्या अर्थी नोकरशाहीचाही मोठा बहुमान होता. नंतर मात्र राज्यकत्रे आणि प्रशासन यांच्यातील मिलिभगत राष्ट्रकल्याणाच्या आड येऊ लागली. त्याला चाप घालण्यासाठी सक्षम लोकपाल अजून जन्मास यावयाचा आहे. परंतु ताज्या कारवाईमुळे एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे. अर्थात या एका कार्यवाहीने राजकारणी आणि नोकरशहा यांची युती मोडून निघेलच असे मानण्याचे कारण नाही.- गजानन उखळकर, अकोलाभ्रष्टाचाराची ही केंद्रे दुर्लक्षित कशी?कोल्हापूरच्या महापौर लाचखोरीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. लाचखोरीबरोबरच महापौरांचे नंतरचे वर्तन आणि त्यास असणारा शासन-प्रशासनाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असणारा वरदहस्त एकूणच व्यवस्थेच्या कोडगेपणाची चीड आणणारा आहे. अर्थातच नजीकच्या काळात सर्व काही ‘नियमाप्रमाणे’ होईल आणि आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे हे प्रकरण ‘इतिहासजमा’ होईल. कदाचित याच महापौर आपल्या ‘कर्तृत्वाने’ भविष्यात आमदार-खासदार आणि कदाचित अधिकच ‘कर्तृत्व’ असेल तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीही होऊ शकतील.मुद्दा आहे तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा आणि जनतेच्या पशांच्या विनियोगाचा. नुकताच मुंबईकरांवर करवाढ लादणारा मुंबई महानगरपालिकेचा ३३ हजार ५१४ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे बजेटही १८ हजार करोड रुपयांचे असते. ही दोन केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बजेट सक्षम असते. विचार करा प्रतिवर्षी एवढा निधी खर्च होतो आणि तो संवेदनशीलरीत्या केला गेला तर आपली शहरे ‘शांघाय’ सोडा, प्रत्यक्षात ‘स्वर्ग’ होऊ शकतील. पण आज चित्र काय आहे?आज जनतेचा पसा सनदशीर मार्गाने लुटण्याची व्यवस्था ठरताहेत स्थानिक स्वराज्य संस्था, मग त्यात ग्रामपंचायत- पंचायत समिती- जिल्हा परिषदा- पालिका - महानगरपालिका सर्वच आल्या. शब्दश: या स्थानिक स्वराज्य संस्था लुटीचे केंद्र झाल्या आहेत, तेही नागरिकांच्या डोळ्यांदेखत आणि नाकावर टिच्चून. उच्चतम दर- कनिष्ठ दर्जा- कामाची पुनरावृत्ती ही लुटीची त्रिसूत्री आहे. जनतेच्या घामातून कररूपाने प्राप्त केलेला पसा इतका उघडपणे आणि सनदशीर पद्धतीने लुटला जाणारे असे उदाहरण दुर्मीळच. कोटय़वधी रुपयांच्या पशाचा विनियोग कसा होतो हे कर भरणाऱ्यांच्या गावीच नसते. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ‘बम्र्युडा ट्रँगल’ झाल्या आहेत.. कितीही बजेट असो, पैसा गायब! प्रश्न हा आहे सुशासन-पारदर्शक व्यवस्थेचा डांगोरा पिटणारे सरकार याकडे डोळेझाक का करते?सुधीर दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)
