व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या राज्यातील खासगी शिक्षणसंस्थांना चाप लावण्याचे जे नाटक राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी सादर केले आहे, ते टाळ्या मिळवण्यास पुरेसे असले, तरीही त्यातून संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप बसेल, अशी शक्यता नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क प्रत्येक संस्थेगणिक वेगवेगळे असते. त्यासाठी त्या संस्थेने शिक्षणशुल्क समितीकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते. गेली काही वर्षे शासकीय संस्थांसह अनेक खासगी संस्थांनी या समितीला न जुमानता परस्पर आपले शुल्क जाहीर केले. त्यातील एकावरही आजवर कारवाई झालेली नाही. या सगळ्या शिक्षण संस्था कोणत्या ना कोणत्या विद्यापीठाशी संलग्न असतात. म्हणजे त्या विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती पहिल्यांदा परीक्षण करतच असते; राज्याच्या तंत्रशिक्षण किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडूनही संस्थांची माहिती घेण्यात येते. याव्यतिरिक्त केंद्रीय पातळीवरूनही या शिक्षणसंस्थांची पाहणी होते. एवढय़ा तपासण्यांनंतरही अनेक संस्थांकडून पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आजवर जेव्हा जेव्हा आल्या, तेव्हा त्यातील एकावरही कारवाई करण्यात आली नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आता शुल्क समितीचे रूपांतर प्राधिकरणात करण्याचे ठरवले असून त्यास अधिक कडक कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. त्यामध्ये मनमानी करून फसवणूक करणाऱ्या संस्थाचालकास तुरुंगवासाची शिक्षाही देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरवर्षी वाढत जाणारे शुल्क पुढील चार वर्षांसाठी समान ठेवण्याचाही निर्णय या प्राधिकरणाने घेतला असला, तरी शुल्क वाढवण्यासाठी पळवाट ठेवली आहे. एखाद्या महाविद्यालयात अधिक चांगल्या सुविधा असतील, तर त्यास अधिक शुल्क आकारण्याची मुभा जेव्हा दिली जाते, तेव्हा त्यात अनेक शंकास्पद व्यवहारांची शक्यता असते, हे शासन मान्य करण्यास तयार नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरू करण्याएवढा निधी शासनाकडे नाही, म्हणून ते क्षेत्र खुले करण्यात आले. तेथे शासन कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देत नाही. तरीही शासनाला त्यावरील आपला अंकुश मात्र सोडायचा नाही. एकीकडे खासगीकरणाला प्रोत्साहन द्यायचे आणि त्याला बाजारपेठेच्या नियमांप्रमाणे वागू देण्यास मनाई करायची, हा वैचारिक गोंधळाचा परिणाम आहे. यापूर्वीच्या शुल्क समितीला जे अधिकार होते, त्यांचा वापर एकदाही करण्यात आला नाही, याचा अर्थ सर्व संस्था धुतल्या तांदळासारख्या स्वच्छ आहेत असा घ्यायचा काय? वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. खासगी संस्था विद्यापीठांपासून ते केंद्रीय परिषदांपर्यंत सगळ्यांना व्यवस्थित ‘हाताळत’ असतात, हे सत्य लपून राहिलेले नाही. तपासणीच्या वेळेपुरत्या तात्पुरत्या प्रयोगशाळा उभ्या करून देण्याचा एक मोठा उद्योगच महाराष्ट्रात बहराला आला आहे. त्याविरुद्ध आजवर कधीही कारवाईचा बडगा उगारला गेला नाही. अशा वेळी केवळ शिक्षा कडक केल्याने सारे काही सुधारेल, असे मानणे शहाणपणाचे नाही. या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायाधीशांकडे देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण स्तरावरील अशा शुल्क समितीच्या अध्यक्षपदी शासनाला निवृत्त न्यायाधीश मिळत नसल्याने त्या निर्माणच करता आलेल्या नाहीत. मग प्राधिकरणासाठी असे न्यायाधीश कुठून मिळणार? कागदोपत्री कडक राहून शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यापेक्षा संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना खरेच काही मिळते का, हे पाहण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करणे अधिक आवश्यक आहे.
