सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचे निसर्गसौंदर्य हे त्याला लाभलेल्या ‘इको सेन्सिटिव्ह’ संरक्षक कवचामुळे बऱ्याच अंशी टिकू शकले, परंतु सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीतील ९०० गावांना या क्षेत्रातून मुक्त केलं केल्याची बातमी  (७ ऑगस्ट) वाचली.
 निसर्ग व पर्यावरणाचा समतोल राखून कारखानदारी, सुखसोयी निर्माण होणार असतील तर खूपच छान, परंतु आजपर्यंत मानवाने पर्यावरण उद्ध्वस्त करूनच उद्योग थाटले आहेत.  विकास योजनांसाठी जर आहे त्या कायद्यात काही बाबतीत नरमाई आणून, पण पर्यावरणाबाबतचा वचक कायम राखला तर स्थानिकांच्या प्रगतीआड येणाऱ्या समस्यांचे निवारण करण्यासारखं आहे. परंतु ‘इको सेन्सिटिव्ह’चा वरदहस्त पूर्णपणे काढून टाकणे सिंधुदुर्गसारख्या पर्यटन जिल्ह्य़ासाठी घातक ठरण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याचा लाभ सामान्य स्थानिकांना होणार असेल तर ठीक. पण मूठभर धनिक जर गावकऱ्यांच्या जमिनी लाटून त्यांना व निसर्गाला गुलामीत लोटणार असतील तर मग कशासाठी आणि कोणासाठी दिली जात आहे ही सवलत?

पुनर्जन्म न मानल्यास समाजाच्या प्रगतीची काळजीही अशक्य 
‘तर्कतीर्थाचा पुनर्जन्म विरोध योग्यच’ हे प्रा. य.ना.वालावलकर यांचे पत्र (लोकमानस, ६ ऑगस्ट) वाचले. ‘.. वास्तवाची जाण ठेवून थोडा विचार केला तर प्रत्येक सुबुद्ध व्यक्तीला हे (तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे) विधान पटेल..’ असे वालावलकर म्हणतात. मला तर्कतीर्थाचे, तसेच वालावलकरांचेही हे विचार पटत नाहीत. कर्मविपाक, अमर आत्मा व पुनर्जन्म या सगळ्या कल्पना तथ्यहीन मानल्या, तर शुद्ध निर्थकतावाद तेवढा शिल्लक राहतो.
‘.. असल्या फसव्या कल्पनांच्या आहारी न जाता माणसे स्वकर्तृत्वाचे महत्त्व जाणतील व समाजाची प्रगती होईल ..’ हे वालावलकर म्हणतात, तेव्हा प्रश्न पडतो की, वरील तीन कल्पना ‘तथ्यहीन’ म्हणून झिडकारल्यावर, मुळात ‘स्वकर्तृत्व’ आणि ‘समाजाची प्रगती’ या कल्पनांना तरी कुठे अर्थ उरतो?  ‘‘या पृथ्वीवर आपणा सर्वाचा हा पहिला आणि शेवटचा जन्म आहे’’- हे त्यांचे म्हणणे शत-प्रतिशत खरे धरले, तर एक म्हणजे, माझ्या (किंवा कोणाच्याही) ‘कर्तृत्वा’ला अर्थच काय? मी कर्तृत्ववान असलो काय नि नसलो काय, काय फरक पडतो? दुसरे म्हणजे, अगदी सर्वाचाच जर हा शेवटचा जन्म, तर आपल्यामागे ‘समाज’ तरी कोणता राहिला? तेव्हा समाजाच्या प्रगतीची काळजी कशाला?
 मला इथे हेदेखील नमूद करावेसे वाटते की, तर्कतीर्थानंतर गंगेतून पुष्कळ पाणी वाहून गेले आहे. धार्मिक श्रद्धा पूर्णपणे बाजूला ठेवल्या, तरी आज ही वस्तुस्थिती आहे की, आधुनिक पाश्चात्त्य मानसशास्त्राच्या कितीतरी प्रणाली ‘आत्मा’ ही संकल्पना मानत आहेत. रोबर्ट होल्डेन (पीएच.डी., ब्रिटनमधील क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट व दहा ‘बेस्टसेलर’ पुस्तकांचे लेखक) यांनी ‘हॅपिनेस नाउ’ या पुस्तकातील पृष्ठ १९ वर एक तक्ताच दिला आहे, ज्यात मानसशास्त्राचे नाव, त्याच्या प्रणालीचे (स्कूल ऑफ थॉट) नाव, त्यात ‘इगो’ (देहबुद्धीचा       मी )ला दिलेले नाव,  व ‘स्पिरिट’ला (आत्मा / ‘आत्मबुद्धीचा मी’ यांना ) दिलेले नाव अशी यादीच आहे. त्यात आल्फ्रेड अ‍ॅडलर (१८७०-१९३७) यांच्या ‘इंडिव्हिज्युअल सायकॉलॉजी’पासून डॉ. जेकब मोरेनो (१८८९-१९७४) यांच्या ‘सायकोड्रामा’पर्यंत विभिन्न आठ प्रणाली दिलेल्या आहेत.
तेव्हा धर्म वगरे राहू दे बाजूला. आज आपल्याला हे तर मान्य करावेच लागेल, की ‘आत्मा’ ही संकल्पना, जी तर्कतीर्थ आणि प्रा. वालावलकर यांच्या मते तथ्यहीन आहे; ती विसाव्या शतकातील मानसशास्त्र, (माणसाला भेडसावणाऱ्या विविध मनोविकारांतून बाहेर काढण्यासाठी) अत्यंत उपयुक्त मानते.
-श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व, मुंबई</strong>

अनुदानाचा त्याग कशासाठी?
घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अनुदान नाकारणाऱ्या ग्राहकांची नावे वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. देशातील जे काही प्रामाणिक करदाते आहेत, विशेष करून जे कुठल्याही आरक्षण या संज्ञेत मोडत नाहीत अशाच लोकांना हे आवाहन लागू होणार आहे. गळ्यात सोन्याचा साखळदंड किंवा आलिशान गाडय़ांतून वावरणाऱ्या मंडळींना खरे तर अशा आíथक सवलतींची गरज नसते. परंतु पिढय़ानपिढय़ा मिळत आहे म्हणून सवलती उपभोगल्या जातात. शिवाय अनेक पक्षांचे ते आश्रयदाते, किंबहुना तेच काही प्रमाणात राज्यकत्रे असल्याने या सवलती बंद केल्या जाणार नाहीत ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे फक्त वेबसाइटवर नाव येण्यासाठी करदात्यांनी अनुदानाचा त्याग करू नये. तसेच अशी किरकोळ बचत करून कंपन्यांनीही दात कोरून पोट भरू नये.
– कुमार करकरे, पुणे</strong>

क्रीडाक्षेत्रातील नैतिकता ढासळतेय..
भारताची ‘लाजिरवाणी’ कामगिरी (५ ऑगस्ट) हा अन्वयार्थ वाचला. ग्लासगो राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या दरम्यान भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाचे सरचिटणीस राजीव मेहता व भारताचे आंतरराष्ट्रीय कुस्ती पंच देिवदर मलिक यांच्या कामगिरीने देशाची मान शरमेने खाली झुकविली.
एकीकडे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत आपल्या कामगिरीद्वारे देशाचे नाव भारतीय खेळाडू उंचावत आहेत, तर दुसरीकडे त्याच क्रीडा क्षेत्रात भ्रष्टाचार, खेळाडूंना अनुदान व योग्य प्रशिक्षण यांची वानवा आहे. ही बातमी ताजी असतानाच सुहास खामकरचे लाच प्रकरण समोर येते. त्यामुळे क्रीडाजगतातील नैतिकता ढासळत चालली असल्याचे दिसते व पदाधिकाऱ्यांची निवड ही राजकीय मर्जीने झाल्याने त्यांनाही जबाबदारीची जाण नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आज देशात खेळाडूंची होळी.. तर पदाधिकाऱ्यांची पुरणपोळी.. मात्र त्यात देशाच्या प्रतिमेची राखरांगोळी.. असे चित्र दिसते, ते बदलणे गरजेचे आहे.
इंद्रजीत यादव, सातारा</strong>

मतदानाची टक्केवारी वाढणे गरजेचे
‘विरोधी अवकाशाचा संकोच’ हा लेख (८ ऑगस्ट) वाचला. राजेश्वरी देशपांडे  यांनी ३१ टक्के मते मिळवणारा पक्ष सर्व राष्ट्राचा पाठिंबा मिळाला अशा जोशात आहे या आशयाचे केलेले विधान हे राजकीय पक्षांवर अन्याय करणारे आहे. १९५२ पासून ते आजतागायत कोणताही पक्ष ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक मते मिळवू शकला नाही. १९८४ साली ४१५ जागा मिळवत कॉंग्रेसने ४८.१ टक्के मते मिळवली, तो आपला उच्चांक आहे. मतदान कमी होते याला राजकीय पक्ष जबाबदार नाहीत. आपली लोकशाही मतदानाकडे पाठ फिरवून पिकनिकला जाणाऱ्या जनतेमुळे लयाला जाऊ लागली आहे.  मतदानाची टक्केवारी वाढली की आपसूक राजकीय पक्षही जबाबदारीने वागू लागतील आणि मग सुडाचे राजकारण, जशास तसे उत्तर हे प्रकारही बंद होतील. विरोधी अवकाशाच्या संकोचाला आपणच जबाबदार आहोत, राजकीय पक्ष नव्हे.
देवयानी पवार, पुणे