आगामी वर्षांत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ८ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडेल असे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. तो खरा ठरावा अशी जेटली यांची इच्छा असेल तर त्यांना त्यासाठी कसून प्रयत्न करावे लागतील. रुतलेला अर्थसुधारणांचा गाडा गतिमान करणे हे त्यातील महत्त्वाचे आव्हान असेल.

शालान्त परीक्षेआधी एखाद्या विद्यार्थ्यांविषयी हा नक्की बोर्डात येणार अशा प्रकारची हवा तयार होते तसे अरुण जेटली यांच्या शनिवारी सादर होणाऱ्या पहिल्यावहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पाचे झाले आहे. त्यात निकालाआधी शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आक पाहणी अहवालाने या हवेत भरच घातली आहे. पाहणी अहवालाच्या दुसऱ्या दिवशी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा पाहणी अहवालाने दाखवलेल्या मार्गाने जातो, अशी प्रथा आहे. तिचे पालन या वर्षी होणार नाही असे मानायचे काहीच कारण नाही. त्यामुळे या प्रथेप्रमाणे पाहू जाता अर्थव्यवस्था विक्रमी गतीने मुशाफिरीवर निघण्यास सज्ज झाली असून अर्थसंकल्पात यावर शिक्कामोर्तब होईल असे मानण्यास हरकत नाही. देशात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन, नियंत्रणात आलेली चालू खात्यातील तूट, चलनवाढीची मंदावलेली गती आणि तब्बल ८ टक्क्यांचा विकास दर गाठू शकेल अशी अवस्था असे चित्र आगामी वर्षांत असेल असे शुक्रवारी सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. याचा अर्थ अर्थमंत्र्यांना मागे ओढणारे घटक हळूहळू मंदावत असून अर्थव्यवस्थेस झेप घेता येणार नाही, असे एकही कारण या अहवालात दिसत नाही. याचा अर्थ जे काही आता करावयाचे आहे ते अर्थमंत्री जेटली यांना. इतक्या सगळ्या अनुकूलतेच्या पाश्र्वभूमीवर जेटली आपल्या पोतडीतून काय काढतात पाहावयाचे. जो बोर्डात येईल याची ठाम खात्री असते त्याचे नावही गुणवंतांच्या यादीत नसते, असा अनुभव आपण एकदा तरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे घेतलेला असतो. तेव्हा जेटली यांचे हे असे भरवशाच्या म्हशीने टोणगा प्रसवण्यासारखे काही होणार नाही, अशी आशा समस्त अर्थविश्व आज बाळगून आहे. जेटली यांनी संधीचे चीज केले तर देशाच्या अलीकडच्या आíथक इतिहासात त्यांचे नाव खचितच सुवर्णाक्षराने कोरले जाईल. हे भाग्य लाभलेले ते फक्त चौथे अर्थमंत्री ठरतील.
याआधी ही पुण्याई यशवंत सिन्हा यांच्या नावावर आहे. तेदेखील जेटली यांच्यासारखे भाजपचलित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अर्थमंत्री होते. २०००-०१ साली त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच सरकारसाठी वित्तीय व्यवस्थापन अनिवार्य करण्यात आले. देशातील अनेक तोटय़ात गेलेल्या सार्वजनिक उद्योगांना याच अर्थसंकल्पात निरोप देण्याचा निर्धार व्यक्त झाला आणि त्या दिशेने काही पावलेही टाकली गेली. त्या सुधारणांचे पुढे काय झाले हा मुद्दा वेगळा. वाजपेयी सरकार त्याबाबत इतके पुरोगामी होते की किरकोळ किराणा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूक खुली करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला होता. परंतु पुढे २००४ साली सरकारबदल झाला आणि सगळेच आíथक मुसळ केरात गेले. त्यामुळे सिन्हा यांचा मूलगामी बदल करू पाहणारा अर्थसंकल्प फक्त कागदावरच राहिला. त्याच्या आधी लक्षात ठेवावा असा अर्थसंकल्प सादर केला तो पी. चिदम्बरम यांनी. १९९७-९८ सालचा हा अर्थसंकल्प स्वप्निल म्हणूनच ओळखला जातो. हे स्वप्नवत अर्थपत्र देशास वेगळ्या गतीने पुढे घेऊन गेले. परकीय चलन नियंत्रण कायद्यासारख्या मध्ययुगीन नियमास या अर्थसंकल्पाने मूठमाती दिली. हे ऐतिहासिक कार्य होते. एका बाजूने देश जागतिकीकरण, आर्थिक उदारीकरण अशी आधुनिक भाषा करीत असताना दुसरीकडे त्याच वेळी परकीय चलनाचे मागास पद्धतीने नियंत्रण केले जात होते. देशात त्या वेळी अनेक सार्वजनिक उपक्रम होते. सरकारी नियंत्रणांमुळे त्यांची वाढ रोखली जात होती. त्यांना नवरत्न संबोधून मोकळा श्वास देण्याची संधी चिदम्बरम यांच्याच त्या अर्थसंकल्पाने दिली. अर्थात ते उद्दिष्टही पूर्ण करणे पुढे आपणास जमले नाही. चीनच्या अनेक सरकारी कंपन्या आपल्या सरकारी कंपन्यांच्या किती तरी पुढे निघून गेल्या. परंतु तरीही त्या वेळी या दिशेने सुरुवात झाली होती हे नाकारून चालणार नाही. चिदम्बरम यांच्या या अर्थसंकल्पाने आणखी एक प्रारंभ झाला. तो म्हणजे जमिनीखाली, समुद्राच्या तळाखाली असलेले नसíगक वायू वा तेलाचे साठे शोधण्यासाठी धोरणात्मक व्यवस्था जन्माला आली. चिदम्बरम यांचा हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थानी ऐतिहासिक ठरला. परंतु खरा इतिहास घडला तो मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्री असताना. १९९१ साली. देशाच्या परकीय चलनाची गंगाजळी तळाला गेलेली. तिजोरीत खडखडाट. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की जेमतेम एक महिन्याच्या आयातीचे मूल्य देता येईल इतकाच काय तो सरकारी खजिना. सोने गहाण टाकावे लागण्याचा हाच तो काळ. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ते जागतिक बँक अशा अनेक वित्तीय संस्थांनी भारताची आशा सोडलेली. अशा वेळी पंतप्रधानपदी असलेल्या नरसिंह राव यांच्यासारख्या नेत्याने मनमोहन सिंग यांना मुक्त वाव दिला आणि त्या निमित्ताने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेला पोलादी पडदा दूर झाला. देशात उदारीकरणाचे वारे मुक्तपणे वाहू लागले. तोपर्यंत अस्तित्वात असलेली परवाना पद्धती दूर होऊन देश जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेशी जोडला जाऊ लागला. मनमोहन सिंग हे त्यामुळे त्या अर्थाने देशाच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे अर्थमंत्री ठरतात. परंतु दैवदुर्वलिास हा की अर्थमंत्री म्हणून श्रेष्ठ कामगिरी करणाऱ्या मनमोहन सिंग यांना २००४ साली पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली, त्या वेळी त्यांची कर्तबगारी झाकोळण्यास सुरुवात झाली. तरीही २००४ ते २००९ या काळात अर्थव्यवस्था आपला आब आणि वेग दोन्ही राखून होती. परंतु त्यानंतर सिंग यांना मिळालेली पंतप्रधानपदाची दुसरी संधी त्यांची पुण्याई धुऊन टाकणारी ठरली. अर्थमंत्री म्हणून सिंग यांनी जे काही कमावले होते ते सर्व आणि वर काही अधिकही त्यांनी पंतप्रधान म्हणून गमावले. निर्नायकतेची परिसीमा त्यांच्या काळात गाठली गेली आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेस मोठा फटका बसला. अशा अवस्थेत सत्तांतर अनिवार्य होते. तसे ते झाले आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारातील अर्थखाते अरुण जेटली यांच्या हाती आले.
ते आपला पहिला पूर्ण वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतील तो या पाश्र्वभूमीवर. अलीकडेच केंद्रीय सांख्यिकी खात्याने अर्थव्यवस्था वाढीचा दर मोजण्याचे पायाभूत वर्ष बदलले. परिणामी आहे तीच अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. शुक्रवारी सादर झालेल्या आíथक पाहणी अहवालात त्याचेच प्रतििबब दिसते. पुढील आíथक वर्षांत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ८ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडेल असे हा अहवाल सांगतो. तो खरा ठरावा अशी जेटली यांची इच्छा असेल तर त्यांना त्यासाठी कसून प्रयत्न करावे लागतील. २००० साली रुतलेला अर्थसुधारणांचा गाडा गतिमान करणे हे त्यातील महत्त्वाचे आव्हान असेल. ते पेलण्यासाठी परिस्थितीची साथ त्यांना तेलदरांमुळे मिळालेली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कधी नव्हे इतके घसरले असून त्यामुळे चालू खात्यातील तूट आटोक्यात आली आहे. कधी नव्हे ती चलनवाढदेखील शून्याखाली आली असून ही सुखद परिस्थिती आणखी काही काळ तरी राहील, अशी चिन्हे आहेत. योगायोगाने मिळालेली ही गती राखण्यासाठी मात्र योगायोगावर विसंबून चालणारे नाही. त्यासाठी ठोस प्रयत्नच करावे लागतील. तशा प्रयत्नांची सुरुवात करण्यासाठी यंदाचा योग मोठा छान जुळून आला आहे.
तो योग म्हणजे आíथक सुधारणांची पंचविशी. १९९१ साली सुरू झालेले हे उदारीकरण आता पंचवीस वर्षांचे झाले आहे. या वयात व्यक्तीच्या आयुष्यास दिशा मिळण्यास सुरुवात होणे अपेक्षित असते. ते न झाल्यास त्याच्या अवस्थेचे वर्णन गद्धेपंचविशी असे केले जाते. हे गद्धेपंचविशीचे गाणे गाण्याची वेळ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर न येवो, हीच अपेक्षा.