ऐन गणेशोत्सवात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या निमित्ताने राजीनामा देऊन राजकीय भूकंप घडवला होता, त्याला दोन महिने होतात न होतात तोच पाटबंधारे खात्याने केलेले काम एकदम उजळले असून अजित पवार हे पूर्वीसारखेच कार्यक्षम, विचारी आणि स्वच्छ प्रतिमेचे मंत्री असल्याचा दाखला देऊन त्यांना परत मूळ पदावर स्थानापन्न करण्याच्या हालचाली सिंचन घोटाळ्याच्या श्वेतपत्रिकेच्या निमित्ताने सुरू झाल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत माध्यमांनी आपली सर्व शक्ती पणाला लावून सिंचनाच्या क्षेत्रात झालेल्या गैरव्यवहारांची आणि भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उकरून काढली. सार्वजनिक बांधकाम, महसूल काय किंवा पाटबंधारे खाते काय, ही खाती भ्रष्टाचारासाठीच सर्वतोमुखी असतात. पाटबंधारे खात्यातील अतिशय वरिष्ठ पदावर काम करणारे विजय पांढरे यांनी तेथील गैरप्रकार सार्वजनिकरीतीने चव्हाटय़ावर आणले नसते, तर अन्य दोन खात्यांप्रमाणेच पाटबंधारे खातेही सुखेनैव आपला कारभार हाकत राहिले असते. खात्याची वार्षिक खर्चाची क्षमता सहा-सात हजार कोटी रुपये असताना त्याहून दहापट अधिक रकमेची कामे वर्षांनुवर्षे सुरू करणे हा उघडउघड भ्रष्टाचार सारे राज्य उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत होते. पांढरे यांनी फक्त त्या डोळ्यांमध्ये अंजन घातले आणि संतप्त अजित पवार यांनी राजीनामा देऊन आपले अंग अलगद काढून घेतले. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात गणपतराव देशमुख यांनी राज्यातील सिंचन प्रकल्पाबद्दल खडे बोल सुनावले नसते, तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनावरील श्वेतपत्रिका काढण्याचे सूतोवाच केले नसते. देशमुख यांचे म्हणणे असे होते की, हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राच्या सिंचनक्षमतेत झालेली वाढ ०.०१ टक्के इतकी कमी आहे. चर्चेसाठी हा मुद्दा अतिशय स्फोटक होता. राष्ट्रवादीच्या आणि त्यातही फटकळपणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अजित पवार यांच्याविरोधात थेट उतरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसाठी संधी चालून आली होती. तिचा त्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला. त्यांच्या बरोबरीने राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनीही त्याच संधीचा वेगळ्या पद्धतीने उपयोग करून घेण्याचे ठरवले आणि अजित पवार यांचा राजीनामा स्वीकारून राज्यातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आपल्या खास शैलीत संभ्रम निर्माण करून ठेवला. राष्ट्रवादीची सत्ता असणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. तेथील उपमुख्यमंत्र्याने (जो नात्याने पुतण्या आहे!) भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजीनामा दिल्यानंतर शरद पवार यांनी तीन दिवस ढुंकूनही न पाहणे हा त्या वेळी सर्वाधिक चर्चेचा विषय झाला होता. शरद पवार यांची कार्यशैली माहीत असलेल्यांनी त्यातून अनेक श्लेष काढण्याचे प्रयत्नही केले. सिंचन घोटाळ्यापेक्षा अजित पवार यांच्या राजीनाम्याचा विषय महत्त्वाचा ठरणे ही दुर्दैवी बाब होती. सिंचनाच्या घोटाळ्यावरून लक्ष राजकारणाकडे वळले, तरीही घोटाळा सिद्ध करण्यासाठी श्वेतपत्रिका हे एकमेव साधन मुख्यमंत्र्यांच्या हाती होते. गेल्या दहा वर्षांत फक्त ०.०१ टक्के जादा जमीन पाण्याखाली आल्याचे विधान अवघ्या दोन महिन्यांत बदलण्याएवढे राजकीय पाणी गेल्या दोन महिन्यांत वाहून गेले, अशी चर्चा श्वेतपत्रिकेबद्दलच्या शोधपत्रकारितेने सुरू केली आहे. हे प्रमाण वाढल्याचे दाखवून मूळ विषयाला बगल देण्याचे कसब मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले, याचे कारण केंद्रात सतत अडचणींच्या घेऱ्यात अडकलेल्या काँग्रेसला राष्ट्रवादीची साथ हवी आहे. पवारांना दुखवू नका, असा स्पष्ट संदेश केंद्राने पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिला असला पाहिजे, असे या श्वेतपत्रिकेबाबतच्या चर्चेवरून स्पष्ट होत आहे. अनाठायी, अनावश्यक, चुकीच्या पद्धतीने, दर वाढवून, अंदाजपत्रक वाढवून उगाच हजारो कोटी रुपये वाया जात असल्याचा आरोप, पांढरे यांनी जेव्हा कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध केला (त्याहीपूर्वी वडनेरे समितीने हे गैरप्रकार दाखवून दिले होते.) तेव्हाच खरे तर या प्रश्नाची तड लागली होती. गरज फक्त या प्रकरणाची शहानिशा करण्याची होती. ती करण्याऐवजी एक नवाच कागद श्वेतपत्रिकेच्या नावाखाली फडफडवण्याचे जे उद्योग सुरू आहेत, त्यामागे राजकारणाचीच दरुगधी अधिक आहे, हे स्पष्ट आहे. विदर्भ पाटबंधारे मंडळात झालेल्या गैरप्रकारांची जाहीर बोंबाबोंब झाल्यानंतरही आता असे काही घडलेच नाही, असे म्हणणे म्हणजे डोळ्यांमध्ये धुळीऐवजी मिरचीची पूड टाकण्यासारखे आहे. श्वेतपत्रिकेच्या निमित्ताने साठ-सत्तर हजार कोटी रुपयांची जी कामे राज्यात सध्या सुरू आहेत, त्यांचा लेखाजोखा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. एकीकडे पारदर्शी कारभाराचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालायचे, हे महाराष्ट्राला नवे नाही. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यात सिंचन घोटाळा फक्त राष्ट्रवादीच्याच खात्याचा नसून त्यात काँग्रेसची खातीही सहभागी असल्याचे वक्तव्य केले, तेव्हाच श्वेतपत्रिकेमध्ये काय असू शकेल याचा अंदाज आला होता. ‘सवंग लोकप्रियतेसाठी सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आले असून एक लाख कोटींचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत,’ असे सांगत आपला पक्षही या घोटाळ्यात असल्याचे त्यांचे म्हणणे प्रशासकीय नसून राजकीय आहे, हे वेगळे सांगायला नको. घोटाळ्यापेक्षा राष्ट्रवादीला वाचवण्याचे हे राजकीय प्रयत्न २०१४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून चालले आहेत, हे तर सरळच आहे. मर्जीतल्या लोकांना कंत्राटे देऊन वाटेल तसा भ्रष्टाचार कसा होतो, याच्या रसभरीत कहाण्या कृष्णा खोरे मंडळातील कारभारामुळे चव्हाटय़ावर आल्या होत्या. तरीही ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीचा बोध न घेतल्याने या खात्यातील सारे गैरव्यवहार त्याच वेगाने आणि गतीने सुरू राहिले. राज्यातील पाणीवाटपाचे सूत्र आखताना पिण्यासाठी, उद्योगांसाठी आणि नंतर शेतीसाठी पाणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या वाढल्याने शेतीचे पाणी त्यांना देण्यात आले, यात काही भयानक चूक झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. जे झाले, ते धोरणानुसारच झाले. तरीही शेतीचे पाणी शहरांनी पळवले असे म्हणत सारे खापर शहरांवर फोडणे हा शहाजोगपणा झाला. ग्रामीण भागातील शेतीचे आपणच आश्रयदाते आहोत, अशा थाटात हजारो कोटी रुपयांची धरणांची कामे सुरू करण्याचे नाटक करणाऱ्या पाटबंधारे खात्याचे शुद्धीकरण करण्याऐवजी या साऱ्या प्रकारांना पाठीशी घालण्याचे काम जर सरकारच करू लागले, तर ग्रामीण भागाला खरेच कुणी वाली उरणार नाही. सर्वाधिक आमदार ग्रामीण भागातून निवडून येतात, मात्र तेथे सुधारणा होण्यात त्यांना काडीचाही रस नसतो. शहरात आल्यावर ग्रामीण भागाचा कळवळा आणायचा आणि खेडय़ात गेल्यावर शहरांवर आरोप करायचे, असे गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे एकीकडे शहरांमधील बकालपणा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे आणि ग्रामीण भाग प्रचंड अडचणींच्या गर्तेत सापडतो आहे. सिंचन घोटाळा उघड झाल्यानंतर ज्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, त्यांच्यावरील चौकशी अजूनही सुरू आहे. अजित पवार यांना दोषमुक्त करताना, या अधिकाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न विचारला जाईल. उद्या हे अधिकारीही मुक्त होतील आणि सिंचनाचे क्षेत्र कागदोपत्री का होईना अधिक वाढवण्याच्या कामाला लागतील. राजकारणात हितसंबंधांनाच फार महत्त्व असते, हे श्वेतपत्रिकेच्या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले आहे. सिंचनाच्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नाही. २० प्रकल्पांमध्ये १० वर्षांत १८ हजार कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च होऊनही ते प्रकल्प अपूर्ण असल्याच्या आरोपात तथ्य नाही, अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू होण्यापूर्वीच शेकडो कोटींचा खर्च झालेलाच नाही, असेच जर ही श्वेतपत्रिका सांगणार असेल, तर मंगल आणि पवित्र महाराष्ट्र दगडांचाच देश राहील, यात शंका ती कसली?
