लाल किल्ल्याच्या सौधावरून काल पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणांचा गौरव केला. बुधवारी उद्योगांचे तसेच गुंतवणूकदारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर देशात स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला. बंधने वाढवत नेल्याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेला गत्यंतर नाही, अशीच देशाची आर्थिक स्थिती आहे.स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या आपल्या सपक आणि मचूळ भाषणात पंतप्रधानांनी १९९१ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांचा गौरवाने उल्लेख केला. या सुधारणांमुळे देश कसा प्रगतिपथावर घोडदौड करू लागला आहे, त्याचे त्यांच्या परीने जमेल तितके उत्साहवर्धक वर्णन त्यांनी केले. परंतु पंतप्रधान आर्थिक सुधारणांबाबत काँग्रेसची पाठ थोपटत असताना दोन अत्यंत महत्त्वाच्या, आणि दुर्दैवी घटनांनी या सुधारणांचे अपूर्णत्व अधोरेखित केले आणि मनमोहन सिंग यांच्या वक्तव्याचा फोलपणा स्पष्ट झाला.यातील पहिल्या घटनेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने भारतीय उद्यमशीलतेचा गळा आवळला असून ज्या काळात भांडवलाचा मुक्त प्रवाह अभिमानाने मिरवायचा त्याच काळात त्यावर र्निबध आणले आहेत. देशांतर्गत सरकारांच्या धोरणलकव्यामुळे अनेक उद्योगांनी आपले भांडवल देशापेक्षा परदेशात गुंतवणे पसंत केले आहे. यात एका व्यापक उद्योगसमूहाचे प्रमुख कुमारमंगलम बिर्ला यांचा समावेश आहे तसाच औषध क्षेत्रातील सिप्ला या कंपनीचे युसुफ वा मोटार टायर निर्मिती करणाऱ्या अपोलो टायरचे नीरज कन्वर यांचाही अंतर्भाव आहे. एरवीही रतन टाटा ते बिर्ला ते आनंद महिंद्रा अशा अनेकांनी देशांतर्गत शासनशून्यतेवर टीका केली आहे. कोणतेही मोठे संकट नसताना केवळ सरकारची निष्क्रियता हेच अवघड आव्हान भारतीय अर्थविश्वासमोर आ वासून उभे आहे. अशा परिस्थितीत विद्यमान राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी दोन हात करण्यात ऊर्जा आणि वेळ वाया घालवण्यापेक्षा अनेक उद्योगपतींनी व्यवसायविस्तारासाठी परदेशांची निवड केली. आता त्यांना ते शक्य होणार नाही. कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेने परदेशात करावयाच्या भांडवल गुंतवणुकीत एकदम ३०० टक्क्यांनी कपात केली आहे. म्हणजे भारतीय उद्योगपतींचे जेवढय़ा आकाराचे साम्राज्य भारतात तेवढीच गुंतवणूक यापुढे त्यांना परदेशात करता येईल. ही मर्यादा आधी ४०० टक्के इतकी होती. आता ती मोठय़ा प्रमाणावर कमी करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली. यामागील उद्देश हा की उद्योगपतींचे भांडवल बाहेर जाण्यापासून रोखणे. हा कद्रूपणा झाला. घरातील वाढत्या वयाच्या पोराने शेजारच्या घरांतील परिस्थितीचे कौतुक केल्यामुळे संतापलेल्या बापाने स्वत:च्या घरातील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी पोरावर शेजारच्या घरी जाण्याची बंदी करावी, तसेच हे. याचा परिणाम असा संभवतो की हे उद्योग धोरणलकव्यामुळे देशात तर गुंतवणूक करणार नाहीतच, पण परदेशातही आता करू शकणार नाहीत. म्हणजे टाटा असोत वा बिर्ला. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत ज्या गतीने परदेशी कंपन्या विकत घेतल्या तसे आता करण्याची मुभा त्यांना राहणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे का केले? तर रुपयाची घसरगुंडी थांबावी म्हणून. वास्तविक यासाठी सरकारने ठोस आणि ठाम उपाय करण्याची गरज रिझव्‍‌र्ह बँकेसकट अनेकांनी वारंवार व्यक्त केली आहे. परंतु त्यात सातत्याने अपयश येत असल्याने सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत हा सोपा मार्ग अवलंबिला. हे झाले भांडवलाबाबत. परंतु त्याच्याच जोडीला भारतीयांना परदेशात गुंतवणूक करण्याची अनुमतीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारच्या निर्णयातून काढून घेतली आहे. भारतातील अनेक धनवानांनी परदेशात मोठय़ा प्रमाणावर जमीनजुमल्यांची खरेदी केली आहे. ताज्या नियमांनुसार त्यास पूर्णपणे बंदी करण्यात आली आहे. त्यामागील उद्देशही तोच. रुपयाचे अवमूल्यन रोखणे. परदेशांतून येताना सोन्याची नाणी आणणे हा जसा मध्यमवर्गीयांचा छंद आहे तशीच o्रीमंतांचीही चूष आहे. ते आता करता येणार नाही.एका बाजूला रिझव्‍‌र्ह बँक आपला नियंत्रणाधिकार चोखपणे बजावत असताना त्याच वेळी कोणाच्याच नियंत्रणात नसलेल्या नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज या लाडावलेल्या बाळाने आपले पराक्रम दाखवले आहेत. आर्थिक प्रगतीचा वेग जसा वाढतो तसतसे गुंतवणुकीचे नवे मार्ग सुपीक मेंदूतून निघू लागतात. त्यात गैर काही नाही. परंतु हे नवे मार्ग अस्तित्वात येत असताना त्यांच्या नियंत्रणांचीही व्यवस्था जन्मास यावी लागते. नपेक्षा नवीन खेळ सुरू, परंतु त्या खेळाच्या नियमनाचीच व्यवस्था नाही असे होऊ शकते. आपल्याकडील आर्थिक वातावरणात नेमके हेच घडले आहे. ही ननियंत्रित अर्थव्यवस्था लबाड आणि लोभींना आपले उखळ पांढरे करण्याची संधी देते. हर्षद मेहता, केतन पारेख, होम ट्रेडचा संजय अगरवाल.. ही सारी याच ननियंत्रित व्यवस्थेची पापे. त्यात आता भर पडेल ती जिग्नेश शहा या उद्यमशीलाची. प्रगतीच्या शिडय़ा झपाटय़ाने चढणारी जिग्नेश शहा ही व्यक्ती नवश्रीमंत होऊ पाहणाऱ्यांसाठी आदर्श असेलही. सध्या बाराच्या भावात निघालेले नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज हे त्याचेच अपत्य. धनवानांनी अधिक धनवान होण्यासाठी त्याची निर्मिती झाली. परंतु या एक्स्चेंजवर झालेल्या व्यवहारांची देणी चुकवणे शक्य नसल्याचे निष्पन्न होत असून आता सर्वच संबंधित मुळात हे झालेच कसे या प्रश्नाच्या गर्तेत अडकले आहेत. जन्माला आल्यापासून या वायदेबाजाराचे नियंत्रण नियमन कोणाकडे असेल याची कसलीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. यामागे जितका व्यवस्थेचा आंधळेपणा असतो तितकाच असतो लबाडांचा कुटिल हेतू. नियमन व्यवस्थेतील छिद्रांत या आणि अशा मंडळींची पैदास होते आणि त्या पोकळीतच ते जगतात. हर्षद मेहता ते केतन पारेख ही त्याची उदाहरणे. परंतु कालौघात ही पोकळी संपुष्टात येते आणि या मंडळींचे बिंग फुटते. नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंजबाबत ते आता घडले. त्यामुळे जवळपास १५ हजार गुंतवणूकदारांचे किमान ५,६०० कोटी रुपये यात अडकले असून ते कधी परत मिळतील.. आणि मुळात खरोखरच परत मिळतील का.. याची कोणतीही शाश्वती नाही. या सगळय़ा व्यवहारापासून स्वत: शहा आता हात झटकू लागले असून या वायदेबाजाराची चौकशी कोणत्या नियमभंगाखाली करावी हे सरकारलाही कळेनासे झाले आहे. याचे कारण अशा नवबाजारांचे नियमन करणारे यमनियमदेखील तयार व्हायला हवेत, हे सरकार चालवणाऱ्यांना लक्षातच आले नाही. दूरसंचार ते खासगी विमान सेवा ते विमा क्षेत्र. प्रत्येक बाबतीत आपल्याकडे हेच घडले. खासगी गुंतवणुकीस नवनवी क्षेत्रे खुली केली गेली आणि मग त्यांच्या नियमनाचा विचार झाला. त्याचमुळे भारतीय म्हणून आपण किती पोकळ आणि तकलादू अर्थव्यवस्थेचा भाग आहोत, याची जाणीव सुजाणांस होऊ शकेल. ज्या वेळी पंतप्रधान आर्थिक सुधारणांचा गौरव लाल किल्ल्यावरून करत होते त्याच वेळी या दोन घटना घडल्या. त्यातून समोर आले ते या सुधारणांचेच फोलपण. केवळ मूल प्रसवू शकलो यातच पौरुष मिरवणे हे प्रौढतेचा अभाव दर्शवते. ते मूल सुसंस्कारित होऊन काही उत्तम कार्य करू शकले तरच ते पालकत्व पूर्ण होते. आर्थिक सुधारणांचेही तसेच आहे. १९९१ साली त्या केवळ जन्माला घातल्या. परंतु त्या रुजतील, त्यांची निकोप वाढ होईल यासाठी काहीच केले गेले नाही. परिणामी १९९१ साली आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी जे उपाय योजावे लागले तेच लागू करण्याची वेळ आज २०१३ साली रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली. या उपायांनी उद्योगांचे, गुंतवणूकदारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले. देश स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना आपली आर्थिक वाटचाल ही अशी पारतंत्र्याच्या दिशेने झाली.
