सरबजितच्या सुटकेचे प्रयत्न मिळेल त्या मार्गाने करणे हे देश म्हणून आपले कर्तव्य होते. ते आपण पार पाडण्यात कुचराई केली. याचे कारण असे की पाकिस्तानला कोणत्या प्रकारे हाताळायचे याबाबत आपले धोरणच स्पष्ट नाही. दुसरीकडे पाकिस्तानी प्रश्न फक्त चर्चेनेच सुटेल असे सांगणाऱ्या भंपकांची संख्या आपल्या देशात लक्षणीय असल्याने या प्रश्नावर जनमताचा पुरेसा रेटा तयार झालेला नाही.देशाची अस्मिता तो देश आपल्या गुप्तहेरांचे रक्षण कसे करतो यावरून करावयाची ठरवल्यास भारताबाबत फार काही बरे बोलले जाईल अशी परिस्थिती नाही. सरबजित सिंग याची पाकिस्तानी तुरुंगात जी बेवारस अवस्था झाली आहे ती पाहता हाच मुद्दा पुन्हा एकदा सिद्ध होतो. १९९० साली सरबजित सिंग पाकिस्तानात पकडला गेला. त्याचे म्हणणे तो चुकून शेजारी देशात घुसला तर पाकिस्तानचे म्हणणे तो हेर म्हणून आला. त्या वर्षी लाहोर आणि फैजलाबाद येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटांमागे सरबजितचा हात होता असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे आणि आपण ते नाकारावे यासाठी सुयोग्य तार्किक कारण नाही. अधिकृतपणे आपण अर्थातच सरबजित हा गुप्तहेर म्हणून पाकिस्तानात गेला होता, असे म्हणणार नाही. तशी अपेक्षाही नाही. परंतु तसे नसले तरी आपला हेर पकडला गेला आहे हे लक्षात आल्यावर मिळेल त्या मार्गाने त्याच्या सुटकेचे प्रयत्न करणे हे देश म्हणून आपले कर्तव्य होते. ते आपण पार पाडण्यात कुचराई केली. याचे कारण असे की पाकिस्तानला कोणत्या प्रकारे हाताळायचे याबाबत आपले धोरणच स्पष्ट नाही. उलट पाकिस्तान भारताबाबत कायम स्वच्छ भूमिका घेऊन आहे. भारत हा आपला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शत्रू नाही असे पाकिस्तानने एकदाही दाखवून दिलेले नाही. फाळणीनंतर लगेचच पाकिस्तानने जम्मू-काश्मिरात घुसखोर पाठवून आपला इरादा स्पष्ट केला होता. त्या वेळचा आपला अजागळपणा असा की आपल्या नव्याने स्थापन झालेल्या गुप्तहेर विभागाकडे जम्मू, काश्मीर आदी सीमावर्ती प्रदेशाचे सुयोग्य नकाशेदेखील नव्हते. याउलट पाकिस्तानने स्वतंत्र झाल्यापासून याबाबत आघाडी घेतली. पाकिस्तानला फायदा झाला तो कुरबान अली खान या गुप्तहेर अधिकाऱ्याचा. कुरबान अली खान हे ब्रिटिशांच्या काळात अखंड भारतात ज्येष्ठ गुप्तहेर अधिकारी होते. देशाची फाळणी झाल्यावर त्यांनी भारताऐवजी पाकिस्तानात जाणे पसंत केले. हे कुरबान अली खान पाकिस्तानात जाताना ब्रिटिशांकडून नष्ट करण्याचे राहून गेलेले कागदपत्र आपल्याबरोबर घेऊन गेले. तेव्हा पाकिस्तानने भारताविरोधात जी गुप्तहेर आघाडी घेतली ती पार करणे आपल्याला अद्याप जमलेले नाही. ते न जमण्याचे कारणच हे की पाकिस्तानला कसे हाताळायचे याबाबत नसलेले एकमत. सत्ताधाऱ्यांतील एक गट भारताने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान वा सिंध प्रांतात अशांतता पेरण्याचे काम सतत करावे या मताचा होता. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी याबाबत काही ठोस पावले उचलली होती आणि पाकिस्तानातील फुटीरतावाद्यांना सक्रिय पाठिंबा दिला होता, असे म्हणतात. दुर्दैवाने त्यांच्याच काळात फुटीरतावादी शिखांची खलिस्तान चळवळ जन्माला आली आणि पाकिस्तानी पाठिंब्याने धष्टपुष्ट झाली. याच खलिस्तानवाद्यांच्या हातून इंदिरा गांधी यांचा बळी गेल्यामुळे सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधी यांनी सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानातील आपल्या हेरगिरीला मोठा पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या काळात गुप्तहेर कारवायांसाठी दोन तुकडय़ा स्थापन करण्यात आल्या होत्या. एका तुकडीने पाकिस्तानात उद्योग केले तर दुसरीने खलिस्तानवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. खलिस्तानवाद्यांकडून भारतात काहीही उत्पात घडला की त्याचे उत्तर पाकिस्तानात तशाच प्रकारे कारवाई करून दिले जाते हे लक्षात आल्यावर शिखांच्या फुटीरतावादी चळवळीला पाकिस्तानातून मिळत असलेला पाठिंबा कमी होत गेला. पुढे राजीव गांधी यांनी अकारण श्रीलंकेचे भिजत घोंगडे अंगावर ओढून घेतले आणि त्यातच त्यांचा हकनाक बळी गेला. नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत त्याबाबत काही ना काही होत गेले. पण नंतर सगळाच आनंद. याबाबत इंदरकुमार गुजराल तर इतके भाबडे होते की त्यांनी पाकिस्तानात कारवाया करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आपल्या गुप्तहेर तुकडय़ादेखील रद्दबातल केल्या. तेव्हापासून पाकिस्तानबाबत आपले धोरण घसरले ते घसरलेच. नंतरची कारगिलची कागाळी असो की २६ पाकिस्तान मनाला येईल तेव्हा भारतात वाटेल तो उत्पात घडवून आणू शकत होता आणि ते रोखण्यासाठी आपल्याकडे कोणतीही योजना नव्हती. पाकिस्तानी प्रश्न फक्त चर्चेनेच सुटेल असे सांगणाऱ्या भंपकांची संख्या आपल्या देशात लक्षणीय असल्याने या प्रश्नावर जनमताचा पुरेसा रेटा तयार झालेला नाही. एका बाजूला हे लबाड बोलघेवडे आणि दुसरीकडे युद्धखोरीचीच भाषा करणारे भाजप आदी. त्यामुळे वास्तववादी नजरेतून पाकिस्तानला हाताळण्याचा प्रयत्नच आपण केलेला नाही. पाकिस्तानसमोर मैत्रीचा हात पुढे करणे हे आपले कर्तव्य असले तरी मैत्रीचा हात पुढे करणाऱ्या मनगटात ताकद असली तरच त्या मैत्रीच्या प्रस्तावाचा आदर केला जातो. नेभळटांचे मैत्री प्रस्ताव ही शरणागती असते. पाकिस्तानच्या बाबत आपण अशीच शरणागती दाखवत आलो आहोत. त्यामुळेच पाकिस्तानने आपले पाणी जोखले आणि त्याचमुळे सरबजितच्या सुटकेच्या मागणीकडे पाक दुर्लक्ष करू शकला. शत्रुराष्ट्रांनी परस्परांचे हेर पकडले तरी त्यांना कसे वागवावे याबद्दल काही आंतरराष्ट्रीय नियम आणि संकेत आहेत. शत्रुदेशाचा असला म्हणून कोणाच्याही मानवाधिकारांचा भंग करण्याचा अधिकार कोणत्याही देशास नाही. पाकिस्तानने याबाबतचे सर्व संकेत कायमच खुंटीला टांगले आहेत आणि आपण शुंभासारखे पाहात राहिलेलो आहोत. कारगिल युद्धात वा अलीकडील चकमकीत हाती लागलेल्या भारतीय सैनिकांच्या देहाची विटंबना करून पाकिस्तानने आपण भारताला किती मोजतो हे दाखवून दिलेले आहे. दुर्दैव हे की अशा घटना वारंवार घडूनही आपल्या सरकारने काहीही केलेले नाही. आपल्या नाकर्तेपणाची इतकी खात्री आपल्या शेजारी देशांना आहे की मध्यंतरी टीचभर बांगलादेशानेही आपल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानास अकारण ठार करून त्याच्या पार्थिवाची विनाकारण विटंबना केली. तेव्हादेखील बांगलादेशाला खडसावण्याची हिंमत आपण दाखवली नाही. कोणत्याही तणावग्रस्त देशांत एकमेकांचे सैनिक पकडले जाणे नवे नाही. परंतु तसे पकडले गेल्यावर आपल्या देशाच्या सैनिकांची सुटका करण्यासाठी एखादा देश किती प्रयत्न करतो आणि कोणत्या थराला जातो त्यावर राष्ट्रभावना अवलंबून असते. त्याबाबत आपली देश म्हणून कामगिरी लाजिरवाणीच म्हणावयास हवी. २६/११ घडवणारा अजमल कसाब यास फासावर लटकवले गेले तेव्हा सरबजितच्या जिवास धोका असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्याच वेळी भारताने सरबजितच्या केसालाही धक्का लागलेले सहन केले जाणार नाही, अशी खणखणीत भूमिका घ्यायला हवी होती. ती घेतली नाही. तेव्हा भीती होती त्याप्रमाणे सरबजितवर जीवघेणा हल्ला झाला. त्यानंतरही आपण काही करू शकलेलो नाही. अमेरिका, आंतरराष्ट्रीय संघटना आदी विविध मार्गानी पाकिस्तानवर दबाव आणून सरबजितला उपचारासाठी तरी निदान अन्यत्र हलविण्याची व्यवस्था आपण करावयास हवी होती. तेही आपल्याला जमले नाही. ही आपली शोचनीय शांतता कधी संपणार यावर पुढे अन्य देशातील गुप्त कामगिरीसाठी आपल्याला नवे सरबजित मिळणार की नाही, हे ठरेल.
