सध्याच्या निवडणुका, त्यांच्या मर्यादा व गुणदोषांबरोबरच त्यावर काय करणे शक्य आहे याची चर्चा करणाऱ्या  माझ्या लेखावर उमेश थोरात यांनी (लोकमानस, १७ एप्रिल) चांगले मुद्दे उपस्थित केले आहेत. अर्थात लेख लिहिताना तो  परिपूर्ण असेल असे मलाही वाटले नव्हते, मात्र एका नव्या विषयाला हात घालताना निदान तो प्राथमिक अवस्थेत का असेना सर्वापुढे चच्रेला यावा हा यामागचा प्रमुख उद्देश होता. बऱ्याचदा बदल स्वीकारताना स्थिरतेचे जडत्व आड येते आणि नव्या शक्यतांना अव्हेरले जाते. निदान त्या चर्चिल्या गेल्या तरी त्यातून काही तरी हाती लागण्याची शक्यता असते.
त्यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्यात स्थिर सरकार नसल्याने निर्णयक्षमता कमी होईल हा आक्षेप गृहीत धरला तर स्थिर सरकारांनीसुद्धा अनेक बाबतीत वेळेत वा मुळातच निर्णय घेण्यात कुचराई केल्याचे दाखवता येईल. जनलोकपाल हे त्याचे स्पष्ट उदाहरण. उलट सारख्या येणाऱ्या निवडणुकांतून जनमताच्या रेटय़ाने व विरोधी पक्षाला फायदा होऊ नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांना निर्णय घेणे भाग पडेल असे वाटते. सतत निवडणुका घेतल्याने त्यातील गांभीर्य नष्ट होईल असे ते म्हणतात. नाही तरी आजच्या निवडणुका या कितपत गंभीर घेतल्या जातात, उलट त्यातील गोंधळामुळे गांभीर्य येणे आवश्यक असूनसुद्धा कशा तरी उरकून हुश्श केले जाते. सततच्या निवडणुकांमुळे एकंदरीतच सराईतपणा येत त्या अधिकाधिक परिणामकारक ठरू शकतील. यात चíचल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये आज ज्या स्थानिक प्रश्नांनाच प्राधान्य देत चर्चा होतात त्या अतिपरिचयामुळे बाजूला सरत राष्ट्रीय मुद्दय़ांना वाव मिळू शकेल. सरकारने एक टीम म्हणून काम करीत असताना सर्वच खेळाडूंची कार्यक्षमता उच्च दर्जाची ठेवण्यासाठीच वारंवार पत्ते पिसणे आवश्यक ठरते व सततच्या निवडणुकांमधूनच ते शक्य आहे. सबसिडीसारखे निर्णय घेण्यास सरकार धजावणार नाही, असा त्यांचा आक्षेप आहे. अशा कुचकामी निर्णयक्षमतेची किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली तर येणाऱ्या खासदारांच्या संख्येवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने ते सत्ताधाऱ्यांना परवडणार नाही. राजकीय पक्षांचे लक्ष फक्त निवडणुकांवर केंद्रित होऊन इतर कार्यक्रम मागे पडतील, हा आक्षेप या पक्षांना अधिक जनताभिमुख होण्यास भाग पाडू शकेल. या पक्षांचे इतर कार्यक्रम हे आजवर सर्वसामान्यांच्या उरावरच बसत असल्याने त्यांनी निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करणेच जनतेच्या हिताचे राहील. त्यांनी निवडणुकांमध्ये देश गुरफटून राहण्याची भीती व्यक्त केली आहे. खरे म्हणजे परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थी अभ्यासातच गुरफटून राहतील म्हणून परीक्षाच नको असे म्हणण्यासारखे आहे. उलट निवडणुका हे साधन म्हणून मान्य केल्यास ते कमाल सक्षम व परिणामकारक करण्यातच सर्वाचे हित आहे.
शेवटी हा सारा मुद्दा नागरिकांचे लोकशाहीकरण व त्यांना मिळणाऱ्या सहभागाच्या संधींशी निगडित आहे. त्या जेवढय़ा मुबलक असतील त्या प्रमाणात लोकशाही परिपक्व होत आज ‘नोटा’सारखे निष्फळ उपाय सुचवले जातात, निदान तशांची गरज राहणार नाही. एका प्राध्यापकांनी या कल्पनेचे िहदी व इंग्रजी भाषांतर करून निवडणूक आयोगाला पाठवायचे कळवले आहे. त्यामुळे त्यात प्रथमदर्शनी काही असुरक्षित वाटत असले तरी आजच्याच निवडणुका चांगल्या एवढे म्हणण्याइतपतही टाकाऊ नाही.

ज्ञानरूपी दिव्याखाली अंधार
‘कलिना संकुलातील डेरेदार वृक्षांची छाटणी’ ही बातमी ( १८ एप्रिल) वाचल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाची कीव आली. मुळात वटवाघळे १० ते १५ फूट कोवळ्या झाडांवर कधीही वस्ती करत नाहीत. त्यांना वस्तीला उंच वृक्षांची गरज असते. मग विद्यापीठातील या कमी उंचीच्या झाडांवर ते कसे काय वस्ती करून होते? जीवशास्त्र विभागात गेली कित्येक वर्षे वटवाघळांवर संशोधन चालते. मग ही वृक्षछाटणी तेथील प्राध्यापकांच्या कशी दिसली नाही? अनेक वर्षे या संकुलात वृक्षतोड होत असताना महापालिकेचे अधिकारी शांत कसे, हे सगळेच गौडबंगाल आहे. इमारतीला घातक ठरलेल्या वृक्षाची फांदी छाटण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी स्वत: फोटो घेऊन पालिकेत अनेक वेळा खेटे मारावे लागतात. मग विद्यापीठाला ही परवानगी कशी काय मिळाली? ‘१९ अ’ कलमाखाली कुठल्याही प्राण्याला कुठेही जाऊन राहता येतं. वटवाघळं तर फक्त दिवसा झाडावर एकत्र राहून रात्री भक्ष्यासाठी बाहेर पडतात. त्यामुळे विद्यापीठाची शांतता भंग पावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
डॉ. सूर्यकांत येरागी, मुलुंड (पू.)

वाणी धड नसलेले पाणी काय देणार?
सत्तेची गुर्मी माणसाकडून काय काय करवून घेऊ शकते हे अजित पवारांच्या आतापर्यंतच्या कैक विधानांवरून लक्षात येते. मतदार म्हणजे आपले गुलाम आणि आपण त्यांचे राजे (स्वयंघोषित) या थाटात वागणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार? त्या विधानाबद्दल ‘तो मी नव्हेच’ असे सांगून अपेक्षेप्रमाणे पवार मोकळे झाले.  केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या प्रकाराची चौकशी केली पाहिजे. पाण्यासंबंधी प्रश्न विचारणाऱ्या ग्रामस्थास पोलीस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी बेदम मारले. इतकाच जर लोकांच्या प्रश्नांचा संताप येतो तर राजकारणात का आलात? दुसरा कोणता तरी मार्ग निवडायचा. जनतेचे तुम्ही सेवेकरी आहात आणि तुम्ही जनतेच्या जीवावरच नेतेपदी आहात. ज्यांची वाणीच धड नाही ते त्या भागातील जनतेस पाणी काय देणार? आम्हालाच मतदान करा, असे धमकावत सांगण्याची आलेली वेळच जनतेचा कौल स्पष्ट करते. ज्यांना स्वत:चा गाव सांभाळता येत न्

केंद्रनिहाय निकालाने गोपनीयतेचा भंग?
निवडणूक निकाल हा प्रत्येकाच्या उत्सुकतेचा प्रश्न आहे. व या वेळी ही उत्सुकता अनेक आठवडय़ांसाठी ताणली गेली आहे. कोण निवडून येणार, कोण दुसऱ्या क्रमांकावर राहणार यासाठी मतदारसंघाच्या विविध भागांतून किती मते आपला उमेदवार मिळवेल याचा प्रत्येक पक्ष किंवा उमेदवार हिशेब करून आपला विजय नक्की असल्याचे सांगत असतो.  निवडणूक नियम ६६ क प्रमाणे मतमोजणी निकाल प्रसिद्ध केले जातात तेव्हा कोणता उमेदवार किती मतांनी निवडून आला, पराभूत उमेदवारांना किती मते मिळाली या गोष्टींबरोबरच कोणाला व किती मते केंद्रनिहाय पडली हेही जाहीर केले जाते. पराभूत उमेदवारांना ही माहिती मार्गदर्शक होऊन त्याप्रमाणे आपल्या मतदारसंघाची बांधणी पुढील निवडणुकीसाठी सुरू करू शकतो. तर विजयी उमेदवार कोणती मतदानकेंद्रे आपल्या विरोधात आहेत हे लक्षात घेऊन त्याच्यावर सूड उगवायची संधी शोधतो.
अशा प्रकारे केंद्रनिहाय मतमोजणीचे आकडे जाहीर करून मतदान गोपनीयतेचा भंग होतो. त्याचा मते देताना समाजातील विविध घटकांवर मतदान करताना दबाव येऊ शकतो व बाहुबलींच्या विरोधात मतदान करणे केवळ अशक्य होते. थोडक्यात या ६६ क कलमामुळे लोकशाहीतील मतदान स्वातंत्र्यावरच घाला येतो. त्यामुळे हे कलम रद्द करून लोकशाही कोणाचीही बटीक होणार नाही याकडे लक्ष देणे ही तातडीची गरज आहे.
प्रसाद भावे, सातारा</p>

दरवाजा किलकिला झाला..
‘मान्यता मिळाली..व्यक्तिमत्त्व मिळेल?’  हा अन्वयार्थ   (१७ एप्रिल) तृतीय पंथीय समाजाची वेदना यथार्थ शब्दात व्यक्त करणारा आहे. युगानुयुगे तृतीय पंथी लोकांनी समाजाचा तिरस्कार सहन केलेला आहे. एखाद्या व्यक्तीला सामान्य जीवनात ओळख नसणे ही कल्पनाच भयंकर आहे. सातत्याने सर्व आवश्यक गोष्टी नाकारल्यावर कोर्टाने तृतीय पंथीयांना दिलेली स्वीकृती अमूल्यच आहे. आता खरी गरज आहे ती समाजाने त्यांना आपलेसे करून त्यांना त्यांचे वाजवी हक्क देण्याची. निव्वळ कायद्याने भागणार नसून एक व्यक्ती म्हणून सन्मान मिळाला पाहिजे. मुळात आजही आपली सामाजिक मानसिकता रूढीवादी असल्यामुळे अजूनही महिलांना समान वागविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे तृतीय पंथीयांना लगेच सामाजिक सन्मान मिळेलच असे नाही,  पण कोर्टाच्या निकालाने दरवाजा किलकिला नक्कीच झाला आहे.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई</p>