कोणत्याही देशातील न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर त्या देशाची जगातील पत अवलंबून असते. लोकशाही राज्यपद्धतीत न्याय मिळण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या न्यायालयीन यंत्रणेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असले, तरीही या व्यवस्थेतील प्रत्येक स्तरावर कोणत्या प्रकारचे काम होणे अपेक्षित असते, याचा विचार होऊनही तो प्रत्यक्षात येत नसल्याचे चित्र दिसते. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाबाबत अ‍ॅड. के. व्ही धनंजय यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांच्या एका गटाने केलेला अभ्यास यावर अधिक प्रकाश टाकणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल नंतरच्या काळातील त्याच स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक मानले जातात. हे खरे असले, तरीही न्यायाधीकरणे किंवा जिल्हा न्यायालयांपासून अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयांपर्यंत पोहोचतात आणि तेथून निकालांचा ‘खरा अर्थ’ लावण्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन भिडतात. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणत्याही प्रकरणात घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावणे, कायद्याच्या संभाव्य अर्थच्छटांचा सखोल अभ्यास करणे असे मूलभूत स्वरूपाचे काम अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात हे काम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीना फारसा वेळ मिळत नाही, असे या पाहणीत आढळून आले आहे. वकिलांच्या या गटाने सर्वोच्च न्यायालयातील ८८४ निकालांचा अभ्यास केला, तेव्हा असे लक्षात आले, की त्यापैकी केवळ सात टक्के प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्तीना अपेक्षित असे मूलभूत स्वरूपाचे काम करता आले. उर्वरित ९३ टक्के निकाल हे उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाद मागणाऱ्या खटल्यांशी संबंधित होते. कायद्याचे क्षेत्र केवळ न्यायदानापुरते मर्यादित नसते. त्याचा मानवी विकासाशी थेट संबंध असतो. कायद्याने मिळणारे संरक्षण कोणत्याही मानवी समूहाच्या निर्भयतेशी निगडित असते. आपल्यावर अन्याय झाला आहे, असे वाटणाऱ्या कुणालाही त्याविरोधात न्यायालयांमध्ये जाण्याची मुभा असते. अशा प्रत्येक प्रकरणात न्यायमूर्तीना केवळ सदसद्विवेकबुद्धीवर विसंबून निकाल देता येत नाही. त्यासाठी आधीच्या निकालांचा अभ्यास जसा आवश्यक असतो, तसेच वर्तमान आणि भविष्यातील स्थितीचे सखोल ज्ञान असणे क्रमप्राप्त असते. कालानुरूप न्यायदानात होणारे बदल नव्या सांस्कृतिक जीवनाशी, नव्या मूल्यप्रेरणांशी आणि नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अतिशय मोलाचे असतात. सर्वोच्च न्यायालयात येणाऱ्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये या प्रकारच्या अभ्यासाचे आव्हान असत नाही, असे वकिलांच्या या गटाने केलेल्या पाहणीवरून दिसून येते. कायद्याचा अर्थ लावणे, हे प्रज्ञेचेही काम असते आणि त्यासाठी कायद्याबरोबरच अनेक विषयांतील नैपुण्य उपयोगी ठरत असते. बाहय़ परिस्थितीची जाण आणि त्यामध्ये निर्माण होत असलेल्या संकटांना सामोरे जाताना येणाऱ्या अडचणी याचे भान असल्याशिवाय न्यायदान करणे शक्य होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रंजन गोगोई यांनी एका प्रकरणात वकीलपत्र घेतलेल्या कपिल सिब्बल यांना एकच प्रश्न विचारला. तो म्हणजे, ‘तुमचा हा खटला, कोणत्या गटातील आहे? ९३ टक्के की सात?’ न्यायमूर्तीकडूनच अनपेक्षितपणे आलेल्या या प्रश्नाने सिब्बल यांच्यासारख्या निष्णात वकिलाच्याही भुवया उंचावल्या. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जेव्हा या प्रश्नामागील अर्थ समजावून सांगितला, तेव्हा या साऱ्याचा उलगडा झाला. मूलभूत स्वरूपाचे आणि देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारे, नव्या पद्धतीने विचार करण्यास भाग पाडणारे निकाल देण्याचे जे काम सर्वोच्च न्यायालयांकडून अपेक्षित आहे, ते फार कमी प्रमाणात होत असेल, तर त्यासाठी यंत्रणा सुधारण्याची तातडीने आवश्यकता आहे.
