‘मुकी बिचारी.. कुणी हाका’ या अग्रलेखाद्वारे (२९ मार्च) लाखो सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेदनेला ‘लोकसत्ता’ने नेमक्या शब्दांत वाचा फोडली आहे. भारतीय निवडणुका व आयोग हा खरं तर अभिमानाचा विषय; परंतु मतदार याद्या तयार करणे, त्या अद्ययावत करणे, या कामांचे सदोष नियोजन, प्रचंड पसा व मानवी श्रमाचा अपव्यय यामुळे जनतेत मोठी नाराजी आहे. निवडणूक आयोग यात सुधारणा करू शकतो. सर्वप्रथम- १) कामांची कायमस्वरूपी जागा, एखादी खिडकी सुनिश्चित करणे. उदा. भारतभर पसरलेली टपाल कार्यालये, महानगरपालिका- ग्रामपंचायत कार्यालये. २) कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करणे किंवा त्याच परिसरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम सोपवणे अथवा हे काम एखाद्या खासगी एजन्सीकडे सोपवणे. ३) संगणक/मोबाइल प्रोग्राम, सॉफ्टवेअर वा ळउर सारख्या संस्थेकडून तयार करून लोकाभिमुख करणे.यामुळे सहा-सहा महिने ओस पडणारी सरकारी कार्यालये व घरापासून तीन-चार तासांचा प्रवास करून निवडणूक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोकळा श्वास घेता येईल. लोकांची त्रासाशिवाय कामे होतील, पसा वाचेल, निवडणूक आयोगालाही दुवा मिळेल.विजय कुडतरकर, मीरा रोडचौकशीआधीच अधिकाऱ्याची बदली कशी?मुंब्रा येथे कोिम्बग ऑपरेशन केलेले साहाय्यक पोलीस आयुक्त अमित काळे यांची बदली झाल्याची बातमी (२८ मार्च) वाचली. बातमीतच म्हटल्याप्रमाणे यासंबंधित अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी पोलीस महासंचालकांकडे पाठवलेला आहे. या प्रकरणाची रीतसर चौकशी होण्याआधीच अमित काळे यांची बदली व्हावी हे पटले नाही. विनाचौकशी बदली करण्यामुळे पोलिसांच्या मनोधर्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच इंटरनेटवर या कोिम्बग ऑपरेशनदरम्यान चित्रित केलेला जितेंद्र आव्हाड यांचा व्हिडीओ पहिला. पोलिसांच्या कोिम्बग ऑपरेशनचा ते अतिशय आक्रमकपणे विरोध करत होते. त्यांचा आक्रमकपणा अयोग्य वाटला. हीच कृती एखाद्या सामान्य माणसाने केली असती तर पोलिसांनी त्याच्यावर नक्कीच कारवाई केली असती. त्यांनी दिलेले विरोधाचे कारणसुद्धा न पटणारे वाटले. व्हिडीओमध्ये ते म्हणाले की, दहावीच्या परीक्षेदरम्यान अशी कारवाई केल्याने लोकांना त्रास होत आहे. वास्तविक गुन्हेगार शोधण्याचे काम हे परीक्षा, सण इत्यादी गोष्टी बघून केले, तर गुन्हेगार पकडण्याचे काम फारच अवघड होऊन बसेल. त्यामुळे त्यांनी केलेला आक्रमक विरोध हा निषेधार्ह आहे. शेती आयोग स्थापन व्हावागारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेली मदत ही तात्पुरती असून त्यावर ठोस उपाय करावाच लागेल. त्यासाठी महाराष्ट्रात शेती भवन किंवा आयुक्तालय सुरू करून शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प सुरू करावा. त्यामुळे शेतीला ऐन वेळेला मदत करणे हा प्रकार बंद होईल. गारपीट किंवा अन्य कारणांमुळे शेतबागांचे नुकसान हे एका वर्षांचे होत नाही, तर वेली किंवा झाडांचे नुकसान होऊन २-३ वर्षे फळ न येण्याचा धोका असतो. शिवाय पुन्हा नव्याने हे वेल वा झाडे तयार करण्यात तीन वर्षे जातात, त्या वेळेला उत्पन्न शून्य असते.आतार्प्यत हे पीक उभे करण्यासाठी घेतलेले कर्ज अणि शून्य उत्पन्न व पुन्हा नव्याने कर्ज कसे उभे करणार? यामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्यास धजावतात . सरकारने आता दिलेली मदत ही अत्यंत अल्प आहे. म्हणून बळीराजाच्या भल्यासाठी शेती आयोग स्थापून त्यात सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जावी. डॉ. विनायक सोनवणे, डोंबिवलीतेव्हा ‘त्या’ डॉक्टरांनी काय केले असते?ठाणे येथील गोपिका नìसग होमचे डॉ. उमेश लोंढे व न्यू अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटरचे डॉ. जवाहर आत्माराम वांटीवेलू यांनी केवळ पशाच्या हव्यासापायी स्त्री भ्रूणहत्येचे जे सत्र आरंभले होते त्याची बातमी वाचली. ते राक्षसी कृत्य पाहून अतिशय खेदाने ‘डॉक्टर तुम्हीसुद्धा?’ असे म्हणावेसे वाटते. रुग्ण हे डॉक्टरांना परमेश्वर मानतात. डॉक्टरदेखील एखाद्या आजारी व्यक्तीला अथवा अत्यवस्थ व्यक्तीला योग्य ते औषधोपचार करून वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात, पण या ठिकाणी मुलगी जन्माला येणार म्हटल्यावर मातेच्या गर्भातच ती कळी खुडून टाकणाऱ्या डॉक्टरांना सतान अथवा कसाईच म्हणायला हवे. आपल्या पोटी मुलगी जन्माला येणार म्हटल्यावर काही माथेफिरू तिचा द्वेष करतात व जन्माला येण्यापूर्वीच तिला मारण्यासाठी डॉक्टरांकडे धाव घेतात. वरील डॉक्टरांना मुलगी आहे की नाही हे माहीत नाही, पण समजा त्यांच्या पत्नीला मुलगीच होणार हे सोनोग्राफीत समजल्यावर या दोघांनी आपल्या मुलींना जन्मापूर्वीच मारून टाकण्याचे पाप केले असते, की त्यांना जन्माला घालण्याचे पुण्यकर्म केले असते? हा प्रश्न त्यांनी स्वत:च्या मनाला विचारून पाहावा. गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवलीगुजरातचा हा व्यापाराचा नवा फंडा?गुजरातच्या मेहसाणा इथल्या दूधसागर सहकारी महासंघाने दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला मदत म्हणून २२ कोटी ५० लाख रुपये रक्कम नव्हे तर तेवढय़ा मूल्याचे पशुखाद्य दिले. पण गरव्यवहार झाल्याच्या नावाखाली, पशुखाद्य नाही तर चक्क साडे बावीस कोटी रुपयांची रक्कम परत मागितली. म्हणजेच मदतीच्या नावाखाली गुजरातने साडे बावीस कोटी रुपयांचे पशुखाद्य महाराष्ट्राला विकले, असा या व्यवहाराचा अर्थ होत नाही काय? व्यापारी प्रवृत्तीच्या गुजरातने व्यापाराचा हा नवा फंडा व्यवहारात आणला असे दिसते.पंतप्रधानपदी आरूढ होऊ पाहणाऱ्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आजवर स्वत:च्या राज्यात राबवलेला आणि भविष्यात देशासाठी स्वप्न म्हणून दाखवलेला आíथक विकासाचा मूलमंत्र, जनतेने हाच समजायचा काय? पंतप्रधान झाल्यास मोदी, बिगर भाजपशासित राज्यांना असाच आपपरभाव दाखवणार का? दिलेली मदत परत मागण्याचा कद्रूपणा िहदू संस्कृतीच्या पुरस्कर्त्यांना शोभतो काय?राज्यातल्या भाजप नेतृत्वाने यावर खुलासा करणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच कणखरपणा दाखवायचाच असेल तर महाराष्ट्र सरकारने गुजरातला ही रक्कम मुळीच परत करू नये आणि निवडणुकीतही या मुद्दय़ाचे राजकारणही कुणी करू नये. गुजरात सरकारकडे थोडी जरी सभ्यता शिल्लक असेल तर त्यांनी ही मागणी बिनशर्त मागे घेऊन माफी मागावी आणि गरव्यवहार झालाच असेल तर तो अंतर्गत मामला समजून राज्यातल्या राज्यातच काय ती कारवाई करून तड लावावी.आशुतोष भालचंद्र सावे, जुहूउमेदवारी अर्ज भरताना शक्तिप्रदर्शन कशाला?सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करीत मोठय़ा जल्लोषात उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यावेळी वाहनांच्या मिरवणुकांमुळे रहदारी विस्कळीत होऊन सामान्यांना त्रास सहन करावा लागला. मला स्वत:ला सकाळी व संध्याकाळी दोन्ही वेळेला रस्ता बदलावा लागला . प्रश्न हा पडतो की उमेदवारी अर्ज भरायला जाताना एवढे शक्तिप्रदर्शन आवश्यक आहे काय? लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या या लोकांना जनतेला उपद्रव होऊ नये असे जर वाटत नसेल तर त्यांच्या लायकीबद्दल न बोलणेच ठीक. निवडणूक आयोगानेच अशा प्रकारांना आचारसंहितेचा भंग ठरवून अशा उमेदवारांना चाप लावावा शरद फडणवीस, पुणे
