भारताचा निवडणूक आयोग अनेक आव्हाने लीलया पेलू शकेल, पण येत्या ७२ दिवसांत राजकीय पक्ष आणि नेत्या-कार्यकर्त्यांना आचारसंहितेच्या बंधनात ठेवण्याचे आव्हान आयोगापुढे सध्या तरी मोठे आहे. तुमच्या राजकीय आकांक्षांपायी कायदा-सुव्यवस्था ढासळू देऊ नका, हेही १५ लोकसभांनंतर आपल्या राजकारण्यांना सांगावे लागते.. आयोगापुढील या आव्हानाचा भार आपल्या मतदानानेच सुसहय़ होऊ शकेल..अनेक महिन्यांपासून देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या कुजबुजीचे रूपांतर आता घनघोर वाग्युद्धात होईल. निवडणूक आयोगाने बुधवारी १६ व्या लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले, तेव्हा देशाच्या नागरिकांना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचे अंधूकसे संकेत मिळालेच असतील. या निवडणुकीत ८१ कोटींहून अधिक मतदारांना आपला हक्क बजावता येईल. २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत ही मतदारांची वाढ १० कोटी आहे. इतक्या साऱ्यांना आपला हक्क बजावता यावा यासाठी यंत्रणा उभारणे हे एक आव्हान आहे. परंतु या जवळपास १० कोटी नवमतदारांसह देशभरातील ८१ कोटी ४० लाख मतदारांना स्वत:च्या विवेकबुद्धीचा वापर करून निर्भयपणे मतदान करता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाची तांत्रिक सज्जता झाली असली तरी आयोगाचे आव्हान वेगळेच आहे. अन्य कोणत्याही आव्हानांपेक्षा, राजकीय पक्षांची धुळवड आणि चिखलफेकीतून निर्माण होणारी कायदा-सुव्यवस्था स्थिती, त्यामुळे लोकशाहीच्या समृद्ध परंपरांसमोर उभी राहणारी आव्हाने आणि धनदांडग्यांचा स्वैराचार ही येत्या निवडणुकीतील सर्वात मोठी आव्हाने असतील, असे निवडणूक आयोगाचे मत आहे. निवडणूक प्रक्रियेपुढील संभाव्य संकटांचा विचार करताना सामान्य मतदाराच्या मनातदेखील हेच मुद्दे प्राधान्याने असतील. आपल्या पसंतीच्या उमेदवारास निर्भयपणे मत देता यावे असे वातावरण असले पाहिजे, ही सामान्य मतदाराची किमान अपेक्षा असते. त्या वातावरणापुढील संभाव्य धोक्यांचा खोलात जाऊन विचार केला, तर समाजकंटक प्रवृत्ती, नक्षलवादी कारवाया आणि निवडणुकांमध्ये अडथळे आणण्यासाठी सक्रिय होणाऱ्या अन्य काही विघातक शक्ती असे काही धोके नजरेसमोर येऊ शकतात. पण निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने मात्र, लोकशाही संकेतांना छेद देणारी, सौहार्द बिघडविणारी राजकीय वक्तव्ये व धनशक्तीचा बेबंद गैरवापर हीच मोठी आव्हाने आहेत. लोकसभेच्या १५ निवडणुका पार पडल्यानंतरदेखील, राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांकडून लोकशाही परंपरेच्या या सर्वोच्च प्रक्रियेचा आदर राखला जाण्याविषयी खुद्द आयोगानेच साशंक असावे, ही बाब त्यामुळेच चिंताजनक ठरते. बुधवारी निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला, त्या क्षणापासून संपूर्ण देशात आचारसंहिता जारी झाली. आता पूर्ण ७२ दिवस राजकीय पक्षांना आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकास या आचारसंहितेच्या चौकटीत राहणे बंधनकारक राहील. नैतिक आचरणाची ही बंधने काटेकोरपणे पाळली जातात की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या साऱ्या यंत्रणेस आता ७२ दिवस डोळ्यात तेल घालून सतर्क राहावे लागणार आहे. त्यासाठी लाखो कर्मचाऱ्यांची फौज सज्ज ठेवावी लागणार आहे. एवढे करूनही परस्परांवरील चिखलफेक आणि राष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागेल अशी वक्तव्ये राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी व प्रमुख प्रचारकांनी टाळावीत असे आवाहन निवडणूक आयोगास कटाक्षाने करावे लागले. नैतिक आचरणाची बंधने असणे हे राजकीय पक्षांच्या किंवा उमेदवारांच्या दृष्टीने तसे त्रासदायकच. १५ लोकसभा निवडणुकांनंतरही, आचारसंहितेचे पालन व्हावे, लोकशाही परंपरेचे रक्षण करावे, देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागेल अशी वक्तव्ये टाळावीत असे आवाहन करण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर यावी यातच लोकशाहीच्या प्रगल्भतेची वाटचाल कोणत्या गतीने सुरू आहे, याचे प्रतिबिंब दिसते. त्यामुळे, ही प्रतिष्ठा जपणे व आयोगापुढील आव्हानांच्या क्रमवारीत राजकीय पक्षांचा आडदांडपणा व धनदांडगेपणा यांचा क्रमांक वरचा राहू नये हे पाहण्याची जबाबदारी मतदारांवर नव्हे, तर देश चालविण्यास सज्ज होणाऱ्या राजकीय पक्षांवर पडते. आयोगाच्या मते याहीपेक्षा मोठे आव्हान आहे ते धनशक्तीचा बेबंद वापर हे. निवडणुकीच्या िरगणातील राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना निवडणूक काळातील खर्चाची एक मर्यादा निवडणूक आयोगाने आखून दिली आहे. तरीदेखील मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याची आमिषे दाखविण्यात कोटय़वधी रुपये ओतावे लागतात, हे लपून राहिलेले नाही. असा अमर्याद खर्च करतानाच, कागदावर मात्र खर्चमर्यादेचे तंतोतंत पालन केल्याचा प्रामाणिकपणा दाखविण्याची कसरत याच काळात राजकीय पक्षांचे उमेदवार करत असतात. ही मर्यादा ओलांडली, तर ज्यासाठी केला सारा अट्टहास, तो दिवसच ‘अगोड’ होऊन जाईल, याची धास्ती प्रत्येकासच असते. गेल्या निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी नवाच सूर आळविण्यास सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेत लोकसभा निवडणुकीचा खर्च करता येत नाही, त्यामुळे ही मर्यादा वाढवावी अशी सर्वपक्षीय मागणी अलीकडेच मान्य झाली. आता लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारास मतदारसंघाच्या आकारमानानुसार, जास्तीत जास्त ७० लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा उमेदवारास असणार आहे. पण कागदावरचे हे आकडे आणि प्रत्यक्षात निवडणुकीत खर्च होणारा पैसा यांचा कुठेच ताळमेळ नसतो, हे त्रयस्थपणे निवडणुकीची धामधूम न्याहाळणारा सामान्य मतदारदेखील सांगू शकतो. तेव्हा आयोगाने व्यक्त केलेली चिंता किती रास्त आहे याचा प्रत्यय निवडणूक घोषणेच्या दिवशीच आला. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पंजाबमधील पाच लोकसभा मतदारसंघ निवडणूक खर्चाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील जाहीर करावे लागले आहेत. आतापर्यंत कायदा-सुव्यवस्था वा अन्य मुद्दय़ांसाठी मतदारसंघ संवेदनशील जाहीर होत. आता त्या प्रश्नावरच्या संवेदनशीलतेवर आयोगाचे नियंत्रण आहे. गुरुदासपूर, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपूर आणि पतियाळा हे ते पाच मतदारसंघ. तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेप्रमाणे ढासळती खर्च मर्यादा हा आयोगाच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय बनला असेल तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. त्याच वेळी पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या देशभरातील ४३७ खासदारांनी आपल्या निवडणुकीत ४० लाख रुपयांच्या खर्चमर्यादेपैकी सरासरी १४.६२ लाख रुपये खर्च केल्याचे प्रतिज्ञेवर सांगितले, असे उघडकीस आले आहे. एका बाजूला खर्चमर्यादा वाढवून मिळावी अशी पक्षभेदरहित मागणी करायची आणि दुसरीकडे खर्चाच्या आकडय़ांचा असा प्रतिज्ञापूर्वक खेळ करायचा, हे सारेच सामान्य मतदारास चक्रावून टाकणारे आहे. कागदावरचा पैसा आणि काळा पैसा यांचा वारेमाप खेळ करण्याचे कसब सिद्ध करण्याचा हंगाम हेच निवडणुकीचे वैशिष्टय़ ठरू पाहत आहे. धनदांडगेपणाचे हे आव्हान मोडून काढण्यासाठी निवडणूक आयोगानेच हालचाल केली पाहिजे, असे नाही. मतदारांनी मनावर घेतले तरी ते शक्य आहे. तरीही हे आव्हान पेलण्यासाठी निवडणूक आयोगास मतदान करून सक्रिय साह्य़ करणे हे सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य ठरते. तेव्हा प्रयत्न व्हायला हवेत ते मतदानाच्या वाढीसाठी. मतदार वाढले तर या आपल्याकडील लोकशाही व्यवस्थेतील त्रुटी काही प्रमाणात भरून येणे शक्य होईल. मतदारांच्या वाढत्या संख्येचे, वाढत्या व्यवहाराचे आव्हान पेलायचे असेल तर त्यास आपल्या वाढत्या मतदानाची जोड मिळावयास हवी. तसे झाल्यास आयोगाचे आव्हान हे आपले आव्हान होईल आणि त्याचा यशस्वी मुकाबला आपल्याला करता येईल.
