10 August 2020

News Flash

विवेकावर संक्रांत

तिहेरी भ्रष्टाचारात रुतलेल्या शेतीपंपांना वीज कमी दराने देऊन वीज खात्यास पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अधिक संकटात ढकलले आहे.

| January 22, 2014 12:14 pm

तिहेरी भ्रष्टाचारात रुतलेल्या शेतीपंपांना वीज कमी दराने देऊन वीज खात्यास पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अधिक संकटात ढकलले आहे. पाणी, ऊस आणि वीज यापैकी कोणत्याही मुद्दय़ावर निर्णय घ्यायची वेळ आल्यास या शहाणपणास वाकडी वाट काढून बगल देण्याचा इतिहास महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमुळे आहेच.. निवडणूक वर्षांत तर विवेकालाच रजा दिली जाते..
एकदा लोकप्रियता मिळवणे हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले की सर्व शहाणपणास मूठमाती दिली जाते. वीज दरवाढीच्या प्रश्नावर सध्या हेच होताना दिसते. हा सगळा अर्थातच दिल्लीत जे काही राजकीय रणकंदन झाले त्याचा परिणाम. राजधानीत आम आदमीच्या नावाने सत्तेवर आलेल्या पक्षाची अर्थसमज बुडीत खात्यात गेली आहे. त्या पक्षाने सत्तेवर येताना स्वस्तात वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. दुर्दैवाने त्या पक्षास खरोखरच सत्ता मिळाली आणि आपली बुडीत खात्यात गेलेली अर्थाक्कल काढून वीज दरकपातीची घोषणा करावी लागली. दिल्ली या महानगरात मुंबईप्रमाणे दोन खासगी वीज कंपन्याही पुरवठा करतात. प्रचलित नियमाप्रमाणे या कंपन्यांचे दर हे नियामक यंत्रणेकडून नक्की केले जातात आणि ते कमी करण्याचा अधिकार ना सरकारला असतो ना कंपन्यांना. या सगळ्याची कोणतीही जाणीव नसलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या धसमुसळ्या कारभाराचे दर्शन घडवीत या दरांत कपात करण्याची घोषणा केली. जनतेने याचे स्वागत केले असले तरी त्याचा भरुदड अखेर आपल्यालाच पडणार आहे याची जाणीव या जनतेला नाही. वीज दरकपात करावयाचा अधिकार नसल्यामुळे सरकारने एकतर्फी घोषणा करून दर कमी केले. पण त्यातील तफावत राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून भरून द्यावी लागणार आहे. याचा अर्थ वीज कंपन्यांचा माज उतरवला वगैरे वल्गना केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात वीज कंपन्यांचे एक पैचेही नुकसान केजरीवाल यांच्या आपमुळे होणार नाही. त्यांना मिळत होता तेवढाच महसूल मिळणार आहे. परंतु या हातचलाखीचा परिणाम असा की देशभरातील प्रत्येक सरकारलाच वीज दरवाढ कमी करावी असे वाटू लागले. या दरकपातीची पहिली हाळी दिली ती हरयाणा सरकारने. तेथील भूपिंदरसिंग हुडा यांचे सरकार हडेलहप्पी कारभारासाठी विख्यात आहे. सोनिया गांधी कुटुंबीयांची सरबराई करावी आणि आपल्या पोळीवर तूप ओढून घ्यावे हेच हुडा यांचे कौशल्य आणि तेच त्यांच्या अस्तित्वाचे गमक. गांधी कुटुंबीयांची सेवा करता करता सोनिया गांधी यांचे जामात रॉबर्ट वढेरा यांची सेवाही हुडा करू लागल्याने त्यांना पक्षांतर्गत आव्हानाचा प्रश्न नाही. परंतु गांधी कुटुंबीयांचे आशीर्वाद हे जनतेकडून मते मिळण्यासाठी पुरेसे नसतात हे अलीकडच्या काळात वारंवार दिसून आले आहे. तेव्हा जनतेचेही आशीर्वाद मिळावेत म्हणून हुडा यांनी वीज दर कमी करण्याची टूम काढली. हे राजकीयदृष्टय़ा शहाणपणाचे असेल. पण आर्थिक पोचपाच नसल्याचे लक्षण आहे. त्यात महाराष्ट्रही सामील होईल अशी अपेक्षा नव्हती. अशा लोकप्रियतेच्या स्पर्धेत आपणही शिंगे मोडून सहभागी होऊ शकतो हे सिद्ध करून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने ती धुळीस मिळवली.
महाराष्ट्रात वीज क्षेत्राची प्रकृती तोळामासा आहे. गेल्या कित्येक वर्षांच्या अस्तित्वाच्या संघर्षांनंतर यंदा पहिल्यांदा वीज खात्यात काही शिल्लक जमा राहिली. वर्षांनुवर्षे तूट पाहिल्यानंतर यंदा वीज कंपनीच्या झोळीत २७ कोटी रुपये उरले. जरा कोठे चार पैसे गाठीला राहिल्याचा आनंद वीज कंपन्यांना मिळतो न मिळतो तोच हा वीज दरकपातीचा निर्णय जाहीर करून सरकारने त्यांच्या नुकसानीची पुन्हा व्यवस्था केली. चव्हाण यांच्या सोमवारच्या एका निर्णयामुळे वीज कंपन्यांच्या तिजोरीला ७२०० कोटी रुपयांचे भगदाड पडेल. त्यात दयाळू राज्यकर्त्यांमुळे वीजपंपांचे बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे तुंबलेले ६ हजार कोटी मिळवले तर ही तूट जवळपास १३ हजार कोटी रुपयांवर जाते. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विजेचे बिल ही महाराष्ट्रात मोठी डोकेदुखी आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांप्रमाणे शेतकऱ्यांस प्रति एकक याप्रमाणे शुल्क आकारले जात नाही. तर त्यांच्या वीजपंपाच्या अश्वशक्तीप्रमाणे शेतकरी बिल देतो. म्हणजे त्यास विजेची आकारणी प्रति अश्वशक्ती या पद्धतीने केली जाते. ज्या वेळी सर्वसाधारण ग्राहक महाराष्ट्रात प्रति एकक दोन ते चार रुपये या दराने विजेचे शुल्क भरत असतो त्या वेळी शेतकऱ्यांना मात्र ५० पैसे इतक्या क्षुल्लक दराने वीजपुरवठा केला जातो. शेतीच्या विकासासाठी वा ती जिवंत राहावी यासाठी ते आवश्यक आहे, असे जरी मान्य केले तरी हे बिलही माफ करण्याचे औदार्य राज्यकर्ते दाखवत असतात. यातही लबाडी अशी की हे किमान आकाराचे बिलही प्रामाणिक वीज वापरावर आकारले जात नाही. त्यातही व्यवस्थित फसवणूक होते. ती अशी की हा शेतकरी वर्ग वीजपंपांची क्षमता कमीच दाखवतो. म्हणजे पंप जर १० अश्वशक्तीचा असेल तर तो त्यापेक्षा कमी अश्वशक्तीचा असल्याचे नोंदवले जाते. पंप निर्माते, विक्रेते आणि वीज कंपन्यांचे अधिकारी यांचाच यात हात असतो. या तिहेरी भ्रष्टाचारात नुकसान होते ते राज्याचे. परंतु शेतकऱ्यांचा कैवार घेण्याच्या नादात आपण अन्य प्रामाणिक ग्राहकांना वीज दर अवाच्या सव्वा आकारत आहोत, हे यांच्या ध्यानात येत नाही वा आले तरी सोयीस्कररीत्या त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. याचा परिणाम असा होतो की उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रासाठी विजेचे दर अतोनात वाढतात. आजमितीला उद्योगासाठी प्रति एकक १२ रुपये वा अधिक प्रचंड दराने वीजपुरवठा केला जातो. महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसाय करणे अनेकांना परवडेनासे झाले आहे त्यामागील हे एक कारण. अशा परिस्थितीत अधिक शहाणपण दाखवून महाराष्ट्रात विजेची मुबलकता कशी निर्माण होईल हे पाहणे गरजेचे असताना सुरळीत होऊ पाहणाऱ्या वीज खात्यास अधिक संकटात टाकण्याचे पुण्यकर्मही पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने केले आहे.
राज्यात वीज खाते गेली दहा वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. या पक्षाचे नेते शरद पवार यांना राज्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाण असल्याचे मानले जाते आणि तशी ती आहे याचे दाखलेही अनेक आहेत. परंतु पाणी, ऊस आणि वीज यापैकी कोणत्याही मुद्दय़ावर निर्णय घ्यायची वेळ आल्यास या शहाणपणास वाकडी वाट काढून बगल दिली जाते, असाही इतिहास आहे. या राष्ट्रवादी प्रमुखांचे पुतणे अजितदादा पवार यांच्याकडे बराच काळ राज्याचे ऊर्जा खाते आहे. मध्यंतरी आपल्या धडाकेबाज प्रशासन कौशल्याची चुणूक दाखवत बिल न भरणाऱ्यांची वीज तोडण्याचा सपाटा अजितदादांच्या कृपेने सुरू होता. यात पाणी उपसा पंपांची बिले न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सोडले जात नव्हते. परंतु आपल्या पुतण्याचे हे पुरोगामी काम काकांना आवडले नसावे. कारण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वीजजोडण्या तोडण्याबाबत नाराजी दर्शवली आणि सरकारचे पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या सुरू झाले.
वीज दरवाढ सवलतीचा निर्णय झाला आहे तो या पाश्र्वभूमीवर. आता अशी सवलत मुंबईतही द्यावी यासाठीच्या मागणीस जोर चढेल. संजय निरुपम वा मिलिंद देवरा यांच्यासारख्या बिनबुडाच्या नेत्यांनी तशी मागणी केलीच आहे. आज ना उद्या तीही मान्य केली जाईल. निवडणुका आल्या की राज्यकर्त्यांचा विवेक सामूहिक रजेवर जातो. निवडणूक वर्ष असल्यामुळे सध्याची संक्रांत ही विवेकावर चालून आली असून आणखी काही महिने ती उतरण्याची चिन्हे नाहीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2014 12:14 pm

Web Title: electricity department face crisis after maharashtra govt cuts power tariff
Next Stories
1 बाळासाहेबांचे ‘बाबामहाराज’
2 अनुत्तीर्णाचा आत्मसंवाद
3 तुम आ गये हो..
Just Now!
X