‘जॉबलेस ग्रोथ होतीय, एम्प्लॉयमेंट कमी होतीय’ ही वदंता एका गल्लतीवर आधारित आहे. रोजगारनिर्मिती होणे म्हणजे प्रत्येकाला जन्मसावित्री नोकरीत चिकटायला मिळणे नव्हे. वाढत्या वैविध्यपूर्णतेच्या गतिशील अर्थव्यवस्थेत ‘सारेच पर्मनंट’ ही अपेक्षा ठेवताच येणार नाही. जॉब-सिक्युरिटीपेक्षा रोजगार विमा योजनेद्वारा इन्कम-सिक्युरिटी पदरात पाडून घेणे हिताचे व शक्य आहे. अर्थात, जर कामगार चळवळीने हे धोरण अंगीकारले तर!‘हल्ली मजूर माजलेत’ ही जी धारणा पसरली आहे, ती प्रथम टाकणे आवश्यक आहे. अति-संरक्षित नोकरदार हा एकूण श्रमिकांतला एक अल्पसंख्य घटक डोळ्यांसमोर ठेवून साऱ्याच श्रमिकांवर असा फटकारा ओढणे, हे अन्यायकारक आहे. किंबहुना असुरक्षित श्रमिकांच्या शोषणावरच पब्लिक आणि प्रायव्हेट ‘कॉर्पोरेट’ माजखोरी चालू राहू शकतेय. तरीही बऱ्याच नेमणूकदारांना वा ग्राहकांनाही पडणाऱ्या एका प्रश्नाचा उलगडा केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. ‘जर इतकी गरिबी व अर्ध-बेरोजगारी आहे, तर कामाला माणसे का मिळत नाहीत?’ कित्येक शेतकरीसुद्धा, शेतमजूर मिळत नाहीत, ही तक्रार करतात. मुख्य म्हणजे त्यात तथ्यही असते! असे का व्हावे?गरजू व प्रामाणिक श्रमिक आणि श्रम-संधी यांची एकत्र गाठ पडण्यात बऱ्याच भौगोलिक व समाजशास्त्रीय अडचणी आहेत. ज्या भागात विकास कमी असतो, त्या भागातले श्रमिक अर्ध-बेरोजगारीने जास्त प्रमाणात त्रस्त असतात. शेतीत किती वेळ काम असते आणि कोण किती काळ काम करते, ही गोष्ट अज्ञात राहिल्याने ‘छुपी’ बेरोजगारी बरीच असते. पण अशा गरजू व प्रामाणिक श्रमिकांचे स्थलांतर करणे व प्रशिक्षण करणे याची व्यवस्था कमी पडल्याने, काम हवे आहे तिथे काम नाही व माणसे हवी आहेत तिथे माणसे नाहीत, असा हा दैवदुर्वलिास (आयरनी) तयार होतो. दुसरी गोम ही कुटुंबसंस्थेत दडलेली आहे. शहरात, अगदी निम्नस्तरातसुद्धा, मिळेल ते काम हातचे न सोडणाऱ्या कष्टाळू व्यक्ती व उगीचच माज दाखवून कामे नाकारणाऱ्या कष्ट-टाळू व्यक्ती एकाच कुटुंबात ‘नांदत’ असतात. एखादा ‘फिरून असतो’ (म्हणजे घरचे खाऊन टाइमपास करत असतो.). श्रम-(अ)प्रतिष्ठेच्या कल्पना सर्वच लोकांत व विशेषत्वाने जातीनिहाय रुजलेल्या असतात. यामुळे श्रमसंधी मिळूनही नाकारल्या जात राहतात. या प्रकाराला ‘स्वयं-बेरोजगारी’ असे म्हणता येईल. हे श्रमिकांमधील अंतर्गत विसंवाद कसे सोडवायचे हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. मात्र त्या प्रश्नाचे निमित्त सांगून, कामगार माजलेत असा निष्कर्ष काढून, असंघटित श्रमिकांच्या तीव्र शोषणाला रान मोकळे ठेवणे, हे धडधडीतपणे अन्यायकारक आहे. श्रमसंधींचे ‘अति-संरक्षितां’पासून पलायन भारतातील श्रमविषयक कायदे श्रमिकधार्जणिे आहेत काय? या प्रश्नाचे उत्तर, अगदी कमी टक्के श्रमिकांबाबत नको इतके धार्जणिे, तर इतरांना वाऱ्यावर सोडणारे आहेत, असे द्यावे लागेल. याचे कारण विविध कायदे लागू असणे वा नसणे, हे त्या त्या फर्ममधील कामगार संख्येवर अवलंबून असते. संख्या जितकी कमी तितक्या प्रमाणात कायद्यातून सूट, असे तत्त्वच लागू आहे. यामुळे ज्या कामगारांची सौदाशक्ती (बारगेनिंग पॉवर) जास्त असते व ज्यांना कायदेशीर संरक्षणाची फारशी गरज नसते, त्यांना भरपूर संरक्षण मिळते. याउलट ज्यांना संरक्षणाची खरी गरज असते, त्यांना वाऱ्यावर सोडलेले असते. हा उफराटा न्याय लहान मालकांना रीलिफ म्हणून खपविला जातो. पण लहान मालकांना खरा रीलिफ हवा असतो, तो मोठय़ा मालकांकडून! ज्यांच्याकडे मोठय़ा मालकांनी काम आऊटसोर्स केलेले असते, असेच बरेचसे लहान मालक असतात. त्यांना जर किमान वेतन किंवा इतर किमान गोष्टी देणारे कायदे पाळायला लावले, तर ते तोटय़ातच जातील, इतक्या कमी किमती त्यांना मोठय़ा मालकांकडून मिळत असतात. हे एका फर्मने केलेले बऱ्याच फम्र्सचे शोषणच असते. परिणामी, लहान फर्ममधील असंरक्षित कामगारांचे शोषण अटळ ठरते. याचा अप्रत्यक्ष लाभ, बडय़ा फर्ममधील अति-संरक्षित कामगारांनाही मिळत असतो, पण या गोचीबाबत मात्र कामगार चळवळ मूक राहाते. कायद्यातून वगळणूक करणाऱ्या उफराटय़ा न्यायाचे खरे कारण वेगळेच आहे. कायदे राबवणारी न्याय व इतर यंत्रणा इतकी अपुरी आहे की, तिच्यावरील लोड वाढू नये यासाठी अशी वगळणूक केली जाते. वगळणूक करूनही यंत्रणा दयनीय प्रमाणात कमी आहे ते वेगळेच!विशेषत: १०० हा आकडा महत्त्वाचा आहे, कारण १००हून जास्त कामगार असलेल्या फम्र्सना कामगारकपात करण्याचे (ले ऑफ देण्याचे वा फर्म बंद करण्याचे) स्वातंत्र्य नाही. त्यांना बरीच कोर्टबाजी करून परवानगी मिळवावी लागते. सरकार सहसा ती देत नाही. याउलट १००हून कमी कामगार संख्या असेल, तर किरकोळ भरपाई देऊन, हवी तेव्हा कपात करता येते. यामुळे फर्म लार्ज स्केल असणे ही आपोआप कामगारांची ताकद बनते. कामगारांतील दुसरा भेदभाव म्हणजे पर्मनंट आणि नॉन-पर्मनंट. अनेक पळवाटा अशा आहेत, की ज्यामुळे कामगारांना पर्मनंट होऊच दिले जात नाही. शिवाय कंत्राट पद्धती आणि आऊटसोìसग या मार्गानेही प्रचंड संख्येने नेमले गेलेले कामगार असुरक्षित आहेत. तिसरा भेदभाव म्हणजे बारगेनेबल आणि नॉन-बारगेनेबल. कामगाराला केवळ नाममात्र हुद्दा देऊन व्यवस्थापनाचा भाग ठरवायचे ही ‘कामगारपण’ नाकारण्याची आणखी एक जोरदार रणनीती आहे. आज ज्या संघटना शिल्लक आहेत, त्या मुख्यत्वे ‘बारगेनेबल-परमनंट-लार्ज स्केल’ अशाच कामगारांच्या आहेत, पण अशा कामगारांची संख्याच घटत चालली आहे. त्यांची चळवळही निस्तेज झाली आहे. कारण मालक हे कसेही करून त्यांची संख्या वाढू देत नाहीत व भलेबुरे मार्ग वापरून कमी करतात. मालकांच्या रास्त मागण्यासुद्धा सरकार ऐकत नाही व कामगार कायद्यात बदल करीत नाही. कारण सरकारला प्रतिमा टिकवायची असते. उरलेसुरले अति-सुरक्षित कामगारसुद्धा स्वार्थापायी अधिकृत लेबर-रिफॉम्र्स अडवून धरतात. ‘असंघटितांना संघटित केले पाहिजे’, हे वाक्य जवळजवळ प्रत्येक सभेत तोंडदेखले उच्चारले जाते, पण हे कसे करणार? त्यांचे मोठय़ा फर्मकडून नाडले जाणारे मालक, फर्मच बंद करून वेगळा मार्ग शोधू पाहतात. तसेच कायदे बदलायला लावण्यापेक्षा, ते मोडणे हे फारच सोपे असल्याने, मालक परस्पर बेलगाम ‘लेबर-रिफॉम्र्स’ करताहेत. म्हणजेच एम्प्लॉयमेंट पर्मनन्सीपासून दूर पळतेय. म्हणजेच, नोकरीच्या शाश्वतीचा आग्रहच, एकूण श्रमसंधी वाढत जाण्याच्या आड येत आहे. तरीही चळवळ मात्र, ‘सर्वाना पर्मनंट करा’ या संकुचित व अशक्य मागणीत अडकून पडली आहे. आता, जॉब-सिक्युरिटी विसरून इन्कम-सिक्युरिटी पदरात पाडून घेणे, हेच शहाणपणाचे ठरेल. ही सर्व-श्रमिक-समावेशक मागणी करून लेबर-रिफॉम्र्स आणण्याचे धोरण चळवळीने अद्याप तरी अंगीकारलेले नाही. रोजगारनिर्मितीबाबतच्या गरसमजुती ‘जर श्रमसघन तंत्रे सक्तीची केली तर रोजगार वाढेल, पण भांडवलधार्जणिे राज्य तशी सक्ती करत नाही.’ ही समजूत अत्यंत दृढ आहे. त्यामुळे वारंवार अयशस्वी होऊनही पुन:पुन्हा प्रत्येक तांत्रिक बदलाला विरोध करायचा, हे चळवळीने राजकीय पातळीवर घेतलेले हट्टाग्रही धोरण आहे. विशेष म्हणजे, बेरोजगारी किती प्रचंड वाढेल याविषयी केलेले दावे दर टप्प्याला खोटे पडूनही तीच रेकॉर्ड लावली जाते. एखाद्या कार्यस्थळी जरी वाढीव उत्पादकतेमुळे कमी श्रम लागले तरी त्याचमुळे, ती वस्तू जास्तीत जास्त जणांना परवडणीय होण्याद्वारे, अशी कार्यस्थळेच जास्त वाढत जातात. उदा. सायक्लोस्टाइलऐवजी झेरॉक्स! मेकॅनिकल घडय़ाळ बनवताना दर नगामागे जास्त श्रम लागत असत, पण तसे घडय़ाळ परवडणारे लोक फारच कमी असत. इलेक्ट्रॉनिक घडय़ाळासाठी दर नगामागे कमी श्रम लागतात, पण घडय़ाळे परवडणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढलेली असते. याखेरीज सुधारित तंत्राने फक्त श्रमबचत होत नसून मटेरियल, एनर्जी, साठे बाळगण्याची गरज या साऱ्यांत बचत होत असते. म्हणजेच उत्पादकतेच्या श्रमबचत करणाऱ्या परिणामापेक्षा मागणी वाढवणारा परिणाम जास्त असतो. सर्व कापड जर खादीचे बनविले तर समाजाचे इतके श्रम त्यात गुंततील की इतर श्रमिकांना आपले निम्मे वेतन कापडावरच खर्च करावे लागेल. हे कधीच परवडणार नाही. गणेशमूर्तीच्या उत्पादनात जास्त रोजगार निर्माण व्हावा म्हणून, छापाच्या गणपतींवर बंदी घातली व प्रत्येक मूर्ती कारागिरानेच बनविण्याचे बंधन घातले, तर गणेशमूर्ती उद्योगातला रोजगार वाढेल काय? उलट फारच घटेल. कारण स्वतंत्र शिल्पाची किंमत देणारे ग्राहक कितीसे असणार? सारांश, श्रम करणे हा रोजगार नसून, ‘आपले श्रम कोणाला तरी परवडणे’ म्हणजेच रोजगार होय!उत्पादकतेमुळे रोजगारही वाढतो व शोषणही सौम्य होते ही गोष्ट साक्षात कार्ल मार्क्‍सनेही मान्य केली आहे (सापेक्ष-वरकड दास कॅपिटल, खंड एक). मात्र भांडवलसघनता जास्त वेगाने वाढत जाऊन, उत्पादकतेचे शुभ परिणाम मारले जातात, असे तो मानत होता. अतिरेकी भांडवलसघनता हे मार्क्‍सकालीन (निधन १८८४) तंत्रज्ञानाचे वैशिष्टय़ होते, भांडवलशाहीचे नव्हे, पण विसाव्या शतकात जी अल्प-भांडवली बहु-उत्पादक तंत्रे सापडली त्यांनी मार्क्‍सचे भाकीत पुरतेच चुकवले.* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
