‘ताल-भवताल’ या सुनीता नारायण यांच्या सदरातील ‘पश्चिम घाटाच्या पलीकडचे धडे..’  हा लेख (१२ मार्च) आपल्या देशातील शाश्वत विकासाच्या (Sustainable Developement) धोरणांवर प्रकाशझोत टाकणारा आहे.
कस्तुरीरंगन समितीच्या सदस्यांकडूनच यात अहवालासंदर्भात चर्चा केली असल्याने लेखातील विचार नेमकेपणाने मनाला भिडतात. ‘नसíगक क्षेत्र’ आणि ‘मानवी वस्ती’ यांतील संघर्ष हा केवळ पश्चिम घाटाचा प्रश्न नसून संपूर्ण मानवजातीचाच प्रश्न झाला आहे. सरकारी यंत्रणा ‘परवाने-बंदी-प्रतिबंध’ यांद्वारे पर्यावरण संरक्षणाचे काम करतात. मात्र बऱ्याचदा या यंत्रणांच्या पर्यावरण संरक्षणामागचा खरा ‘अर्थ’ वेगळाच असल्याचे आढळून आले आहे. सरकारी धोरणांचा अनुभव आपल्याला नवा नाही. १९७०च्या दशकात चंदीगढजवळच्या सुखमाजरी गावात मिश्राजी नावाच्या सरकारी वैज्ञानिकाने गावकऱ्यांच्या साथीने उघडय़ा-बोडक्या डोंगरांमध्ये नंदनवन फुलवले. आज ते जंगल हरयाणा सरकारच्या ताब्यात आहे. ज्या जंगलासाठी गावकरी राबले, त्याच जंगलातील गवतासाठी शासनाकडे याच गावकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कर भरावा लागत आहे.
दुसरे उदाहरण रायगड जिल्हय़ातील मिठागरांसंदर्भातील आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार या उत्पादकांना खुल्या बाजारात मीठ विकता कामा नये. नसíगक प्रक्रियेद्वारा तयार केलेले मीठ अशुद्ध असल्याने व त्यात आयोडिनचा अभाव असल्याने ते मीठ उत्पादक कंपन्यांनाच विकले पाहिजे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. खरे तर प्रक्रिया न केलेले मीठ ज्यांच्या आहारात आहे, अशी जनता सागरी अन्नपदार्थाचे मोठय़ा प्रमाणात सेवन करते की ज्यात आयोडिन निसर्गत:च उपलब्ध आहे. असे असताना आयोडिनयुक्त ‘शुद्ध’(!) मिठाच्या सक्तीमागे कोणता हेतू आहे ते कळत नाही. अशी विरोधाभास असलेली अनेक उदाहरणे सांगता येतील. त्यामुळे पश्चिम घाटाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, सुनीता नारायण यांनी सरकारी धोरणांवर मोजक्या शब्दांत केलेले भाष्य आवडले.

चोरकी दाढी में तिनका..
‘‘प्रसार माध्यमातील ‘पेड न्यूज’वाल्यांची रवानगी तुरुंगात करू’’ या केजरीवालांच्या विधानावर झाडून सगळ्या -विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक  माध्यमांनी टीकेची झोड उठवली खरी, पण त्यातून त्यांचंच पितळ उघडं पडलं. एक तर ‘पेड न्यूज’ हे एक कठोर वास्तव असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. अशोक चव्हाणांसारख्या काही मातब्बर नेत्यांविरुद्ध त्या संदर्भातली प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत. दुसरं म्हणजे या संबंधातल्या काही सर्वेक्षणातून शेकडोवारी बातम्या अशा प्रकारात मोडत असल्याचं दिसून आलं आहे. अगदी निवडणूक आयोगानंही याची दखल घेत, ‘ पेड न्यूजवर लक्ष ठेवा’ अशा सूचना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्याला काही आधार असणारच ना? ‘कॅश फॉर व्होट’ हे प्रकरण संसदेत गाजलं होतं. संसदेत  प्रश्न विचारण्यासाठीसुद्धा खासदार पसे घेतात हे काही गुपित राहिलेलं नाही.
आपल्या लोकशाहीला आणि समाज जीवनाला सगळ्याच स्तरांवर भ्रष्टाचारानं पोखरलं आहे हे वास्तव सर्वमान्य आहे. स्वत:ला लोकशाहीचा ‘चतुर्थ स्तंभ’ म्हणून घेत मिरवणाऱ्या प्रसार माध्यमांनाही या रोगाची लागण झाली असली तर त्यात नवल नाही. पण हे वास्तव कोणी उघडपणे मांडलं की या मीडियावाल्यांच्या अंगाचा तिळपापड का व्हावा?
शेवटी, ज्या जनमानसावर प्रभाव टाकण्याची धडपड हे मीडियावाले सातत्यानं करत असतात, त्या जनमानसाला केव्हाच मीडियातला भ्रष्टाचार दिसलेला आहे. आता केजरीवालांवर मीडियानं आगपाखड केल्यामुळे केजरीवालांची प्रतिमा खराब होईल हा भ्रम आहे. उलट, या सर्व प्रकरणात माध्यमांचीच प्रतिमा आणखी मलीन झाली आहे.
प्रभाकर (बापू) करंदीकर

उन्हं तापण्यापूर्वीच..
पाऊस आणि गारपिटीने विदर्भाला गारद केले आहे.  निसर्गाचा हा लहरीपणा लक्षात घेता शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि जागरूक नागरिकांनी उन्हाळ्याच्या तयारीला लागावे, हे बरे. विशेषत: जलाशयांच्या स्थितीकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
विविध कारणांमुळे नळयोजना वेळी-अवेळी बंद पडतात तेव्हा आम्हाला हटकून  विहिरींचीच आठवण येते. तहान लागल्यावर विहीर खोदणे हा   वाक् प्रचार मग आपण खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात अनुभवतो. ग्रामीण भागात तर पाण्यासाठी वणवण सुरू होते. या उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आतापासूनच पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे. अनेक विहिरी तर काडीकचरा टाकून आपणच बुजवून टाकलेल्या आहेत. आता हाताशी वेळ आहे तेव्हा शक्य तितक्या विहिरींमधील पाण्याचे शुद्धिकरण केल्यास एप्रिल, मे मध्ये नागरिकांना बराच दिलासा मिळेल. परंतु निवडणुकीच्या धामधुमीत सरकारला या नागरी प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे का, हाही प्रश्नच आहे.
प्रकाश ज. कस्तुरे, रामटेक (नागपूर)

मतदारांनी स्वत:वर बंधने घालावीत
लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजताच सर्व पक्षांचे व कार्यकर्त्यांचे आचारसंहिता पाळण्यासाठीचे (की आपले आचरण संहितेमध्ये बसविण्याचे?) प्रयत्न सुरू झाले आहेत. निवडणूक आयोगाची त्यात फार मोठी परीक्षाच आहे.
जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचा सर्वात मोठा घटक असलेल्या मतदारांचीही ती एक परीक्षा आहे. या मतदारांसाठी आचारसंहिता का नको? कारण जेव्हा गोपीनाथ मुंडे म्हणतात मी निवडणुकांसाठी आठ कोटींचा खर्च केला तर त्यातील काही भाग भारताच्या सुजाण (?) मतदारांपर्यंतही पोहोचलाच असेल की? मग  फक्त मुंडेच दोषी?  आज सर्वच पक्ष मते विकत घेतात हे उघड गुपित असले तरी मतदार आपले मत विकायला काढतात म्हणून हे होते. मतदारांचा आणखी एक प्रकार म्हणजे निवडणुकीची सुट्टी एन्जॉय करणारे. या दोन्ही गोष्टी लोशाहीसाठी तितक्याच घातक आहेत. पण अफाट लोकसंख्येमुळे मतदारांसाठी अशी आचारसंहिता राबवणे हे केवळ अशक्यच आहे. ही गोष्ट शक्य करण्यासाठी मतदारांनी स्वतवर बंधन घालणे गरजेचे आहे की मी  मतदान करणार परंतु मत न विकता!
दीपक गुमते, सांगली</strong>

दूरदृष्टी नसलेले नेतृत्व
‘ हितसंबंधांचे पक्षांतर..’ हा टेकचंद सोनवणे यांचा लेख (३ मार्च) अंतर्मुख करून गेला. लोकशाही मजबूत करण्याचा आधार ठरलेल्या संविधानाच्या रचनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वाटा मोठा होता. ‘एक व्यक्ती : एक मूल्य’ या तत्त्वास अनुसरून आíथक, सामाजिक आणि राजनतिक न्याय देण्याची व्यवस्था या संविधानाने केली. भारताच्या सर्व जाती-समूहास संरक्षण देण्यात अग्रेसर असणाऱ्या संविधान निर्मात्यांनी मागासवर्गीयांचा राजकीय हक्क प्रस्थापित करण्यात कुठे कमतरता ठेवली नाही.
मात्र ही स्वप्ने साकार करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या नंतर देशपातळीवर रिपब्लिकन पक्षाची बांधणी होऊ शकली नाही आणि त्यांच्या पश्चात कोणीही नेता त्याच्या तोलामोलाचा आणि दूरदृष्टी ठेवून आंबेडकरी विचार जोपासणारा- त्यांची पुनर्बाधणी करणारा न झाल्याने निवडणुकीच्या राजकारणात दलित मागे पडले. जे स्वत:ला नेते म्हणवून घेतात ते एका प्रदेशापुढे जात नाहीत. तत्त्वशून्य तडजोडींमुळे त्यांनी समाजाची अपरिमित हानी केली. महाराष्ट्र काय, बिहार काय.. देशपातळीवर एका समर्थ नेतृत्वाची जनता वाट बघत आहे. एके काळी गिनीज बुकात नोंद झालेले पासवान हे त्यांच्या युतीचे समर्थन कसेही करोत पण समाज त्यांच्याबरोबर असेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
विश्वास माने, मुंबई</strong>