आपली संरक्षण-सामग्री अपघातग्रस्त कशी होते याबाबत अनेक कारणे आता दिली जातील. परंतु त्यामागील मुख्य मुद्दे दोनच : निधी आणि निर्धार.
ए. के. अँटनी यांच्याच संरक्षणमंत्रीपदाच्या काळात लष्करप्रमुखाने वयाच्या किरकोळ मुद्दय़ावर व्यवस्थेला आव्हान दिले, हवाई शवपेटय़ा बनलेल्या मिग-२९ विमानांचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आणि पाणबुडय़ा व युद्धनौका अपघातग्रस्त होऊन समुद्रतळाशी बसकण मारू लागल्या. एके काळी कार्यक्षमतेसाठी विख्यात असलेल्या भारतीय संरक्षण दलांची वाताहत होताना दिसत असून त्यास अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक म्हणजे शीर्षस्थ पदांवरील व्यक्तींची अशक्त निर्णयक्षमता. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीच जर धोरण लकव्याने दीर्घकाळ व्याधिग्रस्त होत असतील तर त्याचा परिणाम त्याखालच्या व्यवस्थेवर होतो आणि सर्वत्र निर्नायकता पसरते. आपल्या संरक्षण दलांत हेच होताना दिसते. सिंधुरत्न पाणबुडीची  आग हा जरी अपघात असला तरी त्यामागे संरक्षण दलांत सध्या निर्माण झालेले शैथिल्य आहे. या अपघातानंतर नौदलप्रमुख देवेंद्रकुमार जोशी यांनी पदत्याग केला. अलीकडच्या काळात आपल्यासाठी ही बाब तशी नवीनच. रेल्वेसारख्या मंत्रालयात डझनांनी अपघात झाले आणि शेकडय़ांनी प्राण गेले. पण कोणत्याही रेल्वेमंत्र्याने कूस वळवूनदेखील त्याकडे पाहिले नाही. व्यवस्था ही अशी संवेदनशून्य होत असताना पाणबुडीच्या अपघाताची जबाबदारी स्वीकारून नौदलप्रमुखाने राजीनामा देणे हे त्या व्यक्तीसाठी निश्चितच अभिमानास्पद आहे. परंतु त्याच वेळी ते व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवणारेही आहे. राजीनामा देऊन पायउतार होणारे अॅडमिरल जोशी हे स्वतंत्र भारतातील पहिलेच नौदलप्रमुख. याआधी अॅडमिरल विष्णू भागवत यांना काढून टाकण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. अॅडमिरल जोशी यांचे तसे झाले नाही. ते स्वत:हूनच गेले. त्यांच्यावर ही वेळ आली कारण गेले वर्षभर भारतीय नौदलात अपघाताची साथ आल्यासारखेच चित्र निर्माण झाले. जवळपास दहा अपघात या काळात नोंदले गेले. त्यातील काही तर किरकोळ वा हास्यास्पद म्हणता येतील असे होते. यात कुठे मासेमारी करणाऱ्या नावेलाच युद्धनौका धडकली तर कुठे पाणबुडी वाहून नेणारी हमालनौका दुसऱ्या नौकेवर जाऊन आपटली. हे अपघात जरी शालेय पातळीवरचे होते तरी यात नौदलाच्या किमती जहाजांचे मोठे नुकसान झाले. यातील सर्वात गंभीर होता तो गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सिंधुरक्षक या पाणबुडीवर झालेला स्फोट. अठरा नौसैनिकांचे प्राण त्यात गेले. बुधवारी झालेल्या सिंधुरत्न पाणबुडी अपघातातदेखील दोन नौसैनिक दगावले असून अद्याप काही अन्य बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात येते. यातील दैवदुर्विलास हा की नौदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तुकडी निरीक्षणार्थ या पाणबुडीत असतानाच हा अपघात झाला. हे अधिकारी पाणबुडींवरील सुरक्षा उपायांच्या पाहणीचेच काम करीत होते. हे असे का घडते याबाबत अनेक कारणे आता दिली जातील. परंतु त्यामागील मुख्य मुद्दे दोनच.
जुनाट होत चाललेली आपली संरक्षण यंत्रसामग्री आणि पुरेशा निधीअभावी तिच्यावर पडणारा ताण सार्वत्रिक आहे. आपले हवाईदल असो वा नौदल वा लष्कर. सर्वच सेवांसाठी जुनाट यंत्र आणि शस्त्रसामग्री हे आव्हान आहे. ते पेलले जात नाही कारण दोन गोष्टींची कमतरता. निधी आणि निर्धार. आकाशातून मधेच कोसळणाऱ्या मिग विमानांना पर्याय म्हणून राफेल विमाने घेण्याचा निर्णय झाला. पण तो रेटण्याचे धारिष्टय़ संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्याकडे नाही. अशी तब्बल १२६ विमाने आपणास हवी आहेत. आपल्याला या वा अशा विमानांची मोठय़ा प्रमाणावर गरज आहे हे हवाईदलाने २००१ सालीच स्पष्ट केले होते. त्यानंतर या नव्या विमानांची खरेदी करण्याचा आदेश निघण्यासाठी सहा वर्षे जावी लागली. त्यानंतरची सहा वर्षे कोणती विमाने घ्यायची यावर घोळ घालण्यात सरकारने वाया घालवली. अखेर २०१२ साली राफेलची निवड नक्की झाली. परंतु त्याच्या दराबाबत घासाघीस करण्यात पुढची दोन वर्षे वाया गेली. इतक्या दिरंगाईनंतर निर्णय झाला तर संरक्षणमंत्री अँटनी आता म्हणतात यंदाच्या आर्थिक वर्षांत ही विमाने खरेदी करायला पैसेच नाहीत. हे आर्थिक वर्ष संपेल ३१ मार्चला. तोपर्यंत निवडणुकांची हवा पुरती तापली असेल. म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यताच नाही. नंतर नवे सरकार. म्हणजे पुन्हा विमाने हवेतच लटकणार. लष्करासाठी मारगिरी करणाऱ्या तोफा घेण्याच्या निर्णयाबाबतही हीच परिस्थिती. अशा तोफांचा मुद्दा गेल्या दहा वर्षांत आपण निकाली काढू शकलेलो नाही. म्हणजे या काळात लष्कराची या नव्या तोफांची गरज पूर्ण होऊ शकलेली नाही. युद्धनौकांचेही तेच. आपली विक्रांत भंगारात निघाली, विराट वृद्ध झाली आणि विक्रमादित्य सहा वर्षांपेक्षाही अधिक विलंब आणि हजारो कोटींची वाढीव किंमत वाजवून नुकतीच भारतीय किनाऱ्यावर धडकली. आल्या आल्या तिच्या बॉयलर यंत्रणेत दोष आढळून आला. ही युद्धनौकाही मुळात नवीन नाही. विक्रांत आणि विराट याप्रमाणे इतर देशांच्या नौदलांनी निकालात काढलेल्यांना नव्याने रंगरंगोटी करून आणि मोठय़ा प्रमाणावर डागडुजी करून आपण त्यांचे धर्मातर करतो आणि त्यांना आपल्या म्हणून जाहीर करतो. यांत फरक असलाच तर इतकाच की आधीच्या दोन विमानवाहू नौका ब्रिटिश नौदलातील होत्या तर विक्रमादित्य ही रशियन बनावटीची आहे. हे असे आपणास करावे लागते कारण नवीन सामग्रीप्रमाणे आपला नव्या युद्धनौका बांधण्याचा कार्यक्रमदेखील रडतखडत आणि कण्हतकुथतच चालू आहे. त्यातील एकाचेही वेळापत्रक पाळणे आपल्याला जमलेले नाही. ताज्या अपघात लाटेसंदर्भातदेखील अशीच परिस्थिती असून यातील अनेक नौका वा पाणबुडय़ांचे अनेक भाग बदलण्याची गरज गेले काही दिवस व्यक्त होत आहे. ते बदलावे लागणार आहेत कारण त्यांचे मूळचे रशियन बनावटीचे भाग आता तसेच्या तसे मिळत नाहीत आणि अन्य उपलब्ध असलेले दुय्यम दर्जाचे आहेत. या संदर्भात अद्याप सेवेतील कोणाही नौदल अधिकाऱ्याने जाहीर विधान केले नसले तरी अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी या केविलवाण्या अवस्थेकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. परंतु अन्य अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांप्रमाणे या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास संरक्षण मंत्रालय आणि सरकार यांना वेळ मिळालेला नाही. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणामुळे अॅडमिरल जोशी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी वेगळा मार्ग काढला. गेल्या वर्षभरात ज्या ज्या नौकाकप्तानांकडून अपघात झाले, त्या सर्वाच्या बदल्या करण्याचा सपाटा अॅडमिरल जोशी यांनी लावला. अशा जवळपास ५०० अधिकाऱ्यांच्या त्यांनी बदल्या केल्या आणि त्यांच्या जागी नव्यांना नेमले. परंतु त्याचा उलट परिणाम झाला असे काहींचे म्हणणे. तो असा की ज्यांच्या बदल्या झाल्या ते अधिकारी नाराज झाले आणि त्यांच्या जागी जे नेमले गेले त्यांना पुरेशा अनुभवाअभावी ताण आला. यामुळे गेल्या काही दिवसांत नौदलातील वातावरण गढूळ झाले असून सिंधुरत्नचा अपघात आणि त्यानंतर अॅडमिरल जोशी यांचा राजीनामा हे त्याचे फलित आहे.
तेव्हा संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. आपल्या पांढऱ्याशुभ्र वेष्टीवर भ्रष्टाचार आरोपाचा शिंतोडा उडेल की काय अशी भीती त्यांना असल्याने संरक्षण साधनसामग्री खरेदीचे सर्व निर्णय घेणे ते टाळतात. त्यांचा स्वच्छ शुभ्रतेचा आग्रह हा एका अर्थाने संरक्षण दलांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. त्यांच्या स्वच्छतेपेक्षा सैनिकांचा जीव आणि प्रतिष्ठा हे जास्त महत्त्वाचे आहे.