News Flash

सत्तामदास उतारा

लोकप्रिय नेत्याचा अंमल मतपेटीतून झुगारून देणे सोपे नसते. सत्तेवर आल्या आल्या आपले राक्षसी बहुमत वापरून विरोधकांना निष्प्रभ तरी करायचे वा तुरुंगात टाकायचे

| June 10, 2015 01:10 am

लोकप्रिय नेत्याचा अंमल मतपेटीतून झुगारून देणे सोपे नसते. सत्तेवर आल्या आल्या आपले राक्षसी बहुमत वापरून विरोधकांना निष्प्रभ तरी करायचे वा तुरुंगात टाकायचे, असा सत्तामद २००२ पासून दिसत होता, तो टर्कीच्या मतदारांनी उतरविला..

लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका असे समजून दोन निवडणुकांच्या मधे मनमानी करू पाहणाऱ्या नेत्यांचे काय होते ते टर्की या देशातील निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. २००२ पासून अबाधित सत्ता राबवणाऱ्या, प्रचंड लोकप्रिय अध्यक्ष एर्दोगन यांच्या पक्षाला टर्कीच्या मतदारांनी ताज्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून तर दिले. परंतु तरीही त्या पक्षास बहुमत मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली. आधीच्या कोणत्याही निवडणुकांपेक्षा या निवडणुकीत एर्दोगन यांना बहुमताची गरज होती. याचे कारण त्यांना देशाची घटनाच बदलायची होती. २००२ पासून गतवर्षांपर्यंत एर्दोगन हे टर्कीचे पंतप्रधान होते. गेल्या वर्षी त्यांनी ५२ टक्के बहुमताच्या जोरावर स्वत:ची देशाचा अध्यक्ष अशी नेमणूक करून घेतली. वर पंतप्रधानपद आपल्याच पक्षाच्या साजिंद्याकडे ठेवले. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांना बहुमत मिळाले असते तर देशात अध्यक्षीय पद्धती आणण्याचा त्यांचा निर्णय होता. म्हणजे पंतप्रधानाच्या जागी देशाची सत्ता अध्यक्षाकडे आली असती. आणि अध्यक्ष हे एर्दोगन स्वत:च. याचा अर्थ सत्ता आपल्या हाती तहहयात राहावी असा त्यांचा मानस होता. तो मतदारांनी धुळीस मिळवला. याबद्दल टर्कीच्या नागरिकांचे अभिनंदन करावयास हवे. कारण इतक्या लोकप्रिय नेत्याचा अंमल असा झुगारून देणे सोपे नसते. एर्दोगन यांची वागणूक हुकूमशाहीशी नाते सांगणारी होती. त्या देशात निवडणुका होत म्हणून ती लोकशाही म्हणावयाची, इतकेच. प्रत्यक्षात एर्दोगन यांचे वेगळ्या अर्थाने ‘एकला चालो रे’च सुरू होते. वास्तविक घटना सांगते की राजकीय निवडणुकांत अध्यक्षांनी तटस्थ राहावयास हवे. परंतु हा गृहस्थ ऐन निवडणुकीच्या हंगामात आपली अध्यक्षीय वस्त्रे लेवून प्रचारात उतरला होता. हा प्रचारदेखील स्वत:च स्थापन केलेल्या पक्षाचा. यावरून त्यांची बेमुर्वतखोरी लक्षात यावी. आपल्या लोकप्रियतेची त्यांना इतकी नशा की गेल्या वर्षी अध्यक्षीय प्रासादात मुक्कामास गेल्यानंतर त्यांनी सुमारे ६५० कोटी डॉलर्स खर्चून नवा राजमहाल बांधावयास सुरुवात केली. जणू निवडणुका हा केवळ उपचार आहे आणि आपणच निवडून येणार ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे, असे त्यांचे वागणे. ही रेघ आता मतदारांनीच पुसली. बरे, त्यांची राजवट अभ्रष्ट होती म्हणावे तर तेही नाही. या संदर्भात माध्यमांनी केलेल्या गौप्यस्फोटात खुद्द एर्दोगन आपल्या चिरंजीवास घरात दडवून ठेवलेली लाखो डॉलरची रोकड बाहेर काढण्यास सांगताना नोंदले गेले. हे अर्थातच त्यांनी नाकारले. उलट त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या पत्रकारांनाच तुरुंगात डांबण्याचा सपाटा लावला. विविध दैनिके, नियतकालिके आदींचे ४२ संपादक टर्कीच्या विविध तुरुंगांत सध्या खितपत आहेत. मतदारांनीच एर्दोगन यांचे पंख कापल्याने या संपादकांची सुटका होण्याची आता शक्यता आहे. एर्दोगन यांनी केवळ पत्रकारांचीच धरपकड केली असे नव्हे. शेकडो लष्करी अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी गजांआड पाठवले. त्यांचा दोष इतकाच की टर्कीच्या निधर्मी घटनेस इस्लामी वळण देण्याच्या एर्दोगन यांच्या प्रयत्नास या लष्करी अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. वास्तविक आपल्या प्रामाणिक निधर्मीपणासाठी ओळखला जाणाऱ्या केमाल मुस्तफा अतातुर्क यांचा हा देश. हे अतातुर्क भारतात केमाल पाशा नावाने ओळखले जातात. १९३८ साली त्यांचे निधन झाले. तो पर्यंत त्यांनी इस्लामी देशांच्या भाऊगर्दीत असूनही टर्कीस स्वतंत्र, आधुनिक चेहरा दिला. ही त्यांची मोठी कामगिरी. त्यांच्या निधनानंतरही टर्कीची ओळख तशीच राहिली. याचे कारण त्या देशाच्या लष्करात आहे. देशाच्या घटनेचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे असे त्या देशाचे लष्कर मानत असे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी निधर्मीपणापासून फारकत घेण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी लष्कर हस्तक्षेप करीत असे आणि तो प्रयत्न हाणून पाडत असे. २००२ नंतर हे चित्र बदलले. याचे कारण जनतेत अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या एर्दोगन यांचा विजय. सत्तेवर आल्या आल्या आपले राक्षसी बहुमत वापरून त्यांनी लष्करास निष्प्रभ केले आणि अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांना डांबून टाकले. त्या सगळ्याचा हिशेब अखेर मतदारांनीच चुकता केला आणि मस्तवाल झालेल्या एर्दोगन यांना जमिनीवर आणले. जे झाले त्याचे मन:पूर्वक स्वागत करावयास हवे.
नपेक्षा एके काळच्या ऑटोमन साम्राज्याचे केंद्र असलेला हा भव्य देश अन्य देशांप्रमाणे धर्माच्या काटेरी मार्गाने गेला असता. मानवी संस्कृतीचे केंद्र म्हणजे हे ऑटोमन साम्राज्य. त्याच्या रमणीय पाऊलखुणा आजही त्या देशात मुबलक आढळतात. एक पाय आशिया खंडात आणि दुसरा युरोपात अशा मनमोहक भूगोलाचा हा देश आसपासच्या कट्टरपंथीय इस्लामी देशांच्या मालिकेत उठून दिसतो. देशातील वातावरणास इस्लामी आणि युरोपीय संस्कृतीच्या लिप्त मिश्रणाचे लोभस आवरण. परंतु गेल्या काही वर्षांतील एर्दोगन यांच्या राजवटीने यास तडा जाऊ लागला होता. एका बाजूने युरोपीय समुदायात प्रवेश मिळावा म्हणून धडपडणारा हा देश आपल्याच देशातील कुर्दवंशीय निर्वासितांचे अस्तित्वच अमान्य करीत होता. त्यावरून गेल्या दशकात टर्कीने मोठा िहसाचार पाहिला. हजारो कुर्दाचे शिरकाण झाले. हा सगळा उद्योग एर्दोगन यांचा. परंतु आता काळाने उगवलेला सूड असा की आताच्या निवडणुकीत कुर्द जमातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षास १० टक्के मते मिळाली असून कुर्द नेत्यांना अधिकृतपणे प्रतिनिधीसभेत स्थान मिळेल. त्या अर्थानेही ही निवडणूक ऐतिहासिक ठरते. इतक्या मोठय़ा जनपािठब्यामुळे देशातील या अल्पसंख्याकांकडे सरकारला आता दुर्लक्ष करता येणार नाही. एर्दोगन सत्तेवर आले, त्यानंतर सुरुवातीला काही काळ त्यांचे पलीकडच्या इस्रायलशी सलोख्याचे संबंध होते. परंतु अरबांना जवळ करण्याच्या नादात एर्दोगन यांनी इस्रायलला दुखावले. टर्कीच्या दक्षिण सीमेवर सीरिया आहे. त्या देशातील अशांततेत एर्दोगन यांनी प्रथम अत्यंत नीच अशा बशर असद यांची तळी उचलली. पुढे त्यावर फारच टीका सुरू झाल्यावर त्यांनी असदविरोधी बंडखोरांना पािठबा दिला. तोही फक्त तोंडीच. या बंडखोरांना एर्दोगन यांच्याकडून काहीही मदत मिळाली नाही. एर्दोगन यांचे ग्रीस देशाशीही मतभेद होते. त्या देशास युरोपीय संघात सहभागी करून घेण्यास त्यांचा आक्षेप होता. सायप्रस हा देखील त्या मतभेदांतील कळीचा मुद्दा. पण ही ताठर भूमिका त्यांना सोडावी लागली आणि ग्रीसशी जमवून घ्यावे लागले. मतदारांनी चपराक लगावल्यामुळे आता टर्कीस साऱ्या समीकरणांची नव्याने मांडणी करता येईल.
त्या देशाच्या राज्यघटनेनुसार निवडणुकांचे निकाल अधिकृतरीत्या जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांत नवे सरकार सत्तेवर येणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षास बहुमत नसेल तर जी काही जुळवाजुळव करावी लागते ती या मुदतीत संपवावी लागते. या वेळी यातील अडचण म्हणजे निवडणुकीतील सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तास्थापनेसाठी एर्दोगन यांच्या पक्षाशी कोणत्याही परिस्थितीत हातमिळवणी न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. एर्दोगन यांच्या पक्षास किमान बहुमतासाठी दीड डझन प्रतिनिधींची गरज आहे. ते मिळाले नाहीत तर पुन्हा निवडणुका घेण्यास पर्याय नाही. तूर्त तरी तीच शक्यता दिसते. काहीही असो. सत्तेची हवा डोक्यात गेली की काय होते हे टर्कीत जे काही झाले त्यावरून शिकण्यासारखे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 10, 2015 1:10 am

Web Title: erdogan governing party in turkey loses parliamentary majority
Next Stories
1 त्यांची काळजी वाटते!
2 ‘हसीना’ मान जाएगी?
3 मिसळमाहात्म्य
Just Now!
X