बरेच काही करायचे आहे पण नक्की काय आणि कसे हे चाचपडण्याची वेळ आल्यास जे आपले होते ते अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांचे सध्या झाले आहे. मुद्दा आहे युक्रेनच्या प्रश्नावर रशियास रोखायचे कसे, हा. रशियास रोखायला हवे यावर सगळ्यांचे एकमत तर आहे, त्या देशावर आर्थिक र्निबध घालायला हवेत हेदेखील सर्वाना मान्य आहे, परंतु समस्या ही की याची सुरुवात करायची कोणी, कशी आणि या निर्णयाचे परिणाम काय यावर सगळे अडलेत. ब्रुसेल्स येथे भरलेल्या युरोपीय परराष्ट्रमंत्र्यांच्या परिषदेत नेमके हेच झाले. रशिया हा देश म्हणून आणि त्या देशातील खासगी १९ कंपन्यांवर आर्थिक र्निबध आणले जावेत असे प्रयत्न आहेत. युरोपातील इंग्लंड वा काही प्रमाणात जर्मनी यांच्यासारखे जे देश आहेत त्यांना रशियाबाबत सर्वानीच कडक भूमिका घ्यायला हवी असे वाटते. याचे कारण रशिया हा काही त्यांच्या फार काही आधाराचा विषय आहे, असे नाही, परंतु त्याच वेळी युरोपातील, त्यातही विशेषत: पूर्व युरोपातील, अनेक देशांची चूल पेटण्यासाठी रशियाची ऊर्जा लागते. म्हणजे रशियाच्या भूमीतून निघणाऱ्या वायू-इंधनाचा मोठा पुरवठा या देशांना होतो. नाटो गटातील देश ज्याप्रमाणे सौदी अरेबियाकडून होणाऱ्या तेलपुरवठय़ावर अवलंबून आहेत त्याचप्रमाणे युरोपातील अनेक देश हे रशियाकडून होणाऱ्या इंधनपुरवठय़ावर अवलंबून आहेत. यातील राजकीय गुंता असा की ते जवळचे आहेत अमेरिकेस, पण ऊर्जेसाठी अवलंबून आहेत रशियावर. यामुळे रशियास कसे आवरावे यावर एकमत होत नसून त्याचेच प्रतििबब या परिषदेत पडले. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी जातीने प्रयत्न सुरू केले असून त्यात यशस्वी होण्याची आशा संबंधितांना आहे. मर्केल या मुद्दय़ावर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनादेखील व्हाइट हाऊसमध्ये जाऊन भेटल्या. तिकडे ओबामा यांची पंचाईत वेगळीच आहे. रशियन फौजांच्या विरोधात लढणाऱ्या युक्रेनी बंडखोरांना, सामान्य जनतेला बचावार्थ शस्त्रे पुरवावीत असे ओबामा यांना वाटते. हा मार्ग मर्केल यांना मान्य नाही. हे असे काही करून संघर्ष वाढवू नये असे त्यांना वाटते. हा प्रश्न कसा हाताळावा यावर उभयतांचे एकमत नसले तरी एका मुद्दय़ावर मात्र हे दोघेही एकसुरात बोलले. ते म्हणजे रशियाविरोधात जी काही कारवाई करायची ती युरोपीय देश आणि अमेरिका यांनी एकत्रितपणे आणि एकमताने करायची. मर्केल यांना या तोडगा काढण्याच्या कामी फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री मदत करत असून त्यामुळे अनेक युरोपीय देशांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तेव्हा अशा परिस्थितीत सगळ्यांनी तोडगा काढला तो हा आर्थिक र्निबधांचा निर्णय किमान एका आठवडय़ाने पुढे ढकलण्याचा. दरम्यान, रशिया, युक्रेन, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांतील संबंधितांची दोन दिवसीय परिषद बेलारूस येथे बुधवारपासून सुरू झाली असून तीत या तोडग्यावर शिक्कामोर्तब होईल असे मानले जात आहे. यातून एकच एक बाब समोर येते. ती म्हणजे आर्थिक र्निबध, संघर्ष या मार्गाने जाण्याची कोणाचीच इच्छा नाही आणि तयारीदेखील नाही. २००८च्या बँकबुडीनंतर आता कोठे जरा सावरत असलेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि मंदीतून पूर्णपणे बाहेर न आलेला युरोप हे या सबुरीमागे आहेत. शेवटी आर्थिक शहाणपणच अधिक महत्त्वाचे.
