नाना पाटेकरांना राज्य सरकारतर्फे राज कपूर विशेष योगदान पुरस्काराने गौरवण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या हस्ते नानांनी तो स्वीकारला. नानांसारख्या परखड, समाजाबद्दल आस्था असणाऱ्या अभिनेत्याने तो पुरस्कार अजित पवारांच्या दुष्काळग्रस्तांबाबतच्या विधानाच्या आठवणी ताज्या असताना त्याच अजितदादांच्या हस्ते स्वीकारणे मनास खटकले. नानांकडून अपेक्षा होती ती रोखठोक भूमिकेची. अजितदादांकडून पुरस्कार न स्वीकारण्याची..
नाना  पाटेकरांसारखी फार थोडी आदर्श व्यक्तिमत्त्वे समाजात शिल्लक राहिली असल्याने त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत.
डॉ. शंतनू रेठरेकर, श्रीवर्धन

.. आधी हा धडा घ्या!
कुणी म्हणतंय त्यांना धडा शिकवा, कुणी म्हणतंय त्यांच्याशी संबंधच तोडून टाका, कुणी म्हणतं असं आपल्याला करता येणार नाही वगैरे, वगैरे.. आता कुणी काही केलं अथवा नाही केलं पण कुणीच इतिहास पुसू शकत नाही आणि भूगोल बदलू शकत नाही.. मात्र इतिहासातून धडा घेऊन अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती न होण्याची काळजी मात्र नक्कीच घेऊ शकतो, भूगोल बदलता येत नसला तरी उपाययोजना नक्की आखता येतात ज्या जास्त गरजेच्या आहेत. ज्यांची शेपूटच वाकडी आहे ती सरळ करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांच्यावर वचक ठेवणे जास्त गरजेचे आहे, त्या अनुषंगाने ध्येयधोरणे आखून त्यांची कडक अमलबजावणी करणे हा धडा जरी यातून घेतला तरी सरबजितला खरी श्रद्धांजली ठरेल आणि तेव्हाच होईल ही सरबजितची जीवनकथा सुफळ संपन्न!
डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर ,पुणे

इथेही जात आणि पैसाच?
पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीची एका अर्थाने लिटमस टेस्ट ठरू शकणारी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक रविवारी (५ मे) झाली. पशाची ताकद आणि जातीचे राजकारण या समाजघातक बाबींचे प्रभुत्व या निवडणुकीवर राहणार असल्याचे मतदानपूर्व संकेत लोकशाहीच्या दृष्टीने वाईट आहेत. याच नकारार्थी गोष्टी निवडणुकीचे भवितव्य ठरवणार आहेत हे दुश्चिन्ह म्हटले पाहिजे.
त्यामुळेच, निवडणुकीत जर २२४ जागांपकी सत्ता हस्तगत करण्याइतके स्पष्ट बहुमत जर कोणा पक्षाला अथवा संयुक्तरीत्या दोन पक्षांना मिळाले तर तो पशाचा किंवा जातीचा चमत्कार म्हणावा लागू नये.
गजानन उखलकर, अकोला</strong>

शत्रुराष्ट्र घोषित करून व्यापार थांबवा  
पाकिस्तानला ताबडतोब शत्रूराष्ट्र म्हणून घोषित करावे व पाकिस्तानशी होणारा सर्व व्यापार ताबडतोब थांबवण्यात यावा. तथाकथित पाकिस्तानी कलाकारांचा ज्यांना पुळका आहे अशांवर पण त्यामुळे अंकुश बसेल. पाकिस्तानची आíथक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यास पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यात मदत होईल असे वाटते. सरकार या विषयाकडे लक्ष देईल काय?
किरण दामले, कुर्ला (पश्चिम)

नेतृत्व कुठेही नाही..
‘सरबजित ते सज्जन’ (३ मे) हा अग्रलेख वाचून आणि मुळातच भारतात सध्या जे काही चाललं आहे ते जाणून अतिशय निराश वाटतं! सकाळी वर्तमानपत्र वाचायला घ्यावं तर एक तरी बातमी भ्रष्टाचार/भ्रष्ट नेत्याची असते नाही तर बालात्काराची तरी असतेच! शेजारचे देश भारताचे लचके तोडायला निघाले आहेत. या परिस्थितीत कुठल्याही पक्षाकडे भारताला कणखर, स्वच्छ (भ्रष्ट नसलेलं) नेतृत्व देऊ शकण्यासाठी एकही उत्तम नेता नाही. शिवाजी महाराजांच्या आणि नेताजींच्या या देशात आता खऱ्या अर्थाने गरज आहे ती त्यांच्यासारख्याच असीम देशभक्त आणि झुंजार नेतृत्वाची.
प्रसन्न मंगरूळकर, मुंबई</strong>

मत्सराधारित राजकारणथांबावे..
‘ज्यांना केवळ आणि केवळ राजकारणच करायचे आहे, त्यांचे नायक राजकीयच’ हा अरुण ठाकूर यांच्या ‘नायक राजकीयच कसे?’ (लोकसत्ता, ३० एप्रिल) एक महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे. महाराष्ट्रातील ब्राह्मण आणि मराठा अस्मितांचा वाद लवकर संपुष्टात येणे, हे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे;  हे सर्वानाच उमजत असूनही अस्मितांचा हा लढा चालूच आहे. त्यामध्ये ‘ब्राह्मण हे भारतीय भूमीवर बाहेरून (आजच्या इराणमधून, युरोपातून वगैरे) आले’, असाही प्रचार चालू असतो. हा प्रचार करणारे विसरतात की, भारतीय राज्यघटनेने ‘भारतीय नागरिकत्वा’ची केलेली व्याख्या किती व्यापक आणि सुसंस्कृत आहे. अस्मितांचे लढे जागते ठेवण्यासाठी काही सामाजिक कारणे आजही असतील, परंतु ‘कुणाही जिवाचा न घडो मत्सर’ हे तत्त्व दोन्ही बाजूंनी लक्षात ठेवावे आणि मत्सरावर आधारलेले राजकारण सोडून द्यावे, अशी विनंती करावीशी वाटते.
डॉ. प्रकाश सावंडकर, वर्धा

प्रश्न शिक्षकाच्या गुणवत्तेचा आहे..
‘शिक्षकाची किंमत काय?’ प्राचार्य डॉ. जयंत कावरे यांचा लेख (२ मे) वाचला. त्यांचे म्हणणे तर्कसंगत आहे. पण मुळात जनतेची तक्रार शिक्षकांना मिळणाऱ्या लठ्ठ पगाराविषयी नसून, एवढा पगार घेऊनही ते देत असलेल्या ज्ञानाच्या गुणवत्तेबाबत आहे. भाषा-साहित्य शिकवणाऱ्या किती शिक्षकांना ती भाषा शुद्ध बोलता किंवा लिहिता येते? प्राध्यापकवर्गातील किती जणांना आपल्या विषयाचे सखोल आणि अद्ययावत ज्ञान असते? केवळ २०-२५ लाख रुपये मोजता येणे हाच भरतीचा निकष असल्याने खऱ्या ज्ञानाला कोणी विचारत नाही. एकदा नोकरी लागली की नंतर आयुष्यभर फक्त पाटय़ा टाकणेच, ना कोणती जबाबदारी, ना कोणती परीक्षा.. ‘अकाउंटॅबिलिटी’ किंवा उत्तरदायित्व आजच्या प्राध्यापकांना नाहीच.
डॉ. अतुल भेलसेकर

औषधविक्रेत्यांच्या ‘बंद’ला आधार कांगाव्यांचाच
नफेखोर औषधविक्रेत्यांनी १० मे रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे, परंतु त्यामागील कांगावखोरी सर्वानी समजून घ्यायला हवी. फार्मासिस्टशिवाय औषध दुकान सुरूच करता येत नाही व चालवताही येत नाही हा नियमच आहे. औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याला बांधील राहूनच कोणतेही औषधविक्री दुकान सुरू केले जाते व ते नियमानुसार चालविणे बंधनकारक असते. परंतु केमिस्ट संघटनेच्या नेत्यांनी आजपर्यंत संघटनेच्या दबावाखाली कधीच कायद्याची अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. याउलट औषधी कंपन्यांना औषधविक्रेत्यांच्या संघटनेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे, नवीन ठोक औषधविक्रेता नेमण्यासाठी संघटनेची परवानगी घेणे असे नियम या विक्रेत्यांनी बंधनकारक केले.
एक कामगार केवळ आठ तास काम करू शकतो हे कामगार कायद्यात स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार २४ तास सेवा देणाऱ्या औषधपेढय़ांमध्ये तीन फार्मासिस्ट नियुक्त असायलाच हवेत. मात्र केवळ नफा आणि नफाच, लूट आणि लूटच करायला बसलेले नॉन-फार्मासिस्ट दुकानमालक आपला पसा कायद्याचे पालन करण्यासाठी खर्च होऊ नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. कामगार कायदाही पाळायचा नाही, आणि औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यालाही जुमानायचे नाही अशीच या केमिस्ट नेत्यांची गुन्हेगारी स्वरूपाची मानसिकता आहे. कित्येक वर्षांपासून कायद्याची अवहेलना करत हे नफेखोर नॉनफार्मासिस्ट औषधविक्रेते रुग्णांची लूट करत आलेले आहेत. या लुटीला रोखण्याचे व रुग्णांच्या आरोग्याला बाधा पोहोचू नये म्हणून अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त महेश झगडे प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी विविध मार्गानी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. एकीकडे यांचे ज्येष्ठ नेते, फार्मासिस्टशिवाय औषधविक्री करू नका, असे जाहीररीत्या सांगत असले तरी दुसरीकडे आडमार्गाने औषध माफियांना संरक्षण देत आहेत. त्यांच्या निलंबित झालेल्या परवान्यांचे निलंबन मंत्रालयातून रद्द करून आणले जात आहे. या व्यवसायातील नफा कमी होत आहे अशी ओरड करणारे मग एवढा सगळा खटाटोप कशासाठी करत आहेत?
केमिस्ट संघटनेचे नेते ज्या मागण्या करून अन्याय झाल्याचा कांगावा करत आहेत त्या गर, अवैध आहेत हे सर्वसामान्यांच्याही लक्षात येत आहे. हा बंदच अवैध आहे त्यामुळे बंद पुकारणाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई केली जायला हवी.
– उमेश खके, चारठाणा, ता. जिंतूर, जि. परभणी.