जगातील अंकीय दरी- डिजिटल डिव्हाइड दूर करावी, संपूर्ण जग माहिती-महाजालाच्या कवेत यावे हे स्वप्न पाहणारे मार्क झुकेरबर्ग हे काही एकटेच नाहीत, पण ते त्या सर्वाहून वेगळे आहेत. याचे कारण त्यासाठी लागणारे डॉलर मोजण्याची त्यांची स्वत:ची तयारी आहे. जगातील दीनदुबळ्यांच्या हातीही इंटरनेटचे इंद्रजाल यावे असे त्यांना वाटते आणि ते फुकटात देण्याची त्यांची तयारी आहे. इंटरनेटच्या जगतातील हा सवरेदयी विचारच जणू. आपल्या त्या कल्पनाविश्वात त्यांनी सॅमसंग, एरिकसन, मीडियाटेक, नोकिया, ओपेरा आणि क्वालकॉम या कंपन्यांना सामील करून घेतले. त्यांनी मिळून इंटरनेट डॉट ऑर्ग हा प्रकल्प सत्यात उतरवला. त्याचा उद्देश एकच. इंटरनेटविश्वातील ५०० कोटी ‘नाही रें’चे ‘आहे रें’मध्ये रूपांतर करणे. त्यांना परवडणारे इंटरनेट देणे. त्याची सुरुवात आफ्रिकेतील काही देश आणि कोलंबियात झालीच होती. त्या नकाशात भारत नावाची ग्राहकसमृद्ध बाजारपेठ अर्थातच होती. गेल्या वर्षी नवी दिल्लीत झालेल्या इंटरनेट डॉट ऑर्गच्या परिषदेत त्या प्रकल्पाला वेग आला. त्या वेळी भारतातील या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले अ‍ॅप तयार करण्यासाठी झुकेरबर्ग यांनी १० लाख डॉलरचा निधी मंजूर केला होता आणि अखेर ती योजना आकाराला आली. परवा त्याची घोषणा झाली. त्यानुसार फेसबुक येथील एका बडय़ा कंपनीच्या साह्य़ाने मोफत इंटरनेट देणार आहे. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत आणि इंग्रजी, मराठीसह सात भाषांमध्ये इंटरनेट डॉट ऑर्गच्या बहुतेक सेवा उपलब्ध असणार आहेत. प्रारंभी त्यात ३८ संकेतस्थळे आणि सेवा असतील. हे सगळे मोफत मिळणार म्हटल्यावर देशातील लक्षावधी नेटवंचितांना आपल्या मुठीत दुनियाच आल्यासारखे वाटल्याशिवाय राहणार नाही. पण हे सगळे खरोखरच मोफत आहे का? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही मोफत सेवा ग्राहकाला मिळणार आहे ती एका विशिष्ट कंपनीकडून. त्या कंपनीचे सिमकार्ड असल्याशिवाय ही सेवा आपल्या मुठीत येणारच नाही. याचा सोपा अर्थ असा, की व्यवसायवृद्धीच्या स्वरूपात ही कंपनी या सेवेचे मोल वसूल करणार आहे. त्याबाबतही कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. खुद्द झुकेरबर्ग यांनीही ते स्पष्ट केले आहे. इंटरनेट डॉट ऑर्गच्या प्रवर्तक कंपन्यांमधील मोबाइल हॅण्डसेटचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आहेत हे काही उगाच नाही. लोकांना इंटरनेटची सवय लावायची. त्यांना हळूहळू स्मार्टफोनकडे वळवायचे असा हा डाव आहे. बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेत हे चालतेच, असे फार तर याचे समर्थन करता येईल. यात खरा आक्षेपाचा मुद्दा आहे तो मक्तेदारीचा. मोफत सेवेची सवय लावून या कंपन्या कोटय़वधी लोकांचे निवडसामथ्र्यच हिरावून घेणार आहेत. हे सामथ्र्य सर्वाकडे असतेच असे नाही. गरिबांकडे तर नसतेच. त्यांना माहितीचे व्यसन लावायचे आणि मग आपणास हवी तीच माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायची असे या उद्योगातून घडणारच नाही हे कोणी सांगावे? मोफत इंटरनेट हे माहितीच्या सार्वत्रिकीकरणाचे आणि म्हणून जनहितकारक पाऊल आहे असे म्हणताना त्या मोफत गोष्टीचे हे मोल आज ना उद्या आपल्याला द्यावे लागणार आहे हे ध्यानी घेतलेले बरे.