नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावरील चच्रेस उत्तर देताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:१. तिजोरीत पैसे नसताना शेतकऱ्यांना मदत करणे शक्य नाही.२. अशा परिस्थितीत आमदारांनी आपले एक वर्षांचे मानधन मदत म्हणून द्यावे.पहिल्या मुद्दय़ाबद्दल एवढेच म्हणता येईल की, नकारात्मक बोलण्यापेक्षा आमच्याकडे पसे नाहीत. तेव्हा जसे जमेल तसे पसे गोळा करून त्यांना मदत करू, असे म्हणणे जास्त दिलासादायक झाले असते. अशी किती तरी आश्वासने देतात आणि पाळत नाहीत. त्यात आणखी एकाची भर पडली असती.दुसरा मुद्दा मात्र मास्टर्स स्ट्रोक होता. शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा दाखवणाऱ्यांचा दांभिकपणा उघड झाला. मानधन द्या म्हटल्यावर हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या आमदारांनी हात वर केला नाही. (छगन भुजबळ सोडून) अर्थात मंत्री महोदयही ‘‘मी देण्यास तयार आहे,’’ असे म्हणाले नाहीत. त्यामुळे इतरांना उघडे पाडताना आपण स्वत: उघडे पडत आहोत याचे भान राहिले नसावे. यावरून एक विनोद आठवला:मास्तर: कोणत्या मूर्खाने शिट्टी वाजवली? ताबडतोब उभे राहा.कोणीच उभे राहत नाही. दोन मिनिटांनी एक मुलगा भीत भीत उभा राहतो.मास्तर: तू शिट्टी वाजवलीस?मुलगा: नाही, पण तुम्ही एकटेच उभे आहात ते बरोबर वाटेना!माझी आजी नेहमी म्हणत असे, ‘दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना आपल्या पायाखाली काय जळत आहे ते पाहावे.’सुज्ञास अधिक काय सांगावे.बळीराजा उद्ध्वस्त; साहित्यिक शांत ‘साहित्य संमेलनासाठीची फुकटेगिरी बंद करा’ ही बातमी (१५ मार्च) वाचली. वारंवार सरकारकडे मदतीची वा सवलतीची याचना करण्याच्या वृत्तीला विरोध करणारे माझे पत्र ( लोकमानस, १३ मार्च) प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनीही साहित्य महामंडळातील फुकटय़ांना फटकारले ते एका अर्थाने चांगलेच झाले. महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ, गारपीट, बेमोसमी पाऊस यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. सरकार मदत करीत आहेच, पण साहित्यिकांनीही यात आपले योगदान देणे गरजेचे आहे. आई, काळीआई, बळीराजा यांची नावे घेत अनेक साहित्यिक, कवी राज्यभर सभा, परिषदा, विविध स्नेहसंमेलने गाजवत असतात. यासाठी घसघशीत मानधनही ते घेतात. मी ग्रामीण जीवनाचे चटके अनुभवले आहेत, मी रोजगार हमीवर काम करून शिकलो, असे सांगणारे ग्रामीण महाराष्ट्रातील साहित्यिक बळीराजाला सावरण्यासाठी मात्र पुढे येताना दिसत नाहीत, याचा खेद वाटतो. तसेच अ. भा. मराठी महामंडळाने साहित्य संमेलनासाठी काटकसरीने खर्च करावा. उद्योगपती, ठेकेदार यांच्याकडून जमा झालेल्या निधीमधून काही रक्कम शिल्लक ठेवावी व नंतर ती शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस द्यावी. - डॉ. अविनाश भागवत, ठाणेआता निर्णयाच्या अंमलबजावणीची कसोटी!रस्त्यावर मंडप उभारून ध्वनिप्रदूषण करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केल्याचे वृत्त (१४ मार्च) वाचले. गेली काही वष्रे ठाणे, मुंबई येथे शांतताप्रेमी नागरिकांच्या विरोधाला न जुमानता धूमधडाक्यात चाललेल्या या रस्त्यावरच्या राजकीय िधगाण्याला अखेर न्यायालयाने चपराक दिली ते उत्तम झाले. गल्लीबोळात सर्वत्र दहीहंडय़ा आणि नवरात्रात तब्बल ९ दिवस विविध राजकीय पक्षांच्या देवता रस्त्यावर अवतरू लागल्या. दिसेल त्या गल्लीबोळात मन मानेल तसा िधगाणा घालून टी.व्ही.वर चमकायची हौस असलेले हे छोटेमोठे नेते धार्मिक उत्सव रस्त्यावर आणू लागले. शासकीय अधिकारी, उच्चपदस्थ अशा व्यक्ती या सोहळ्यांना भेट देत असल्याने अशा उत्सवांविरुद्ध कोणी आवाज उठविलाच, तर त्याची मुस्कटदाबी केली जाते. राजकीय नेत्यांच्या रस्त्यावरील नवरात्रोत्सवात सुरुवातीला आधी स्टेजवर देवीचा फोटो लावायचा, नंतर एखाद्या वर्षी देवीची मूर्ती आणून स्टेजवर लहानसे मंदिर उभारायचे, नंतर ती मूर्ती जणू प्राणप्रतिष्ठा केल्यासारखी त्या रस्त्यावर नवरात्रात नऊ दिवस कायमस्वरूपी विराजमान करायची हा मार्ग सर्रास अवलंबिला जातो. राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक रस्ते स्वत:ची आमदनी असल्यासारखे वापरणे, सिनेतारकांना रंगमंचावर नाचविणे, त्यासाठी परिसरातील दुकानदार, व्यापाऱ्यांकडून निधी उभारणे हे सर्व उद्योग ठाण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरात राजकीय लाभ उठविण्यासाठी व पर्यायाने स्वत:च्या तुंबडय़ा भरण्यासाठीच केले जात आहेत. ध्वनिकल्लोळाचा त्रास सहन न झालेल्या नागरिकांची रस्त्यावर कल्लोळ न करण्याची विनंती हे नेते धुडकावून लावू लागले. अखेर कायदेशीर लढा यशस्वी ठरला. आता कसोटी आहे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची.. - रजनी अशोक देवधर, ठाणेउपेक्षा आणि फसवणूक!सध्या कर्मचारी भविष्यनिधी कायद्यात नवनवे फेरबदल करण्याबाबत खलबते चालू असल्याचे वृत्त (१४ मार्च) वाचले. मात्र ईपीएस-९५ अंतर्गत मिळणारे निवृत्तिवेतन किमान महागाई निर्देशांकाशी संलग्न करण्याबाबत आता मौन पाळण्यात येत आहे. कामगारवर्गाच्या कडव्या विरोधाला भीक न घालता तत्कालीन शासनाने भविष्य निर्वाह निधी ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून १९९५ पासून सक्तीची कर्मचारी पेन्शन योजना लागू केली. मध्यंतरी (वीस वर्षांनंतर) ५०० ते ८०० रुपये इतके असणारे हे निवृत्तिवेतन किमान १००० रुपये करण्याचे दातृत्व नव्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले. (मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.) सरकारी नोकरांना आणि सरकारी निवृत्तांना प्रतिवर्षी सुमारे १०% याप्रमाणे वाढणारा महागाई भत्ता वीस वर्षांत २०० टक्क्यांनी वाढला. वीस वर्षांत खासगी क्षेत्रातील निवृत्तांसाठी महागाई शून्य टक्के वाढली असा सरकारचा निष्कर्ष आहे काय? तत्पूर्वी (जानेवारी २०१४) तत्कालीन भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी यूपीए सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणावर टीका करताना ‘ईपीएस ९५’ योजनेअंतर्गत मिळणारे निवृत्तिवेतन किमान ३००० रु. दरमहा करावे आणि ते महागाई निर्देशांकाशी संलग्न करावे, अशी मागणी केली होती. त्याचे पुढे काय झाले? उपद्रवमूल्य नसलेल्या निवृत्तांच्या सेवाकालातील पगारातून कापलेल्या निधीतून हे पेन्शन दिले जाते. त्यात दावा न केलेली २७ हजार कोटींची रक्कम पीएफ खात्यात पडून आहे हे पंतप्रधानच मान्य करतात. निवृत्तांना कोणतीही वेतनवाढ नको. फक्त हे निवृत्तिवेतन महागाई निर्देशांकाशी संलग्न असावे इतकी माफक अपेक्षा नव्या सरकारने पूर्ण करावी. - प्रमोद शिवगण एसीबीतील लाचखोरीचे काय?लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांची मुलाखत (रविवार विशेष, ८ मार्च) वाचली. महाराष्ट्रातून सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांची खुलेआम सुरू असलेली लाचखोरी रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने उघडलेले चांगले पाऊल आहे. दीक्षित हे अतिशय कर्तबगार अधिकारी आहेत, यात वाद नाही. मात्र याचबरोबर या खात्यातील लाचखोरीचे काय, असा सवाल उभा राहतो. आमच्या एका जवळच्या अधिकारी मित्रावरील कारवाई वेळी केली जाणारी तडजोड जवळून अनुभवली आहे. म्हणूनच एसीबीतील लाचखोरांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे.- उमेश नाडकर, अंबरनाथ (पूर्व)
