महागाईचे अभ्यासक रमेश पाध्ये यांच्या लेखानुसार (‘भाववाढ सहज रोखता येईल’- १० जून ) अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती सहज नियंत्रणात आणता येतील, त्यासाठी खुल्या बाजारातील गहू, तांदूळ यांचा पुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे. यामध्ये असे गृहीत धरले आहे की, मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्याने (किंवा साठेबाजीमुळे) ही भाववाढ झालेली आहे. जर गहू आणि तांदळाचे भाव वाढून खरोखर ते पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढणार असेल, तर ही भाववाढ, शहरात राहणाऱ्या सर्व माणसांनी सहन करावी, कारण शेती, शेती संस्कृतीच्या आधारावरच नागर संस्कृती निर्माण होते व टिकते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याने ते शहरातल्या उद्योगांनी तयार केलेल्या वस्तूंची मागणी करतील, त्यामुळे शहरातल्या लोकांचे रोजगार वाढतील, उत्पादन व उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेला गतिमानता प्राप्त होऊन ऊर्जतिावस्था निर्माण होईल; पण जर गहू आणि तांदळाच्या किमती वाढून शेतकऱ्यांऐवजी केवळ दलाल व व्यापाऱ्यांचे उत्पन्न वाढत असेल, तर मात्र सरकारने आपल्याजवळील साठा बाजारात त्वरित विक्री करावा तसेच रेशन दुकानातून गरिबांसाठी स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावा. (हा मुद्दा लेखातही आहेच.) उत्पादकतेच्या आणि नासाडीच्या मुद्दय़ांना या लेखाने दुरून स्पर्श केला आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ग्रामीण भागात उत्पादकता वाढणे आवश्यक आहे. शीतगृह, वाहतूक, सुलभ बाजार व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी सरकारच्या मदतीची गरज आहे. भाजीपाला, मासे, पोल्ट्रीमधील सुमारे ४० टक्के माल ग्रामीण भागातून शहरी भागात बाजारात येतानाच खराब होऊन वाया जात असतो. पेट्रोल, डिझेलमध्ये होणारी भाववाढ आपण सहन करीत असतोच, आता जर गहू, तांदळाच्या किंमतवाढीने सामान्य शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढत असेल, तर थोडी भाववाढ सहन करा. तरच शहरे जगतील, वाढतील.व्यवसाय हवा की मंत्रिपद?पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती येताच नरेंद्र मोदी यांनी निर्णय घेण्यात सुरू केलेला धडाका स्वागतार्ह आहे. मंत्र्यांसाठी जाहीर केलेली आचारसंहिता चार कलमी असली तरी तिच्या अंमलबजावणीतून खूप काही साध्य होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो. ‘मंत्री म्हणून नेमणूक झाल्यावर मंत्र्यांनी व्यावसायिक हितसंबंध ठेवू नयेत’ हे मोदी आचारसंहितेतील कलम आणि जनमानसात एक स्पष्ट व चांगला संदेश घेऊन जाणारे ठरेल, तसेच त्यामुळे आजवर दुर्मीळ झालेली शासकीय पातळीवरील पारदर्शकता दृष्टीस पडण्यास सुरुवात होईल यात तिळमात्र शंका नाही. हे सर्व कृतीत आणताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव असून चालणार नाही. हे मुद्दाम सांगण्याचे कारण असे की, दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांतील मालिकेत कलाकार म्हणून प्रसिद्धी मिळालेल्या आणि सध्याच्या मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी एका चित्रपटाचे चित्रीकरण चालूच ठेवणार आहेत असे त्या चित्रपटाचे निर्माते म्हणत असल्याची बातमी (लोकसत्ता ११ जून) वाचनात आली. चित्रपटाचे चित्रीकरण करणे किंवा त्यात भूमिका करणे यास ‘व्यावसायिक हितसंबंध’व्यतिरिक्त दुसरे काहीच म्हणता येत नाही. अशा वस्तुस्थितीत स्मृती इराणी यांना मंत्रिपद आणि चित्रपट व्यवसाय यापकी एक निवडणे क्रमप्राप्त आहे.पम्मी प्रदीप खांडेकर, माहीम (मुंबई) बेजबाबदार, काल्पनिक ‘संशोधन’ ‘ही पुस्तके फाडून टाका’ (११ जून ) ही बातमी वाचली. साहित्यिक, लेखक, विचारवंत आणि पत्रकार हे सर्वच या निर्णयाने व्यथित झालेले दिसतात. पण संतसूर्य तुकाराम या पुस्तकाच्या बाबतीत लेखक, प्रकाशकांनी ‘संशोधनावर आधारित’ हा शब्द चलाखीने वापरून पुस्तकाच्या खपाची तजवीज केल्याचे दिसते. यात समाविष्ट केलेल्या तुकाराम महाराजांच्या बालपणीच्या काल्पनिक प्रसंगाची मांडणी ही लेखकाच्या कोणत्याही उच्च प्रतिभेची साक्ष देत नाही आणि त्याच्या सत्यतेचे कोणतेही पुरावेही देता आलेले नाहीत. लेखनस्वातंत्र्य म्हणजे लेखकाच्या विचारांचा, मतांचा, कल्पनाभरारीचा सन्मान. पण चरित्रात्मक लेखन करताना- आणि तेही संत म्हणून मान्यता पावलेल्या व्यक्तीवर लिहिताना, शिवाय ते लेखन संशोधनावर आधारित असा दावा करताना चरित्रनायकावर अन्याय होईल आणि पर्यायाने त्याचे अनुयायी दुखावतील, असे काही बेजबाबदार काल्पनिक लिहिणे हे या स्वातंत्र्याला अभिप्रेत नाही.-सौमित्र राणे, पुणे अनधिकृत बांधकामांना कायद्याचा धाक आहे कुठे? सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलाही दिलासा दिलेला नसताना अनधिकृत मजले तोडण्याचे आदेश ‘कॅम्पा कोला’बाबत कायम ठेवले आहेत. परंतु या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात. अनधिकृत इमारत सर्व कायदे असूनही उभी राहूच कशी शकते? अनधिकृत बांधकामाची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळांवर सर्व माहितीसह उपलब्ध का करून ठेवली जात नाही? रेखांकन प्रती ग्राहकांना विनाविलंब का मिळत नाहीत? सरकार नावाच्या अजस्र यंत्रणेने एकीकडे सर्रासपणे गृहधोरण बिल्डर लॉबीसाठी राबवायचे आणि त्यांच्या पापांची शिक्षा घरग्राहकांनी भोगायची हे विस्मयकारक आहे. आज हेच बिल्डर चटई क्षेत्र विकण्याचे काटेकोर आदेश असताना बिल्टअप, सुपर बिल्टअप असा खेळ करून ग्राहकांकडून प्रचंड नफा उकळतात. संघटित ग्राहकदेखील अशा बदमाश, खुनशी बिल्डर लॉबीशी लढता लढता शक्तिहीन होतो. सामान्यपणे शहरात ४० टक्के जागा मोकळी ठेवायचे नियम असूनही आज मोकळ्या जागेचा टक्का किती आहे हे एक तरी महापालिका प्रशासन सांगू शकेल काय? महाराष्ट्रातील १६ महापालिका हद्दींत अनधिकृत बांधकाम जोरात चालू आहे. लोक घुसमटून मरतील तरी जागोजागच्या प्रशासनात बसलेले अधिकारी, नगरसेवकांना काहीही पडलेले नाही. अगदी न्यायालयीन आदेश असूनही सर्व शहरांतून सर्रास कॅम्पा कोलाला लाजवील, अशा इमारती आजही सुरू आहेत. यात सर्व पक्षांचे हात बरबटलेले आहेत. मुंब्रासारख्या ठिकाणची घटना आठवा. मेटाकुटीस आलेला ग्राहक सर्व बाजूंनी भरडला जातो. न्यायालय कायद्याचे कसोशीने पालन व्हावे म्हणून आदेश देते, पण ज्या महापालिकेच्या आयुक्ताला दिवाणी न्यायाधीशाच्या समकक्ष अधिकार असतात ते अधिकार काय चहापाण्यासाठी दिले आहेत का? हीच प्रगती साधली आपण गेल्या ६५ वर्षांत? शहरातील शासकीय जागा बळकावा किंवा खासगी जागांवर टोलेजंग इमारती बक्कळ नफा कमावण्यासाठी बांधा! अशी बेकार-बेताल स्थिती घसरलेल्या राजकीय दर्जाचे द्योतक आहे. भ्रष्ट, कामचुकार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई होऊन प्रसंगी वेतन किंवा निवृत्ती-लाभ थांबवून, लोकनियुक्तप्रतिनिधींना निवडणुकीस अपात्र ठरवले जाऊन आणि वेळ पडलीच तर पक्षप्रमुखांवर शिस्तभंग, नियमभंगाच्या कारवाईची कायद्यात तरतूद केली पाहिजे; तरच ही परिस्थिती काबूत येऊ शकेल.-अ‍ॅड. किशोर सामंत, भाईंदर (पूर्व).मराठा आरक्षण प्रतिगामीच ठरेलराज्यात मराठा तसेच मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी हालचाल सुरू झाल्याचे वृत्त वाचून (लोकसत्ता ११ जून) राज्य सरकारची कीव आली. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांत जनतेने मतांसाठी केलेले तुष्टीकरणाचे राजकारण भिरकावून फेकले याची नोंद आमच्या पुरोगामी राज्याने घेतली नसल्याचे वाचून खेद वाटला. जनतेला काय हवे आहे हे ओळखण्याएवढी ही विचारशक्ती आमच्या राज्यकर्त्यांत उरली नाही की जनतेला काय हवे याची आम्हाला पर्वा नाही, आम्ही आमचे राजकारण सुरूच ठेवू हा उद्दामपणा यामागे आहे हे समजले नाही. पुरोगामित्वाच्या नावाखाली असे प्रतिगामी राजकारण आता बंद झाले पाहिजे. हेमंत स. पाटील, सांताक्रूझ (मुंबई)
