शेतकऱ्यांचे तारणहार आपणच आहोत, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादीने डावपेच लढविणे सुरू केले आहे. सरकारी पॅकेजच्या नुसत्या घोषणांना आसमंत दणाणून सोडला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, निसर्गाच्या लहरीने गलितगात्र झालेला विदर्भातील शेतकरी खासगी सावकाराच्या दावणीला बांधला गेला आहे.अतिवृष्टी, नापिकी आणि कर्जाचा डोंगर अशा तिहेरी चक्रात भरडून निघालेला विदर्भातील शेतकरी प्रचंड अस्वस्थ आहे. सलग तीन महिने अतिवृष्टीचा जबर मार सहन करणाऱ्या शेतक ऱ्याच्या संयमाचा आता कडेलोट झाल्याने आत्महत्यासत्राने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या १९३४ कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील रक्कम शेतकऱ्याच्या हाती केव्हा पोहोचेल, याची कोणतीही शाश्वती राज्य सरकारने दिलेली नाही. दोन महिन्यांपासून शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्र सरकारची केंद्रीय समितीला आता कुठे जाग आल्याने समितीचा बुधवारपासून विदर्भाचा दौरा सुरू होईल. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे दौरे जाहीर झाले आहेत. तात्पुरती मलमपट्टी करून शेतकऱ्यांच्या आशा जागवायच्या आणि दिवस पुढे ढकलायचे ही राजकीय चालबाजी शेतक ऱ्यांना आता पुरती अवगत झाल्याने या दौऱ्यांचा कोणताही प्रभाव शेतक ऱ्यांवर पडणार नाही. याक्षणी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची नुकसानभरपाई हवी आहे. परंतु, आणखी दोन-तीन महिने तरी ती हाती पडणे नाही. नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याची औपचारिकता पार पडेपर्यंत शेतकरी तसाच अधांतरी लटकत राहणार आहे. विदर्भातील नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम १५ ऑगस्टची शेवटची तारीख संपल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाही. पूरग्रस्त भागातील शेतांच्या नुकसानीचे अहवाल अद्यापही सरकापर्यंत पोहोचलेले नसल्याने राज्याचे अर्थ मंत्रालय निधी देण्यास असमर्थ आहे. पूरग्रस्त भागांच्या सर्वेक्षणाचे काम ऑगस्ट महिना संपत आल्यानंतरही सुरूच असल्याने अहवाल पाठविणे कठीण झाले आहे. शेतांच्या नुकसानीची नेमकी आकडेवारी आणि कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करताना आणखी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी निघून जाईल. तोपर्यंत दिवाळी येईल. देशात दिवाळीची आतषबाजी सुरू असताना विदर्भातील शेतक ऱ्याच्या घरात मात्र अंधार राहील. आताची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतक ऱ्यांना यंदा दारात उभे केले नाही. सहकारी बँकांची पीक कर्ज देण्याइतपत परिस्थितीच नव्हती. कर्ज मिळण्याचे सारे मार्ग बंद झाल्याने खाजगी सावकाराच्या दारात जाऊन भीक मागण्याशिवाय बळीराजापुढे दुसरा पर्यायच नव्हता. बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतमजुरी यासाठी सावकाराकडून पैसा उसनवार घेऊन शेतक ऱ्यांनी नांगरणी, पेरणी केली. परंतु, ‘न भूतो न भविष्यती’ पावसाने सुगीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. विदर्भाच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात सरासरीपेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्याने पिके वाहून गेली. जमीन खरवडली. शेतेच्या शेते जलमय झाली. दुबार किंवा तिबार पेरणीची शेतक ऱ्याची आर्थिक ताकदच नाही. एकल पेरणीतच त्याचा आर्थिक डोलारा उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी कुटुंबे देशोधडीला लागण्याची स्थितीत आहेत. कर्जाचा डोंगर वाढत चालल्याने यवतमाळ जिल्ह्य़ात पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले असून तीन महिन्यांत २३ शेतक ऱ्यांची मृत्यूला कवटाळल्याने याचे गांभीर्य वाढले आहे.पॅकेजची वितरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता सध्यातरी दृष्टिपथात नाही. राज्यातील पूरग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर एकूण ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याने हा पैसा कुठून उभा करावा, याची चिंता वाढली आहे. पिकांचे नुकसान, खरीपासाठी कर्ज आणि रोजगार हमी योजनेची कामे अशा तीन पातळ्यांवरील या खर्चाचा अतिरिक्त भार यावर्षी सरकारला सहन करावा लागेल. विदर्भात कापूस, सोयाबीन आणि धानाच्या पिका वाताहत झाली असून शेतांची विल्हेवाट लागली आहे. जमिनी खरडून गेल्याने मातीचा नवा थर जमेपर्यंत दुबार-तिबार पेरणी नोव्हेंबपर्यंत तरी शक्य दिसत नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला मदतीसाठी साकडे घातले आहे. यंदा महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील इतरही राज्यांना अतिवृष्टीचा जोरदार तडाखा बसला आहे. नुकसान भरपाईसाठी पूरग्रस्त अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्रीही दिल्ली दरबारी खेटे घालत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी केंद्राची अतिरिक्त मदत मिळण्याची शक्यता धूसर झाल्याचे समजले जाते. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्यावरून राजकीय कुरघोडींचे डाव खेळले जात आहेत. शेतकऱ्याचा तारणहार आपणच आहोत, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादीने डावपेच लढविणे सुरू केले आहे. विदर्भात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली असून अशी कोणती व्याख्याच सरकारी कोशात नसल्याचे स्पष्ट केल्याने विरोधकांची हवा गुल झाली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी अलीकडेच अतिवृष्टीग्रस्त विदर्भाचा झंझावाती दौरा करून राज्य सरकारवर मदतीसाठी दबाव वाढविला आहे. येणाऱ्या निवडणुकांचा काळ पाहता विदर्भातील पूरग्रस्तांना नुकसान भरपाई न मिळाल्यास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांवर याचा राग निघेल, याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना करून देण्यात आली आहे. मान्सून सुरू झाल्यापासून ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्य़ात जोरदार पावसाचे थैमान सुरू होते. विदर्भातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून नुकसानीचे अहवाल पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात मदतीची रक्कम बळीराजापर्यंत पोहोचलेली नाही. सरकारी औपचारिकतेचे चोचले पूर्ण होईपर्यंत यातील खडकूदेखील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्यस्थितीत पूरग्रस्तांना आतापर्यंत तात्काळ मदत म्हणून फक्त खावटीचेच वाटप झाले आहे. पूरग्रस्तांसाठीच्या पॅकेजचा निधी केव्हापर्यंत येईल, हे सांगण्यास संबंधित सूत्रांनी असमर्थता दर्शविली. जोपर्यंत केंद्राची समिती पूरग्रस्त भागांचा दौरा करून अहवाल देणार नाही तोपर्यंत निधी मिळणे कठीण आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी डीपीसी फंडातून १५ टक्के निधी शेतकऱ्यांना तात्पुरती मदत म्हणून देण्याचे निर्देश जारी झालेले आहेत. परंतु, या निधीचे नियोजन कसे करावे, अशा द्विधा मनस्थितीत अधिकारी सापडले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयांना जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ‘अपडेट रिपोर्ट’ येणे बंद झाले आहे. अतिवृष्टीचा जोर ओसरल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांना विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी मुहूर्त मिळाला. पवार येत्या १४ सप्टेंबरपासून तीन दिवस विदर्भातील पूरग्रस्त भागांना भेट देणार आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी २१ सप्टेंबरपासून तीन दिवस नागपुरात राहणार असले तरी शेतकऱ्यांना भेटण्याचे त्यांचे कोणतेही वेळापत्रक नाही. काँग्रेसच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी त्यांचा दौरा राहणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंगळवारी नागपुरात येणार असले तरी बूथ एजंटांच्या बैठकीत हजेरी लावणार आहेत. उद्धव ठाकरे नुकतेच रामटेक दौऱ्यावर येऊन गेले परंतु, अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर गेले नाहीत वा कोणत्याही शेतक ऱ्याला भेटले नाहीत. एकंदरीत राजकीय पक्षांकडून शेतक ऱ्यांना उपेक्षेची वागणूक मिळत असल्याची भावना आता तीव्र होऊ लागली असून शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा स्फोट होण्याच्या मार्गावर आहे. जूनपासून पावसाचा तडाखा बसत असल्याने संपूर्ण खरीप हंगाम हातचा गेलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण जिल्हाधिकारी शेतीव्यतिरिक्त कारणे, घरगुती कारणे व व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्या होत असल्याची माहिती सरकारला देत आहेत. जिल्ह्य़ात ५० हजार एकरावरील उभी पिके नष्ट झाली आहेत. सुमारे २२ हजारांच्यावर घरे पडली आहेत. शेतकरी व शेतमजूर गेल्या तीन महिन्यांपासून उपासमारीला तोंड देत आहेत, मात्र अधिकाऱ्यांनी शेतकरी व शेतमजुरांना मदत दिलेली नाही. जिल्ह्य़ातील बँकांही शेतकऱ्यांना पीक कर्जही देत नाही. सरकारी रुग्णालयातही उपचार मिळत नाहीत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत धान्याचे वितरणही होत नाही. आदिवासींना खावटीचे वाटपही झालेले नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन यंदा किमान १५ ते ३० टक्के घटणार असल्याची साधार भीती शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्याने यंदाचा कापूस हंगाम अत्यंत संकटाचा ठरणार असल्याचे चित्र आहे. यंदा उत्पादन खर्च दुप्पट झाला आहे. पिके नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यावर दुहेरी-तिहेरी खर्चाचा भार पडत आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. विदर्भ जनआंदोलन समितीची संवाद यात्रा मंगळवारपासून विदर्भात फिरणार आहे. शेतकऱ्यांना जागे करण्याची मोहीम यातून साध्य होईल. परंतु, रोजचा खर्च चालविण्यासाठी लागणारी मदत केव्हा पदरात पडेल, याची हमी राज्य सरकार अजूनही देत नाही.
