शेतकऱ्यांनी स्वतला सावरावे!गारपिटीमुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावून घेतला. वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या येऊ लागल्या. राजकारणी गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या भागाचा दौरा करू लागले. त्यांनी आर्थिक मदतीची आश्वासने दिली. मदत मिळण्यास उशीर होऊ लागला, तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. मी मूळचा मुंबईत राहणारा शहरी माणूस. नोकरीच्या निमित्ताने आठ वर्षांपूर्वी औरंगाबादला बदली झालेली. तेव्हापासून मराठवाडय़ातल्या शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था बघतोय. कधी दुष्काळाने, कधी पावसाने, तर कधी गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेला. मन कासावीस होऊन जाते. मनाची ही घालमेल ‘धूळपेर’ सदर लिहिणारे आसाराम लोमटे यांच्या लेखनाने अंतर्मुख करून जाते. सोमवारच्या (२४ मार्च) ‘धूळपेर’मध्ये लोमटे यांनी शेतकरी बांधवांना केलेले आवाहन अंगावर रोमांच उभे करून गेला. काय ताकद आहे त्यांच्या शब्दांमध्ये. राज्यातल्या तमाम शेतकरी बांधवांपर्यंत ‘धूळपेर’मधला हा लेख पोहोचला तर नक्कीच हजारो शेतकरी स्वत:ला सावरून पुन्हा उभे राहतील. स्वत:च्या मुला-बाळांसाठी, आमच्यासारख्या शहरी लोकांसाठी त्याने उभे राहिलेच पाहिजे, त्याने उभे राहावे, हीच विनंती.जितेंद्र जैन, औरंगाबाद मिश्र अर्थव्यवस्थेचा हेका कशासाठी?‘बोलविता धनी कोण?’ हा अग्रलेख (२१ मार्च) वाचला. जो कोणी ‘धनी’ असेल, त्याच्या तालावर नाचणे हेच गुप्तचर यंत्रणेचे मुख्य काम आहे हे आता अधिकच स्पष्ट झालेले आहे. कारण, सेबीचे माजी सदस्य अब्राहम यांनी सहारा प्रकरणाविषयी वारंवार पंतप्रधानांना कळवल्यानंतरही (सायलेंट मोड) म्हणून प्रसिद्ध असणारे आपले पंतप्रधान त्या वेळीही शांतच राहिले व सहारा प्रकरणाकडे दुर्लक्षच केले व अब्राहम यांच्या बदलीची वाट पाहिली व ती केलीसुद्धा. पण मुद्दा असा आहे की, त्यांनी आपले काम चोख व विरोध असताना पार पाडले आणि सुब्रतो रॉय यांना अटक झाल्यावर सिद्धदेखील झाले. पण अशा अधिकाऱ्याच्या मागे उभे राहण्यापेक्षा त्यांच्या मागे केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा मागे लागते, कारण त्यांनी आणखी दोन (‘रिलायन्स’ व ‘एफटीआयएल’सारख्या) बलाढय़ कंपन्यांचे गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. सरकार जर अशा कंपन्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असेल व पािठबा देत असेल तर भारताने सरळ भांडवलशाहीचा स्वीकार केला पाहिजे. मग कशासाठी उगाच मिश्र अर्थव्यवस्थेचा हेका? सरकारच्या अशा प्रवृत्तीमुळे उच्च पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन राजकारणात प्रवेश केल्यावर मग त्यावर चर्चा करू नये!अतुल सपकाळ, भुम, जि.उस्मानाबाद. बॉम्बस्फोट घडवल्यावरही मुंबईत मुक्काम..ऑपेरा हाऊस आणि झव्हेरी बाजारातल्या बॉम्बस्फोटांचा कट मुंबईतच शिजल्याची खबर गुप्तचर यंत्रणांना लागली नाही (बातमी : लोकसत्ता, २४ मार्च), हे किती खरे आणि किती खोटे याचा ऊहापोह व्हायला हवा. खबर लागली नाही की गुप्तचरांनी खबर देऊनही सरकारने कारवाई केली नाही? कारण गुप्तचर यंत्रणांनी इशारे देऊनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे आजवर घडलेल्या जवळपास सर्वच घातपातांनंतर दोन-तीन दिवसांत सर्व प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. अटक होण्यापूर्वी वकास मुंबईतील वांद्रय़ाहून अजमेरला गेला. म्हणजे इतके दिवस त्याचा मुक्काम मुंबई किंवा परिसरात असूनही तो सापडू नये म्हणजेच त्याच्या केसालाही धक्का लागू नये, यामागे काय गुपित आहे? आशुतोष भालचंद्र सावे, जुहू, मुंबई. चुकते असे वाटतच नाही?आता महिलांसाठी मोठय़ा प्रमाणात सरपंचपदे राखीव झाल्यामुळे राजकारणी मंडळी मोठय़ा आनंदाने आपल्या सुनांना सरपंचपदासाठी पुढे करताहेत. त्या आपल्या गावाच्या मूळ रहिवासी नाहीत, उपऱ्या आहेत अशी कुणाच्याही मनात शंका येत नाही. यावर भाजपचे उमेदवार अरुण जेटली यांनी मात्र हरकत घेतली आहे. लग्न होऊन सासरी आलेल्या स्त्रीला परके मानण्याची पद्धत भारतीय संस्कृतीत नाही. मात्र जेटली ज्या पक्षाचे नेते आहेत तो पक्ष भारतीय संस्कृतीचे कितीही गोडवे गात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याची वागणूक तालिबानी दिसून येत आहे. महिलांवर शारीरिक हल्ले करणाऱ्या श्रीराम सेनेच्या प्रमुखाला भाजपमध्ये प्रवेश देऊन लगेच त्याची हकालपट्टी करण्याची नामुष्की भाजपवर आलेली आहे. राष्ट्रपतिपदी एक महिला प्रतिष्ठापूर्वक निवडून येऊ नये म्हणून या पक्षाने प्रयत्न केले होते. सोनिया गांधींवरही भाजपने गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत भरपूर शाब्दिक हल्ले केले. त्यांना पांढऱ्या पायाची म्हणण्यापर्यंत मजल गेली, पण भारतीय संस्कृतीची बूज असलेल्या भारतीय मतदारांनी भाजपच्या कोल्हेकुईकडे दुर्लक्ष केले व दोनदा काँग्रेसला विजयी केले. मात्र भाजपला आपले काहीतरी चुकते आहे असे कधीच वाटत नाही व आपला जुनाच फाम्र्युला ते पुन:पुन्हा वापरत आहेत. राजेंद्र कडू थट्टेची पाळी आता मतदारांची!नियती कोणाच्या तोंडून काय वदवून घेईल हे अजित पवांराच्या वक्तव्यावरून अगोदरच सिद्ध झाले असताना शरद पवारांनाही त्याची लागण झालेली दिसते. एवढय़ा गंभीर प्रकाराला ते जर थट्टेवारी नेत असतील तर त्यांच्या लेखी लोकशाहीबद्दल काय भावना आहेत हेही लक्षात येते. ज्या माथाडय़ांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते त्या माथाडय़ांनी शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देणाऱ्या साऱ्या सुधारणांना जाहीर विरोध केला आहे. हे सुधार आणल्यास आम्ही संपावर जाऊ व साऱ्या बाजार समित्या बंद पाडू अशी धमकीही त्यांनी दिली आहे. राष्ट्रवादीच्याच ताब्यात असणाऱ्या साऱ्या बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या विरोधात एकत्र होत न्यायालयात गेल्या आहेत. हे माथाडी म्हणजे खरे कष्टकरी नसून राष्ट्रवादीची निवडणूक फौज आहे. वाशी बाजारात यांची प्रचंड दहशत आहे. ज्याला माथाडी व्हायचे त्या बिल्ल्याची किंमत पाच लाख रुपये असताना यांना गरीब असल्याचा फायदा देणे म्हणजे खऱ्या प्रामाणिक गरिबावर अन्याय करण्यासारखे आहे. खरे म्हणजे ही मतदारांची थट्टा नसून लोकशाहीची विटंबना आहे. प्रशासनातील लाचार, भ्याड व विकाऊ घटकांना आपलेसे करत (ज्याला ते प्रशासनावरची मांड म्हणतात) राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यात यशस्वी झाले असले तरी कॉपी करून उत्तीर्ण झालेल्यांनी आपली पाठ थोपटत लोक आम्हालाच निवडून देतातचे तुणतुणे वाजवत राहावे यामागचे गमक लक्षात येते. बिचारे अभ्यास करून परीक्षा देणारे शरद जोशींसारखे शेतकरी नेते अडगळीत पडतात व राजकीय बाजारात खोटे चलनच प्रभावी ठरते हे या उदाहरणावरून सिद्ध व्हावे. भाजपला अतिआत्मविश्वास नडेल हे दोन दिवसांपूर्वीच सांगणाऱ्या शरद पवारांचा आत्मविश्वास किती दांडगा आहे हेही लक्षात येते. डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक आचारसंहितेत दलबदल नकोतयावर्षीच्या निवडणुकीत सत्ताबदल होणार अशी चिन्हे दिसू लागल्याने बहुतांशी सत्ताधारी पक्षातील मंडळींनी विरोधी पक्षाशी संधान बांधायला सुरुवात केली आहे व तीसुद्धा आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर. महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्यांनी तर स्वत: सत्तेत असताना आपल्या मुलीला भाजपमध्ये प्रवेश घेण्यास सांगितले आणि त्यासाठी मंत्रीपदावर पाणी सोडण्याची त्यांची तयारी आहे. हे म्हणजे राजकारणातील वारा बघून आपल्या शिडाची दिशा बदलण्यासारखे आहे. प्रवेश देणारे पक्षही अशा आयाराम गयारामाना लगेच उमेदवारी देऊन स्वागत करतात व जुन्या निष्ठावानांवर निश्चितपणे अन्याय करतात असे वाटते. तोंडाशी आलेला घास नवागताने खाल्ला असा प्रकार होतो. यासाठी निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीनंतर एक अधिसूचना जारी करून आचारसंहिता जाहीर झाली की पक्ष बदलण्यास पण बंदी घालावी वा पक्षात ठरावीक कालावधीसाठी सदस्यही नसलेल्या उमेदवारास उमेदवारी देण्यास प्रतिबंध करावा. कुमार करकरे, पुणे.
