आर्थिक आघाडीवरील शोचनीयतेने राजकीय वर्तुळात काहूर उठलेले; देशाच्या बहुतांश भागाला दुष्काळ आणि महामारीने ग्रासलेले; अनेकांच्या पोटात जाळ अन् महागाईच्या भुताचे थैमान सुरू आणि अशा हाहाकारात बँका काय करत होत्या, तर अन्नटंचाई माजवणाऱ्या जीवनावश्यक जिनसांच्या साठेबाजांच्या सेवेशी त्या मग्न होत्या.. १९६९ सालात १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले जाण्यापूर्वी देशातील आर्थिक-सामाजिक स्थितीला असा पदर होता. आपल्या देशात बँकिंगविषयक नीतीत आजवर जी जी महत्त्वाची संक्रमणे घडली त्यामागे ठोस आर्थिक मीमांसा असण्याऐवजी बहुतांश भावनिकता, किंबहुना सत्ताधारी राजकीय अपरिहार्यताच कारणीभूत ठरत आली आहे. हा एक कटू निष्कर्ष आहे आणि त्याच्या झळा आजही आपण सोसत आहोत. राष्ट्रीयीकरणा -पूर्वीचे भारतातील बँकिंग, राष्ट्रीयीकरणानंतरचे बँकिंग, नव्वदीतील उदारीकरणानंतरचे बँकिंग आणि सद्य प्रतिकूल जागतिक वित्तीय पर्यावरणातील बँकिंग अशा चार महत्त्वाच्या टप्प्यांत झालेले बदल आणि या व्यवस्थेची नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका तसेच पतविषयक धोरणाचा पवित्रा पाहिल्यास या निष्कर्षांचा प्रत्यय येतो. अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँक आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे नियंते असलेले त्या त्या काळचे सत्ताधारी यांच्यात खटके-संघर्षांची स्थितीही यातून पदोपदी उद्भवली आहे. कारकिर्दीतील महत्त्वाची वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सेवेत व्यतीत करणारे पी. एन. जोशी आणि पार्था रे यांच्या लेखनयत्नातील आणि आपल्या दृष्टीने वाचनसमृद्धीचा हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरतो. एक यशस्वी बँकर म्हणून जोशी यांनी आपल्या वित्तीय क्षेत्रातील दीर्घ कारकिर्दीला देशातील बँकिंगविषयक धोरणात होत गेलेल्या बदलांसह खुला केलेला आत्मवृत्तान्त वरील अर्थाने खूपच उद्बोधक आहे. प्रथम बँक ऑफ इंडिया आणि नंतर युनायटेड वेस्टर्न बँकेतील कार्यात्मक अनुभव जोशी यांच्या गाठीशी आहे, त्याउलट रे यांची प्रत्यक्ष बँकिंग क्षेत्रात सक्रियता राहिली नसली तरी त्यांची तगडी अर्थ-सैद्धान्तिक बाजू स्पष्टपणे जाणवून येते. दोघांचाही विशेष म्हणजे त्यांनी महत्त्वाची वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरण आणि संशोधन विभागात व्यतीत केली आणि हेच त्यांच्या लेखणीचे सामायिक अंग ठरते. बँकांच्या संपत्तीवर सरकारी वर्चस्वासाठी मूलत: केल्या गेलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने भारतातील बँकिंगचा चेहरा नि:संशय बदलून टाकला. तत्कालीन पंतप्रधान आणि अर्थमंत्रिपददेखील सांभाळत असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी याला ‘बँकांवरील सामाजिक नियंत्रण’ असा शब्दप्रयोग संसदेतील भाषणात वापरला. परंतु हा एक राजकीय निर्णयच होता असे त्यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता पुढे अनेकवार नि:संदिग्धपणे दर्शवले. त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या बँकिंग प्रणालीचा तोंडवळा अनेकांगाने साजिरा नव्हता. तत्कालीन बडी महानगरे म्हणजे मुंबई आणि कोलकाता. सर्व बँकांकडील एकूण ठेवींमध्ये या दोन महानगरांचे योगदान एक-तृतीयांश इतके तर कर्जातील त्यांचा वाटा मात्र निम्म्याहून अधिक होता. अर्थात देशाच्या अन्य छोटय़ा शहरी केंद्रांतून ठेवरूपी गोळा झालेला पैसा या बडय़ा महानगरांमधील धनदांडगे आणि उद्योगपतींच्या सेवेत वापरात येत होता, असे प्रा. धनंजय गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली नेमल्या गेलेल्या अभ्यासगटाने सप्रमाण दाखवून दिले. जोशी यांना या अभ्यासगटातील कामाचा अनुभव पुढे जाऊन बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात सरकारच्या वकिलाला साहाय्यक म्हणून भूमिका निभावताना कामी आला. राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांच्या शाखांचा सर्वव्यापी विस्तार, प्राधान्यक्षेत्राला कर्जवितरण, विशेषत: बँकिंगचे देशाच्या ग्रामीण दिशेने अभिसरणाने वेग निश्चितच पकडला.मध्यवर्ती बँकेच्या आजपर्यंतच्या पतधोरणाच्या व्यापक रूपरेषेचा रे यांनी विहंगम वेध घेताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण हे काल तसेच परिस्थितीजन्य गरजांनुसार सातत्याने कसे परिवर्तित होत गेले याचीही सोपी मांडणी केली आहे. ७१चे भारत-पाक युद्ध, ७२-७३चा महादुष्काळ तसेच १९७३ आणि १९७९मध्ये आखातातील परिस्थिती बिघडल्याने भारताला बसलेले तेल धक्के या अर्थकारणाच्या दृष्टीने कठीण काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआर (म्हणजे बँकांच्या ठेवींमधील मोठा हिस्सा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बिनव्याजी राखणे) ६-७ टक्क्यांपर्यंत (सध्या ४ टक्के) आणि एसएलआरची (म्हणजे सरकारी रोख्यांमध्ये बँकांनी सक्तीने गुंतवणूक करणे) मर्यादा ३४ टक्क्यांपर्यंत (सध्या २३ टक्के) वाढवली आहे. सध्याचे देशाचे आर्थिक-राजकीय-सामाजिक वातावरण हे १९६८-६९ पेक्षा फारसे वेगळे म्हणता येत नाही. बँकांकडून ग्रामीण भारताची उपेक्षा आजही सुरूच आहे. किंबहुना दशकभरात लाखभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमधून याची तीव्रता आणखीच बळावली आहे. तळागाळातील समाजघटकांची वित्तीय व्यवस्थेतील सहभागिता हा आजही बँकांपुढील सर्वात मोठा अग्रक्रम आहे, तर लवकरच देशाच्या बँकिंग प्रणालीत खासगी उद्योगांकडून स्थापित नव्या बँकांच्या प्रवेशातून नवे आवर्तन येऊ घातले आहे. बदल इतकाच की, जागतिकीकरणाचा रेटाही तितकाच जोरदार आहे. एकीकडे देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचायचे आहे, त्याच वेळी जागतिक नियमनांशी सुसंगतता साधत जोखीम व्यवस्थापनाच्या पैलूचा विसर पडू द्यायचा नाही, असे बँकांपुढे दुहेरी लक्ष्य आहे. अशा स्थितीत स्थानिक परिसराची चांगली जाण असलेल्या विभागवार छोटय़ा बँकांची भूमिकाच कळीची ठरते. परंतु नव्वदीतील नव्या राष्ट्रीय बँकिंग धोरणाने नेमके उलटे टोक गाठले आणि साताऱ्यासारख्या अपरिचित खेडय़ाला देशाच्या नकाशावर मानाचे स्थान मिळवून देणारी युनायटेड वेस्टर्न बँक बळी गेली, असा जोशी खेद व्यक्त करतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकेवर ज्या दिवशी र्निबध आणले तो आपल्या आयुष्यातील काळाकुट्ट दिवस होता, असे ते लिहितात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सेवेत असताना अन्यत्र लिखाणाची परवानगी नसल्याने ‘आशाकांत’ या टोपणनावाने जोशी दैनिकांसाठी लेख लिहीत असत. देशाच्या बँकिंग प्रणालीचे ‘क्लास’ ते ‘मास’ अशा आवश्यक संक्रमणाला त्यांच्यातील आशाकांताने कायम आपल्या लेखणीचा विषय बनवला. सध्या दुर्लभ बनलेल्या अशा अर्थ-आशावादींच्या गटाचे ते सक्रिय घटक निश्चितच आहेत.sachin.rohekar@expressindia.com माय मेमॉयर्स - ग्लिम्प्सेस ऑफ चेंजिंग बँकिंग सिनारियो :पी. एन. जोशी, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे,पाने : २९५, किंमत : ३०० रुपये. मॉनेटरी पॉलिसी : पार्था रे, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, पाने : २४०, किंमत : २५० रुपये.
