मुंबईतील अंधेरी भागातील उंच इमारतीला लागलेल्या आगीमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या नालायकीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. उंच इमारतींना परवानगी देताना कसा भ्रष्टाचार होतो आणि त्याचे परिणाम पालिकेच्याच सामान्य कर्मचाऱ्याला कसे सहन करावे लागतात, याचे विदारक दर्शन या घटनेमुळे पुन्हा एकदा समोर आले. आयुक्त सीताराम कुंटे आणि अग्निशामक दलाचे सुनील नेसरीकर यांनी आग विझवण्यासाठी इमारतीमध्ये पुरेशी यंत्रणा नसल्याचे कारण सांगून आरोपाचा चेंडू भलतीकडेच वळवला आहे. मात्र असे करण्याने आपण आपली जबाबदारी टाळत आहोत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. अशी एखादी मोठी घटना घडली की या विषयावर चर्चा होतात, अहवाल तयार करण्याचे नाटक केले जाते, नव्या धोरणांची आखणी होते आणि कालांतराने हे सारे लाल रुमालात गुंडाळून पालिका कार्यालयांच्या फडताळांमध्ये रुतवले जाते. अंधेरीतील आगीने पुन्हा एकदा अशा इमारतींचे ‘फायर ऑडिट’ करण्याची घोषणा होईल. काही काळ ते काम सुरू राहील आणि नव्या इमारतींना पूर्णत्वाचे आणि भोगवटय़ाचे दाखले देताना अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करण्याची परंपरा सुरूच राहील. ज्या नितीन इवलेकर या अग्निशामक दलाच्या तरुणाला ही आग विझताना मृत्यूला सामोरे जावे लागले आणि १९ जवानांना रुग्णालयात भरती करावे लागले, त्याबद्दल सगळय़ात मोठा दोष पालिकेच्या सगळ्या यंत्रणांचा आहे. कोणत्याही इमारतीला बांधकाम परवानगी देताना तिच्या सुरक्षेचा प्रश्न विचारात घेतला जातो. अशा इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा असणे कायद्याने बंधनकारक असते. ही यंत्रणा कोणत्याही क्षणी कार्यरत होईल, याची वेळोवेळी तपासणी करणेही आवश्यक असते. अंधेरीतील या इमारतीबाबत असे काहीही घडलेले नाही. तेथील ही यंत्रणा या आगीच्या वेळी कुचकामी असल्याचे सिद्ध झाले. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीतही याच प्रकारचा निष्काळजीपणा समोर आला होता. तरीही शासनाला आणि महापालिकेला जाग येत नाही, याचे कारण सगळ्या संबंधितांनी झोपेचे सोंग घेतलेले आहे. इवलेकर यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला याचेही कारण हेच होते. अग्निशामक दलातील कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने आगीपर्यंत पोहोचवण्यात आले नाही, त्यांच्या अंगावर अग्निनिरोधक पोशाख नव्हता, असे आरोप त्यांनी केले. त्यात तथ्य असेल, तर ते समोर आले पाहिजे. व्यावसायिक इमारतींचे बांधकाम करणारे बिल्डर इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला घेईपर्यंत जागेवर असतात. गाळाधारक सगळ्या यंत्रणा व्यवस्थित आहेत की नाहीत हे पाहत नाहीत. परिणामी त्याकडे दुर्लक्ष होते. उंच इमारतींच्या वरच्या मजल्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या यांत्रिक शिडय़ा पालिकेच्या सर्व विभागांकडे नाहीत. अग्निशामक जवानांकडे पुरेशी आयुधे नाहीत. ही परिस्थिती भयावह आहे. अनेक नगरपालिकांकडे तर स्वत:चा आगीचा बंबही नाही. अनेकदा शेजारच्या शहरातून असा बंब बोलवावा लागतो. आगीशी खेळणाऱ्यांना हे नक्की माहीत असते की आपण जीव धोक्यात घालतो आहोत. याचा अर्थ असा नव्हे की कुणाच्या तरी नालायकीमुळे त्यांनी हकनाक मरावे. आगीच्या संदर्भात दोन वर्षांपूर्वी ठरवलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन ढिम्म आहे, हेच यामागील कारण आहे. एखाद्या सामान्य कर्मचाऱ्याला प्राणाला मुकावे लागते, ते अशा नालायकीमुळे. सत्ताधाऱ्यांना वाढत्या शहरीकरणामुळे मिळणारे लाभ फक्त हवे असतात. पण त्यामुळे येणारी जबाबदारी नको असते. शहरांमध्ये राहणाऱ्यांना सुरक्षिततेची हमीही महानगरपालिका देणार नसेल, तर त्यांच्या अस्तित्वाला अर्थ काय?
