लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये यापुढे इंग्रजी आणि हिंदी या दोनच भाषक समूहांना प्राधान्य मिळेल. देशाचे बहुभाषकत्व मान्य करून त्याचा आदर करण्याची गरज असताना आयोगाने केवळ हिंदी या भाषेसच महत्त्व देण्याचा निर्णय घेऊन एक पाऊल मागे टाकले आहे. या बदलांना आव्हान दिले गेले नाही, तर देशाच्या संघराज्यीय चौकटीस तडा गेल्याखेरीज राहणार नाही.नसलेल्या समस्या तयार करण्यात आपल्याइतके कौशल्य फारच कमी जणांकडे असेल. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने परीक्षा पद्धतीत बदल करताना प्रादेशिक भाषांच्या प्रश्नांवर जो अव्यापारेषुव्यापार केला आहे ते याचे एक ताजे उदाहरण. या परीक्षा पद्धतीतील बदलाचा साद्यंत वृत्तान्त आम्ही गेले काही दिवस प्रकाशित करीत आहोत. त्यातून ठसठशीतपणे समोर येते ती एकच बाब. ती म्हणजे यापुढे इंग्रजी आणि हिंदी या दोनच भाषक समूहांना या परीक्षांमध्ये प्राधान्य मिळेल. हे बदल असेच राहू दिले आणि त्यांना आव्हान दिले गेले नाही, तर देशाच्या संघराज्यीय चौकटीस तडा गेल्याखेरीज राहणार नाही. आतापर्यंत देशातील सर्वोच्च बाबू तयार करणाऱ्या या परीक्षा प्रादेशिक भाषांत देण्याची सोय होती. त्यामुळे एखाद्याची पदवी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले असले तरी त्यास आयएएस होताना त्याच्या मातृभाषेचा आधार घेता येत होता आणि देशाची भाषिक बहुविविधता लक्षात घेता ते योग्यच होते. या परीक्षांतून, नंतरच्या प्रशिक्षणांतून तावूनसुलाखून निघालेले अधिकारी देशाच्या विविध भागांत महत्त्वाच्या हुद्दय़ांवर काम करण्यासाठी रवाना होतात. त्या त्या परिसरातील भाषक समूहात या अधिकाऱ्यांना काम करावे लागते. अशा वेळी स्थानिक भाषेचे ज्ञान हे जनतेशी थेट संपर्क साधण्यासाठी उपयुक्त ठरते. ही व्यवस्था लोकसेवा आयोगास मंजूर नसावी. त्यामुळे इंग्रजी आणि फक्त आणि फक्त हिंदी याच भाषेत आता विद्यार्थ्यांना या परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. लोकसेवा आयोगातील प्रा. डी. पी. अगरवाल नावाच्या अधिकाऱ्याचा यामागे हात आहे आणि त्यात केवळ हिंदी भाषकांचेच प्राबल्य राहावे असा विचार नाही असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. हे अगरवाल जातिवंत हिंदीप्रेमी असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या हिंदी प्रेमाविषयी अन्य कोणी आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. हा पूर्णपणे त्यांचा वैयक्तिक प्रेमाचा विषय झाला, परंतु म्हणून हिंदी प्रेमाराधन करताना अन्य भाषकांची इतकी गैरसोय करण्याचा अधिकार त्यांना दिला कोणी? केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे आणि थेट घटनेतच तिच्या अधिकारांची व्यवस्था करण्यात आल्याने सरकार या आयोगाच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. आपल्याकडे घटनात्मक पद मिळाले की धिंगाणा घालायला सुरुवात करायची ही प्रथा आहे. ही अधिकारी मंडळी सेवेत असतात तेव्हा खाविंदाचरणी मिलिंदायमान होण्यात धन्यता मानतात आणि एकदा का वैधानिक पदांवर नेमणूक झाली की त्यांना कंठ फुटतो. अगरवाल तसे नसतीलच असे मानायचे काही कारण नाही. तेव्हा इतका महत्त्वाचा आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळणारा निर्णय त्यांनी एकतर्फी घेतलाच कसा? या निर्णयामुळे हिंदी वगळता अन्य भाषक समूहातील विद्यार्थ्यांवर प्रचंड अन्याय होणार असून त्यास वाचा फोडण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विविध प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. याचे कारण असे की, तसे न केल्यास आपल्या देशात वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यापुढे फक्त हिंदीप्रवीणच असतील. हा इतका टोकाचा निर्णय घेताना परीक्षांना सामोरे जाण्याच्या बेतात असणाऱ्यांना आयोगाने जबरदस्त धक्का दिला आहे. हा बदल करायचाच होता तर त्यासाठी परीक्षांना बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा असे आयोगास वाटले नाही काय? तसे वाटले नसेल तर प्रशासकीय अधिकारी घडवणाऱ्या या आयोगाच्याच प्रशासकीय कौशल्याविषयी संशय घ्यावा अशी परिस्थिती आहे. भारतासारख्या बहुभाषी देशात भाषाकौशल्य जेवढे अधिक तेवढे फायद्याचे ही इतकी साधी बाब या प्रा. अगरवाल आणि कंपूला जाणवली नसेल तर त्यांना याआधीच नारळ देणे आवश्यक होते. तसा तो न दिल्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांत हिंदीचा टक्का यापुढे वाढणार हे उघड आहे. देशातील अर्धा डझनभर राज्ये आज हिंदी भाषक आहेत. त्यामुळे हिंदी ही मातृभाषा असणाऱ्यांना या परीक्षेत इतरांपेक्षा अधिक फायदा मिळणार असून ते समर्थनीय नाही. अन्य भाषकांना आपापल्या मातृभाषेत परीक्षा द्यावयाची असल्यास आयोगाने घातलेली अट ही या आयोगातील ढुढ्ढाचार्य किती बेजबाबदार आहेत, हेच दाखवते. अन्य भाषकांना यापुढे त्यांच्या त्यांच्या भाषेचे किमान २५ विद्यार्थी असले तरच ही परीक्षा हिंदी आणि इंग्रजीखेरीज अन्य भाषेत देता येणार आहे. ही २५ संख्या कोणाच्या डोक्यातून निघाली? तामिळ, तेलुगू वा मराठी भाषेसाठी असे २५ विद्यार्थी मिळू शकतील, पण अन्य भाषांचे काय? एखाद्यास बोडो वा आसामी भाषेतून परीक्षा द्यावयाची असल्यास केवळ २५ विद्यार्थी नाहीत म्हणून त्यास संधी नाकारली जाणार असेल तर ती घटनेची पायमल्ली होत नाही काय? संख्येचीच अट घालायची होती तर त्या त्या भाषकांच्या संख्येनुसार ती असायला हवी एवढे साधे शहाणपण आयोगास नसेल तर त्याच्या एकूणच वकुबाविषयी संशय घेण्यास मुबलक जागा आहे. २००१ सालच्या जनगणनेनुसार २९ भाषा अशा आहेत की, त्या भाषकांची संख्या दहा लाखांहून अधिक आहेत, ६० भाषक समूह एक लाखापेक्षा अधिकांचे आहेत आणि १२२ भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या १० हजारांपेक्षा अधिक आणि एक लाखापेक्षा कमी आहे. हे सर्व अहिंदी आहेत. १९६३ साली राजभाषा कायदा अमलात आल्यानंतर पुढच्याच वर्षी त्यातील इंग्रजीचे स्थान कमी करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्यास प. बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनी सडकून विरोध केला होता. या विरोधास हिंसक वळणही लागले होते. त्याआधी हिंदीसही तितकाच विरोध झाला होता. १९३८ साली तत्कालीन मद्रास प्रांताचे प्रमुख चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी त्या राज्यात हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला आणि त्याविरोधात नाराजीची लाट येऊन पेरीयार रामस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी द्रविड चळवळ उभी राहिली. त्याचाच परिणाम म्हणून देशात आर्य आणि द्रविड अशी हिंदी समर्थक आणि हिंदी विरोधक अशी दुही तयार झाली आणि अजूनही ती मिटली आहे असे म्हणता येणार नाही. पुढे १९५५ साली राजभाषा आयोग नेमला गेला आणि केवळ एका मताच्या जोरावर हिंदी या भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला गेला. आजही देशात हिंदी ही राष्ट्रभाषा असली तरी ती बोलणाऱ्यांची संख्या फक्त ४१ टक्के इतकीच आहे. तेव्हा भाषिक प्रश्न आपल्याकडे पूर्ण मिटला आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हिंदीचे लादणे हे अनेक अर्थानी अस्वस्थतेस निमंत्रण देणारे असून लोकसेवा आयोगाचा ताजा निर्णय हा या आगीत भाषिक तेल ओतणारा आहे यात शंका नाही. विद्यमान परिस्थितीत क्रिकेट आणि काही प्रमाणात बॉलीवूड हे दोनच घटक असे आहेत की देशाला सर्वार्थाने जोडतात. अशा वेळी या देशाचे बहुभाषकत्व मान्य करून त्याचा आदर करण्याची गरज असताना आयोगाने केवळ हिंदी या भाषेसच महत्त्व देण्याचा निर्णय घेऊन एक पाऊल मागे टाकले आहे. देशात राज्यांची नव्याने भाषिक पुनर्रचना व्हावी अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे. अशा वेळी लोकसेवा आयोगातील ही अगरवाली आग वेळीच आटोक्यात आणली नाही, तर निवडणुकांच्या तोंडावर परिस्थिती चिघळणार यात शंका नाही.
