24 January 2020

News Flash

प्रशासनाची पहिली ओळख..

मसुरीतील प्रशिक्षण संपल्यानंतर प्रशासनातील मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला अगदी प्राथमिक स्तरापासूनच्या कामाची झलक दाखविणारे ‘फिल्ड पोस्टिंग’ मिळते.

| February 12, 2014 01:15 am

मसुरीतील प्रशिक्षण संपल्यानंतर प्रशासनातील मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला अगदी प्राथमिक स्तरापासूनच्या कामाची झलक दाखविणारे ‘फिल्ड पोस्टिंग’ मिळते. इथला अनुभव उद्याच्या अधिकाऱ्याला महसुली यंत्रणेबाबत खूप काही शिकवून जातो. भारतात विविध राजांची असलेली महसूल व्यवस्था पुढे इंग्रजांनी बदलली. हे करताना त्यांनी भारताच्या विविध भागांतील परिस्थितीला अनुकूल असे धोरण ठेवले, त्यामुळे आजही देशात प्रमुख तीन प्रकारच्या महसुली यंत्रणा दिसतात..
पानिपत. मराठी माणसासाठी हा एक शब्दपण बरंच सांगून जातो. मागच्या आठवडय़ात लेख न लिहिण्याचं कारणही पानिपतच आहे. बरोबर दहा वर्षांनंतर पुन्हा पानिपतला जिल्हाधिकारी म्हणून जॉइन करण्याचा आदेश आणि त्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी पानिपतावर केलेल्या जिल्हा ट्रेनिंगची आठवण झाली. आजच्या लेखामध्ये मसुरीच्या अ‍ॅकॅडमीनंतरच्या जिल्हा स्तरावरच्या ट्रेनिंगचा विचार आपण करणार आहोत.
मसुरीच्या प्रशिक्षणाच्या शेवटच्या आठवडय़ामध्ये कुठल्या जिल्ह्य़ामध्ये ट्रेनिंग होणार आहे त्याचा आदेश राज्य सरकारकडून येतो. आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा निरोप घेऊन खऱ्या अर्थाने सेवेमध्ये रुजू होण्यासाठी रवाना होतात अधिकारी. यानंतर बरीच वर्षे किंवा काही लोकांना तर पुन्हा कधीच भेटणं होणार नसतं. राज्य सरकारांची स्वत:ची राज्य प्रशिक्षण संस्था असते. मसुरीच्या अ‍ॅकॅडमीला सोडून राज्य संस्थेला जॉइन केलं. हरियाणाची संस्था गुडगावात आहे. गुडगावात सर्वात प्रथम भेटलेले मराठी गृहस्थ म्हणजे स्व. वसंत साठे. साठेसाहेब त्यांच्या मुलाकडे सुभाषजींकडे गुडगावला स्थायिक झाले होते. त्यांच्यासारख्या ज्ञानी आणि मुरब्बी राजनेत्याकडून, त्यांच्याशी झालेल्या गप्पांमधून बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या.
प्रत्येक राज्याच्या महसुलाची वेगळी व्यवस्था असते. त्याचं कारणही इंग्रजांनी वेळोवेळी वेगवेगळ्या राज्यांना वेगवेगळ्या व्याख्या जोडल्या. भारतामध्ये प्राचीन काळापासून राज्यांची स्वतंत्र महसूल व्यवस्था होती. भारतीय व्यवस्थेमध्ये राजा हाच सगळ्या जमिनीचा मालक असायचा. सीतेचा जन्म हा जमिनीच्या पोटातून झाला आणि मग स्वयंवरामध्ये तिचा विवाह राजा रामांशी झाला, याचीही मुळं कदाचित राजा भूस्वामी असणं आणि सीता जमिनीची (भूमीची) मुलगी असणं याच्याशी तर नाही, असं मला नेहमी वाटतं. तर प्रत्येक शेतकऱ्याला/ नागरिकाला जमीन कसायला दिली आहे आणि त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नामधून काही हिस्सा हा राजाला देणं क्रमप्राप्त होतं. अशा महसूल आकारणीची व्यवस्था प्राचीन राज्य व्यवस्थांमध्ये वेगवेगळी होती. चंद्रगुप्त मौर्यापासून, अशोक ते पेशव्यांपर्यंत या महसुलाची आकारणी वेगवेगळ्या पद्धतीने होत होती. त्याचं स्टॅण्डर्डडायझेशन पहिल्यांदा शेरशाह सूरीने केलं असं म्हणतात. महसूल व्यवस्थेमध्ये शेरशाह सूरी हे नाव अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जमिनीच्या मोजमापासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्टॅण्डर्ड मापण्या शेरशाहने तयार केल्या. शेरशाहचं अजून एक मोठं देणं म्हणजे ग्राण्ट ट्रँक रोड. पूर्ण देशाच्या महत्त्वाच्या भागाला जोडणारा हा रस्ता हे त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं योगदान आहे. शेरशाहने फक्त रस्ताच बनविला नाही तर व्यापारउदिमाला चालना मिळावी म्हणून त्याने या रस्त्यांवर सराय (अतिथीगृह) उभी केली. या व्यापारी आणि नागरिकांच्या रक्षणासाठी प्रत्येक एका कोसावर कोसमिनार उभी केली, ज्यामध्ये शिपाई असत आणि प्रवाशांच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर असे. या कोसमिनारांमध्ये असणाऱ्या शिपायांमुळे संदेशाची वाहतूकही जलदगतीने (रिले पद्धतीने) होत असे.
या सगळ्या वेगवेगळ्या परंपरांना एकत्र करून इंग्रजांनी आपली स्वत:ची महसूल व्यवस्था बनविली. महसूल व्यवस्था प्रशासन हे भारतीय प्रशासनाचं सगळ्यात जुनं प्रशासन आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेचा कणादेखील आहे. इंग्रजांनी सगळ्यात आधी बंगालमध्ये आपलं आधिपत्य स्थापन केलं. तिथल्या जमीनदारांच्या माध्यमातून ते महसूल गोळा करीत. त्या व्यवस्थेचं नाव त्यांनी ‘जमीनदारी महसूल व्यवस्था’ ठेवलं. प्रशासनाचं प्रमुख काम जमीनदारांवर नियंत्रण ठेवणे, न्याय आणि प्रशासन व्यवस्था तथा कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं होतं. त्यामुळे तिथल्या पहिल्यावहिल्या ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्थेचा काही जिल्हास्तरीय संकायांचा प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट डीएम म्हणून नावारूपाला आला.
जमीनदारी महसूल प्रणालीमध्ये इंग्रजांना जाणवलं की, फारशी बचत होत नव्हती. जमीनदारांना द्याव्या लागणाऱ्या महसूल कराची मात्रा जास्त होती. त्यामध्ये जमीनदारांनी केलेल्या कामावर नियंत्रणदेखील फारसं नव्हतं, म्हणून इंग्रजांनी पेशव्यांच्या आधिपत्याखाली असणाऱ्या आणि दक्षिणेमध्ये असणाऱ्या, नंतर नियंत्रण घेतलेल्या राज्यांमध्ये एक नवीन महसूल व्यवस्था लावण्याचं ठरवलं. या व्यवस्थेंतर्गत त्यांनी शेतीसारा सरळ शेतकऱ्यांकडून वसूल करायचं ठरविलं. जमीनदार प्रथेमध्ये जमीनदार आपला महसूल प्रथम सरकारला जमा करीत असत (ठेका पद्धतीने), तर नवीन पद्धतीमध्ये महसूल सरळ शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करीत होते. त्यामुळे या व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण महसूल यंत्रणा त्यांनी उभी केली आणि याच व्यवस्थेमधून भारताच्या त्या भागामधल्या जिल्ह्य़ाच्या प्रशासकीय आणि महसूल प्रमुखाचं नामकरण झालं कलेक्टर. (हू कलेक्ट्स रेव्हेन्यू फॉर गव्हर्न्मेंट.)
इंग्रजांना काही वर्षांमध्ये जाणवलं की, या व्यवस्थेमध्ये जास्त शक्ती जात होती आणि प्रशासकीय खर्चसुद्धा जास्त होत होता. त्यामुळे सगळ्यात शेवटी जो भाग नॉर्थ वेस्ट प्रॉव्हिन्स म्हणून ओळखला जातो तो इंग्रजी साम्राज्यामध्ये आला. त्यामधली इंग्रजांची प्रशासनिक व्यवस्था तितकीशी चिरेबंद नव्हती. ती एक सैलसर प्रशासनिक व्यवस्था होती. पहिल्या दोन महसूल वितरणाच्या पद्धतींच्याऐवजी नवीन पद्धतीचा वापर इंग्रजांनी इथे केला. जमीनदारांच्या किंवा शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सारा वसुलीऐवजी त्यांनी ‘महलवारी’ पद्धतीचा अवलंब केला. या पद्धतीमध्ये ‘महल’ हे महसूल वसुलीचे एकक होते. इथे प्रॉव्हिन्सचा प्रमुख (प्रशासकीय) चीफ कमिशनर होता. त्यामुळे जिल्ह्य़ांच्या प्रशासकीय प्रमुखाचं नामकरण उपायुक्त -डेप्युटी कमिशनर झालं. १९३०च्या आसपास तिन्ही पद्धतींमध्ये इंग्रजांना सोयीची आणि जास्त महसूल देणारी व्यवस्था महलवारी ठरली. त्यामुळे कर्नाटकात (म्हैसूर प्रांतात) जमीनदारीच्या ऐवजी ही व्यवस्था लागू करण्यात आली. आजही भारताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये कुठे कलेक्टर तर काही ठिकाणी डीएम तर उत्तर पश्चिम भारतामध्ये आणि कर्नाटकात डेप्युटी कमिशनर हे नामकरण जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये आढळतं. जिल्हा स्तरावरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी साधारणत: एका वर्षांचा असतो. प्रशिक्षणार्थी खऱ्या अर्थाने मुक्त असतो. कारण त्याने केलेल्या कुठल्याही कामाची जबाबदारी त्याची नसते, तर ही जबाबदारी त्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याची असते. या काळात प्रशासनातल्या सगळ्यात लहान कामापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या कामाचं प्रशिक्षण दिलं जातं. अगदी तलाठी म्हणून काम सुरू करून तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि त्याचबरोबर प्रांत, जिल्हा परिषदेच्या कार्याचा पूर्ण अनुभव पाठीशी मिळतो.
फिल्ड पोस्टिंगमधला एक महत्त्वपूर्ण घटक असतो फिल्ड व्हिजिट्स. गावामध्ये कार्यालयांमधल्या पाहण्यात या सगळ्या भेटींमध्ये आपल्याला तिथल्या संस्कृतीशी नाळ जोडता येते. भाषा हा सगळ्यात महत्त्वाचा दुवा असतो, जनता आणि प्रशासनातला. महाराष्ट्रामध्ये हिंदी बोलत असल्यामुळे मला हरियाणामध्ये फार फरक नाही पडला, पण ज्या राज्यामध्ये स्वत:ची भाषा आहे तिथे भाषा आणि जिल्हा ठिकाणाच्या बोली बोलणं, लिहिणं आणि समजणं क्रमप्राप्त असतं. प्रशिक्षणार्थी पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरीच राहात. यामुळे प्रशासनामधलं आधी सेवेमधली बॉण्डिंग व्हायला मदत व्हायची, पण हळूहळू हे सगळं कृत्रिम होत चाललं आहे.
या सगळ्या प्रशिक्षणाला एक प्रचंड अशी गती आहे. कार्याची व्याप्ती पण आहे. हा फिल्डमधला सगळ्यात सुखद अनुभव असतो. तुम्हाला नवनवीन प्रयोग करण्याची मुभा आहे. कोणत्याही विभागामध्ये जा, तिथलं काम पाहा, शिका, आनंद घ्या आणि या शिदोरीचा पुढच्या प्रत्येक नियुक्तीमध्ये जनहितासाठी वापर करा हेच याच्यामागचं धोरण आहे. या सगळ्या फिल्ड प्रशिक्षणाच्या काळामध्ये अत्यंत कंटाळवाणी गोष्ट म्हणजे दर महिन्याला एक रिपोर्ट मसुरी अ‍ॅकॅडमीमध्ये पाठविणे. त्यामध्ये ग्रामीण विकास, भाषा, महसूल प्रशासन, न्यायिक कार्य तथा प्रशासनिक आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या कामाचा आढावा रिपोर्ट पाठविणं असतं. पानिपतातल्या माझ्या ट्रेनिंगमध्ये इतिहासाच्या अभ्यासाचा फायदा झाला. पानिपतावर असणारं आपलं भावनिक नातं उजळण्याची संधी मिळाली. पानिपतावर सुरू केलेल्या पानिपत महोत्सवाची नांदी ठरली माझी ट्रेनिंग. त्याचा प्रवास आणि हरियाणावर असणारा मराठी प्रभाव आणि महाराष्ट्रावर पडलेला पानिपतचा असर तटस्थपणे बघण्याचा प्रयत्न पुढच्या भेटीत करू.
* लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत.   त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com

First Published on February 12, 2014 1:15 am

Web Title: first introduction of an administration
Next Stories
1 केल्याने देशाटन..
2 प्रशिक्षणाला सुरुवात..
3 सेवा ते नियुक्ती
Just Now!
X