देशभरात नववर्षांचे उत्साहात स्वागत होत असताना वाढलेली वित्तीय तूट आणि उद्योगांसाठी थांबलेला वित्त पतपुरवठा या बातम्या चिंताजनक आहेत. यापुढील काळात सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करण्याबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर खर्चकपातही करणे आवश्यक आहे..कुटुंब असो वा देश. उत्पन्न आणि खर्च यांची तोंडमिळवणी करीत राहणे हे आव्हानच असते. कुटुंबाचा आकार आणि जबाबदाऱ्या जेवढय़ा अधिक तेवढी उत्पन्नाची निकड अधिक आणि त्या जोडीने तोंडमिळवणीचे आव्हानही अधिक. उत्पन्न आणि खर्च यांचा जेव्हा मेळ जमवणे अवघड जाते तेव्हा महिना काढण्यासाठी हातउसने घ्यावे लागतात. पण ही हातउसनी रक्कम महिन्याच्या उत्पन्नापेक्षाही अधिक होऊ लागली तर आणीबाणीची परिस्थिती तयार होते. आपल्या देशासमोर ती आता झाली आहे. बराचशा कालबाहय़ झालेल्या नियोजन आयोगास बरखास्त करून नियोजनाची जागा नीती घेणार असल्याची घोषणा होत असतानाच केंद्राच्या आíथक परिस्थितीचा तपशील जाहीर झाला असून यामुळे तिजोरीत किती खडखडाट आहे, याचा अंदाज येऊन काळजी वाढू शकेल. आपले वार्षकि नियोजन करताना सरकार काही आडाखे बांधत असते. ते जसे उत्पन्न, खर्च यांचे असतात तसेच तुटीचेही असतात. गतसाली आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना यंदाचे आíथक वर्ष संपताना किती तूट असेल याचा अंदाज बांधला होता. परंतु हा तुटीचा गडू आर्थिक वर्ष संपण्यास अद्यापि तीन महिने बाकी असतानाच भरून गेला असून ३१ मार्चपर्यंत मोठय़ा प्रमाणावर उत्पन्नवाढ आणि काटकसर न केल्यास गंभीर परिस्थिती उद्भवेल अशी लक्षणे आहेत. यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत सरकारची वित्तीय तूट ५.३ लाख कोटी रुपये असणे अपेक्षित आहे. परंतु ३१ डिसेंबरअखेरीस या तुटीने ५.२५ लाख कोटींचा टप्पा गाठला आहे. याचा अर्थ या तुटीचा टप्पा आताच गाठला गेला असून पुढील तीन महिने सरकारला हात बांधूनच काढावे लागतील. गेल्या वर्षीच्या, म्हणजे २०१३ सालच्या ३१ डिसेंबर या दिवशी हे तुटीचे प्रमाण ९३ टक्के इतके होते. या वर्षी ते ९९ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ तूट कमी करण्याऐवजी ती वाढतच असून सरकारी खर्च कमी करण्याचे सर्व दावे कागदावरच राहत असल्याचा अर्थ त्यातून निघतो. ही वित्तीय तूट एकंदर अर्थसंकल्पाच्या ४.१ टक्क्याच्या वर जाऊ दिली जाणार नाही, असे वचन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात दिले आहे. ते पाळायचे असेल तर त्यांना यापुढील काळात दुहेरी उपाय योजावे लागतील. एका बाजूला जेटली यांना विविध मार्गानी सरकारी उत्पन्न वाढवावे लागेल आणि त्याच वेळी तितक्याच विविध मार्गानी सरकारी खर्चाला कात्री लावावी लागेल. उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग आहेत पेट्रोल, डिझेल आदींवरील अबकारी कर आणखी वाढवणे, दूरसंचार कंपन विक्री करणे आणि त्याबरोबर विविध सरकारी कंपन्यांतून निर्गुतवणूक करणे. तेलांवर किती कर अतिरिक्त आकारायचा यास काही मर्यादा असल्यामुळे जेटली यांना मोठय़ा प्रमाणावर निर्गुतवणूक हाती घ्यावी लागेल. याचे कारण असे की आतापर्यंत निर्गुतवणुकीच्या मार्गाने जी काही महसूलनिश्चिती सरकारने योजली आहे त्यातील फक्त एकाच कंपनीतील समभाग विक्री करणे सरकारला शक्य झाले आहे. स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडियातील मालकीची १७०० कोटींची समभाग विक्री वगळता अन्य कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमांना सरकारने हात घातलेला नाही. कोल इंडिया, तेल व नसíगक वायू महामंडळ, जलविद्युतनिर्मिती महामंडळ आदींतील मालकी कमी करून चार पसे कमावण्याखेरीज सरकारसमोर अन्य मार्ग नाही. तसे का करावे लागेल यामागे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे कर उत्पन्नाला लागलेली गळती. या मार्गाने अपेक्षित असलेला महसूल आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न जवळपास सव्वा लाख कोट रुपयांचा खड्डा सरकारच्या तिजोरीत पडला असून त्यामुळे देखील मोदी सरकारच्या अर्थविवंचनांत वाढ होणार आहे. चालू अर्थवर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांत सरकारने करांच्या माध्यमांतून ४.१३ लाख कोटी रुपये जमा केले असून ही रक्कम एकूण लक्ष्याच्या ४२.३ टक्के इतकी आहे. हे आíथक वर्ष संपेपर्यंत कर वसुलीतून ९.७७ लाख कोटी रुपये जमा होतील, असा सरकारचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आहे. याच्या जोडीला याच काळात बिगरकर महसूल १.२८ लाख कोटी रुपये इतका झाला असून एकूण उद्दिष्टांच्या ६०.४ टक्के इतकी ही रक्कम आहे. या वर्षांत कर वगळता अन्य मार्गानी २.१३ लाख कोटी रुपये जमा होतील, असे सरकारला वाटते. याचा अर्थ इतकाच की तुटीचे लक्ष्य सरकार वेळेआधीच पूर्ण करील आणि त्याच वेळी उत्पन्नाच्या उद्दिष्टपूर्तीत मात्र मागे पडेल. अर्थात या सगळ्याचा अर्थ एकच. सरकारने आपला महसूल वाढवण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करणे आणि तोच जोम सरकारी खर्चकपातीतही दाखवणे. उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत जेव्हा इतकी रुंद असते तेव्हा काटकसरीचे मार्गदेखील तितकेच रुंद असावे लागतात. त्यामुळे उगाच अधिकाऱ्यांच्या परदेशवाऱ्यांनाच कात्री लाव किंवा त्यांच्या विमान प्रवासावर कुऱ्हाड आणा असल्या उपायांनी काहीही होत नाही. हे असले उपाय म्हणजे दात कोरून पोट भरण्यासारखे. त्यातून दात कोरण्याचा आनंद वगळता काहीही हाती लागत नाही. तेव्हा सरकारने काटकसरीसाठी काही भव्य उपाय शोधावेत. अधिकाऱ्यांनी काटकसर करायची आणि राजकारण्यांनी शपथविधी स्टेडियम आदी ठिकाणी करून त्या काटकसरीवर पाणी ओतायचे, हा खेळ फार वेळ खेळता येत नाही.मोदी सरकारसाठी वाईट बातमी येथेच थांबत नाही. केंद्र सरकरच्या वित्तीय तुटीची बातमी येऊन स्थिरावायच्या आत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून राष्ट्रीय स्तरावरील पतपुरवठय़ाचा तपशील जाहीर झाला असून त्यावरून उद्योगांसाठीचा पतपुरवठा जवळपास थांबल्यात जमा आहे. सरत्या वर्षांच्या मार्च ते नोव्हेंबर या कालावधीत मध्यम आकाराच्या उद्योगांकडून पतपुरवठय़ात १.३ टक्के इतकी कमी आहे. २०१३ सालात हेच प्रमाण ०.९ टक्के इतके होते. त्याच वेळी अवजड आणि मोठय़ा औद्योगिक कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जात फक्त ०.८ टक्के इतकीच वाढ झाली. गतसाली हीच वाढ ६.२ टक्के इतकी लक्षणीय होती. या दोन्हींचा अर्थ इतकाच की आपण आपल्या उद्योग विस्तारास लागावे, अधिक गुंतवणूक करावी असे अजूनही उद्योगांना वाटू लागलेले नाही. गुंतवणूक करण्यासंदर्भात उद्योगक्षेत्रांत अजूनही निरुत्साहच आहे. मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन सात महिने होऊन गेले तरी उद्योगांचा गुंतवणूक चिकटा दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. यात काळजी वाटावी अशी बाब दिसते ती पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत. या क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा या काळात तब्बल ५.७ टक्क्यांनी घसरलेला आहे. म्हणजेच पायाभूत क्षेत्रात अद्यापि गुंतवणुकीला सुरुवात झालेली नाही. याची झळ बँकांनाही बसू लागली आहे. बँकांत ठेवींच्या रूपाने होणाऱ्या गुंतवणुकीत फारशी काही कपात झालेली नाही, पण त्याच वेळी कर्ज मागावयास येणाऱ्यांच्या संख्येत मात्र लक्षणीय घट झालेली आहे. परिणामी पसे साठवण्याचा बँकांचा खर्च मात्र वाढू लागला आहे. म्हणजेच उद्योग आणि अर्थविश्वाला असलेली अच्छे दिनांची आस पूर्ण होण्यास अद्याप तरी सुरुवात झालेली नाही.‘खूश है जमाना, आज पहली तारीख है..’ असे गाणे एके काळी भलतेच लोकप्रिय होते. महिन्याच्या पहिल्या दिवशी वेतन होत असल्याने नोकरदारांत कसा आनंद पसरतो याचे वर्णन त्यात आहे. परंतु नवे वर्ष सुरू होत असताना पहिल्याच दिवशी आलेल्या या बातम्या मोदी सरकारसाठी.. आणि अर्थातच आपल्यासाठीही.. खुशी घेऊन आलेल्या नाहीत.
