ज्या अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी वटहुकूम काढू की विशेष अधिवेशन बोलावू अशी सरकारची घाई चालली आहे, त्यावर ‘शेतकरीविरोधी’ असा शिक्का आधीच काही राजकीय नेत्यांनी मारला आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकात अन्नधान्य खरेदी भारतीय शेतकऱ्यांकडून आणि हमीभावाने होणार, हे हमीभाव वाढवून घेण्याची सौदाशक्ती शेतकऱ्यांकडे येणार, हे मुद्दे लक्षात न घेता केवळ शेतकरी-ग्राहक संबंधाची समीकरणेच शेतकरी-सरकार या नात्याला लावणेच कसे चूक आहे, पर्यायाने अन्नसुरक्षा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कसे आहे, अशी बाजू मांडणारा लेख.. ‘अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे ग्राहकांना धान्य अतिशय स्वस्तात द्यावे लागेल आणि त्यामुळे मग सरकारवरील अनुदानाचा बोजा वाढत जाईल. मग शेतकऱ्यांना वाढीव हमीभाव कसे देणार? आणि हमीभाव दिले नाहीत तर शेतकरी धान्याऐवजी इतर पिकांकडे वळतील. मग देशाचे धान्याच्या संदर्भातील स्वावलंबन धोक्यात येईल,’ असे विधान एका राजकीय नेत्याने अलीकडच्या काळात केले. या मांडणीला अनुसरूनच महाराष्ट्रात हे विधेयक शेतकरीविरोधी आहे असे मानले जाऊ लागले. पण अगदी अलीकडेच ज्येष्ठ कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी नेमकी याच्या उलट मांडणी केली. त्यांनी म्हटले की, या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या हमीभावात सरकारला मोठी वाढ करणे क्रमप्राप्त होईल. परिणामी शेतकरी धान्याकडून इतर पिकाकडे वळणार नाहीत. म्हणजे गुलाटींची मांडणी सुरुवातीच्या मांडणीच्या शब्दश: विरुद्ध आहे. मग सत्य काय आहे? हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध आहे, की गुलाटी म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोठे हमीभाव देणारे आहे? शेतकरी धान्य पिकवणे सोडून देतील, की दुसऱ्या पिकाचा विचार न करता धान्यच पिकवतील? नेमके खरे काय समजायचे?शेतकरी आणि ग्राहक यांचे नाते परस्परविरुद्ध असते हे आपल्या डोक्यात पक्के असते. शेतकऱ्याला आपण पिकवलेल्या धान्याला किंमत जास्त मिळावी असे वाटत असते, तर ग्राहकाला ते स्वस्तात हवे असे वाटत असते. म्हणून जर अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे धान्य जर खूप स्वस्तात मिळणार असेल तर अर्थातच शेतकऱ्यांना असे वाटू शकते, की अनुदानापायी झालेल्या खर्चाचा बोजा आपल्यावरच येणार आणि आपल्याला मिळणाऱ्या हमीभावात कपात होणार. त्यामुळे पहिले मत शेतकऱ्यांना पटकन पटते, पण ते चुकीचे आहे. कारण सरकार जेव्हा हमीभाव ठरवते तेव्हा तो हमीभाव हा राजकीय गणिताने ठरत असतो. सरकारला किती धान्य खरेदी करायचे आहे आणि शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद किती आहे यावर हा हमीभाव ठरत असतो आणि सरकारला जेव्हा जास्त धान्य खरेदी करायचे असते तेव्हा शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढत जाते, असा गुलाटी यांचा मुद्दा आहे. म्हणूनच ते म्हणतात की, अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे मोठय़ा प्रमाणावर धान्य खरेदी करावी लागणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना धान्य उत्पादनासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागेल आणि त्यासाठी हमीभावात मोठी वाढ करावी लागेल. हमीभाव वाढावा हीच तर यच्चयावत शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. मग अन्नसुरक्षा विधेयक शेतकरीविरोधी कसे? त्याने तर शेतकऱ्याची सौदाशक्ती वाढणार आहे.‘सरकारची धान्य खरेदीची मजबुरी ही शेतकऱ्यांची राजकीय सौदाशक्ती वाढवते,’ या वरील मुद्दय़ाची तपासणी आपण गेल्या दशकातील गव्हाच्या हमीभावाच्या संदर्भात करू. गेल्या दशकात गव्हाचे हमीभाव आणि सरकारची धान्य खरेदी दोन्ही वाढत गेलेले आहेत. २००१-०२ ते २००६-०७ या पाच वर्षांच्या काळात सरकारच्या हमीभावात २० टक्क्याने वाढ झालेली आहे. त्यानंतर परिस्थितीमध्ये मोठा बदल झाला. २००७-०८ या एकाच वर्षांमध्ये हमीभावामध्ये २१ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि मग पुढील वर्षीच हमीभावात आणखी १८ टक्क्यांनी वाढ झाली. याच कालखंडात जागतिक बाजारातील गावाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आणि या किंमतवाढीला भारताने निर्यातबंदी लादून तसेच हमीभावामध्ये प्रचंड वाढ करून प्रतिसाद दिला. येथे हे लक्षात घेऊ की, पंजाबचा शेतकरी निर्यातबंदीविरुद्ध उतरला नाही, कारण त्याचे हमीभाव वाढत गेलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराचा सामना करण्याऐवजी त्याला सरकारने दिलेले स्थिर आणि वाढीव हमीभाव हवे असतात. शेतकरी जितका गहू बाजारात आणेल तितका घेण्याचे बंधन सरकारवर आहे आणि हरितक्रांतीच्या पट्टय़ात ते सरकारला पाळावेच लागते. शेतकऱ्याला पूर्णत: खुला व्यापार अजिबातच नको आहे. त्याला निर्यातबंदीविरोधी बोलायचे आहे ते व्यापार खुला व्हावा म्हणून नाही; तर हमीभाव वाढवून मिळावेत यासाठी. सरकारने उत्तरोत्तर हमीभाव वाढवून दिले याचे प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आवश्यक धान्यसाठय़ाची शाश्वती बाळगणे हे आहे. काही निरीक्षकांच्या मते २००८ सालची हमीभावातील मोठी वाढ ही पंजाब व हरियाणाच्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी केलेली सवंग कृती होती, कारण २००९ साली लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. पण मग हे स्पष्टीकरण २००४ सालच्या निवडणुकांनादेखील लावता आले पाहिजे. त्या निवडणुकीच्या आधीच्या काळात मात्र हमीभावातील वाढ तुलनेने खूप कमी होती. याच काळात धान्यावर निर्यातबंदी लादण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि हमीभावापेक्षा जास्त दराने केलेली आयात या दोन्ही गोष्टी घडल्या. या दोन गोष्टीदेखील, ‘सरकारने गव्हाच्या हमीभावात केलेली मोठी वाढ ही शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठीची कृती होती,’ या मुद्दय़ाला छेद देतात.वास्तविक हमीभावातील मोठी वाढ ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी पुरेसा साठा उपलब्ध व्हावा यासाठी केली कृती होती. कारण हा धान्यसाठा जर अपुरा पडला तर त्याचा जबर राजकीय फटका बसू शकतो याची सरकारला नेहमी भीती असते. म्हणूनच रेशनसाठीची धान्य खरेदी कमी झाली की सरकार हमीभावाच्या व्यतिरिक्त बोनसदेखील जाहीर करते. शेतकऱ्यांना दिला जाणारा हमीभाव आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांच्या नात्यासंदर्भातील हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे.फूड सबसिडी बिल म्हणजे केवळ ग्राहकाला मिळणारे अनुदान असा अत्यंत चुकीचा (खरे तर हास्यास्पद) समज अनेक शेतकऱ्यांची बाजू घेणाऱ्यांच्या मनात असतो. फूड सबसिडीमधील मोठा भाग हमीभावाचा असतो इतकी साधी गोष्टही हे आक्षेप घेणाऱ्यांना माहीत नसते काय? त्यांना हेही माहीत नसते, की देशाचा फूड सबसिडीचा आकडा वाढत गेला तो ग्राहकांसाठीचा धान्याचा दर कमी केला म्हणून नव्हे तर तो हमीभाव वाढवत नेला म्हणून वाढला. सत्य हे आहे की, अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे शेतकऱ्याच्या सौदाशक्तीत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे अर्थातच हे विधेयक शेतकरीविरोधी नाही. कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची मांडणी तर्कशुद्ध आहे. त्यामुळे हे विधेयक शेतकरीविरोधी आहे हा असत्य प्रचार करणे सोडून दिले पाहिजे. आता शेतकरी एकजिनसी, समान हितसंबंध असणारा समाजघटक नाही हे लक्षात घेऊ. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शेतकरी हा गरीब कोरडवाहू शेतकरी आहे. तो लहान शेतकरीही आहे. जो बाजारातून धान्य विकत घेतो. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे हा सर्व शेतकरी अन्नाच्या अनुदानाला पात्र होणार आहे. हा या गरीब शेतकऱ्याला मोठाच आधार आहे. सिंचन नसल्यामुळे शेतीची उत्पादकता रखडलेली असतेच, शिवाय सिंचन नसल्यामुळे खाते आणि विजेसाठीचीही सबसिडी त्यांना मिळत नाही. आता अन्नसुरक्षा कायदा हा शेतकरीविरोधी आहे, असा अपप्रचार करणारे लोक अशा शेतकऱ्याचे स्वस्त धान्याचे अनुदानही धोक्यात आणत आहेत. थोडक्यात अन्नसुरक्षा विधेयक शेतकरीविरोधी आहे, असे म्हणणारे लोक फक्त धादांत असत्य विधानच करत आहेत असे नव्हे, तर ते महाराष्ट्रातील आणि देशातील गरीब शेतकऱ्याच्याही विरोधी भूमिका घेत आहेत. * लेखक शेतीविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल -milind.murugkar@gmail.com* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांच्या ‘राजकारणाचा जमा-खर्च’ या सदरात ‘हिंसा आणि राजकारणाचा संकोच’ हा लेख.
