अन्नसुरक्षा योजना ही ‘जगातली सर्वात मोठी कल्याणकारी योजना’ असल्याचा प्रचार किमान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत नक्कीच होत राहील. परंतु योजनेची व्याप्तीच तिच्या अपयशाची शंका घेण्यास पुरेशी आहे, याचा हा साधार आढावा..यूपीए शासनाने अन्नसुरक्षा आणि दोषी लोकप्रतिनिधींना अभय देणारे महत्त्वाचे व दूरगामी परिणाम करणारे विधेयक समोर आणले होते. त्यापैकी पहिल्यास मंजुरी मिळाली तर दुसऱ्यास मूठमाती देण्यात आली. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे गरज नसलेल्या दारिद्रय़रेषेवरील मोठय़ा जनसमूहास अतिस्वस्त दरात धान्य पुरविण्याचे गाजर दाखविले गेले. लोकसभेची निवडणूक जवळ आल्यावर विस्तृत चर्चेविना ही योजना अध्यादेशाच्या रूपात समोर आणली गेली आणि चर्चा न होता संमत झाली. नियोजन आयोगाच्या निष्कर्षांनुसार दारिद्रय़रेषेखालचे खरे लाभार्थी अंदाजे ३० कोटी आहेत. त्याव्यतिरिक्त आणखी ५२ कोटी लोकांचा या योजनेत समावेश करून त्याचा फायदा निवडणुका जिंकण्यासाठी मिळेल अशी या शासनाची खात्री आहे. सुरुवातीस ही योजना अतिशय कल्याणकारी व भव्यदिव्य वाटत असली तरी ती किती यशस्वी होईल याबद्दल निश्चित अनुमान काढणे कठीण आहे.या कायद्यामुळे देशातील २/३ लोकांना (८२ कोटी) काही प्रमाणात अन्नधान्याचे कवच मिळणार आहे. म्हणूनच ती जगातली सर्वात मोठी कल्याणकारी योजना वाटते. मात्र त्याच्या विस्तृतपणामुळेच ती कितपत यशस्वी होईल याबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. या योजनेची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की त्याचा आर्थिक भार- देश अत्यंत कठीण परिस्थितीत असताना- सहन करू शकेल काय, अशी शंका येते. ८२ करोड लाभार्थी, १ लाख ३० हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प, ६२ दशलक्ष टन अन्नधान्याची गरज, ६ लाख खेडय़ांत पसरलेली ७५ प्रतिशत व शहरात विखुरलेली ५० प्रतिशत जनता या योजनेचे हक्कदार, लाखो टन अन्नधान्याची सुरक्षित साठवण व आपल्या खंडप्राय देशातील २८ राज्यांना धान्यपुरवठा व तोदेखील भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या वितरण व्यवस्थेमार्फत लाखो रेशन दुकानांद्वारे.. हे केवळ कल्पनेच्या बाहेरचे वाटते. मात्र हे सर्व ६-८ महिन्यांच्या अल्पकाळातच (निवडणुका होईपर्यंत) शक्य होईल, असा देखावा व प्रसिद्धी अव्याहत होत आहे. शासनाचे चुकीचे गणित आणि सद्य:स्थितीकोटय़वधी लोक उपोषित आणि कुपोषित असताना त्यांना आवश्यक असणारे, पण त्यांच्या गरिबीमुळे वाचलेले धान्य तुमच्या-आमच्या वाटय़ास येते. म्हणूनच अन्नधान्याचा तुटवडा भासत नाही व धान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण असल्याचे भासते. गतवर्षी (२०१२-१३) २५७ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले, पण ते जेमतेम पुरेसे आहे. हवामान बदलामुळे किंवा अन्य कारणांस्तव यात घट झाली तर त्या प्रमाणात मात्र बऱ्याच चढय़ा भावात धान्य आयात करावे लागेल. उत्पादनातील सर्वच्या सर्व धान्य खाद्य म्हणून माणसांच्या खाण्यात येत नसते. जवळपास १५ ते २० टक्के धान्याची नासाडी, (साठवणुकीतील अपुरी व गलथान व्यवस्था- उंदीर, घुशी, कीड, रोग यामुळे) हाताळणी व वाहतुकीतील घट इत्यादी विविध कारणांनी होत असते. अंदाजे १० टक्के धान्य बी-बियाणे, पशुखाद्य, औद्योगिक कारणासाठी (इथेनॉल, दारू, स्टार्च वगैरे) वापरले जाते. त्यामुळे केवळ १८० ते १९० दशलक्ष टन धान्य खाद्य म्हणून शिल्लक राहते. उत्पादित धान्यापैकीच भारतीय खाद्य निगम दर वर्षी ६५ ते ७० दशलक्ष टन धान्य अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत खरेदी करीत असते. आधीच्या साठय़ातले धान्य जरी वापरात आले तरी त्याच प्रमाणात धान्याची सुरक्षित साठवण (बफर स्टॉक) म्हणून या वर्षीच्या उत्पादित धान्यातूनच करते. बफर स्टॉक म्हणजे जणू बँक अकाऊंटमधील कमीत कमी आवश्यक ठेव. राज्यांची गरज भागवून काही साठा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आणि धान्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तो आवश्यक असतो.१९७०-७१ या वर्षी १०८.४ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे तोपर्यंतचे विक्रमी उत्पादन झाले व दरडोई प्रतिदिवशी ४६४ गॅ्रम धान्य उपलब्ध होते. आता ४० वर्षांनंतर धान्याचे उत्पादन त्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षाही बरेच जास्त झाले. मात्र अन्नधान्याची उपलब्धता कमी होऊन प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवशी ४३९ गॅ्रमवर आली, ही चिंतेची बाब आहे. बेसुमार लोकसंख्या, मोठय़ा प्रमाणात अन्नाची नासाडी आणि धान्याचा औद्योगिक व इतर कामांसाठी वापर ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये २/३ जनतेस दर महिन्याला ५ किलो किंवा पाच माणसांच्या कुटुंबास २५ किलो व अतिदरिद्री कुटुंबास ३५ किलो धान्य मिळेल. मात्र त्यामुळे लाभार्थी कुटुंबाची धान्याची गरज भागत नाही. त्यांना त्यांची पूर्ती खुल्या बाजारातूनच करावी लागते. भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थेच्या मापदंडानुसार प्रत्येकास दर दिवशी २१०० कॅलरीज देणारे ५०२ ग्रॅम (रोज अर्धा किलो) म्हणजे वर्षभरासाठी १८३ किलो धान्य लागेल. या हिशेबाने १२१ करोड जनतेस वर्षांकाठी २२१ दशलक्ष टन धान्य म्हणजे सध्या खाद्य म्हणून उपलब्ध असलेल्या १८०-१९० दशलक्ष टनांव्यतिरिक्त आणखी ३० ते ३५ दशलक्ष टन धान्याची गरज आहे. आता विक्रमी धान्योत्पादन होत असले तरी लोकसंख्येतही विक्रमी वाढ झाली हे लक्षात घ्यावे.विधेयकामुळे निर्माण होणारे प्रश्न/अडचणी१) या योजनेच्या बऱ्याच मोठय़ा खर्चामुळे आधीच बिकट असलेल्या आर्थिक परिस्थितीत आणखी भर पडेल व महागाईस चालना मिळेल.२) पुरवठा व मागणीच्या अनुषंगाने बाजारभाव ठरविण्याची प्रथा असते. मात्र भारतीय खाद्य निगमचीच धान्य खरेदीत (मुख्यत: गहू व तांदूळ) मक्तेदारी असून जवळपास २५ प्रतिशत माल केवळ हमी भावातच ते खरेदी करते. म्हणून खुल्या बाजारात धान्याची आवक कमी राहून त्यांचे भाव भडकतील. तसेच सुरुवातीला भारतीय खाद्य निगमला हलक्या दर्जाचाच माल देण्याची वृत्ती वाढेल. ३) धान्योत्पादन सतत वाढते ठेवणे आवश्यक असते. पण ६२ प्रतिशत शेती कोरडवाहू असून बेभरवशाची आहे. अशा योजनांचे भवितव्य सर्वस्वी धान्य उत्पादनावर अवलंबून असते.४) लाभार्थीना ठरावीक किमतीतच धान्य विक्रीचे शासकीय बंधन असल्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील वाढता खर्च (खाद्य निगमच्या गोदामापासून तर रेशन दुकानातील विक्रीपर्यंत-हाताळणी, वाहतूक, स्थानिक कर, रेशन दुकानदारांचे कमिशन इत्यादींचा खर्च) केंद्रानेच करावा असे बहुतांश राज्य सरकारांचे मत आहे. त्यासाठी अनुमानित खर्च १०००० कोटी रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता जाणकारांना वाटते.५) अद्याप दारिद्रय़रेषेखालील व वरील लोकांचे निश्चित निकष व्यवस्थित ठरले नाहीत. १२१ करोड लोकांची या दृष्टीने निश्चिती करणे जिकिरीचे काम आहे. त्यात राजकारण व भ्रष्टाचारास भरपूर वाव आहे.६) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अत्यंत भ्रष्ट असून ती कार्यकुशल, मजबूत व प्रामाणिक करणे शासनास जड होत आहे. वितरण व्यवस्थेतील जवळपास ४० प्रतिशत धान्य खुल्या बाजारात वळविले जात असल्याचा अनुभव आहे. त्यावर बंधन घातले तरच लाभार्थीना ठरावीक प्रमाणातील धान्य मिळू शकेल.७) कृषी उत्पादन वाढविण्याच्या कोणत्याही उपायासाठी या विधेयकात आर्थिक प्रावधान नाही. उत्पादन वाढविणाऱ्या सर्व घटकांचे भाव सतत वाढत असल्यामुळे शेती परवडणारी राहिली नाही. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात आर्थिक निवेशासाठी कुणी उत्सुक नाही.८) अन्नधान्याच्या किमतीवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. सन २००४ च्या तुलनेत आता ९ वर्षांनंतर धान्याचे भाव १५७ टक्के वाढले. मात्र धान्याच्या हमी भावात त्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. त्यामुळे धान्योत्पादनातील उत्सुकता कमी होत आहे.या योजनेची व्याप्ती केवळ दारिद्रय़रेषेखालील लोकांपुरतीच मर्यादित ठेवून त्यांना आवश्यकतेएवढे धान्य सवलतीच्या दरात देऊन पूर्ण भूकमुक्त करावे. त्यामुळे खर्चात बचत होऊन वाचलेल्या पैशातून ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि कृषीवर आधारित उद्योगधंदे वाढविता येतील. रोजगाराच्या संधीव लोकांची आर्थिक क्षमता वाढेल. सवलतीच्या दरात धान्य दीर्घकाळ पुरविण्याऐवजी दारिद्रय़निर्मूलनाकडे विशेष लक्ष देऊन उपाय झाल्यास गरिबीचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटेल.यूपीए शासनाच्या सर्वेसर्वा श्रीमती सोनिया गांधींच्या रेटय़ामुळे निवडणुका जवळ आल्यावर ही योजना अवाढव्य रूपात संपूर्ण देशात लागू करण्यात येत आहे. उद्देश कितीही उदात्त असले तरी ते आपल्या आवाक्यातले आहेत काय, याचा विचार होणे महत्त्वाचे असते. आपली आर्थिक क्षमता, योजनेची व्याप्ती, त्यासाठी आवश्यक ती शासकीय व गैरशासकीय यंत्रणा, सर्वत्र पराकोटीला गेलेला भ्रष्टाचार व राजकीय हस्तक्षेप याचा विचार झाला असता तर ही योजना खऱ्या गरजू जनतेसाठीच मर्यादित ठेवून ठरावीक आर्थिक तरतुदीतच कार्यान्वित करता आली असती. पण निवडणूक जिंकून पुन्हा सत्तेवर राहण्याच्या हट्टापायी साधकबाधक विचारास बगल देण्यात आली. अशा कल्याणकारी योजना काही राज्यांत लहान प्रमाणात पण वेगळ्या रूपात आदीपासून सुरू आहेत. प्रामाणिकपणा व कुशलतेने त्या तामिळनाडू, छत्तीसगढ, केरळ वगैरे राज्यांत लोकप्रिय ठरत आहेत. केंद्राच्या अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे या व्यवस्थित सुरू असलेल्या योजनेत काही बदल करावा लागेल. तो मात्र या राज्यांना पटलेला दिसत नाही. म्हणूनच निवडणुका केवळ ५-६ महिन्यांवरच असताना ही योजना संपूर्ण देशात यशस्वीपणे राबविली जाईल की वल्गनाच ठरेल याबद्दल शंका येते.* लेखक ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च सव्‍‌र्हिस’मधील माजी प्रधान वैज्ञानिक आहेत. * उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ हे सदर.
