‘तृतीयस्तंभी’ हा अग्रलेख (१४ जून) व अभिषेक वाघमारे यांची प्रतिक्रिया वाचल्या (१५ जून). अग्रलेखाशी मी पूर्ण सहमत आहे. काही नेत्यांच्या व्यक्तिगत अहंकारातून निर्माण झालेले प्रादेशिक पक्ष, प्रत्येकांचे प्रश्न वेगळे, महत्त्वाकांक्षा वेगळ्या. कुठलेही वैचारिक अधिष्ठान नाही, राष्ट्रीय दृष्टिकोन नाही. ठाम विदेश नीती नाही. प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालून संधिसाधू राजकारण करण्यासाठी केवळ एकेका बेरकी शिलेदारांनी उभे केलेले हे प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन नवीन राजकीय घडी बसवतील, हा भाबडा आशावाद झाला. भूतकाळात अनेक वेळा अपयश आलेले असले तरी तिसऱ्या आघाडीसाठी जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. अशी आघाडी जरी झाली व तिने लोकसभेत बहुमत मिळविले तरी त्या आघाडीतील प्रत्येक क्षेत्रपाल पंतप्रधानपदासाठी आसुसलेला असल्यामुळे अशा आघाडीचे तेव्हा विघटन होणे अटळ आहे. त्यानंतर हे क्षेत्रपाल दोन प्रमुख पक्ष काँग्रेस व भारतीय जनता पक्ष यांना वेठीस धरतील. क्षेत्रीय पक्षांच्या पाठिंब्यावर उभी राहणारी केंद्रीय सरकारे किती हतबल, किती विकलांग होतात हे देशाने पाहिले आहे, पाहतो आहे. तेव्हा अशी परिस्थिती येऊ न देणे हे सुजाण भारतीय मतदारांच्या हातात आहे. दुर्दैवाने तशी परिस्थिती उद्भवलीच तर आज अशक्य वाटणारा परंतु देश हिताचा एक पर्याय सुचवावासा वाटतो : भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी आपापसातील सर्व मतभेद विसरून एकत्र सरकार स्थापन करावे. किमान एकदा तरी हा प्रयोग करावा. क्षेत्रीय पक्ष किती काळ विरोधी बाकांवर एकत्र बसू शकतात याचीही कसोटी लागेल.
– सोमनाथ देशमाने, अहमदनगर.

यापुढे अण्णा काय करणार?
देशात काही दिवसांपूर्वी आपल्या आंदोलनाद्वारे ‘अण्णा युग’ निर्माण करणारे आणि अिहसात्मक आंदोलनाची धगधगती आग असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक किसन (अण्णा) हजारे यांचा नुकताच वाढदिवस झाला. आणि काही दिवसांपूर्वी फक्त देशातीलच नाही तर जगातील वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांत दररोज दिसणारे अण्णा खूप दिवसांनी पाहायला मिळाले. जनलोकपाल आंदोलनाच्या वेळी अण्णांचा जो प्रभाव होता तो कमी झाल्याचे दिसले. अर्थात आपण त्यांना प्रभावहीन झाले असे म्हणत नाही आहोत. अर्थात अण्णांना तो परत आणण्यास वेळ लागणार नाही, परंतु या स्थितीमागील नेमकी करणे कोणती, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहणार नाही. पाहिलं म्हणजे यामागे ‘टीम अण्णा’चे सदस्य (सर्वच नाही) जबाबदार आहेत. राजकारणात जागा करण्यासाठी अरिवद केजरीवाल यांनी अण्णांचा वापर केला आणि हेतू साध्य झाल्यानंतर अण्णांची गाठ सोडली. दुसरे म्हणजे अण्णांना ‘काही’ राजकीय लोकांनी नियोजन करून प्रवाहाबाहेर काढल्याची शंका येते, परंतु अण्णा हे शांत बसणारे व्यक्ती नाहीत आणि त्यांनी लवकरच आपली ‘लढाई’ सुरू करण्याचे सुद्धा सांगितले आहे
आता प्रश्न आहे तो यापुढे अण्णा काय करणार? याकडेच सर्वाचे लक्ष लागले आहे. कारण अण्णांनी जर पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले तर ती सरकारसाठी धोक्याची गोष्ट होणार आहे. कारण ज्याप्रमाणे रामदेवबाबांचे आंदोलन दडपले गेले त्याप्रमाणे अण्णांचे आंदोलन दडपणे शक्य नाही, कारण अण्णांच्या पाठीमागे देशातील जनमत आणि  खूप मोठा युवा वर्ग आहे आणि त्यांच्यावर सी.बी.आय.चा वापरही  करता येणार नाही आणि अिहसात्मक आंदोलनाची धगधगती शांत झालेली आग जर पुन्हा ज्वलंत झाली तर ती विझवणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. एकंदरीत अण्णांनी जर त्यांचे  उपोषणाचे ‘ब्रह्मास्त्र’ उपसले तर पुन्हा एकदा देशात ‘अण्णा युग’ यायला वेळ लागणार नाही..
– संदीप नागरगोजे,  गंगाखेड

सायबर चाचेगिरीला अटकाव करणारी प्रणाली कोणी घेईल का ?
मुंबई पोलिसांची एटीएम खात्यातून सायबर चाच्यांनी बरेच पसे लुटल्याची बातमी वाचली आणि याबाबतीतील काही कटू आठवणी जाग्या झाल्या.  माझी बहीण दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेला गेली असता तेथील सुपर मार्केटमध्ये काही खरेदी करून घरी येत असताना सुमारे दहा मिनिटांच्या अवधीत दीड-दोन लाख रुपये अशाच प्रकारच्या क्लोिनग पद्धतीने खात्यातून उडविले होते. कार्ड स्टेट बँकेचे होते. त्यांना याबद्दल त्वरित कळवून पेमेंट रोखण्यास सांगितले असता त्यांनी सर्व माहिती घेण्याच्या मिषाने वेळ काढला आणि नंतर  ‘तुमची केस व्हिसा (क्रेडिट कार्ड देण्याचा व्यवसाय करणारी कंपनी)ने फेटाळली आहे’ असे सांगून हात वर केले. बँक लोकपाल तसेच व्हिसा यांच्याकडे केलेला पत्रव्यवहार निष्फळ ठरला. अखेर बहीण स्टेट बँकेची निवृत्त कर्मचारी असल्याने बँकेने मोठय़ा मिनतवारीनंतर बुडालेले पसे परत केले. तात्पर्य हे की मुंबई पोलिसांना जे बँकेने पसे भरून देण्याचे आश्वासन दिले आहे ते सर्वसामन्यांच्या नशिबात नसते.
या घटनेनंतर मी याबाबतीत पुढे संशोधन करून एक नवीन सुरक्षेची पद्धत विकसित केली मात्र त्याचे पेटंट घेण्याचा खर्च डोक्यावरून जाणारा असल्याने मी स्टेट बँकेला सदर सुरक्षा पद्धती अध्र्या किमतीत देण्याचा प्रस्ताव ठेवला व पेटंटकरिता अर्थपुरवठा करण्याची विनंती केली. स्टेट बँकेला तो प्रस्ताव व्यवहार्य वाटला नाही. त्यांना पसे बुडण्याचे काही सोयरसुतकच नव्हते. ‘व्हिसावाले बघून घेतात’ ते म्हणाले. ‘गूगल’शी पत्रव्यवहार केला, पण उत्तर आले नाही. आजही मी या शोधासाठी भारतीय व अमेरिकन पेटंट घेण्यासाठी व क्रेडिट कार्ड कंपन्या व बँका यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी फायनान्सच्या शोधात आहे. माझी शंभर टक्के खात्री आहे की माझ्या पद्धतीच्या वापरानंतर क्लोिनग करून चाचेगिरी करणे इतिहासजमा होऊन जाईल आणि एटीएमच नव्हे, तर मोबाइल  व कॉम्प्युटरवरून देखील चाचेगिरी करणे अशक्यप्राय होऊन जाईल.
– शेखर पाठारे  
shekhar.pathare@gmail.com

जयराम रमेश खरे बोलले!
काँग्रेसचे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी नरेंद्र मोदी हे येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससमोरील आव्हान असतील असे म्हटले. तसेच मोदी यांनी तीन वेळा गुजरात निवडणुका जिंकल्याने त्यांचे निवडणुका जिंकण्याचे कौशल्य चांगले आहे असे म्हटले. रमेश यांचे हे मत नक्कीच वास्तवाला धरून आहे व काँग्रेसने या गोष्टीचा पुढील निवडणूक लढवण्यासाठी विचार करणे गरजेचे आहे. चाणक्याच्या म्हणण्याप्रमाणे शत्रूला कधीच कमजोर समजायचे नसते आणि त्यातही मोदीसारखे कत्रे व्यक्तिमत्त्व हे नक्कीच जिंकण्यासाठी अभेद्य आहे.
परंतु भ्रष्टाचार आणि पक्षाध्यक्षांच्या लांगूलचालनात गर्क असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना हे काय कळणार? म्हणूनच रमेश यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसच्या सत्यव्रत चतुर्वेदी यांनी रमेश यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन गुजरात बी.जे.पी.मध्ये सामील होण्याचा सल्ला देऊन टाकला. परंतु सत्य परिस्थिती पाहिली तर जयराम रमेश यांचे वक्तव्य सत्य असल्याचे जनतादेखील अमान्य करणार नाही.
– महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई.

मोदीप्रणीत विकासाचा फसवा चष्मा
प्रचार समितीचे प्रमुख पद म्हणजे जणू काही पंतप्रधानपदच आहे अशा थाटात मोदींचा राज्याभिषेक झाला आणि मोदींनी देखील तो करवून घेतला. प्रसारमाध्यमांनीदेखील आता भाजपचे सर्वेसर्वा, तारणहार म्हणजे फक्त मोदीच अशी जाहिरात केली आणि सर्व भारतच आपल्या कवेत आला अशी भाजपने स्वत:ची समजूत घातलेली दिसते. पण जनतेच्या परीक्षेला आपल्याला अजूनही सामोरे जायचं आहे. विकास हा मोदींचा महत्त्वाचा मुद्दा! पण मोदींची विकासाची व्याख्या विचारली आहे कुणी?  गुजरात निवडणुकीच्या दरम्यान मोदींनी सर क्रीकचा मुद्दा लावून धरला होता. पंतप्रधानांनी त्यात लक्ष द्यावे म्हणून जाहीर सभांमध्ये या अतिसंवेदनशील मुद्दय़ावर त्यांची खिल्ली उडविण्यात आली. आज कुठे गेला तो विषय? मोदींचा विकास म्हणजे फक्त देखावा आहे आणि गुजरात ज्याने आतून बाहेरून पहिला आहे त्यालाच समजेल. आजही नरोडा, गोध्रा ही नावं ऐकली की फक्त दंगल आठवते. त्या भागांची मूळ ओळख पुसून गेली आहे आणि ती पुसून जावी अशी येथील अंतर्गत व्यवस्था आहे. अल्पसंख्याकांच्या दुकानांची नावे िहदू आहेत त्यावरून येथे  िहदू-मुस्लीम एकता आहे असा गोड गरसमज मात्र दोन दिवसांच्या अभ्यासातून नक्कीच होतो आणि हाच गरसमज मोदींच्या विकासाचे गोडवे गातो. थोडय़ाच दिवसात अहमदाबादचे अमदाबाद होईल यात शंका नाही. कारण ओळख पुसण्याचे काम येथील व्यवस्था चोख बजावते. मोदींच्या बीआरटीएसचा अभ्यास करण्यासाठी पुष्कळ अभ्यासक येथे येतात पण सामान्य वाहतुकीवर त्याचा काय परिणाम झालाय याचा अभ्यास करतो कुणी? विकास म्हणजे फक्त उद्योग, बांधकाम, व्यापार यांचा विकास नव्हे. जेव्हा आपण सर्वसमावेशक विकासाची गोष्ट करतो तेव्हा त्यात फक्त याच गोष्टी येतात का? फक्त दूरचित्रवाणीतून दिसणारा विकास खरा मानायचा की वास्तवातील परिस्थिती? नितीशकुमारांच्या काळात बिहारने जी प्रगती केली ती गुजरातपेक्षा नक्कीच पुढे आहे. पण सध्या जाहिरातींचे युग आहे आणि घरबसल्या प्रत्येक जाहिरात खरी असते अशी आपली समजूत आहे. म्हणून आपल्या विकासाच्या व्याख्येत बिहार, छत्तीसगड खूप मागे आहेत. विकासाचा हा चष्मा आपण वेळीच उतरविला नाही तर जे संजय (वृत्तवाहिन्या) दाखवेल तेच आपल्याला ध्रुतराष्ट्र होऊन ऐकायला आणि पाहायला मिळेल. आता आपल्याला ठरवायचं आहे की ही अंधानुकरणाची पट्टी आपल्याला किती दिवस डोळ्यावर ठेवायची आहे .  
– सुयोग प्रमोद गावंड (राष्ट्रीयीकृत बँकेतील अधिकारी)अहमदाबाद