एकदा का स्वत:लाच फसवायचे ठरवले की सगळी मांडणी एकदम सोपी होते. उदाहरणार्थ राज्यात भ्रष्टाचार अतिशय कमी आहे, असे सांगायचे ठरवले, की मग सगळे निष्कर्ष त्याच दिशेने तयार होतात. महाराष्ट्रातील कुपोषित बालकांच्या प्रश्नाबाबत शासनाने नेमके हेच केले आहे. राज्यात कुपोषणाचा प्रश्न सुटल्यातच जमा आहे, असे दाखवणारा शासनाचा अहवाल हा त्याचा नमुना आहे. राज्यातील किती मुले कुपोषणामुळे मृत्यू पावतात याची खरी नोंद मिळाल्याशिवाय तो प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना आखणे शक्य नाही, हे माहीत असतानाही शासनाने पाच वर्षांखालील केवळ दोन हजार मुलांची तपासणी करून असा निष्कर्ष काढला आहे, की फक्त २६ टक्के मुले कुपोषित आहेत. शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे जाहीर होणाऱ्या योजनांचा लाभ सर्वाना मिळत असून सारे कसे आलबेल आहे, असे भासवणारा हा अहवाल कसा खोटा आहे, हे ‘क्राय’ (चाइल्ड राइटस् अ‍ॅण्ड यू) या संस्थेने दाखवून दिले आहे. या संस्थेने केलेल्या तपशीलवार पाहणीतून असे आढळून आले आहे की, राज्यातील ५० टक्के मुले कुपोषित आहेत. याचा अर्थ कुपोषणाचा प्रश्न केवळ मेळघाटापुरताच मर्यादित नसून तो संपूर्ण राज्याचा आहे. सत्ताधाऱ्यांना आपली कारकीर्द कशी योग्य पद्धतीने सुरू आहे, हे सांगण्यातच अधिक रस असतो. खरे तर जनतेने सरकारच्या योजना खूप चांगल्या असून त्याचा फायदा होत असल्याचे सांगायला हवे. पण असे कुणी सांगणार नाही, याची खात्री असल्याने आपणच एक अहवाल प्रसिद्ध करून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्याचा हा प्रकार धोकादायक आहे. २०११ आणि २०१२ या दोन्ही वर्षांतील बालमृत्यूचे प्रमाण तेवढेच राहिलेले आहे, यावरून हे स्पष्ट होते. ‘क्राय’च्या अहवालात राज्यातील अडीच लाख मुलांनी आरोग्याच्या कारणावरून शाळा सोडल्याचे म्हटले आहे. केवळ माध्यान्ह भोजन देणे म्हणजे आरोग्याची हमी घेणे नाही, हे न उमगल्याने राज्यातील आरोग्याचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. जिल्हा रुग्णालये, गावपातळीवरील सरकारी दवाखाने किती भयावह स्थितीत आहेत, याचा तटस्थपणे अभ्यास करण्याची गरज आरोग्य विभागाला वाटत नाही. डॉक्टर नाहीत, ही सबब सांगून आरोग्याचे प्रश्न सुटत नाहीत, त्यासाठी योग्य पर्यायांचा विचार करावा लागतो, हे शासनाच्या गावीच नाही. पदवी पातळीवरील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक आरोग्याचे विशेष कौशल्य शिकवून ग्रामीण भागात पाठविण्याच्या योजनेला डॉक्टरांचाच विरोध होतो आणि तो मोडून काढणे शासनाला शक्य होत नाही. देशातील १२ टक्के मुले बालमजूर आहेत, १८ वर्षांखालील ४५ टक्के मुलींचा सक्तीने विवाह होतो या ‘क्राय’च्या अहवालातील नोंदी झोप उडवणाऱ्या आहेत. या कारणांमुळे शिक्षण हक्ककायद्याचा बोजवारा उडतो आहे, हे शिक्षण विभागाच्याही लक्षात येत नाही. महाराष्ट्रात हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८३३ आहे आणि ते राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी आहे. देशात हेच प्रमाण ९१४ असून ते आजवरचे सर्वात कमी आहे. तळापर्यंत विकास किती पोहोचतो, याला जोवर महत्त्व मिळत नाही, तोवर आपण सर्वात पुढारलेले आहोत, असा डांगोरा पिटणे धोकादायक असते. राज्याच्या आरोग्य विभागाने हे वेळीच ओळखण्याची फार आवश्यकता आहे.
