प्रकाश बाळ यांचा ‘मतपेटीतून हुकुमशाहीकडे’ हा पत्र-लेख (४ एप्रिल) म्हणजे उराशी कवटाळलेल्या पूर्वग्रहांना भविष्यवेधी लिखाणाचा मुलामा देऊन सोपीकरणाच्या वाटेने वाचकांचा बुद्धिभेद करण्याचा चलाख प्रयत्न म्हटला पाहिजे. तुर्कस्तानातील स्थानीय निवडणुकीत तेथील पंतप्रधान रीखिप तय्याप एर्दोगान यांचा विजय हे निमित्त करून, इकडे भारतीय जनता पार्टीला येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत जनादेश मिळण्याची शक्यता स्पष्टपणे दिसत असल्यामुळे पक्षाचे लोकशाही मार्गाने निवडले गेलेले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी एखाद्या बागुलबुव्यासारखे वातावरण निर्माण करण्याचा हा एक खटाटोप आहे हे सहज लक्षात यावे अशीच या पत्र-लेखाची एकूण मांडणी आहे. तुर्कस्तान आणि भारत, तसेच एर्दोगान आणि मोदी या दोन्ही तुलना अस्थानी म्हणायला हव्यात. तुर्कस्तानातील सामाजिक-राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. धर्मसत्तेला नाकारणाऱ्या केमाल पाशा यांनी खलिफाचे वर्चस्व नाकारले. त्यावेळी खिलाफत शाबूत राहावी यासाठी चळवळ करून भारतीय मुसलमानांची मर्जी संपादन करण्याचे प्रयत्न आपल्या देशात झाले, हा इतिहास आहे. नंतरच्या काळात तुर्कस्तानने टोकाची निधार्मिकता जपण्याचे प्रयत्न केले आणि कालांतराने त्याची प्रतिक्रियाही अनुभवली. आपल्या देशात दबदबा राहिला तो टोकाच्या नव्हे तर मुख्यत: मतपेटीच्या राजकारणासाठी वापरल्या गेलेल्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचा. शिवाय एर्दोगान आणि मोदी यांची तुलनाही अशीच अस्थानी आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गुजराती भाषिकांमध्ये वाचन संस्कृती रुजावी यासाठी ‘वांचे गुजरात’ अभियान सुरू केले, नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या सर्व पोलीस ठाण्यांच्या इमारतीतून पाळणाघरे, व्यायामशाळा आणि वाचनालये उभी करण्याचे धोरण त्यांनी अंगीकारले आहे. जिथे मोठय़ा संख्येत प्रवासी येतात ती एस.टी. स्थानके विमानतळापेक्षाही चांगली असायला हवीत, यासाठी त्यांनी स्वच्छ आणि सुविधासंपन्न बस स्थानके निर्माण करण्याचे धोरण अमलात आणायला सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारच्या सामाजिक विकासाच्या प्रश्नांवर मोदी यांची धोरणे खूप वैशिष्टय़पूर्ण आहेत. चकमकीतील मृत्यू सर्वच प्रदेशात झाले आहेत, पण फक्त गुजरातमधील प्रकरणे ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य प्रदेशातील न्यायालयात चालविण्याचे निर्णय घेतले त्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष तपास पथकाने तपास करूनही मोदी यांच्यावर झालेले आरोप शाबूत होणे सोडा, ते ठेवण्या एवढाही पुरावा गोळा होऊ शकलेला नाही. पण सोयीचा नसेल तर असा निर्वाळाही नाकारायचा, असेच एकदा ठरविल्यानंतर पूर्वग्रह कुरवाळण्यापलीकडे काहीच करता येत नाही. याच अट्टहासामुळे आधी भूमिका ठरवून मग प्रकाश बाळ, त्या साच्यात भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना कोंबण्याचा निर्थक प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना त्यांच्या अजेंडय़ाप्रमाणे जे वाटते तसेच इतरांनाही वाटावे या दुराग्रहातून अन्वयार्थच्या लेखकांनीही तुर्कस्तान आणि भारतातील घटना एकमेकांशी जोडून पाहायला हव्यात ही अपेक्षा ते व्यक्त करतात. त्या नादात ते भाजपेतर सर्व पक्षांना - अगदी शाह बानोफेम काँग्रेससकट - आधुनिकतावादी आणि धर्मनिरपेक्षतेचे प्रमाणपत्रही देतात, हा मोठाच विनोद म्हणायला हवा. शिवाय ज्या विचार आणि उच्चार-स्वातंत्र्याबद्दल लोकांना काहीच वाटेनासे होईल अशी काल्पनिक भीती बाळ व्यक्त करीत आहेत, त्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे काम बाळांना ‘आधुनिकतावादी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी’ वाटणाऱ्या काँग्रेसने आणीबाणीदरम्यान केले होते, हे निदान त्यांनी वाचकांना विसरायला भाग पाडू नये. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणे हे एक मोठे संकट असल्याची आवई उठवून, काल्पनिक भीतीचे वातावरण निर्माण करून ‘जे सध्या सुरू आहे तेच बरे आहे’ अशी यथास्थितीवादी भावना रुजावी यासाठी अनेक जण सक्रिय झाले आहेत. पण ते करण्याच्या नादात आपण मतदारांच्या सामूहिक विचारशक्तीला कमी लेखण्याची अतिशय गंभीर चूक करीत आहोत, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे. ज्या भारतीय मतदाराने आणीबाणी धुडकावून लावली त्याला विचार आणि उच्चार स्वातंत्र्याचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी अशी तर्कटे लढविणाऱ्या आणि भासमान तुलना करणाऱ्या लेखांची गरज निश्चितच नाही. जाहीरनाम्याचा विसर पडू नये म्हणून..भाजप आपला जाहीरनामा ७ एप्रिल रोजी, म्हणजे ज्या दिवशी मतदानाची पहिली फेरी सुरू होणार आहे त्या दिवशी, जाहीर करणार आहे. हे खेदजनक आहे कारण त्या दिवशी मतदान करणाऱ्या मतदारांना जाहीरनाम्यात काय म्हटले आहे ते कळणार नाही. गुंतवणूक क्षेत्रामध्ये माहिती पत्रकाचे जे पावित्र्य व महत्त्व असते ते निवडणूक जाहीरनाम्याला द्यावयास हवे. ज्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांकडून पसे गोळा करणाऱ्या कंपन्यांना माहितीपत्रक जारी करणे व त्याची नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे त्याप्रमाणे निवडणुकीपूर्वी ठरावीक काळ आधी जाहीरनामा निवडणूक आयोगाकडे नोंदवणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक करावयास हवे. मतदारांच्या प्रबोधनासाठी जाहीरनाम्याची व्यापक सार्वजनिक चर्चा व्हावी व मतदाराला मतदानाचा निर्णय जाणतेपणाने घेता यावा यासाठी हे आवश्यक आहे. जो पक्ष निवडणुकीनंतर सरकार बनवेल त्याला वा संयुक्त सरकारातील सर्व घटक पक्षांना त्यांच्या पुढील निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात ‘वचने व त्याची पूर्तता’ व ‘किमान सामायिक कार्यक्रमाची पूर्तता’ यासंबंधीचे एक टिपण अंतर्भूत करण्याचे कायदेशीर बंधनही घालावयास हवे. दिलेल्या वचनांची पूर्तता झाली का व झाली नसल्यास ती का झाली नाही याचा खुलासा या टिपणात असावयास हवा. यामुळे अवास्तव व अवाजवी वचने देण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल. दिलेली वचने अमलात आणण्याच्या कायदेशीर बंधनाअभावी हे जाहीरनामे म्हणजे केवळ एक कागदाचा कपटा ठरतात व राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा जसा या पक्षांना सोयीस्कर विसर पडतो तसा ते आपला जाहीरनामाही विसरून जातात. -विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली (पूर्व)साखळी लक्षात येते..तुर्कस्तानमधील राजकीय घडामोडींबाबतचा ‘मतपेटीतून हुकुमशाहीकडे’ हा अन्वयार्थ (३ एप्रिल) मधील लेख आणि त्यावर ४ एप्रिल रोजी आलेला ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांचा त्याच शीर्षकाचा पत्र-लेख, दोन्ही वाचले. बाळ यांनी व्यक्त केलेले विचार, प्रत्येक वाचकाच्या मनात ‘अन्वयार्थ’मधूनही नि:संशय आलेच होते आणि तेच ‘अन्वयार्थ’चे यश आहे. मोदी, एर्दोगान ही साखळी पार हिटलर-मुसोलिनींपर्यंत जाते आणि तेच तर संघ आणि मोदींच्या प्रेरणेचे उगमस्थान आहे.व्ही. पी. नाईक, चेंबूरसमीकरण योग्य नाहीतुर्कस्तानसारख्या सुधारणावादी इस्लाम की कट्टर मूलतत्त्ववादी इस्लाम हा एकच प्रश्न केंद्रस्थानी असणाऱ्या देशातील परिस्थितीवरून काढलेले निष्कर्ष भारतासारख्या देशावर चिकटवणे बरोबर वाटत नाही. तसेच मोदी म्हणजे एर्दोगान, संघ म्हणजे कट्टर मूलतत्त्ववादी आणि काँग्रेस सुधारणावादी हे समीकरण योग्य नाही. रघुनाथ बोराडकर, पुणे
