भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले जुने मित्र असल्याचे चीन मानतो. मोदी हे मूळचे गुजरातचे. ते व्यापार जाणतात. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत भारत आणि चीनचे संबंध सुमधुर होतील; एवढेच नव्हे तर भारत अमेरिकेच्या छायेतून बाहेर पडेल, असा आशावाद चिनी सरकारी माध्यमांनी यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. एकंदर चीनच्या या सगळ्या भूमिकेत सध्या तरी तोच- ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’चा भाव दिसतो. पण खायचे आणि दाखवायचे दात ड्रॅगनचेही वेगळेच असतात. चीनचे अध्यक्ष झि जीनपिंग यांचा अभिनंदनाचा संदेश घेऊन मोदीभेटीस आलेले परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी परवा ते व्यवस्थित दाखवून दिले. भारत आणि चीनचे संबंध यापुढील काळात अधिक चांगले होतील, असे सांगतानाच चीन भारताशी कसा चांगुलपणाने वागतो हेही त्यांनी सांगितले. अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकांना चीन सरकारकडून जोड (स्टेपल्ड) व्हिसा दिला जातो. हा चीनचा चांगुलपणाच नव्हे, तर धोरणातील लवचीकताही आहे, असे वँग यी म्हणाले. त्यांचे म्हणणे असे, की अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकांना अन्यथा चीनमध्ये प्रवेश करताच आला नसता. कारण या प्रदेशाची मालकी वादग्रस्त आहे. चीनच्या दृष्टीने हा संपूर्ण प्रांत चीनचा आहे. भारताला ते अर्थातच मान्य नाही. अशा परिस्थितीत तेथील नागरिकांना चीनमध्ये जायचे असेल, तर त्यांनी काय करायचे? त्यांनी जोड व्हिसा घ्यावा, असे वँग यी यांचे म्हणणे. या वक्तव्याचे वैशिष्टय़ एवढेच, की जोड व्हिसाच्या बाबतीत चीनने हा असा युक्तिवाद पहिल्यांदाच केला आहे. पण व्हिसाचे हे प्रकरण विशिष्ट वादग्रस्त भागातील नागरिकांच्या जाण्या-येण्याची सुविधा यापुरतेच मर्यादित नाही. ते देशाच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित आहे. व्हिसा ही राज्याच्या हातातील ताकद आहे. आपल्या भूमीत कोणाला येऊ द्यायचे आणि कोणाला नाही, हे ठरविण्याचा तो अधिकार आहे. चीनमध्ये भारतीय पारपत्रानिशी जाऊ इच्छिणाऱ्यांच्या पारपत्रावरच व्हिसाचा शिक्का मारण्याऐवजी स्वतंत्र कागदावर तो मारणे, याचा अर्थ भारताच्या सार्वभौमत्वाला न जुमानणे. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यालाच ‘चांगुलपणा’ म्हणताहेत! प्रश्न केवळ अरुणाचल प्रदेशपुरता असता, तरी एक वेळ त्यावर काही प्रमाणात विश्वास ठेवता आला असता. परंतु पाच वर्षांपूर्वी चीनने जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनाही जोड व्हिसा देऊन भारताला खिजवण्याचा प्रयत्न केला होता. मनमोहन सिंग सरकारने जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर तो प्रकार बंद करण्यात आला, पण अरुणाचल प्रदेशच्या बाबतीत माघार घेण्यास चीन तयार नाही. मोदी तसेच परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या दोघांनीही वँग यांच्या भेटीत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर अरुणाचल प्रदेश हा वादग्रस्त भाग असून, भारत-चीन सीमावादाची छाया परस्पर सहकार्याच्या अन्य मुद्दय़ांवर पडू नये, अशी भूमिका वँग यांनी घेतली. ती योग्यच आहे. भारत-चीन यांच्यातील व्हिसा सुलभीकरणाचा करारही जवळजवळ तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले. तेही स्वागतार्हच आहे. पण अरुणाचल प्रदेशातील दोन तिरंदाजांना जोड व्हिसा दिल्याच्या मुद्दय़ावरच यासंबंधीच्या सामंजस्य करारावर सह्य़ा करण्यास भारताने नकार दिला होता, हा ताजा इतिहास आहे. तेव्हा प्रश्न चीनच्या उक्तीचा नाही, तर कृतीचा आहे. प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ येते, तेव्हा नवनवी खुसपटे काढली जातात आणि घोंगडे तसेच भिजत पडते, हा चीनशी चर्चाचा आजवरचा अनुभव आहे. चीनचे दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रातील विस्तारवादी धोरण, त्यामुळे जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आदी देशांशी सुरू असलेला संघर्ष या पाश्र्वभूमीवर चिनी राज्यकर्ते भारताशी गोडगोड बोलत आहेत, हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. चीनच्या सध्याच्या तथाकथित चांगुलपणाचा अर्थ असेल, तर तो हाच आहे.
