News Flash

असत्यमेव जयते

वॉलमार्ट किंवा एन्रॉन आदी कंपन्यांतील उच्चपदस्थांनी भारतात केलेल्या गैरव्यवहारांची अमेरिकेत चौकशी होते व ते दोषी आढळले. मात्र, भारताने केलेल्या चौकशीत सारे आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्र

| July 2, 2013 12:02 pm

वॉलमार्ट किंवा एन्रॉन आदी कंपन्यांतील उच्चपदस्थांनी भारतात केलेल्या गैरव्यवहारांची अमेरिकेत चौकशी होते व ते दोषी आढळले. मात्र, भारताने केलेल्या चौकशीत सारे आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्र  मिळते यावरून आपला दृष्टिदोष किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येईल. प्रामाणिकपणाचा आभास निर्माण करणे आपल्याकडे महत्त्वाचे असते याची किती तरी उदाहरणे समोर आहेत. मुंडे यांच्या सत्यवचनाने असा आभास निर्माण करणाऱ्यांची गोची केली आहे.
वॉलमार्ट या अजस्र बहुराष्ट्रीय कंपनीचे भारतप्रमुख राज जैन यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागत असताना त्याच वेळी भारतीय जनता पक्षाचे गोपीनाथ मुंडे यांनी आपण निवडणुकीत मर्यादेपेक्षा किती तरी अधिक खर्च केल्याचे सांगणे या दोन्ही घटनांचा अर्थाअर्थी थेट संबंध आहे. वॉलमॉर्ट ही जगातल्या काही बलाढय़ कंपन्यांपैकी एक. किराणा क्षेत्रात जागतिक पातळीवर तिच्या ताकदीशी स्पर्धा करणारी एकही कंपनी नाही. भारतीय मध्यमवर्गीयांचा बाजारपेठ विस्तार लक्षात घेता गेली जवळपास सात वर्षे ही कंपनी भारतात आपले पाय रोवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या प्रयत्नांची धुरा राज जैन यांच्या खांद्यावर होती. हे जैन अर्थातच भारतीय आहेत आणि घरगुती उत्पादनांच्या विक्री आणि पणन व्यवस्थेतील नैपुण्यासाठी ते ओळखले जातात. त्याचमुळे वॉलमॉर्टचे भारतात बस्तान बसवण्याच्या जबाबदारीसाठी त्यांची निवड केली होती. गेल्या आठवडय़ात त्यांना अचानक पदमुक्त करण्यात आले. परंतु इतका मोठा बदल होत असताना कंपनीतर्फे त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. अशा प्रकारे अशोभनीय घाव घालून ज्यांची कारकीर्द तोडण्यात आली असे जैन हे एकटेच नाहीत. बंज या खाद्यतेल उत्पादनाच्या क्षेत्रातील सर्वात बलाढय़ कंपनीच्या भारतीय शाखेतील सर्वोच्च पाच अधिकाऱ्यांना असेच तडकाफडकी सेवामुक्त करण्यात आले. ही घटनाही गेल्याच आठवडय़ात घडली. त्याआधी बीम या मद्यार्क उत्पादकांच्या भारतीय प्रमुखांनाही असाच दरवाजा दाखवण्यात आला. अन्य काही कंपन्यांनी आपापल्या भारतीय शाखांची चौकशी सुरू केली आहे आणि त्यांचा अहवाल आला की आणखी काही जणांची भर बेरोजगारांच्या संख्येत पडेल, यात शंका नाही. वॉलमार्टच्या तुलनेत या बाकीच्या कंपन्या अगदी नगण्य आहेत आणि तरीही या सर्वावरील कारवाईत काही समान धागा आहे.
तो असा की हे सर्वच जण कोणत्या ना कोणत्या अप्रामाणिकपणाशी निगडित आहेत. त्यांच्या कथित चुका भारतीय भूमीत झालेल्या आहेत. परंतु त्यातील एकालाही भारतीय कायद्याने दोषी ठरवलेले नाही. अमेरिकेच्या फॉरिन करप्ट प्रॅक्टिसेस अ‍ॅक्ट, एफसीपीए या कायद्यांतर्गत या सर्वावर कारवाई झालेली आहे. देश म्हणून आपणास लाज वाटायला हवी ती या मुद्दय़ापासून. वॉलमार्ट या कंपनीने परदेशात, त्यातही मेक्सिको, ब्राझील, चीन आणि भारत या देशांत आपले बस्तान बसावे म्हणून लाच दिल्याचा आरोप केला जात आहे. अमेरिकी कायद्यानुसार कोणत्याही कंपनीने आपल्या व्यवसायविस्तारासाठी परदेशात लाच दिल्याचे सिद्ध झाले तर कठोर शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यानुसार संबंधित कंपन्यांची चौकशी अमेरिकेत सुरू आहे. यातील वॉलमार्टने भारतीय अधिकाऱ्यांशी देवाणघेवाण केल्याचे या संदर्भातील चौकशी अधिकाऱ्यांना आढळले. अन्य काही कंपन्यांच्या जमीन खरेदी व्यवहारात काळेबेरे असल्याचे त्या त्या चौकशी समित्यांना प्रथमदर्शी आढळले. यातील सर्वात गंभीर आरोप होता तो वॉलमार्टबाबत. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन कंपनीने वॉलमार्टच्या भारतीय व्यवहारांची चौकशी केली आणि कंपनीच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांच्या ई-मेल्सचा पूर्ण तपशील तपासला. त्यात या कपंनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात साटेलोटे असल्याचा संशय येईल अशा प्रकारचा मजकूर आढळला. त्यावरून आपल्या भारतीय उपकंपनीचे व्यवहार स्वच्छतेच्या निकषांवर उतरणार नाहीत अशी शंका कंपनीच्या व्यवस्थापनास आली आणि वॉलमार्टने आपल्या सर्व सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला. एक भारतीय म्हणून आपल्या दृष्टीने आणखी एक लाजिरवाणी बाब आहे. वॉलमार्टने भारतात लाच दिल्याचे आरोप झाल्यावर आपल्याकडेही याची शहानिशा करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती आणि समितीने सर्व काही आलबेल असल्याचा अहवाल दिला होता. म्हणजे आपल्या चौकशीला आपल्या भूमीत घडूनही वॉलमार्टचे कोणतेही गैरव्यवहार आढळू नयेत आणि त्याच वेळी अमेरिकास्थित चौकशी समितीस मात्र हे सर्व लख्खपणे दिसावे यावरून आपला दृष्टिदोष किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येईल. एन्रॉन या अनेक कारणांनी गाजलेल्या कंपनीबाबत असेच घडले होते. या कंपनीने भारतात लाच दिल्याचे अमेरिकेत उघड झाले. परंतु कोणत्याही भारतीय चौकशी समितीला ते आढळले नाही. हे सर्व होते याचे कारण आपले धोरण अपारदर्शित्व. सर्वच क्षेत्रांच्या बाबत आपल्याकडील रचनाच अशी आहे की कोणता ना कोणता गैरव्यवहार केल्याशिवाय वा संबंधितांच्या चहापाण्याची सोय केल्याशिवाय कामेच होऊ शकत नाहीत. मग ते काम पारपत्राचे, वाहन परवान्याचे असो वा उद्योग स्थापण्यासाठी लागणाऱ्या मंजुरींचे. हे सर्व ठरवून करण्यात आलेले आहे. नियमांचे पालन होऊच शकणार नाही, अशी व्यवस्था करायची आणि मग नियमभंग झाला की टेबलाखालून देवाणघेवाण करून प्रकरण मिटवायचे, हा या व्यवस्थेचा पाया आहे. साधे दुकान काढायचे तरी विद्यमान रचनेत पाचपन्नास परवाने घ्यावे लागतात. त्यातील काही नियम तर इतके निर्बुद्ध आहेत की ते पाळायचे ठरवल्यास दुकानाच्या आतील टेबल-खुर्चीची दिशा बदलायची झाली तरी नगरपालिका वा संबंधित यंत्रणेची अनुमती घेणे आवश्यक ठरते. हे असले कालबाहय़ नियम पाळले जाणार नाहीत, हे उघड आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या विधानाचा विचार या पाश्र्वभूमीवर करावयास हवा. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा वा अन्य काही नियम एकही उमेदवार पाळत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य आहे. यात स्वच्छ चारित्र्याचे वगैरे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेही आले. राज्यसभेवर एखाद्या राज्यातून निवडून दिले जाण्यासाठी संबंधित उमेदवार त्या राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक असते. मनमोहन सिंग हे आसामातून राज्यसभेवर निवडून आले आहेत. त्यासाठीच्या नियमांची पूर्तता म्हणून त्यांनी आपण आसामचे रहिवासी आहोत असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर केले आहे. त्यासाठी आसामातील निवासाचा दाखलाही दिला आहे. काँग्रेसचेच राजीव शुक्ला हे महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनीही आपण महाराष्ट्राचे रहिवासी आहोत असे जाहीर केले आहे. सिंग असोत वा शुक्ला. या दोघांचे दावे हे सत्यापासून कैक योजने दूर आहेत आणि तरीही ते वैध आहेत. म्हणजे खऱ्याखुऱ्या प्रामाणिकपणापेक्षा आपण प्रामाणिकपणाचा आभास निर्माण करणे आपल्याकडे महत्त्वाचे असते हे शुक्ला आणि सिंग यांच्या तुलनेवरूनदेखील जाणवावे. प्रामाणिकपणाबाबत आपण खरोखरच प्रामाणिक असू तर राजीव शुक्ला आणि मनमोहन सिंग यांच्या कृत्यास आपण नैतिकतेच्या एकाच मापाने मोजावयास हवे. एकाने केलेले विशिष्ट कृत्य जर अप्रामाणिकपणा असेल तर दुसऱ्याने तेच केले तर तोही अप्रामाणिकपणाच ठरावयास हवा. परंतु आपल्याकडे चारित्र्याच्या मोजपट्टीवर या दोघांत मोठेच अंतर आहे. निवडणूक खर्चाची मर्यादा आपण भिरकावून दिली ही कबुली देऊन मुंडे यांनी अशा प्रामाणिक-अप्रामाणिक यांच्यातील अंतर अधिकच रुंद केले. निवडून आलेला वा न आलेला प्रत्येक लोकप्रतिनिधी निवडणूक आयोगाच्या खर्चाची मर्यादा ओलांडतच असतो. हे सत्य आहे. परंतु ही कबुली देऊन मुंडे यांनी अनेक ‘प्रामाणिकांची’ गोची केली आहे.
आपल्या कंपन्यांचा भारतातील व्यवहार अभ्रष्ट नाही हे मान्य करून अमेरिकी व्यवस्थेने आपलीही अशीच गोची केली आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे कृतीतून दिसावे लागते. अन्यथा ती कशी पोपटपंची असते याचा अनुभव आपण घेतच आहोत. या सर्व घटनांचा एकत्रित विचार केल्यास ‘सत्यमेव जयते’ हे आपले बिरुद किती पोकळ आहे, हेच पुन्हा सिद्ध झाले, इतकेच.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 2, 2013 12:02 pm

Web Title: gopinath munde election expenses truth
टॅग : Gopinath Munde
Next Stories
1 पुन्हा कंपनी सरकार
2 हा रस्ता अटळ आहे?
3 माजोरी माध्यमवीर
Just Now!
X