03 August 2020

News Flash

वनसंवर्धनाचे सरकारी दायित्व

देशातल्या समृद्ध जंगलांची निगरणी आणि जतन करणे ही सरकारची अनन्यसाधारण जबाबदारी ठरते. भारतातल्या वन संवर्धनाची मुहूर्तमेढ अर्थातच इंग्रजांच्या काळात रोवली गेली व पुढे स्वातंत्र्योत्तर भारतात

| August 27, 2014 12:51 pm

देशातल्या समृद्ध जंगलांची निगरणी आणि जतन करणे ही सरकारची अनन्यसाधारण जबाबदारी ठरते. भारतातल्या वन संवर्धनाची मुहूर्तमेढ अर्थातच इंग्रजांच्या काळात रोवली गेली व पुढे स्वातंत्र्योत्तर भारतात यासाठीची निश्चित अशी व्यवस्था करण्यात आली. या व्यवस्थेची तोंडओळख करून देणारे टिपण..

भारतीय प्रशासनिक सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा या दोन सेवांबरोबरच एक अखिल भारतीय सेवा आहे, ती म्हणजे भारतीय वन सेवा (आयएफएस). या सेवेच्या बाबतीत सामान्य जनांना फारशी माहिती नसते; पण ज्या राज्यांमध्ये आणि राज्यांमधल्या जिल्ह्य़ांमध्ये घनदाट जंगल असते, त्या भागामध्ये वन सेवेच्या अधिकाऱ्यांची खरी कसोटी असते. या सेवेच्या बाबतीमधला एक फरक म्हणजे याची परीक्षा ही भारतीय सनदी परीक्षांच्या बरोबर होत नाही, तर केंद्रीय लोकसेवा आयोग वेगळ्या परीक्षेद्वारे याची भरती करते. याची वयोमर्यादा आणि इतर गोष्टी या तत्सम असतात, पण या पदासाठी पूर्वपरीक्षा होत नाही. सरळ मुख्य परीक्षेला बसता येते. ही परीक्षा लेखी असते. परीक्षार्थी उमेदवारांसाठी साधारणत: फेब्रुवारी/मार्चमध्ये लोकसेवा आयोगाची अर्ज-प्रक्रिया सुरू होते. परीक्षा सहसा जुलै महिन्यामध्ये असते.
या परीक्षेला बसण्यासाठी मात्र निवडक क्षेत्रातला पदवीधर उमेदवार असणे गरजेचे असते. शेती, पशुवैद्यकीय, गणित, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, (Botony/Zoology) स्टॅटिस्टिक्स किंवा अभियांत्रिकी यापैकी एका क्षेत्रामधली पदवी असणे गरजेचे असते. या परीक्षेसाठी १४ विषयांपैकी कोणतेही दोन विषय घेऊन परीक्षा लिहायची असते. एकूण १४०० गुणांच्या परीक्षेमध्ये इंग्रजी आणि सामान्य ज्ञान ३०० गुणांचे प्रत्येकी आणि दोन वैकल्पिक विषयांना ८०० गुण असे विभाजन असते. या मुख्य परीक्षेमधून निवडलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीला तोंड द्यावे लागत. या मुलाखतीसाठी ३०० गुण असतात. निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमीमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येते.
या सेवेचा उगम हा अत्यंत रंजक आहे. भारत जगातल्या काही निवडक देशांमधला एक देश आहे. जंगल संवर्धनासाठीचा प्रयत्न व्यावसायिक स्तरावर होतो. १८६४ मध्ये इंग्रजांनी इम्पीरिअल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची स्थापना केली आणि डॉ. डिट्रिक ब्रांडिश या जर्मन वन अधिकाऱ्याला भारतातला पहिला महानिरीक्षक (इन्स्पेक्टर जनरल) होण्याचा मान मिळाला. तत्कालीन सरकारला भारतातल्या समृद्ध जंगलांची आणि त्यामध्ये असणाऱ्या उत्पन्नाची जाणीव असल्याने त्यांनी वन विभागाला अजून सुदृढ करण्यासाठी Imperial Forest ची स्थापना १८६७ मध्ये केली. त्याचबरोबर प्रांतवार रचनेमध्ये प्रांतिक वन सेवा तसेच वन खात्यासाठी कार्यकारी व निम्नदर्जाच्या सेवांचीही नांदी झाली.
या सेवांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण १८८५ पर्यंत फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये होत असे. त्यानंतर इंग्रजांनी त्यांना लंडनमधल्या कूपर्स हिलमध्ये १९०५ पर्यंत प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. कूपर्स हिल्स ही तत्कालीन सवरेत्कृष्ट वन प्रशिक्षणाची संस्था म्हणून अग्रगण्य होती. त्यानंतर १९२६ पर्यंत या Imperial  सेवेतल्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये सुरू करण्यात आले. त्याच वेळी १९०६ मध्ये ब्रिटिश सरकारने इम्पीरिअल फॉरेस्ट रीसर्च इन्स्टिटय़ूटची स्थापना देहरादूनमध्ये केली. ही संस्था आज पूर्ण जगभरामध्ये फॉरेस्ट रीसर्च इन्स्टिटय़ूट (एफआरआय) या नावाने ओळखली जाते. १९२७ पासून वन सेवा अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण या संस्थेमध्ये सुरू करण्यात आले. त्यानंतर भारतीय वन महाविद्यालयाची इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज स्थापना करण्यात आली आणि या सेवेच्या प्रशिक्षणाला अढळ स्थान प्राप्त झाले!
पण १९३५ मध्ये भारत सरकार कायदा आला. या कायद्यानुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विभिन्न विषयांची विभागणी करण्यात आली. त्यानुसार जंगल विभाग राज्य सरकारकडे देण्यात आला. त्यामुळे  Imperial Forest Services ची गरज संपुष्टात आली; पण अखिल भारतीय सेवेचा आत्मा अबाधित ठेवण्यासाठी १९३८च्या भारतीय वन महाविद्यालयामध्ये विभिन्न प्रांतांमधल्या अधिकाऱ्यांची (सबऑर्डिनेट सव्‍‌र्हिसेस) प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली होती.
याच दरम्यान १९२७ मध्ये ‘भारतीय वन कायदा’ आणण्यात आला. इंग्रजांनी या कायद्याद्वारे भारतामधली जवळपास सगळी जंगले आणि वनक्षेत्रे सरकारी आधिपत्याखाली आणली.
प्रांतिक वन सेवेची ही व्यवस्था १९६६ पर्यंत अशीच चालत राहिली; पण १९६६ मध्ये पुन्हा एकदा अखिल भारतीय सेवा कायदा, १९५१ च्या द्वारे भारतीय वन सेवेची स्थापना करण्यात आली. ही सेवा अखिल भारतीय सेवा करण्यात आली.
या सेवेसाठी भारत सरकारमध्ये वन आणि पर्यावरण मंत्रालय ही सर्वोच्च संस्था आहे. या सेवेच्या सेवाशर्ती आणि नियंत्रणाची जबाबदारीसुद्धा याच मंत्रालयावर असते. या मंत्रालयाबरोबरच राज्य सरकारमध्ये वन विभाग असतो. या सेवेच्या राज्यवार रचना (केडर) आणि विभागणी ही भारतीय प्रशासनिक सेवांच्या पद्धतीनुसार असते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वन विभाग हा कृषी मंत्रालयाचा एक भाग होता. तो बऱ्याच काळापर्यंत तसाच चालत आला. १९७२ मध्ये स्टॉकहोम कॉन्फरन्समध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पर्यावरणाचे महत्त्व आणि त्यासाठी सरकारची कटिबद्धता अधोरेखित केल्यानंतर या विभागाला महत्त्व यायला सुरुवात झाली. १९८० मध्ये भारत सरकारने स्वायत्त वन विभागाची स्थापना केली. १९८५ मध्ये या विभागाला स्वतंत्र मंत्रालयाचा दर्जा देण्यात आला.
या मंत्रालयाच्या कामामध्ये ब्रिटिश काळामध्ये नियंत्रण आणि वन लाकडांची तोड करून सरकारचा खजिना भरणे हाच मुख्य हेतू होता; पण स्वतंत्र भारतामध्ये या मंत्रालयाचा आवाका संरक्षण, जीव, वन आणि वन्यप्राणी यांचे सर्वेक्षण करणे, पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण, उजाड प्रदेशांना अरण्याखाली आणणे या मुद्दय़ांवर भर असतो.
भारत सरकारने आतापर्यंत आणलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांचा उल्लेख करायचा झाला तर वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, १९७४ चा पाणी प्रदूषण नियंत्रण कायदा, १९८० मध्ये आलेला वन संवर्धन कायदा, त्याचबरोबर पर्यावरणाशी निगडित असलेला हवा प्रदूषण विरोध व नियंत्रण कायदा १९८१ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ हे महत्त्वाचे कायदे आहेत.
वन मंत्रालय हे भारत सरकारसाठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण उपक्रमासाठी (यूएनईपी) भारतातील प्रमुख युवा-संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून काम करते. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरही भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे काम करते. या मंत्रालयाकडे सगळ्यात महत्त्वाचे मंत्रालय म्हणून पाहिले जाते. कारण पर्यावरण हा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय मानला जातो. ‘क्वेटो प्रोटोकॉल’नंतर प्रदूषण, ‘पर्यावरण संरक्षण’ या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाच्या ठरू लागल्या आहेत. याचबरोबर भारतामध्ये आदिवासींचे आणि वनवासींचे वनाधिकार हाही महत्त्वाचा विषय आहे. कारण इंग्रजांनी या विषयावर पूर्णपणे भारतीयांच्या अधिकारांची हानी केलेली होती. महात्मा जोतिबा फुलेंनीदेखील इंग्रजांच्या वन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना होऊ घातलेल्या अडचणीचा उल्लेख आपल्या पुस्तकामध्ये केला होता.
आजच्या घडीला हा विषय जोर पकडत आहे. वनवासींना त्यांचे अधिकार मिळत आहेत. अंदाधुंद पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि या विभागाला किंवा सरकारला असणारे अनियंत्रित अधिकार आता कमी होत चालले आहेत. पर्यावरण आणि वन संरक्षण हा फक्त मंत्रालयाचा आणि सरकारचा विषय न राहता आता हा सर्वसामान्य जनांचा विषय झाला आहे.
पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, प्रोजेक्ट टायगर, अभयारण्य, पर्यावरण परवानगी या सगळ्या विषयांवर चर्चा पुढच्या लेखामध्ये करणार आहोत. लहानपणापासून शिकलेल्या निबिड जंगलाच्या परंपरांना आपण किती निभावले आणि त्याला पुढे कसे निभावले जावे या विषयावरची चर्चा करण्याची गरज आहे. फक्त सामाजिक वनीकरण नाही तर समाजाने केलेल्या वनीकरणाची गरज आज खऱ्या अर्थाने आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
* लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत.    त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2014 12:51 pm

Web Title: government accountability towards forest conservation
टॅग Forest
Next Stories
1 टपाल खात्याचा कायापालट
2 भारतातील टपाल सेवेची व्याप्ती
3 रेल्वेचा प्रशासकीय पसारा..
Just Now!
X