डान्सबारप्रकरणी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर सरकारची बाजू लंगडीच होती आणि न्यायालयीन निर्णयांमुळे ती जगासमोर आली. आता हा प्रश्न सोडवण्यासाठी उत्तम नियंत्रित व्यवस्था निर्माण करणे श्रेयस्कर ठरेल. दुसरीकडे संरक्षण, दूरसंचार आदी क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकीचे निर्बंध शिथिल केल्याने देशाची अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने सुधारणार नाही, हेही तितकेच खरे..
नैतिकता आणि देशप्रेम वगैरे भावनांना आंधळेपणाने कवटाळून बसणाऱ्यांचा हृदयदाह होईल असे दोन बंदी निर्णय मंगळवारी एकाच दिवशी उठले. पहिल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली आणि दुसऱ्यात मनमोहन सिंग सरकारने संरक्षण, दूरसंचार आदी क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकीचे निर्बंध सैल केले. पहिल्या निर्णयाने स्वयंघोषित नीतिरक्षकांचा संताप झाला तर दुसऱ्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा देश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात जाणार की काय अशी भीती स्वयंघोषित देशभक्तांच्या मनात दाटून आली. तेव्हा या दोन्हींचा सविस्तर विचार करण्याची गरज आहे.
 महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये डान्स बारवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाविरोधी ठरवली. त्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील असाच निर्णय दिला होता. किमान बुद्धी आणि किमान तर्क यांच्या आधारे विचार करणारे जे कोणी असतील त्यांना न्यायालयांचे म्हणणे पटावे. याचे साधे कारण महाराष्ट्र सरकारचा मूळचा डान्स बारबंदीचा निर्णय मूर्खपणाचाच होता. आले आरआर आबांच्या मना.. अशा पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्याला कोणत्याही कायद्याचा कसलाही आधार नव्हता. या डान्स बारमुळे नैतिकतेला तडा जात असल्याची तक्रार होती. डान्स बारमध्ये नाच वा अन्य काही करून पोट जाळणाऱ्या मुलींमुळे नैतिक समस्या निर्माण होते. त्यामुळे या डान्स बारवर बंदी घालायला हवी असे सरकारचे म्हणणे. पण सरकार या नैतिकतेबाबतही प्रामाणिक नाही. कारण हेच डान्स बार तीन वा अधिक तारांकित हॉटेलात चालू असतील तर त्याबाबत सरकारचे काहीही म्हणणे नाही. याचा अर्थ नैतिकता ही आर्थिक परिस्थितीशी निगडित आहे, असे मानायचे काय? जर समजा बिगर तारांकित हॉटेलांतून उत्तान नृत्य करणाऱ्या महिलांमुळे सामाजिक स्वास्थ्यास धोका निर्माण होत असेल तर तसाच धोका तारांकित हॉटेलांतील बारबालांमुळेही होणार नाही, असे कसे? डान्स बार ही संकल्पना म्हणूनच जर चुकीची असेल तर ती साध्या हॉटेलात काय किंवा पंचतारांकितात काय कुठेही चुकीचीच असायला हवी. कायदा हा आर्थिक परिस्थितीनुरूप बदलता येत नाही, हे महाराष्ट्र सरकारला कळू नये? आणि असा बदलायचाच झाला तर मग तो अन्य बाबतीतही बदलणार का, हा मुद्दा उपस्थित होतो. याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर मारुती मोटार घेणाऱ्यास आणि मर्सिडीज घेणाऱ्यास स्वतंत्र वाहन कायदे सरकार करणार की काय? तेव्हा मुदलातच डान्स बारबंदीसाठी हे कारण चुकीचे होते. दुसरे कारण डान्स बारमुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात असे सरकार सांगते. कारण त्यातील बारबालांचे पुरुषांना व्यसन लागते आणि त्यांचे संसाराकडे दुर्लक्ष होते, तेव्हा त्यावर बंदीच हवी, असे सरकारचे म्हणणे. परंतु कोणतेही व्यसन वाईटच. अगदी दुधाचेदेखील. तेव्हा सरकार त्याबाबतही काही नियम करणार का? मुळात आरआर आबांना तंबाखूचे व्यसन आहे. त्यांचे नेते अजित पवार यांनीदेखील या व्यसनावरून आरआर आबांना चिमटे काढले होते. आता काही जणांना तंबाखूच्या व्यसनाच्या दुष्परिणामास सामोरे जावे लागते आणि त्यानंतरच्या उपचारामुळे कुटुंबाचे कंबरडे मोडते. परंतु तंबाखूच्या व्यसनाकडे नैतिकतेच्या नजरेतून पाहिले जात नाही, असे का? शिवाय बालांखेरीज या ठिकाणी मद्य होतेच. त्या मद्याचा उपद्रव नाही, असे सरकारला वाटते का? आरआर आबा ज्या डान्स बारना बंद करू पाहत आहेत त्या मद्यालयातील मद्य आबांच्या पक्ष सहकाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांत तयार झालेले असते हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना माहीत नाही काय? तेव्हा आबा या साखर कारखान्यांनाही अनैतिक ठरवून त्यांच्यावर बंदीची मागणी करणार काय? या बारबालांमुळे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याच्या तक्रारी करणाऱ्यांना हे माहीत नसते काय की मुळात जगण्याचे अन्य साधन न मिळाल्यामुळे या तरुणींना या उद्योगात यावे लागते? अशा परिस्थितीत जास्तीत जास्त चांगले कायदे करून आणि ते पाळले जातील याची व्यवस्था करून या महिलांना संरक्षण देणे हे व्यवस्थेचे कर्तव्य ठरते. ते न करता या मद्यालयांवर बंदी आणून त्यातील तरुणींना आपण देहविक्रयाच्या व्यवसायाकडेच लोटत आहोत, याची जाणीव या नैतिक धुरीणांना नसावी हे दुर्दैवी आहे. तेव्हा नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर सरकारची बाजू लंगडीच होती आणि न्यायालयीन निर्णयांमुळे ती जगासमोर आली इतकेच.
 दुसरे असे की कोणत्याही आधुनिक शहरांत रात्रीच्या प्रौढ मनोरंजनाचा विचार करून त्याप्रमाणे नियमाधिष्ठित रचना केली जाते. अशा मनोरंजनाची गरज नाही असे म्हणणारे केवळ दांभिक असतात आणि त्यांची आपल्याकडे वानवा नाही. येथील डान्स बारच्या नावे नैतिकतेचे अश्रू ढाळणाऱ्या खादीधारींचे पाय परदेशात गेल्यावर नाइट क्लब्सकडे वळतच नाहीत, असे गृहीत धरायचे का? तेव्हा जगातील अन्य शहरांप्रमाणे याबाबत आपल्याकडेदेखील उत्तम नियंत्रित व्यवस्था असणे यात काहीही गैर नाही. परंतु तितका प्रामाणिकपणा आपल्यात नाही. तेव्हा तसे आपण करणार नाही. पालन होणार नाही असे नियम करणार आणि ते वर मोडणाऱ्यांकडून हप्ते बांधून घेणार. ही लबाडी कधी तरी बंद व्हायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने इतका स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर तरी ती बंद करण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा आणि डान्स बारवर बंदी घालण्यापेक्षा नियंत्रित व्यवस्थेत ते सुरू करावेत. आणि दुसरे कसे की आरआर आबांनी बंदी घातली होती म्हणून ते बंद थोडेच झाले होते? आबांच्या गृहखात्यातील कर्तबगार अधिकाऱ्यांनी बंदीच्या काळातही ते चालू राहतील अशी व्यवस्था करून दिली होतीच. तेव्हा या अधिकाऱ्यांची धन करण्यापेक्षा सरकारने स्वत:च काय ते करावे. कारण बंदीने काहीही साध्य होत नाही हा जगाचा इतिहास आहे.
 त्याच वेळी मनमोहन सिंग सरकारने संरक्षण, दूरसंचार क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीला खुले केल्याने देशाची सुरक्षा धोक्यात आल्याचा गळाही अनेक जण काढतील. डान्स बारला विरोध करणाऱ्यांइतकेच तेही दांभिकच. या क्षेत्रात परकीय कंपन्या आल्याने गुपिते फोडली जातील, असा आक्षेप काही घेतात. परंतु या कंपन्यांच्या अभावी ती फोडली जात नाहीत की काय? कितीही सुरक्षित आणि बलदंड यंत्रणा असली तरी कोणतेही गुपित चव्हाटय़ावर कसे मांडता येते हे स्नोडेन प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. शिवाय आज जमिनीवरील व्यवस्थेचा भेद आकाशातूनदेखील करता येतो. देशोदेशींचे उपग्रह ते काम आनंदाने करून देऊ शकतात. तेव्हा सुरक्षा, देशाचे सार्वभौमत्व याबाबतच्या दिखाऊपणापायी परकीय गुंतवणुकीला विरोध करणे हे आर्थिक निरक्षरतेचे लक्षण आहे. आज अशी अनेक क्षेत्रे आहेत की ज्यात मोठय़ा प्रमाणावर भांडवल लागणार आहे आणि ते डॉलर्समधून आल्याने अधिकच महत्त्वाचे ठरणार आहे. तेव्हा परकीय गुंतवणुकीस विरोध करण्याचा करंटेपणा करण्याचे काहीच कारण नाही. या संदर्भात टीका करावयाची झाल्यास ती एकाच कारणासाठी करता येईल. ती म्हणजे वेळ. अर्थव्यवस्था खपाटीला गेलेली असताना इतके धाडसी निर्णय घेण्याचा काहीही उपयोग होत नाही. हे म्हणजे रुग्ण मरणासन्न झाल्यावर प्राथमिक उपचारांची सुरुवात करण्याइतके हास्यास्पद आहे. त्यामुळे काही केल्याचे समाधान जरूर मिळते. पण कार्यभाग साधत नाही. तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारचा निर्णय अकाली आहे. अयोग्य नाही.
निर्णयांची योग्यायोग्यता तपासण्याची प्रक्रिया तर्काधिष्ठित असावयास हवी. कोणाचे तरी भावनिक बंध या बंद- निर्बंधाच्या मुळाशी असता नयेत.