गुप्तचर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सेवाकाळात तटस्थपणे काम करणे अपेक्षित असते. निवृत्तीनंतर मोक्याच्या पदांवरील खिरापतीकडे डोळे लावून बसलेले तटस्थपणे ही सेवा कशी काय करू शकणार? असेच सुरू राहिले तर नोकरशाहीच्या तटस्थतेवर जनता विश्वास कशी ठेवणार?पूर्वीच्या काळी राजेरजवाडय़ांच्या काळात त्यांची सेवा करणाऱ्या, समर्थन देणाऱ्यास घसघशीत बक्षिशी देण्याची प्रथा होती. अशा सेवानिष्ठांना तहहयात काही त्रास होऊ नये यासाठी राजेमहाराजे काळजी घेत असत आणि अशा कर्मचाऱ्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था सेवानिवृत्तीनंतरही करीत. आधुनिक लोकशाहीच्या आगमनानंतर राजेशाही अस्तास गेली असली तरी सेवानिष्ठांना बक्षिशी देण्याची प्रथा अजूनही सुरूच आहे. नागालँडच्या राज्यपालपदी केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख अश्विनी कुमार यांची नेमणूक करून मनमोहन सिंग सरकारने हेच सिद्ध केले आहे. अर्थात निलाजरेपणाने अशी बक्षिशी घेणारे कुमार हे काही पहिले नाहीत आणि दुर्दैवाने शेवटचेही असणार नाहीत. देशाचे संरक्षण सल्लागारपद भूषविल्यानंतर नारायणन यांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपालपद स्वीकारले आणि लाल दिव्याच्या गाडीतून उतरावे लागणार नाही, याची तजवीज केली. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या विशेष सुरक्षा दलाचे प्रमुखपद बराच काळ उपभोगल्यानंतरही सत्ता भोगण्याची बी. व्ही. वांच्छू यांची इच्छा काही कमी झाली नाही. त्यांनी गोव्याचे राज्यपालपद स्वीकारून निवृत्तीनंतर लाल दिव्याची गाडी आणि ऐषारामी जीवन जगता येईल याची व्यवस्था केली. तीच बाब बी. एल. जोशी यांचीही. राजीव गांधी यांच्या काळात त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षासेवा केल्याचा प्रसाद म्हणून त्यांना उत्तर प्रदेशचे राज्यपालपद बहाल करण्यात आले. त्याच परंपरेचे पालन अश्विनी कुमार यांनी केले इतकेच. अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. व्होरा हेही माजी सनदी अधिकारी. सिक्कीमचे राज्यपाल वाल्मीकी प्रसाद सिंग, छत्तीसगडचे शेखर दत्ता, दिल्लीचे नायब राज्यपाल तेजिंदर खन्ना हे सगळे निवृत्त सनदी अधिकारी. केलेल्या चाकरीची किंमत त्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर दामदुप्पट वसूल केली. अधिकाऱ्यांना ही बक्षिशी राज्यपालपद देऊनच दिली जाते असे नाही. अनेक आयोग, चौकशी समित्या वगैरे दुकानांवर अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याची प्रथा आहेच. नोकरशाहीतील सर्वोच्च असे केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवाचे पद उपभोगल्यानंतर टी. के. ए. नायर यांनी निवृत्तीनंतर निवांत घरी बसायला काहीही हरकत नव्हती. त्यांच्यावाचून देशाचे प्राण कंठाशी नक्कीच येणार नव्हते, परंतु तरीही त्यांना पंतप्रधानांच्या कार्यालयात विशेष पद निर्माण करून निवृत्तीनंतरही नेमण्यात आले. दिल्लीत जे होते तेच राज्याराज्यांतही सुरू असते. तेव्हा अशा सत्तोपयोगी प्रथांचे पालन करण्यात महाराष्ट्र मागे राहिला नाही तर नवल नाही. राज्य लोकसेवा आयोग, ग्राहक आयोग वगैरेंपासून ते अगदी टुकार म्हणता येईल अशा समित्यांवरही काम करण्यात राज्यातील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानली. महाराष्ट्र काही बाबतीत केंद्राच्याही पुढे गेला. या महान राज्याने माहिती आयुक्तपदी निवृत्त पत्रकारांचे पुनर्वसन करण्याचा नवीनच पायंडा पाडला. संपादकपदी असताना ज्यांनी आपली तळी उचलून मदत केली आहे वा विरोध करून त्रास दिलेला नाही अशा पत्रकारांची व्यवस्था माहिती आयुक्तपदी वगैरे करून राज्य सरकारने त्यांनी केलेल्या उपकारांचे पांग फेडले. राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणे येथील राजकीय पक्षांनीही संपादकांना राज्यसभा खासदारकी वगैरे देण्याचा दानशूरपणा दाखवला आणि या नि:स्पृह वगैरे म्हणवून घेणाऱ्यांनीही ही बक्षिशी स्वीकारून आपले निर्ढावलेपण सिद्ध केले. या नवदुकानदारीस सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. परंतु केंद्रात आणि राज्यात सर्वाधिक काळ सत्तेत असणारा काँग्रेस पक्ष अधिक जबाबदार आहे, यात शंका नाही. इतके दिवस निवृत्तोत्तर पुनर्वसन यादीत गुप्तचर खात्याचे अधिकारी नसत. आता ती मर्यादाही ओलांडण्यात आली आहे. गुप्तचर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सेवाकाळात तटस्थपणे काम करणे अपेक्षित असते. निवृत्तीनंतर अशा मोक्याच्या पदांवरील खिरापतीकडे डोळे लावून बसलेले तटस्थपणे ही सेवा कशी काय करू शकणार? केंद्रीय गुप्तचर सेवा याआधीच राजकीयीकरणासाठी बदनाम आहे. जो कोणी सत्ताधारी असेल त्याच्या बचावार्थ काम करणे हेच या गुप्तचर सेवेचे केंद्रीय काम राहिलेले आहे आणि त्यामुळे या सेवेच्या विश्वासार्हतेवर आताच मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. या पाश्र्वभूमीवर कुमार यांना खिरापतीच्या रांगेत उभे करण्याचा मोह सरकारने टाळायला हवा होता. ते न करून सरकारने याबाबत नसलेल्या नीतिनियम, संकेतांना तिलांजली दिली आहे. हे गंभीर आहे.याचे कारण असे की, हे असेच सुरू राहिले तर नोकरशाहीच्या तटस्थतेवर जनता विश्वास कशी ठेवणार? केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे अनेक राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची प्रकरणे चौकशीसाठी येतात. यांत काही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांना वाचवण्याचे काम केल्याचा आरोप गुप्तहेर यंत्रणेवर अनेकदा होतो. या यंत्रणेचे प्रमुख निवृत्तीनंतरच्या खिरापतीसाठी इच्छुक असतील तर या यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका व्यक्त केली गेल्यास त्यात गैर ते काय? सरकारी अधिकारी आणि वर्तमानपत्रांचे संपादक आदींनी सरकारच्या नव्हे तर जनतेच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित असते. आपला सेवाकाळ निवृत्तीनंतरची व्यवस्था करण्यात या मंडळींकडून खर्ची पडणार असेल तर या जनतेने कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे? असे करण्यात एक प्रकारचे मिंधेपण असते आणि हा मिंधेपणा सत्य आणि जनतेचे व्यापक हित यांचाच बळी घेत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त आदी वैधानिक पदे उपभोगलेल्यांना निवृत्तीनंतर किमान दहा वर्षे तरी कोणतेही पद दिले जाऊ नये, अशी सूचना माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी केली होती. न्या. वर्मा १९९७-९८ या काळात सरन्यायाधीश होते. त्या आधीपासून काही महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या नावावर नोंदले गेले आहेत. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या प्रेमात जरी त्या वेळी समस्त भारतीय जनता होती तरी त्यांच्या मनमानी कारभारास आळा घालण्याचे काम न्या. जगदीशशरण वर्मा यांनी केले होते. शेषन यांच्या विरोधात न्या. वर्मा यांनी दिलेल्या काही आदेशांमुळेच एकसदस्यीय निवडणूक आयोग हा त्रिसदस्य झाला. शेषन यांच्यानंतर एम. एस. गिल निवडणूक आयुक्त बनले. या गिल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची इभ्रत गिळून टाकली आणि या इतक्या महत्त्वाच्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही मंत्रिपदासाठी राजकीय पक्षाच्या दारात लाचारीने उभे राहण्यात त्यांना कमीपणा वाटला नाही. गिल काही काळ क्रीडामंत्री राहिले. न्या. वर्मा यांनी केलेल्या सूचनेस गिल यांच्या पातळी सोडून वागण्याची पाश्र्वभूमी होती. अनेकांच्या अनेक चांगल्या सूचनांप्रमाणे न्या. वर्मा यांच्या या सूचनेलाही केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवली. हे असे होणे दुर्दैवी आहे. सत्तेमुळे येणारे फायदे जास्तीत जास्त जणांना वाटून मिंधे करून ठेवण्याकडेच सरकारांचा कल असला तर ते नैसर्गिकच म्हणावयास हवे, परंतु या सत्तापरिघात फिरत राहण्याचा मोह अधिकारी आदींना होत असेल तर ते निश्चितच अनैसर्गिक आहे. राजकीय व्यवस्थेत असणाऱ्यांना सत्तेची आस असेल तर ते साहजिकच म्हणावयास हवे. नोकरशहा आदींबाबत असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा या सत्तातुर साजिंद्यांना आवरायला हवे.
