काही शहाणपणाचे निर्णय घेऊन लगोलग ते फिरवायचे हे प्रकार सरकारचे भान सुटल्याचे निदर्शक आहे. विशेषत: अनेक आर्थिक सुधारणावादी धोरणांना मनमोहन सिंग सरकारने तिलांजली दिली असून सर्व निर्णय केवळ राजकीय गरजांनुसारच घेतले जात आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही याच लोकानुनयाच्या वाटेने जाताना दिसत आहेत.हत्तीच्या गंडस्थळी मद झिरपू लागल्यास त्याचे भान हरपते आणि तो अनावर होतो. निवडणुका समोर दिसू लागल्यास राजकीय पक्षांचे असे होते. सत्तेच्या संभाव्य मदाने ते सैरभैर होतात आणि आपण काय करीत आहोत याचे भान त्यांना राहात नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचे ताजे निर्णय हे असे भान सुटल्याचे निदर्शक आहेत. सर्वप्रथम या सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅससाठीच्या अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वर्षांला नऊवरून बारा केली आणि नंतर त्याचा आधार ओळखपत्राशी असलेला संबंध संपवून टाकला. वित्तीय व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे दोन्ही निर्णय अयोग्य असून त्यामुळे होणारे परिणाम दूरगामी असतील. विद्यमान व्यवस्थेत सरकार इंधनाच्या प्रश्नावर दोन्ही बाजूंनी मलिदा खाते. एका बाजूला ग्राहकांना कृत्रिम दररचनेत फसवून अप्रत्यक्ष मार्गानी अधिक किंमत वसूल केली जाते आणि त्याच वेळी तेल आणि वायू कंपन्यांनाही वास्तव किंमत आकारण्यास मनाई करून वर लाभांशासाठी त्यांच्या मुंडय़ा पिरगाळते. त्यात पुन्हा डिझेल आणि रॉकेल हे गरिबांचे इंधन असल्यामुळे त्यात भाववाढ करावयाची नाही ही निर्बुद्ध रचना. वास्तविक या दर तफावतीमुळे रॉकेलचा मोठा वाटा हा फक्त इंधनात भेसळीसाठी वापरला जातो हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध होऊनही त्याच्या दरात वाढ करण्यास सरकार धजावत नाही. या असल्या मानसिकतेमुळे इंधन सुधारणा आपल्या देशात अद्याप होऊ शकलेल्या नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर वर्षांला स्वयंपाकाचे सहा सिलेंडर्सच अनुदानित दराने देण्याचा मनमोहन सिंग सरकारचा निर्णय हा सर्वथा स्तुत्यच होता. राजकीय दबावापोटी या सहाचे नऊ झाले आणि आता या प्रश्नात चि. राहुलबाबाने लक्ष घातल्यामुळे नवाचे बारा. वास्तविक स्वयंपाकाच्या गॅसचा गैरवापर किती होतो हे इंधन वापराच्या शास्त्रीय पाहण्यांनी दाखवून दिले आहे. हा गैरवापर दोन पातळ्यांवर आहे. एक म्हणजे जे इंधनाची खरी किंमत देऊ शकतात त्यांनाच अनुदानित दराने इंधन पुरवले जाते आणि त्यामुळे अनुदान अस्थानी ठरते हा एक भाग. आणि दुसरे म्हणजे व्यावसायिक वापर आणि घरगुती वापरासाठीच्या इंधन दरांत प्रचंड तफावत असल्याने घरगुती सिलेंडर्सना व्यावसायिक पाय फुटतात. दोन्हींमुळे इंधनाचा अपव्यय होतो आणि अर्थव्यवस्थेचेही नुकसान होते. परंतु सर्वानाच लोकप्रिय राजकारण करावयाचे असल्यामुळे हे अनुदानांचे चोचले पुरवण्याबाबत सर्वाचेच एकमत होत असते. अशा वेळी अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या नवावर मर्यादित करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत शहाणपणाचा होता. परंतु सिंग सरकारने कधी नव्हे ते दाखविलेल्या आर्थिक शहाणपणात चि. राहुलबाबांची राजकीय माशी शिंकली आणि ही संख्या १२ वर नेण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. हे चि. राहुलबाबा आपण व्यवस्थेचा किती आदर करतो इत्यादी शहाणपण वारंवार ऐकवीत असतात. सरकारची म्हणून एक व्यवस्था असते आणि ती पाळण्यास आपण शिकावयास हवे असा शहाजोग सल्ला चि. राहुलबाबांनी आतापर्यंत अनेकदा दिला आहे. परंतु हे सर्व शहाणपण आपण सोडून अन्यांना लागू होते असा त्यांचा समज असावा. नपेक्षा भ्रष्टाचार चौकशीचा अध्यादेश असो वा आदर्श चौकशीचा निर्णय असो वा अनुदानित गॅसचा निर्णय. या चि. बाळराजाने व्यवस्थेचा आदर करण्यापेक्षा या व्यवस्थेवर दुगाण्या झाडूनच आपली कामे करून घेतली आहेत. व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहावयाचे आणि तिच्यावरच टीका करीत मोठेपण मिरवायचे फॅड अलीकडे वाढू लागले आहे. हे चि. राहुलबाबा तेच करताना दिसतात. त्यांनी जाहीर मागणी करावी आणि मनमोहन सिंग यांनी आपली एरवी आखडलेली मान तुकवावी असे वारंवार घडताना दिसते. तेव्हा गॅस प्रश्नावरही हेच झाले आणि शहाणपणास तिलांजली देण्यात आली. चि. राहुलबाबांचा हा सल्ला सरकारवर ५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा टाकणारा आहे. यातील अधिक घातक बाब ही की याबाबतच्या अनुदानासाठी असलेला आधार ओळखपत्राचा संबंधच तोडून टाकण्यात आला आहे. आधार ओळखपत्राने अनुदान व्यवस्थापनात आमूलाग्र क्रांती होणार असल्याचे याच सरकारने आपणास इतके दिवस सांगितले होते. या संभाव्य क्रांतीसाठी आतापर्यंत आपलेच तब्बल ३५०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या ओळखपत्राचे कवतिक इतके की त्याचे जनक नंदन नीलेकणी यांना काँग्रेसची उमेदवारीही देण्यात येत असल्याचे जाहीर झाले आणि त्यावर धन्य धन्य झालेल्या नीलेकणी यांच्या नंदन प्रतिक्रियाही ठिकठिकाणी व्यक्त झाल्या. या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ९.५ कोटी नागरिकांची नोंदणीही झालेली आहे आणि तिच्या विस्ताराचीही तयारी सुरू आहे. अशा वेळी अचानक साक्षात्कार झाल्यासारखे मनमोहन सिंग सरकार वागते आणि या आधार ओळखपत्रांची अनिवार्यता रद्द करते यास काय म्हणावे? मग यावर खर्च झालेल्या ३५०० कोटी रुपयांचे काय? यावर खरे तर या खर्चाची वसुली काँग्रेसने करून द्यावी असा प्रेमळ आग्रह चि. राहुलबाबा याने धरायला हवा. या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या तपशिलानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या डोळ्यादेखत अनेक मंत्र्यांनी आधार ओळखपत्रांचे वाभाडे काढले आणि चार महिने सर्व आधारविषयक योजनांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली. पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली हेदेखील खुद्द या मताचे होते आणि वातावरण फारच तापल्यावर संरक्षणमंत्री ए के अँटनी यांनी हस्तक्षेप करीत ते शांत केले. अखेर आधार ओळखपत्रे आणि इंधन अनुदान यांचा संबंध तोडण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले. अशा वेळी प्रश्न असा की आधार ओळखपत्र योजना लागू करण्याचा निर्णयही याच मंत्रिमंडळाचा. ही सुधारणा केल्याबद्दल अभिनंदन स्वीकारणार हेच मंत्रिमंडळ आणि ती रद्द करून जनहिताच्या निर्णयाचे o्रेयदेखील घेणार हेच मंत्रिमंडळ, हे कसे? खेरीज या सर्व विषयावर मग पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भूमिका काय? आर्थिक शहाणपण राज्य सरकारांनी दाखवावे असा सल्ला देणाऱ्या पंतप्रधानांचा या सर्वच प्रश्नांवर संत मौनीबाबा कसा काय होतो? अन्नसुरक्षा योजनेसारखी सरकारचे दिवाळे काढणारी योजना असो वा उद्योगांना अनंत काळ प्रतीक्षेत ठेवणारा जमीन हस्तांतरण कायदा असो किंवा आताचा आधार निर्णय. सर्वच प्रश्नांवर आर्थिक सुधारणावादी धोरणांना या सरकारने तिलांजली दिली असून सर्व निर्णय केवळ राजकीय गरजांनुसारच घेतले जात आहेत.मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काम केलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेदेखील याच वाटेने निघालेले दिसतात. निवडणुकांपर्यंत थांबवून ठेवलेल्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी मुंबईत २००० सालापर्यंत उभारलेल्या झोपडय़ा अधिकृत करण्याचे सूचित केले आहे. याचे वर्णन करण्यासाठी निर्लज्जपणा हा शब्ददेखील मवाळ ठरावा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार १९८५ पर्यंत उभ्या राहिलेल्या झोपडय़ाच अधिकृत करणे अपेक्षित होते. तेथपासून झोपडय़ांच्या अधिकृतीकरणाची ही सुरुवात २००० पर्यंत येऊन थांबली असून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या सुधारणावादी नेत्याने हे करावे हे दुर्दैवी आहे.परंतु सिंग काय वा त्याच पठडीतील चव्हाण काय, हे सर्वच प्रचलित लोकानुयायी राजकारणाच्या आहारी गेले असून विरोधी पक्षांबाबतही काही बरे बोलावे अशी स्थिती नाही. मतांच्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी.. सुधारणेला दृढ घालवावे हेच यांचे धोरण दिसते.
