30 September 2020

News Flash

सत्ताधारी-विरोधकांचे शीतयुद्ध

संसद अधिवेशनात राज्यसभेत काहीच कामकाज होत नाही, याचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक गुंतले आहेत.

| December 22, 2014 12:42 pm

संसद अधिवेशनात राज्यसभेत काहीच कामकाज होत नाही, याचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक गुंतले आहेत. सरकारला हरप्रकारे कोंडीत पकडण्याचा ‘जनादेश’ मिळाल्याचा एकीकडे काँग्रेसचा भ्रम आहे, तर दुसरीकडे भाजपमध्ये सर्व अधिकारांचे एककल्ली ध्रुवीकरण करून सर्वच जण जणू निर्धास्त झाले आहेत. भाजपला आता काँग्रेसचा सभागृहातील विरोध दिसत आहे. मग संपुआच्या काळात भाजपने तरी काय वेगळे केले होते?

आर्थिक विकास, प्रशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या मुद्दय़ावर लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कंठशोष करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत सध्या मौन बाळगून आहेत. सत्तेत असताना वाढत्या विकासदराची टिमकी वाजवून टू जी, कोळसा घोटाळ्याचा आवाज दाबू पाहणारा काँग्रेस पक्ष विरोधी बाकांवर बसल्यापासून संसदेच्या कामकाजाचा वेळ कसा वाया जाईल, याचीच चिंता वाहताना दिसतो. संसदेत असे चित्र आपल्यासाठी चिंताजनक आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एखाददुसरा दिवसच असा उगवला ज्यात प्रश्नोत्तराचा तास व शून्यप्रहर ‘गुजरात मॉडेल’ वा ‘विकासपुरुष’ नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता मावळला असेल. भाजप खासदारांमध्ये तर जणू मोदीनामाचा जप करण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. ही वृत्ती संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेसमध्ये होती. ऊठसूट सोनिया-राहुल गांधींच्या नावाचा जप करून राजकीय मोक्षप्राप्तीसाठी प्रत्येक काँग्रेस नेता झटत होता. भारतीय जनता पक्षाचे असे एककल्ली ध्रुवीकरण कुणाही अध्यक्ष- पंतप्रधानांच्या काळात झाले नव्हते. ते आता होत आहे.
सरलेल्या आठवडय़ात एकही दिवस राज्यसभेचे कामकाज झाले नाही. ते तसे होऊ न देण्याचा पराक्रम गाजवल्याबद्दल सर्व काँग्रेस नेत्यांची सोनिया व राहुल गांधी यांनी पाठ थोपटायला हवी. अशा रीतीने राज्यसभेचे कामकाज बंद पाडण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या काँग्रेसकडे धर्मातराव्यतिरिक्त एकही मुद्दा नाही. ना त्यांना महाराष्ट्रात झालेली गारपीट आठवली, ना उत्तर भारतातील थंडी लाटेने त्यांना हुडहुडी भरली. राहुल गांधी यांचे ‘सक्षम’ नेतृत्व व सोनिया गांधी यांची ढासळणारी प्रकृती हेच काँग्रेसपुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर आपण राज्यसभेत स्वत:चे उपद्रवमूल्य दाखवू या भावनेने काँग्रेसला देशप्रेमाचे भरते आले आहे. मुद्दय़ांच्या शोधातील काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या खासगी जीवनाविषयी कमालीची उत्सुकता असते. त्यामुळे त्यांच्या अत्यंत खासगी जीवनाविषयी माहिती अधिकाराचा दाखला देऊन काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने सभागृहात प्रश्न विचारण्याची तयारी केली होती. या सदस्याचा मोदीविरोध गुजरातपासूनचा. त्यांच्या कट्टर मोदीविरोधक या प्रतिमेमुळेच काँग्रेसने त्यांना लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिली होती. या नेत्याने राज्यसभेत मोदींच्या खासगी आयुष्याविषयी प्रश्न विचारण्याची तयारी केली. त्याची माहिती मिळताच राज्यसभेतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने त्यांना बोलावून तसे न करण्याची सूचना केली. या सूचनेवरून संबंधित काँग्रेस नेत्याने ‘तो’ प्रश्न उपस्थित केला नाही. काँग्रेसची अवस्था ही अशी आहे. म्हणजे त्यांच्याकडे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे जे हाती लागेल त्याने सरकारला धोपटायला सुरुवात करायची, हा एककलमी कार्यक्रम काँग्रेसकडे आहे. राष्ट्रीय योगगुरूच्या आशीर्वादाने लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट रोखण्यात यशस्वी झालेले माजी संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांना सोनिया गांधी यांची मर्जी सांभाळण्यात अपयश आल्याने वनवासात जाण्याची वेळ आली. सभागृह संचालनासाठी काँग्रेसकडे एकही बडा नेता नाही.
सरलेल्या आठवडय़ात काँग्रेसने तीन वेळा विविध मुद्दय़ांवर सभात्याग केला. त्यापैकी सर्वाधिक गाजलेला मुद्दा परिवार विरुद्ध फॅमिलाचा. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संघ परिवारावरून हिणवल्यावर संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी गांधी फॅमिलीवरून सुनावले. ‘गांधी फॅमिली का साथ- काँग्रेस का विनाश’ ही घोषणा दिल्यावर खरगे यांच्यासह सर्वच काँग्रेस नेत्यांना चांगलेच झोंबले व त्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीत सभात्याग केला. गांधी परिवाराच्या नावावर इतका संताप व्यक्त करणारे हे काँग्रेस सदस्य सोनिया गांधी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या असताना एकदाही त्यांच्या भेटीला गेले नाहीत. कारण वरकरणी गांधी परिवाराच्या हाती काँग्रेसची सत्ता असली तरी, गरजेपुरता त्या नावाचा उपयोग करून घेण्याची मानसिकता काँग्रेसमध्ये प्रबळ होत आहे. आज नाही तर उद्या, काँग्रेसमध्ये एखाददुसऱ्या नेत्याच्या मनात असलेली ही भावना सामूहिक रूप घेईलच. कायमच सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेत वावरणारा काँग्रेस पक्ष सध्या असंघटित कामगार चळवळीसारखा आहे. जनतेने आपल्याला संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याचा ‘जनादेश’ लोकसभा निवडणुकीत दिल्याचा भ्रम काँग्रेसला आहे. अन्यथा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील अनेक विधेयके सध्या संसदेत मांडणाऱ्या मोदी सरकारची धोरणात्मक कोंडी करण्याची संधी काँग्रेसने गमावली नसती.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेदेखील विरोधात असताना हेच केले. कोळसा खाण घोटाळ्याच्या गैरव्यवहारावरून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निवेदनाच्या मागणीवरून भाजपने कामकाज ठप्प केले होते. त्याची परतफेड काँग्रेस करीत आहे. या परतफेडीत सामान्य जनतेचा विचार कुणाच्याही मनाला शिवला नाही. बहुमत मिळाले आहे म्हणजे वाचाळपणाची सर्व हद्द पार करण्याचा जणू काही परवानाच मिळाल्याच्या भ्रमात भाजप आहे. गांधीजींची हत्या करणाऱ्या नथुरामला देशभक्त संबोधून त्याचा उदो उदो करणाऱ्या भाजपच्या तेही भगवी कफनी परिधान केलेल्या साक्षी महाराजांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाचा (?) अजेंडा समजला नसेल का? मुळात लाटेत जो आला त्याला होडीत बसवून भाजपने सत्तेचा सागर काबीज केला. त्या वेळी निवडून येण्याची क्षमता हा एकमेव निकष भाजपने पाहिला. मग आता उगाच ‘मर्यादा-शिस्त पाळा’ हा आक्रोश कशासाठी? नवखेपणाच्या नावावर हा वाचाळ उद्योग किती दिवस सहन करायचा? अधिवेशनकाळात सप्ताहात एक संसदीय बैठक वगळता भाजपने नवख्या खासदारांसाठी कोणता प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे? देशाच्या माजी गृहमंत्र्यांना पराभूत करून संसदेत दाखल झालेल्या भाजपच्या मराठी खासदाराला ही संसदीय बैठक कोठे होते, याचाही पत्ता नसतो. कारण मुळात गांभीर्याचा अभाव. राजकीय पक्षांचे वर्तन काय असावे, यावर कुणाचेही बंधन नाही.
राजकीय लढाईत सामान्यांच्या हिताचा बळी का दिला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या जवळजवळ सर्वच विधानसभा निवडणुकांत मतदानाची टक्केवारी वाढत आहे. याचा अर्थ २१ व्या शतकातील भारतीय मतदार निवडणूक प्रक्रियेकडे डोळसपणे पाहत आहेत. त्याचे श्रेय निवडणूक आयोगाला द्या किंवा सोशल नेटवर्किंग प्रचाराला किंवा अन्य कुणालाही! राजकीय व्यवस्था आपल्या जीवनात परिवर्तन घडवू शकते, या भावनेच्या दिशेने होणारा हा प्रवास आहे. पण काँग्रेस-भाजप एकमेकांवर सूड उगवण्याच्या भावनेतून सामान्यांचे हित रायसीना हिल्सच्या वेशीवर टांगतात. विमा सुधारणा विधेयकासारखा महत्त्वाचा विषय सलग सतरा वर्षे राजकीय पक्षांनी परस्परांकडे टोलवला. या राजकारण्यांचे एक बरे असते, म्हणजे संसदेचे एक सभागृह सुरळीतपणे चालू द्यायचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांचा कथित राग शांत होतो. दुसऱ्या सभागृहाचे कामकाज ठप्प पाडायचे, म्हणजे आपल्या समर्थकांना-मतदारांना आपण विरोधी बाकांवर आहोत, असा संदेश दिला जातो. भाजपला आता काँग्रेसचा सभागृहातील विरोध दिसत आहे. मग संपुआच्या काळात भाजपने तरी काय वेगळे केले?
परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करून सत्ताधारी व विरोधकांनी वेळकाढूपणा अवलंबला. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर विरोधकांशी चर्चा करून राज्यसभेचे कामकाज सुरळीतपणे चालवण्यासाठी एक प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी करावयास हवा होता. पण तो झाला नाही. विरोधकांनीदेखील धर्मातराच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी ताणून धरली. त्यातून काय साध्य झाले हाच चिंतेचा विषय आहे. राजकीय पक्षांच्या या लढाईत संसदेचा महत्त्वाचा वेळ मात्र वाया गेला. सत्ताधाऱ्यांची चर्चेची तयारी असतानादेखील विरोधकांची भूमिका ताठर होती. जनहितासाठी अशी भूमिका घेणे समर्थनीय असते. पण तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याभोवती शारदा चिट फंडाचा फास आवळला गेल्यावर इथे त्यांचे सदस्य आक्रोश करतात. त्यांना डावे पक्ष समर्थन देतात. या दोन्हींची पाठराखण काँग्रेसकडून होते व सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ होतो. विरोधकांची ही अभद्र युती आहे. कारण त्यात त्यांचा स्वार्थ आहे. राज्यसभेत या अधिवेशनात केवळ चारच दिवस कामकाज झाले. त्यावरून किती वेळ व पैसा वाया गेला असेल याची कल्पना येऊ शकते. कामकाज ठप्प झाल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न रेंगाळले. हे टाळता आले नसते का?

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2014 12:42 pm

Web Title: govt vs opposition clash in parliament over re conversion law
Next Stories
1 अभ्यास आणि स्वारस्याचा अभाव
2 भूमिका बदलाचे बे-भान!
3 सजग विरोधकांची वानवा
Just Now!
X