राजकारणात- त्यातही खासकरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात- कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू असू शकत नाही. हे एकदा लक्षात घेतले, की मग तालिबानचा नेता मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ गोव्यात येतो, तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदाराच्या मालकीच्या मासिकाने आयोजित केलेल्या परिषदेला उपस्थित राहतो, तेथे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हेही उपस्थित असतात, या घटनेने भुवया उंचावण्याचे काही कारण राहात नाही. उलट गेल्या दोनेक वर्षांत भारतीय उपखंडातील बदललेल्या भूराजकीय वास्तवाचा अंदाजच यावरून येतो. शीतयुद्धकालीन असो वा सध्याची दहशवादभारित परिस्थिती; भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांतील संबंधांना नेहमीच अमेरिकेचा संदर्भ राहिलेला आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या उदयाला अमेरिकाच जबाबदार आहे. बामियानच्या बुद्धमूर्ती सुरुंग लावून आणि तोफा चालवून फोडत होते. त्या वेळी ओसामा बिन लादेन तेथे प्रत्यक्ष हजर होता. पण त्याकडे अमेरिकेने दुर्लक्षच केले. ९/११ नंतर मात्र ही परिस्थिती पालटली. बराक ओबामा अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानी आले, बिन लादेनचाही खातमा झाला आणि मग कालपर्यंत अमेरिकेचे लक्ष्य असलेले अफगाणी तालिबान अमेरिकेबरोबर चच्रेच्या मेजावर बसू लागले. तालिबानला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्याचीच नव्हे, तर ते सत्तेत सहभागी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आणि या बदललेल्या परिस्थितीत अफगाणिस्तानातील भारताच्या हितसंबंधांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. मुल्ला जईफला भारताचा व्हिसा मिळतो, त्यामागे ही पाश्र्वभूमी आहे. अफगाणिस्तानातील आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच पाकिस्तानला चाप लावण्यासाठी तालिबानबरोबरचे संबंध सुरळीत करण्याचा हा डाव आहे. तालिबान हा काही मत्री करण्यालायक घटक नाही. परंतु अमेरिकेसारखा देशही जेव्हा त्यांना सोबत घेऊन अफगाणिस्तानात अडकलेली आपली मान सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, तेव्हा भारताने तालिबानशी शत्रुत्व कायम ठेवून अफगाणिस्तानातली आपली उरलीसुरली पकड गमावण्याचे काहीच कारण नाही. पाकिस्तानवर दाब ठेवण्यासाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. जईफ याला भारताने व्हिसा द्यावा यासाठी इंटेलिजन्स ब्युरो आग्रही होती आणि गृहमंत्रालयाला या प्रकरणातून बाजूला ठेवण्यात आले होते, असे आता उजेडात आले आहे. खरे तर हा वादचच्रेचा मुद्दा होता कामा नये. मुत्सद्देगिरीला एक पडद्यामागची बाजू असते. ती धोबीघाटावर आणून चालत नसते. हे भान ना काँग्रेसच्या ढुढ्ढाचार्याना राहिले, ना भाजपच्या वाचाळ प्रवक्त्यांना. पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तान-चीन असा आíथक कॉरिडॉर तयार करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. चीनने पाकिस्तानातील ग्वादरमध्ये बंदर बांधले आहे. त्यासाठी आता पाकिस्तानशी झिनजियांग प्रांत जोडण्याचे चीनचे प्रयत्न आहेत. चीनकडेही भारताने हा विरोध नुकताच नोंदवला असला, तरी पाकिस्तानकडे जाणारा रस्ता चीनला हवाच आहे. हे लक्षात घेता अफगाणिस्तानातील सरकारवर भारताचा प्रभाव असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. तालिबानचा नेता मुल्ला जईफ याला भारताचा व्हिसा दिला जाणे, त्यासाठी आयबी प्रयत्नशील असणे या गोष्टीला हा आयाम आहे. त्याकडे पूर्वग्रहांच्या चष्म्याने पाहता कामा नये.
