काँग्रेसमधील गटबाजी महाराष्ट्राला नवी नाही. पण काँग्रेसनंतर भाजपचेही पक्षांतर्गत निर्णय दिल्लीतून होऊ लागल्यावर आणि राज्यातही भाजपला सत्ता मिळाल्यावर, पदांसाठी गटबाजी हा प्रकार केवळ काँग्रेसी राहिलेला नाही..यश आणि अपयश पचविणे नेहमीच कठीण जाते. यशात वाटेकरी होण्यासाठी स्पर्धा लागते, तर अपयशाचे खापर एका कोणावर तरी फोडून बाकीचे नामानिराळे राहतात. सध्या अशीच परिस्थिती भाजप आणि काँग्रेस या दोन मुख्य राष्ट्रीय पक्षांमध्ये महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. काँग्रेसमध्ये गटबाजी, वादावादी झाल्याशिवाय पक्षामध्ये ऊर्जा प्राप्त होत नाही, असे बोलले जाते. काँग्रेसमध्ये गटबाजी नसानसांत भिनलेली असते. आमचे सगळेच वेगळे, असा दावा भाजपचे नेते नेहमीच करतात. त्यासाठी ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ची घोषणा करण्यात आली. याच भाजपमध्ये कधी नव्हे एवढा सत्तासंघर्ष बघायला मिळत आहे. यशाने सारेच हुरळून जातात, असाच अनुभव सध्या राज्य भाजपमध्ये येत आहे. काँग्रेसला लाजवेल एवढी गटबाजी भाजपमध्ये सध्या उफाळून आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा एकछत्री अंमल भाजपमध्ये सुरू झाल्यावर पक्षातील भल्याभल्यांची बोलती बंद झाली. पण बहुधा महाराष्ट्र भाजप त्याला अपवाद ठरला आहे. शिवसेनेशी युती तोडल्यावर स्वबळावर लढूनही सत्तेचा सोपान गाठता आल्याने सध्या भाजपचे नेते हवेत आहेत. भाजपमध्ये आता मोदी-शहा जोडी ठरविते तसे होते हे अधोरेखित झाले आहे. हरयाणात चार-चार वेळा निवडून आलेल्या ज्येष्ठांना दूर ठेवीत पहिल्यांदाच विधानसभेवर निवडून आलेल्या मनोहरलाल खट्टर यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली तेव्हाच राज्यातील भाजप नेत्यांसाठी सूचक संदेश होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार हे स्पष्टच होते. तरीही देशात मानाचे मानल्या जाणाऱ्या या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली. नितीन गडकरी यांनी भाजपचे काँग्रेसीकरण केल्याची टीका पक्षातूनच होऊ लागली. आज गडकरी कितीही नाही म्हणत असले तरी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद त्यांना खुणावत आहे. म्हणूनच नागपूरमध्ये येताच गडकरी समर्थकांनी शक्तिप्रदर्शन केले. विमानतळावर झिंदाबाद, आगे बढोच्या घोषणा झाल्या, हारतुरे देण्यात आले. ३० ते ४० आमदारांचा गडकरी यांनाच पाठिंबा असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. यासाठी गडकरींच्या वाडय़ावर आमदारांना नेण्यात आले. वास्तविक भाजपमध्ये असे शक्तिप्रदर्शन करण्याची प्रथा नाही. पण संघाच्या मुख्यालय असलेल्या नागपूरमधूनच पक्षाच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याची खेळी गडकरी यांनी केली. विदर्भातील आमदार देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्हे तर आपल्याबरोबर आहेत हे भासविण्याचा प्रयत्न गडकरी यांनी केला. एकवेळ नागपूरची (रा. स्व. संघ) साथ मिळेल, पण दिल्ली काही ऐकणार नाही हे लक्षात येताच गडकरी यांनी आपण राज्यात परतणार नाही वगैरे धोषा लावला. पण तोपर्यंत शिस्तबद्ध भाजपमध्ये सारे काही आलबेल नाही हा संदेश गेला होता. ज्येष्ठतेच्या जोरावर गडकरी यांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावा करणे एकवेळ समजू शकते. गडकरी यांनी तशी भावना तरी बोलून दाखविली नव्हती. पंकजा मुंडे-पालवे यांनी उघडपणे आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. गडकरी, फडणवीस, तावडे आदी शहरी नेतृत्व असून, जनाधार (मास लीडर) फक्त आपल्यालाच आहे, असा शोध पालवे यांनी लावला. गडकरी, फडणवीस, तावडे आदींनी राज्यात पक्ष बांधला किंवा पक्ष वाढीत त्यांचे योगदान तरी आहे. पालवे यांचे पक्षात कर्तृत्व काय, असा सवाल पक्षातच उपस्थित केला जात आहे. केवळ वडिलांच्या पुण्याईवर पालवे यांना मुख्यमंत्रिपद हवे आहे. पाच वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद भूषविलेल्या एकनाथ खडसे यांनी ज्येष्ठतेच्या जोरावर मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला. इथपर्यंत ठीक होते. पण उत्तर महाराष्ट्राला मुख्यमंत्रिपद मिळावे अशी भावना स्वत: खडसे यांनी व्यक्त करणे वा जळगावमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी खडसे यांना मुख्यमंत्री करावे म्हणून शहरातून मिरवणूक काढणे हे सारेच गडकरी यांच्या शक्तिप्रदर्शनाच्या वरताण झाले. मंत्रालय परिसरात भाजपच्या विजयाबद्दल फलक लावण्यात आले आहेत. या फलकांवर खडसे यांचे छायाचित्र मोदी यांच्या खालोखाल मोठय़ा आकाराचे आणि बाकीच्या नेत्यांची छायाचित्रे छोटी दाखविण्यात आली आहेत. प्रकृतीही साथ देत नाही आणि दिल्लीच्याही मनात नसल्याने खडसे यांच्या नावावर फुली बसली आहे. विदर्भाच्या बाहेर फारसे परिचित नसलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनाही मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पडले. कारण पक्षाचा बहुजन चेहरा म्हणून नेतृत्वासाठी मुनगंटीवार हेच कसे योग्य आहेत, अशा आशयाचे ईमेल गेल्या काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचविण्याचे काम एका जनसंपर्क कंपनीकडून केले जात आहे. गडकरी यांनी मुनगंटीवार यांच्या नावाची शिफारस केली अशा पुडय़ा काही दिवसांपासून सोडल्या जात आहेत. गडकरी, खडसे, पालवे वा मुनगंटीवार यांच्या तुलनेत विनोद तावडे यांनी गप्प बसण्याची हुशारी दाखविली. दिल्लीचा अंदाज ओळखून तावडे यांनी महत्त्वाकांक्षेला मुरड घातली. भाजपमध्ये यशाने नेतृत्वावरून रस्सीखेच सुरू असतानाच दारुण पराभवानंतरही काँग्रेसजन शहाणे झालेले दिसत नाहीत. जे दिल्लीत तेच गल्लीत हे काँग्रेसचे ब्रीद असते. केंद्र आणि राज्यात काँग्रेसने जेमतेम चाळिशीचा पल्ला पार केला. पराभव समोर दिसू लागल्यापासूनच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर खापर फोडण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. मतदारसंघांतील कामे केली नाहीत वा प्रचाराच्या काळात पैसा मिळाला नाही हे पालुपद काँग्रेसमध्ये आणखी काही काळ सुरू राहणार आहे. पृथ्वीराजबाबांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा पक्षाला काहीच फायदा झाला नाही, असे आता पराभूत उमेदवार वा माजी आमदार बोलू लागले आहेत. सुनील केदार या आमदाराने तर थेट पृथ्वीराज यांच्यावर तोंडसुख घेतले आहे. राज्याचे प्रभारी मोहन प्रकाश आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्या नावानेही खडे फोडण्याचे काम सुरू झाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माणिकराव ठाकरे यांच्यावर तर ठाकरे यांनी चव्हाण यांच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश सुरू केला आहे. एकूणच सध्या माजी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांमधील वाद आणखी उफाळून आला आहे. भविष्यातील पक्षाच्या पराभवाचे वाटेकरी व्हायचे नाही, असे मागे सांगणारे नारायण राणे स्वत:च पराभूत झाले. पराभवामुळे सध्या ते गप्प आहेत. अन्यथा एव्हाना त्यांची तोफ धडाडली असती. पक्षात सध्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदासाठी तीव्र चुरस आहे. शिवसेना भाजपबरोबर गेल्यास काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते. १५ वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर लाल दिव्याची गाडी नाही हे अनेकांच्या पचनी पडणारे नाही. राधाकृष्ण विखे-पाटील, डॉ. पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात यांचे विधिमंडळ नेतेपदासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. विखे-पाटील दिल्लीत जाऊन गाठीभेटी घेऊनही आले. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा कल दिल्लीच्या राजकारणात असला तरी त्यांचाही विधिमंडळ पक्षनेतेपदावर डोळा आहे. ‘आदर्श’प्रकरणी सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण या दोन नेत्यांवर फोडलेले खापर किंवा आमदारांमध्ये त्यांच्याबद्दल असलेली नाराजी हे मुद्दे पृथ्वीराज यांच्यासाठी अनुकूल नाहीत. पण दिल्लीने आशीर्वाद दिला तरच त्यांना संधी आहे. काँग्रेसमध्ये जात, विभाग हे सारे बघूनच निवड केली जाते. विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड झाल्यावरच प्रदेशाध्यक्षपदी कोणाची निवड करायची याचा विचार सुरू होईल.. सध्या कोणत्याही निवडणुका नाहीत. त्यातच केंद्र किंवा राज्यात पक्ष सत्तेत नाही. प्रदेश काँग्रेसचा दरमहा सुमारे २५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च असतो. हे सारे गणित जुळविण्याचे मोठे आव्हान असते. राजकीय पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अशोक चव्हाण यांच्या नावाचा प्रदेशाध्यक्षपदासाठी विचार होऊ शकतो. सत्ता आणि पदे म्हटल्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षात अंतर्गत स्पर्धा वा रस्सीखेच होतेच. भाजप काय किंवा काँग्रेस, कोणीच त्याला अपवाद नसते. शेवटी सारे एकाच माळेचे मणी !
