सार्वजनिक व्यवहारात सामील होताना जमेल ती आयुधे वापरून आपापले खासगी, व्यक्तिगत हितसंबंध (आणि जीवित) राखण्यासंबंधीचे हे तर्कशास्त्र वाहतूक व्यवस्थेत वारंवार पुढे केले जाते. प्रदूषणातून वाचायचे असेल तर स्कार्फ बांधा; नियमबाह्य़ असणाऱ्या काळ्या काचा काढून टाका. अशा प्रकारची नानाविध विसंगत तर्कशास्त्रे आपण आपल्या शहरी वाहतूकविषयक शासन व्यवहारात पुढे करतो आहोत. ही तर्कशास्त्रे चुकीची नसली तरी ती अपुरी आहेत..कारण त्यात आपले प्राधान्यक्रम फसले आहेत.
मकरंद साठय़ांच्या ‘चौक’ या नाटकात त्यांनी वर्तमान मानवी व्यवहारांतल्या विसंगती आणि निर्णयांमधील कुतरओढ व्यक्त करण्यासाठी चौकाचे प्रतीक वापरले. भारतीय राज्यसंस्थेच्या वर्तमान व्यवहारांतील विसंगती आणि शासनव्यवहाराचे प्राधान्यक्रम ठरवताना होणारी कुतरओढ निव्वळ प्रतीकात्मकरीत्या नाही, तर शब्दश:देखील प्रत्येक लहानमोठय़ा शहरात हरघडी चव्हाटय़ावर येताना दिसताहेत.
उदाहरणार्थ, पुण्यासारख्या मेट्रोमार्गे स्मार्ट सिटी बनू पाहणाऱ्या, पूर्वेच्या ऑक्स्फर्डमधील, अप्पा बळवंत चौकासारखा सांस्कृतिक इतिहासातला एक महत्त्वाचा चौक. वेळ संध्याकाळी सहा. (एकाच शहराचे वर्णन करण्यासाठी एवढी विशेषणे असू नयेत हे मान्य; पण या सर्व विशेषणांतले फोलपण आणि आपल्या शहरांकडून असणाऱ्या अवाढव्य अपेक्षांचे फोलपणही अधोरेखित व्हावे म्हणून ती वापरली इतकेच.) संध्याकाळी सहा वाजता या सुप्रसिद्ध चौकात मनपा बसगाडय़ा, अरुंद रस्त्यावर वेडय़ावाकडय़ा लावलेल्या आलिशान चारचाकी, पुण्याची शान असलेल्या रिक्षा आणि सतत रस्त्यावरच्या लढाईला सज्ज असणाऱ्या दुचाकी आणि त्यांचे (नाइलाजास्तव हेल्मेटधारी) स्वार, भांडय़ांपासून पुस्तकांपर्यंत सर्व गरजांची ने-आण करणाऱ्या हातगाडय़ा, पथारीवाले- क्वचित बैलगाडय़ा आणि ऑटोरिक्षा यांची आधुनिकतेच्या काठावरची सरमिसळ आणि आपला चिमुकला जीव मुठीत घेऊन या सर्वावर मात करू पाहणारी आसपासच्या तीन-चार शाळांमधील मुले या सर्वाचे मिळून जे रणकंदन चालते त्यात निव्वळ वाहतूक ‘व्यवस्थे’चाच नव्हे, तर वाहतूक व्यवस्था ज्याचे मूर्तिमंत प्रतीक त्या ‘कायदा आणि सुव्यवस्थे’चाही मागमूस नसतो.
हे चित्र आणि ही ‘अव्यवस्था’ कोणालाही नवीन नाही आणि शहरी नागरिकांमध्ये हवा-पाण्याबरोबरच वाहतूक बेशिस्तीच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ अखंड चालते, त्यामुळे त्यातही पुन्हा बोलण्यासारखे काही नाही. खरा मुद्दा निराळाच आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे आणि खरे तर भारतातल्या एकंदर शहरीकरणाचे चित्र आपल्या विषम आणि तिरपागडय़ा भांडवली विकासाचे दृश्यमान प्रतीक आहे. या विषमतांमधून सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळवून देण्यासाठी राज्यसंस्था नावाची एक सार्वजनिक स्वरूपाची संस्था- आपल्या सार्वजनिक विवेकासहित काम करत असते. हा सार्वजनिक विवेक तिच्या शासन व्यवहारांना खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ बनवतो. त्यासाठी आपली सार्वजनिकता सांभाळून, विषम स्वरूपाच्या भांडवली समाजव्यवस्थेमध्ये कल्याणकारी हस्तक्षेप घडवण्यासाठी राज्य संस्थेला आपले प्राधान्यक्रम कसोशीने ठरवावे लागतात. आपल्या शहरी वाहतूक व्यवस्थेत हे प्राधान्यक्रम पूर्णपणे कोलमडून पडलेले आढळतील.
शहराचे झटपट ‘स्मार्ट सिटीज्’मध्ये रूपांतर करण्याचा धडाका आपण आरंभला आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक अशा संपन्न भांडवली शहरी अर्थव्यवस्थेची उभारणी आपण करू शकलेलो नाही. भारतातली बहुतेक शहरे म्हणजे निव्वळ कमकुवत अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत आणि ग्रामीण परिघाने तोललेल्या निव्वळ वाढत्या लोकसंख्येचा पसारा बनली आहेत. या परिस्थितीत रुंद रस्त्यांची आखणी आणि सक्षम सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणांची उभारणी हे वाहतुकीचे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे प्राथमिक उपाय असले पाहिजेत याविषयी अतोनात चर्चा झाली आहे. प्रत्यक्षात आपण वाहतुकीला ‘शिस्त’ लावण्यासाठी कोणते उपाय योजतो?
अप्पा बळवंत चौकासारख्या असंख्य चौकांवर चालणारे पुण्यातल्या वाहतुकीचे रणकंदन मेट्रो- स्कायबस- बीआरटी- रिंगरोड- सहा आसनी रिक्षा अशा चक्रव्यूहात फिरत सध्या दोन उपायांवर अडकले आहे. एक म्हणजे दुचाकी स्वारांसाठी हेल्मेट सक्ती आणि दुसरे म्हणजे चारचाकींच्या काळ्या काचा काढून टाकणे. या दरम्यान पुण्याच्या महापौरांनी मेट्रोची गळ घातली आहेच, तर तिसरीकडे सरकारने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध जबर दंडाची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. हेल्मेट सक्तीबाबत पुणेकरांचे दुमत असले तरी (त्यांना बेशिस्त वाहतुकीचा फटका रोज बसत असल्याने) जबरी दंडाबाबत त्यांचे एकमत आहे. शिवाय हे नियम हुबेहूब प्रगत देशांतील वाहतूक व्यवस्थेवर बेतलेले असल्याने ते स्मार्ट सिटीज्च्या वाटचालीत आदर्श नियम बनतील यात शंका नाही.
बेशिस्तीला दंड हा राज्य संस्थेच्या व्यवहारातला एक सोपा नियम झाला, कारण राज्य संस्था ही प्रामुख्याने एक दंडशक्ती- शिक्षा करणारी- नियमनात्मक यंत्रणा म्हणून काम करत असते; परंतु समकालीन भांडवली राज्य संस्थेचा विकास निव्वळ नियंत्रक (१ीॠ४’ं३१८) यंत्रणेकडून सार्वजनिक कल्याणासाठी काम करणाऱ्या (६ी’ऋं१्र२३) यंत्रणेकडे आणि ओरबाडणाऱ्या वसुलीबाज (ी७३१ूं३्र५ी)  यंत्रणेकडून नागरिक घडवणाऱ्या (ी४िूं३्र५ी) यंत्रणेकडे होत असतो ही बाब वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भातही ध्यानात घ्यायला हवी.
आपल्या वाहतूक धोरणात मात्र आपण त्याऐवजी राज्य संस्थेच्या दंडात्मक आणि नियमनात्मक पैलूंवर अवाजवी भर देत आहोत आणि त्यामुळे आपल्या शासन व्यवहारात निरनिराळ्या विफल- विनोदी विसंगती निर्माण झालेल्या दिसतात.
हेल्मेट सक्तीचेच उदाहरण घ्या. हेल्मेट घातल्याने जीव वाचतो याबाबत सिनेतारकांपासून- अरविंद केजरीवालांपर्यंत सर्वानी पुणेकर नागरिकांचे प्रबोधन केले हे छान झाले; परंतु आता रस्तोरस्ती तुंबलेल्या वाहतुकीच्या नियंत्रणाच्या कामाऐवजी पोलिसांनी हेल्मेट न घातलेल्या लोकांकडून दंडवसुलीचा मोठा उपक्रम सुरू केला आहे आणि ‘वाहतुकीचे नियम सर्वानी पाळावेत’ असे तत्त्वत: मान्य करणाऱ्या पुणेकरांना हा उपक्रम जाचक ठरतो आहे. यातील विनोदी विसंगती म्हणजे ज्यांनी हा नियम तयार केला आणि ज्यांच्या हाती हा नियम बदलण्याचे अधिकार आहेत त्या पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी नियम बदलू नका; पण त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, अशी मागणी आपापल्या मतदारसंघाच्या संरक्षणार्थ पुढे केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावरचे अपघात कमी व्हावेत यासाठी एकंदर सार्वजनिक वाहतुकीची प्रतवारी सुधारेल असे प्रयत्न करण्याऐवजी (परवडेल त्याने) हेल्मेट घालून बेधुंद वाहतुकीतला आपापला (मुठीतला) जीव वाचवावा, असे आवाहन पुणेकरांना निरनिराळ्या जाहिरातींतून केले जाते आहे.
सार्वजनिक व्यवहारात सामील होताना जमेल ती आयुधे वापरून आपापले खासगी, व्यक्तिगत हितसंबंध (आणि जीवित) राखण्यासंबंधीचे हे तर्कशास्त्र वाहतूक व्यवस्थेत वारंवार पुढे केले जाते. प्रदूषणातून वाचायचे असेल तर स्कार्फ बांधा; पण त्यातून तुम्ही दहशतवादी असाल तर कळणार नाही म्हणून नुसतेच महागडे रढा 30 आणि अधिक असणारे मलम लावा. चारचाकीला काळ्या काचा असल्याने दहशतवादी हल्ल्यांचा आणि स्त्रियांवरील अत्याचारांचा धोका वाढतो म्हणून पूर्वी नियमात बसणाऱ्या आणि आता नियमबाह्य़ असणाऱ्या काळ्या काचा काढून टाका. इतकेच नव्हे, तर भर चौकात वाहतुकीला अडवून त्याविषयीच्या पोलीस कारवाईला सामोरे जा. अशा प्रकारची नानाविध विसंगत तर्कशास्त्रे आपण आपल्या शहरी वाहतूकविषयक शासन व्यवहारात पुढे करतो आहोत. ही तर्कशास्त्रे चुकीची नसली तरी ती अपुरी आहेत, कारण त्यात आपले प्राधान्यक्रम फसले आहेत आणि राज्य संस्थेकडून अपेक्षित असणाऱ्या ‘स्मार्ट’ शासन व्यवहाराशी विसंगत आहेत.
कोणत्याही प्रगत, संपन्न भांडवली समाजात शासन व्यवहार सर्व क्षेत्रांतील सक्षम सार्वजनिक यंत्रणांच्या उभारणीवर अवलंबून असतो. या उभारणीत राज्याची कल्याणकारी, सार्वजनिक हिताची आणि शैक्षणिक भूमिका मध्यवर्ती ठरते. याऐवजी आपल्या वाहतूक (आणि खरे तर एकंदरच सार्वजनिक) धोरणात हितकारक भूमिकेऐवजी दंडात्मक- नियमनात्मक आणि सार्वजनिकतेऐवजी शब्दश: हेल्मेट- बुरख्याच्या तटबंदीत दडलेली व्यक्तिगततेकडे नेणारी राज्य संस्थेची पक्षपाती भूमिका आपण पुढे मांडतो आहोत. तिचे रूपांतर चटकन निव्वळ (दंडवसुली करणाऱ्या) वसुलीबाज भूमिकेत होते. राज्य संस्थेची ही भूमिका आणि त्यातील विसंगती ‘स्मार्ट’ शासन व्यवहाराचा डोलारा पेलू शकत नाहीत.

*लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर