दरवाढ अटळ असते, तेव्हा नागरिकांची त्याबद्दलची मानसिकता आपोआप तयार होत असते. डिझेलची दरवाढ असो वा गॅस सिलिंडरची. नागरिकांचे म्हणणे असते, की ती एकदम करू नये. हळूहळू करावी. याचा अर्थ दरवाढ होणार हे अटळ सत्य प्रत्येक जण मान्य करत असतो. त्यामुळे या दरवाढीला कंटाळण्यापेक्षा त्याला सामोरे जाण्याशिवाय त्यापुढे पर्यायही नसतो. देशातील भ्रष्टाचारापासून ते बलात्कारार्पयच्या अनेक स्वरूपाच्या अडचणींना कंटाळलेल्या नागरिकांसाठी करमणूक हे एकच क्षेत्र असे होते, की जिथे फार मोठी दरवाढ झाली नाही. आता राज्य सरकारने चित्रपट पाहणेही महाग केल्याने नागरिकांना सरकारी गैरकारभारावरच विचार करत बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. भारतीय चित्रपट उद्योग, जगातील सर्वात मोठा समजला जातो. वर्षांकाठी काही शे चित्रपट तयार करणाऱ्या या देशातच काय परंतु जगात कोठेही करमणुकीच्या क्षेत्रात कधी टोचणारी मंदी जाणवत नाही. अमेरिकेतील मंदीच्या काळातही तेथील करमणुकीचा उद्योग सुखेनैव सुरू होता. भारतात तर चित्रपटांनी करमणुकीच्या क्षेत्रातून बाहेर पडून उद्योगाचे स्वरूप धारण केल्याने त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूकही होऊ लागली आहे. अगदी अलिकडेपर्यंत चित्रपटगृहांत अनेक आठवडे तळ ठोकून बसणाऱ्या चित्रपटांचे आयुष्य अवघ्या चार दिवसांपर्यंत सीमित झाले, याचे कारण नव्या तंत्रज्ञानाचा शिरकाव. पहिल्या चार दिवसांत देशातील अनेक चित्रपटगृहांत एकाच वेळी चित्रपट प्रदर्शित करून शक्य तेवढे पैसे जमा करण्याचे नवे तंत्र या उद्योगाने आत्मसात केले अणि त्यामुळे शंभर कोटी रुपयांची उलाढाल याच चार दिवसांत करणारे चित्रपटही निर्माण होऊ लागले. वर्षभर कष्ट करून एक चित्रपट तयार झाल्यानंतर त्याचे आयुष्य चार दिवसांचे असते, ही या व्यवसायाची नवी ओळख झाली आहे. भरभराटीचा उद्योग म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या उद्योगात प्रेक्षकांचा प्रतिसाद ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. महाराष्ट्र सरकारने नेमकी हीच गोष्ट हेरली आणि करमणूक शुल्कावर भरमसाठ अधिभार आकारण्याचे धोरण जाहीर केले. याचा अर्थ चार घटका करमणूक करून घ्यायला जाणाऱ्या प्रेक्षकाच्या खिशाला चाट मारून त्याचा उरलासुरला आनंदही हिरावून घेण्याची सरकारची इच्छा आहे, असा होतो. एकपडदा चित्रगृहांमधून चित्रपट पाहण्यापेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञानाने आणि सुखसोयींनी युक्त असे मल्टिप्लेक्स निर्माण होण्यासाठी याच सरकारने भरपूर सवलती दिल्या. त्यामुळे प्रत्येक शहरात असे मल्टिप्लेक्स निर्माण झाले. त्याची सवय (किंवा चटक) लागण्याचीच जणू सरकार वाट पाहात होते. आता एकपडदा चित्रगृहांमध्ये जाण्यापेक्षा शहरी प्रेक्षक मल्टिप्लेक्समध्ये जाणे अधिक पसंत करतो, हे लक्षात येताच तेथील सेवाशुल्कात वाढ आणि करमणूक शुल्काच्या अधिभारात वाढ करण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले. एवढय़ा वाढीने सरकारचा किती फायदा होणार आहे, याचा विचार न करता दिसेल तेथे दरवाढ करण्याचे हे तंत्र चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे, अशीच प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया असणे स्वाभाविक आहे. नवे तंत्रज्ञान आणि नव्या कल्पना यांना सामोरे जाताना सरकारने अधिक सवलती देण्याऐवजी त्यातून पैसा मिळवण्याचे तंत्र अवलंबणे योग्य नाही.
