‘अगरवाली आग’ अग्रलेखातील (११ मार्च) केवळ एका मताच्या जोरावर िहदी या भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचा आणि िहदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख चुकीचा आहे. बहुसंख्य िहदूंच्या मनात गायीसंबंधी जो पूज्यभाव असतो, तसाच मराठी माणसाच्या मनात चुकीच्या राष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेमुळे िहदी भाषेबद्दल असतो.
 िहदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा पक्का गरसमज मराठी माणसाने करून घेतला आहे. त्याला प्रगल्भ पत्रकारही अपवाद नसावेत! मुलायमसिंह, लालूप्रसादांसारखे उत्तरेतील राजकारणी व िहदी प्रसारमाध्यमे हा गरसमज अधिक बळकट करतात. त्यामुळे राष्ट्रभाषा(!) िहदीला विरोध म्हणजे देशद्रोह असे त्यांना वाटते. ‘ऑफिशियल लँग्वेज’ म्हणजेच राष्ट्रभाषा असा भल्याभल्यांचा गरसमज झालेला दिसतो. (घटनेच्या अनुच्छेद ३४५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र विधिमंडळाने िहदीचा राज्याच्या ‘ऑफिशियल पर्पजेस’साठी स्वीकार केलेला नाही, हेही लक्षात घ्यावे.)
मराठीचे स्थान काय आणि हिंदी राष्ट्रभाषा कशी नाही, हे समजून घेण्यासाठी जिज्ञासूंनी नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरुपद भूषविलेल्या डॉ. वि. भि. कोलते यांचे ‘मराठीच्या अस्मितेचा शोध’ हे पुस्तक वाचावे. डॉ. कोलते कुणी सामान्य दुराग्रही मराठीवादी नव्हते. िहदीचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी त्यांनी आयुष्यातील काही काळ घालवला होता. हे लक्षात घेतल्यास त्यांच्या विवेचनाचे महत्त्व कळेल.  
त्याचबरोबर बाळ गंगाधर खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पहिल्या भाषा आयोगाच्या अहवालाला डॉ. सुनीतीकुमार चटर्जी व डॉ. सुब्रमण्यम यांनी जोडलेल्या भिन्न मतपत्रिकाही वाचाव्या; म्हणजे या बाबतीतील वस्तुस्थिती लक्षात येईल.
शरद रामचंद्र गोखले, नौपाडा, ठाणे

‘खाविंदचरणारविंदी’!
‘खिवदाचरणी मििलदायमान (होणे)’ असा वाक्प्रचार ‘अगरवाली आग’ या अग्रलेखात (११ मार्च) वापरला गेला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच्या अग्रलेखातही ‘लोकसत्ता’ने हा वाक्प्रचार वापरला होता. पण तो चुकीचा असून मूळ वाक्प्रचार ‘खिवद-चरणारिवदी मििलदायमान (होणे)’ असा आहे व त्याचे जनक ‘निबंधमाला’कार विष्णुशास्त्री चिपळूणकर आहेत. तत्कालीन ब्रिटिशधार्जण्यिा सुशिक्षितांस उद्देशून तो वापरलेला आढळतो. हे रूपक अलंकाराचे उदाहरण असून त्यातील ‘अरिवद’ (कमळ) शब्द वगळल्यास अर्थबोध होणार नाही. वाक्प्रचाराचा अर्थ खािवदांच्या चरणरूपी कमळाभोवती भुंग्याप्रमाणे (मििलद) गुंजारव करणे असा आहे. अर्थात जुन्या काळातील वाक्प्रचारांची नवीन पिढीला ओळख करून देण्याचा तुमचा प्रयत्न स्तुत्यच आहे. तो निर्दोष व्हावा यासाठीच हे पत्र.
शंकर गोसावी.

माध्यमांनी शब्दांच्या गैरवापराला  योग्य वेळीच ‘डच्चू’ द्यावा..
उदय सावंत यांचे पत्र (लोकमानस, ११ मार्च) वाचले. सचिन हा क्रिकेटमधील देव आहे आणि मीदेखील त्याचा भक्त आहे. मात्र मी एकेश्वरवादी नाही.. मुख्य मुद्दा ‘डच्चू’  शब्दाच्या (गर)वापराबद्दल आहे. जर एखादा खेळाडू सामन्याच्या फििक्सगमधील सहभाग, पंचांशी/ खेळाडूंशी गरवर्तन, अमली पदार्थाचे सेवन, सातत्याने वशिल्याने निवड, अशा काही कारणाने क्रिकेटशौकिनांच्या दृष्टीने तिरस्करणीय झाला असेल, तर त्याच्या बाबतीत ‘डच्चू’ हा शब्द कदाचित चालू शकेल. मात्र सेहवागबाबत तो खटकला, इतकेच. प्रसारमाध्यमांनी नि:पक्षपाती आणि सहृदय असावे, हाच ते पत्र लिहिण्यामागील उद्देश होता.
अविनाश वाघ, ठाणे.

क्रॉस-प्रॅक्टिसला मुभा देऊन ‘वैद्यकीय दुष्काळ’ संपवा
‘क्रॉस प्रॅक्टिसचा गुंता’ या डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांच्या लेखात (५ मार्च) बिगरअ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरही अ‍ॅलोपॅथीतील आधुनिक औषधांची उपाययोजना (मॉडर्न ड्रग प्रॅक्टिस) करतात, यासंबंधी केलेले मंथन अभ्यासपूर्ण आहे. दुर्गम व खेडय़ापाडय़ांतील वैद्यकीय सेवा आजही आयुर्वेदाचे वैद्य (बीएएमएस पदवीधारक), होमिओपॅथ किंवा युनानी हकीम यांच्याच भरवशावर सुरू आहे.. ग्रामरक्षक तर कमी शिकलेले असतात, त्यांनाही मॉडर्न ड्रग्ज वापरण्याची परवानगी दिली जाते. त्याखेरीज काही रुग्ण स्वत:च औषधोपचार करतात, अनेक केमिस्टदेखील डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे देतात.
एक अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर तयार करताना शासनाला (जनतेच्या करांतून) १५ ते २० लाख रुपये खर्च येतो. असे असताना, हेच अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर जनतेची किती सेवा करतात, त्यांचा ओढा शहरांकडेच कसा असतो आणि फीदेखील कशी असते याची कल्पना साऱ्यांना आहेच. तेव्हा खेडोपाडीच्या या बिगरअ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांना मॉडर्न ड्रगबाबत प्रशिक्षण देऊन, त्यांचे दुष्परिणाम व साइड इफेक्ट यांची कल्पना देऊन, किमान ठरावीक औषधे वापरण्याची मुभा मिळाल्यास ग्रामीण व दुर्गम भागांतील वैद्यकीय दुष्काळ दूर होण्यास मदत होईल. केवळ पॅथींच्या भांडणापायी देशातील ८० टक्के जनतेला योग्य वैद्यकीय सेवेपासून किती काळ वंचित ठेवणार?
डॉ. भुवनेश्वर कृष्णा पाटील, कुलाबा, मुंबई

दूषण देणारा मथळा
‘अगरवाली आग’ या शीर्षकाखालील आपला अग्रलेख (सोमवार, ११ मार्च) वाचून वेदना झाल्या. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील प्रा. डी. पी. अगरवाल यांनी घेतलेल्या कथित प्रादेशिक भाषाविरोधी भूमिकेवर संपादकीय भाष्य वा टिपणी करण्याचा आपला अधिकार आम्हास मान्यच आहे. अर्थात, तसे असले तरी लोकसेवा आयोगाच्या एवढय़ा मोठय़ा यंत्रणेत कुणी एक अधिकारी त्याला वाटेल तो निर्णय घेऊ शकतो आणि तो इतरांवर लादूही शकतो हे पचवणे तसे अवघडच आहे. परंतु हादेखील आपल्या विचार आणि लेखनस्वातंत्र्याचा भाग असल्याने व तो आम्हास मान्यच असल्याने आमची काही तक्रार नाही. परंतु डी. पी. अगरवाल यांच्या निर्णयाचा समाचार घेताना आपण ‘अगरवाली आग’ असा मथळा देऊन अकारण तमाम अगरवाल समाजालाच एक प्रकारे दूषण प्रदान केले आहे, जे योग्य ठरणारे नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्योत्तरही काळात भारताच्या जडणघडणीत अगरवाल समाजाचे योगदान आपणासारख्या साक्षेपी संपादकाला आम्ही लक्षात आणून द्यावे, अशी स्थिती नाही.
विजयकुमार चौधरी (अध्यक्ष), गोपाल अगरवाल (महामंत्री) महाराष्ट्र राज्य अगरवाल संमेलन, बोदवड, जि. जळगाव.

संस्कृत राजभाषा हवी होती..
लोकसेवा परीक्षांच्या संदर्भात जो काही गोंधळ या डी. पी. अगरवाल महाशयांनी घातला आहे, तो विलक्षण आहे. समयोचित व उत्तम अग्रलेखाकरता आपलं मन:पूर्वक अभिनंदन. मात्र प्रस्तुत अग्रलेखात एक माहितीची चूक आहे. िहदी ही राष्ट्रभाषा नाही. आपल्या देशाला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही. आपल्या सर्वच (२२) भाषांचं स्थान राष्ट्रभाषेइतकं आहे. मात्र त्या यादीत इंग्रजी नाही!
तसं म्हटलं तर आपल्या देशाची राष्ट्रभाषा संस्कृत असावी, असं आंबेडकरांनीही सुचवलं होतं. आणि गंमत म्हणजे सर्वत्र त्या सूचनेला पािठबाही मिळाला होता. अगदी पं. नेहरूंचासुद्धा. प्रारंभी म्हैसूरचे दिवाण आणि नंतर ‘जयपूरचे पंतप्रधान’ असलेल्या इस्माइल युसूफ महम्मद यांचा तर जोरदार पािठबा होता. तुमच्या माहितीसाठी त्याचं म्हणणं मुळातूनच देतो. If  Samskrit would be divorced from the everyday life of the masses of this country, a light would be gone from the life of the people and the distinctive features of Hindu culture which have won for it, an honoured place in world-thought would soon be affected to be great disadvantage and loss both of India and of the world.
अखेरीस संपर्क भाषा म्हणून िहदीची निवड झाली. मात्र लागणारे शब्द संस्कृतातून घ्यावेत, असंही ठरलं.
मनोहर राईलकर, पुणे</p>